अव्यवस्थित सहरीकरणको असर
१. अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो ? यसबाट विकासमा पर्ने नकारात्मक असरहरू के–के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सहरीकरणका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधारहरू पूरा नभई, सहरमा बस्ती बाक्लिएर त्यहाँको साधन र स्रोतले नभ्याउनेगरी भएको सहर विस्तारलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ । यसबाट सहरको आर्थिक, सामाजिकलगायतका विविध विकासमा नकारात्मक असर पर्दछ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
— बढ्दो र अव्यवस्थित जनसङ्ख्याले सहरको शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने,
— सहरको वातावरण प्रदूषित हुँदै जाने, जस्तै ः जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण आदि ।
— खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पक्षको माग बढी र आपूर्ति कम हुने,
— मूल्य वृद्धि हुने,
— खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव हुने,
— सहरमा जनसङ्ख्या तीव्र गतिले बढ्दै जाने हुँदा जनसङ्ख्याको असमान वितरण हुने,
— सडकमा ट्राफिक जाम बढ्दै जाने,
— बेरोजगारी बढ्दै जाने,
— सहरी बसाइ कष्टप्रद हुँदै जाने,
— समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् राजनीतिकलगायत विकासका सबै पक्षमा विकृति बढ्दै जाने,
२. नेपालको संविधानमा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धमा के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ स्वतन्त्रताको हकको राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताअन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने,
– यसरी गठन भएका राजनीतिक दलले कानुनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने,
– राजनीतिक दलले दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनबमोजिमका अन्य कागजात निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने ।
राजनीतिक दलले दल दर्ताका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त
राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा देहायका सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ः
(क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने,
(ख) राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने,
(ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने,
कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता नहुने व्यवस्था छ ।
३. आरक्षण भनेको के हो ? आरक्षणको सबल र दुर्बल पक्ष लेख्नुहोस् ।
राज्य प्रणालीका सबै संयन्त्रमा लक्षित वर्गलाई सरल र सहज पहँुच गराउन गरिने विशेष व्यवस्थालाई आरक्षण भनिन्छ । यो मूलतः लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको कोटा व्यवस्था हो । यो समावेशीकरणको एक औजार पनि हो । यसले पिछडिएको वर्ग एवम् समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा सजिलै सहभागी गराउन, उनीहरूको उत्थान गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न, विविधतायुक्त समाजमा अवसरको उचित वितरण गरी सामाजिक द्वन्द्व कम गर्न मद्दत गर्दछ । नेपालमा निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानलगायतका सबै सरकारी क्षेत्रमा आरक्षण लागू गरिएको छ । आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ र पनि आरक्षण अझै वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको पाइँदैन ।
सबल पक्ष
– नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुने,
– पिछडिएका वर्गको उत्थान हुने,
– शासनमा सबै अपनत्व बढ्ने,
– अवसरको न्यायोचित वितरण हुने,
– सामाजिक न्याय कायम हुने,
– समावेशीकरणको मान्यता लागू हुने ।
दुर्बल पक्ष
– कमजोर व्यक्ति अगाडि र सक्षम व्यक्ति पछाडि पर्न सक्ने सम्भावना,
– सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा कमी आउन सक्ने,
– प्रतिस्पर्धी भावनामा ह्रास आउन सक्ने,
– वर्गीय विभेद सृजना हुन सक्ने,
– म, ऊ, हामी, उनीजस्ता शब्दको प्रयोग हुन सक्ने,
– वास्तविक लक्षित वर्गको उत्थान हुने सम्भावना कम हुने ।
४. नेपालको खर्च व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै सरकारले गर्ने समग्र खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता ल्याउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । सरकारी बजेट व्यवस्थापनका दुई पाटा आय र व्ययमध्ये यो व्यय व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो । नेपालमा सरकारी खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । संविधान, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा समग्र सबै सरकारी कार्यालय सरकारी खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउन क्रियाशील छन् । यति हुँदाहुँदै पनि खर्च व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा खासगरी समयमै बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु, चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न नसक्दा चालु खर्चले पुँजीगत खर्चलाई उछिन्नु खर्च व्यवस्थापनको प्रमुख कमजोर पक्ष बनेको पाइन्छ । यसमा देखिएका अरू कमजोरीहरू निम्न छन् ः
– अनावश्यक र कम प्रतिफलका विकास आयोजना कटौती हुन नसक्नु,
– गैरबजेट खर्च नियन्त्रण हुन नसक्नु,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पूर्ण पालना हुन नसक्नु,
– कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट व्यवस्था लागू हुन नसक्नु,
– सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता एवम् औचित्यता कायम हुन नसक्नु,
– वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको पाटो कमजोर रहनु,
– सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्यमा ढिलाइ हुनु,
– मध्यकालीन खर्च संरचनाको पूर्ण पालना हुन नसक्नु,
– खर्च गर्ने कार्यमा सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी हुनु,
– तीन तहका सबै सरकारबाट खर्च नियन्त्रण कार्य प्राथमिकीकरणमा पर्न नसक्नु ।
५. आन्तरिक पदपूर्तिका सबल र दुर्बल पक्षहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सङ्गठनमा सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गरेर रिक्त पदको पूर्ति गर्ने तरिका आन्तरिक पदपूर्ति हो । यो बढुवा व्यवस्था हो । सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, तालिम, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन आदिलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।
आन्तरिक पदपूर्तिका सबल पक्ष
— सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा हुने भएकाले कर्मचारी कामप्रति बढी जिम्मेवार हुने,
— सेवाभित्रका कर्मचारी बढुवा हुने भएकाले तालिम दिनु नपर्ने,
— अनुभवी र सेवामा दक्षता प्राप्त कर्मचारीको बढुवा हुने,
— पदपूर्ति प्रक्रिया सरल, छिटोछरितो एवम् कम खर्चिलो हुने,
— सेवाभित्रका अनुभवी र दक्ष कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने सम्भावना कम हुने,
— सेवाभित्रका कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुने ।
आन्तरिक पदपूर्तिका दुर्बल पक्ष
— नयाँ र सक्षम व्यक्तिहरूले अवसर कम पाउने,
— क्षमतालाई भन्दा अनुभवलाई बढी जोड दिने,
— सेवामा नयाँ संस्कार र संस्कृति प्रवेश गराउन नसकिने,
— पुराना, उत्साह र जाँगर नभएका कर्मचारीले बढी मौका प्राप्त गर्ने,
— समान अवसरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने,
— सङ्गठनमा नयाँपन, प्रविधि भित्रिन नसक्ने,
— परम्परागत मान्यता राख्ने ।
६. बजेट घाटाबाट पर्ने सकारात्मक प्रभावहरू के–के हुन् ?
– छरिएर रहेको पुँजी एकीकृत रूपमा परिचालन हुने,
– उपयोगमा नआएको साधन परिचालन हुने,
– उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने,
– रोजगारी सृजना हुने,
– विदेशी पुँजी, प्रविधि एवम् सीपको प्राप्ति हुने,
– आर्थिक मन्दीको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने,
– दैवी प्रकोपको सामना हुने,
– आन्तरिक बचत र लगानीबीचको खाडल पूरा हुने,
– भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने,
– सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने कार्यको सीमा निर्धारणमा सहयोग हुने,
– आर्थिक विकासमा सहयोग हुने ।
७. सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के हो ?
समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो समुदायमा देखिएका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्न, तिनको समाधान गर्न र व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन गरिने सबै क्रियाकलापलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ ।
यसको मूलभूत उद्देश्य समुदायको स्वास्थ्यस्तर माथि उकास्नु हो । व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार्न व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो । त्यसैले समुदायको स्वास्थ्य सुधार गर्न व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवम् राष्ट्र सबैको संयुक्त प्रयास हुनुपर्दछ । नेपालमा भौगोलिक कठिनाइ, जनचेतनाको अभाव, औषधिको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव आदि जस्ता कारणले नेपालको सामुदायिक स्वास्थ्य विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छ । हिमाल, पहाड, तराई सबैमा स्वास्थ्य समास्या छन् । सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् ।
प्रस्तुतकर्ता : टङ्क केसी/हेमचन्द्र शर्मा
