आर्थिक कारोबार प्रणाली
१. सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीबारे सङ्क्षेपमा समीक्षा गर्नुहोस् । यसलाई प्रभावकारी बनाउने के गर्नुपर्ला ? सुझाव दिनुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको कार्यप्रगति विवरण तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पद्धति सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली हो । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ लगायतका कानुनले सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छन् । जसअनुसार मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवम् वार्षिक रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकायमा पेस गर्नुपर्ने, कार्यालयको सूचना पाटी एवम् वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको मासिक, चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र आर्थिक वर्ष समाप्तपछि अन्तिम लेखा परीक्षण गराई सोको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली निम्नअनुसारको छ ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आय र व्ययको लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– आय र व्ययको चौमासिक विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः स्थानीय तहले यो विवरण अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशमा पेस गर्नुपर्ने, प्रदेशले यो विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो विवरण पेस नभएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने,
– एकीकृत वित्तीय विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पेस गुर्नपर्ने, कोलेनिकाले आफूभित्रका सबै कार्यालय र सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण प्रलेनिका र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)मा पेस गर्नुपर्ने, प्रलेनिकाले प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने, मलेनिकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
देखिएका कमजोरी ः
– समय सीमाभित्र प्रतिवेदन तयार नगर्ने,
– बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, गोप्य राख्न रुचाउने,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको समयमै आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराउने,
– लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियत तथा बेरुजु फछ्र्यौटमा ध्यान नदिने,
– आर्थिक अनुशासन कमजोर रहने,
– कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग कम गर्ने,
– अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त नराख्ने,
– नियमित समीक्षा गरी निरन्तर सुधार नगर्नु, यसमा कम ध्यान दिनु,
– प्रतिवेदन कार्यलाई परम्परागत नियमित प्रक्रिया मान्ने, नयाँ–नयाँ परिवर्तन नखोज्ने,
प्रभावकारी बनाउने उपाय ः
– कम्प्युटर प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गरी सोहीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास गर्ने,
– अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने,
– कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने,
– नियमित समीक्षा गरी सुधार गर्दै जाने, देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिने,
– लेखा परीक्षणबाट देखिएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्ने,
– आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदनलाई कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने,
– तालुक निकायले अनलाइन तथा अफलाइन अनुगमन गरी निरन्तर निर्देशन दिने,
– आर्थिक कारोबारमा दुरुपयोग गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने,
– प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी गराई आर्थिक अनुशासनमा जोड दिने,
– सरकारी कार्यालयको आय व्ययको प्रगति प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला नागरिकको सहभागितामा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– स्थानीय तहको आय र व्ययको प्रगतिमाथि स्थानीय नागरिकबाट सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने,
– अन्त्यमा, सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली सरकारी आय र व्ययको कार्यप्रगति विवरण भएकाले यो चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी एवम् पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि प्रचलित कानुनको पालना गर्दै आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पूर्णता एवम् सदाचारितामा ध्यान दिनुपर्छ ।
२. नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कुन सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ ? वर्णन गर्नुहोस् ।
नेपाल सङ्घीय राज्य प्रणालीमा आबद्ध भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानले यी तीनवटै तहका सरकारले गर्नुपर्ने एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था प्रस्ट गरेको छ । तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबै स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त छन् । साझा अधिकारको विषयमा आपसी समन्वयमा कानुन तर्जुमा गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ (१)ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध देहायका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ः
क. सहकारिता ः
– तीन तहका सरकारबीच आपसी सहमतिमा कार्य गर्नु सहकारिता हो । यो सहकार्य हो । कानुन निर्माण, स्रोत–साधनको बाँडफाँडलगायतका विषयमा आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
ख. सहअस्तित्व ः
– तीन तहका सरकारमध्ये कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकारको मातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्य सहअस्तित्व हो ।
ग. समन्वय ः
– तीन तहका सरकारबीच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवम् समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने कार्य समन्वय हो ।
३. नेपालका साँस्कृतिक सम्पदाको महŒवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
देशको मौलिक पहिचान दिन सक्ने सम्पत्ति साँस्कृतिक सम्पदा हुन् । साँस्कृतिक सम्पदा मूलतः ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पुराताŒिवक हुन्छन्, विशिष्ट हुन्छन् । यस्ता सम्पदाले देशलाई विश्वमा चिनाउन मद्दत गर्छन् । जस्तै ः नेपालमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, चाँगुनारायण, पशुपतिनाथ, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, स्वयम्भूनाथ आदि नेपालको गरिमा विश्वमा राख्न सहयोग गर्ने साँस्कृतिक सम्पदा हुन् । नेपालका साँस्कृतिक सम्पदाको महŒवलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– विश्व जगत्मा देशको छुट्टै पहिचानमा सहयोग,
– पर्यटन प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन,
– रोजगारी सिर्जनामा सहयोग,
– सामाजिक मूल्य–मान्यताको जगेर्ना,
– धार्मिक पहिचान र संरक्षण ।
४. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणालीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? लेख्नुहोस् ।
कम्प्युटर प्रणाली एउटा प्रविधि हो, जसले सूचना तथा तथ्याङ्कको अभिलेख गर्ने, प्रशोधन गर्ने र गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने कार्य गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक काम–कारबाहीलाई आधुनिक तवरले कार्य गरी सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन कम्प्युटर प्रणालीको ठूलो भूमिका हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणालीले निम्न भूमिका खेल्छ ः
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरसहित छिटोछरितो रूपमा गर्ने, जस्तै ः विगतको र हालको नागरिकता, जग्गाधनी लालपुर्जा आदि, विगतमा अहिलेजस्तो प्रविधि थिएन, हाल कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा छ, गुणस्तर छ, राम्रो छ र छिटो पनि छ ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा मितव्ययिता कायम गर्न,
– सेवाग्राहीप्रति सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– गरेका कार्यको आधुनिक तरिकाले अभिलेख राख्न,
– व्यवस्थापकीय कार्यमा सुधार ल्याउन,
– सरकारी सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्न,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्धता ल्याउन,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्न,
– गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र नागरिकको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न,
– सेवाप्रदायको व्यवहार एवम् आचरणमा सुधार गर्न,
– ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न,
– भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्न ।
५. नेपालमा बोक्सी र दाइजोप्रथाबाट उत्पन्न सामाजिक विकृतिबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालका सामाजिक कुप्रथामध्ये बोक्सीप्रथा र दाइजोप्रथा पनि प्रचलित सामाजिक कुप्रथा हुन् । जुन दुवै महिला विभेदसँग सम्बन्धित छन् । यिनले नेपाली समाजमा विभिन्न विकृति ल्याएका छन्, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– बोक्सी प्रथाबाट उत्पन्न सामाजिक विकृति ः
– बोक्सी भनेर महिलाको कपाल काटिदिने, दिसा–पिसाब खुवाउने, घरपरिवार एवम् गाउँ, समाजबाट निकाल्नेजस्ता अमानवीय क्रियाकलाप बढाएको,
– धामीझाँक्रीबाट बोक्सी ठीक पार्ने नाउँमा महिलालाई कुटपिट गर्ने, आगोमा फलाम तताई डाम्ने, शरीरको कुनै अङ्ग छेड्नेजस्ता कार्य गरेको,
– समाजमा महिला हत्या, हिंसा बढाएको ।
– दाइजो प्रथाबाट उत्पन्न सामाजिक विकृति
– धनी र गरिबको छोरीको बिहेमा अन्तर देखिएको,
– धेरै दाइजो नल्याएको भनेर दुलहीलाई पिट्ने, यातना दिने, मार्ने, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेजस्ता घटना घटेको,
– छोरीको बिहेका लागि ठूलो आर्थिक व्ययभार ऋण बढाएको,
– समाजमा बिहे भड्किलो बनाएको ।
६. नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने,
– असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने,
– बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न तथा बन्धक राख्न नपाइने, बालबालिकालाई सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न, प्रयोग गर्न, साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम तथा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, बालबालिकालाई घर, विद्यालय तथा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, यसविपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
७. नेपालको सरकारी निकायले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली र यसका सबल तथा दुर्बल पक्षबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको सरकारी निकायको आय र व्ययको व्यवस्थित अभिलेख र सोको यथार्थ प्रतिवेदन गर्न अवलम्बन गरिएको लेखा प्रणाली नयाँ स्रेस्ता प्रणाली हो । यो स्रेस्ता विसं २०१९ देखि लागू भई आर्थिक वर्ष २०२४÷०२५ सम्म नेपालभर क्रमिक रूपमा लागू गरिएको थियो । केन्द्रीयस्तर र कार्यसञ्चालन स्तर गरी दुवै स्तरमा लागू गरिएको यो लेखा प्रणालीमा नगदमा लेखा राखिन्छ, यसमा बाँकी लेनदेनको हिसाब हँुदैन । यो लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ । विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र आयोजनाको अलग–अलग लेखा राखिँदै आएको यस लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष निम्न छन् ।
– सबल पक्ष
– दोहोरो लेखामा आधारित भएकाले त्रुटि एवम् छलकपट नहुने, भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने,
– नगदमा लेखा राखिने हुँदा सरल,
– लेखा राख्न निश्चित फाराम तोकिएको,
– बजेट नियन्त्रणको व्यवस्था,
– आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था,
– सबै कार्यालयमा एकरूपता,
– लेखा परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था,
– दुर्बल पक्ष
नगदको मात्र लेखा राख्दा सरकारी कारोबारको यथार्थ अवस्था नदेखिनु,
बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण हुन नसक्नु,
लेखा नतिजामूलक हुनुपर्नेमा प्रक्रियामूलक भएको,
खर्च नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको,
पारदर्शिताको पक्ष कमजोर रहेको ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
