राममणि दाहाल
हेटौँडा, पुस ३० गते । बागमती प्रदेशको गठबन्धन सरकारले सातवटा प्राथमिकता तय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो छ महिना सकिनैलाग्दा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको हो । गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यसअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सरकार सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए । गठबन्धनका दलको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम २०७८ प्रदेश सरकार मन्त्रिरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत रमेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारका मुख्य सातवटा प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने संवैधानिक क्षेत्राधिकारबमोजिम प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच स्थापित, उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टचारप्रति शून्य सहनशिलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण बढी प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाढीपहिरो, आगलागी, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राहत तथा पुनस्र्थापना र स्वयम्सेवक तालिम दिई विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।
अधिकृत सुवेदीले संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमअन्तर्गत ५७ वटा बुँदामा विभिन्न क्षेत्र समेटिएको बताउनुभयो । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी दल न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सरकार सञ्चालन गर्न सहमत भए पनि सरकारको प्राथमिकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट सुनिश्चित भएको छैन । संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड–१९ को सामना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणसँगै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुशासन समेटिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अच्युतप्रसाद उपाध्यायले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित मानव संशाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमार्फत विकास गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यावरणमैत्री, दिगो र योजनाबद्ध तथा सन्तुलित भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । सङ्घीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको संयुक्त लगानीमा प्रदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि उपजको सन्दर्भ बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता र दैनिक तथा आधारभूत कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ । प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा हेटौँडा–चोभार, खुर्कोट–चियाबारी र हुङ्दीखोला–शक्तिखोर, धादिङ बेनिघाट–२, ताल्ती र चितवनको लोथरबीचको सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरी सङ्घ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढाइने भएको छ ।
