विजयकुमार साह
ढल्केवर, माघ १३ गते । स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेपछि मधेश प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना खडा गर्न जग्गाको खोजीमा जुटेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवन, आवास र मातहतका कार्यालयसहितका स्थायी भवन निर्माण गर्न जग्गा खोजी कार्यमा लागेका हुन् ।
स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा स्थायी संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भनेर अन्यौल बनेको थियो । तर यही माघ ३ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाईभन्दा बढी मतबाट राजधानी (जनकपुरधाम) र प्रदेशको नाम (मधेश) पारित भएपछि मधेश प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना खडा गर्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन ठाउँमा जग्गा हेरिएको मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताउनुभयो । जनकपुरधामको प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमै रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुर एयरपोर्टभन्दा दक्षिण सात विघा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिक ५० बिघा सार्वजनिक जग्गा हेरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उपयूक्त स्थानमा पर्ने गरी जग्गाको खोजीमा प्रदेश सरकार लागेको बताउँदै अर्थमन्त्री साहले राजधानी सीमाभित्रै अझै जग्गा हेर्न क्रम जारी रहेको भन्नुभयो । जनकपुरधाम राजधानी सीमाभित्र पर्नेगरी जग्गाको खोजी भइरहेको छ । जनकपुरधाम राजधानीअन्तर्गत उत्तरमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
जग्गा छनोट गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञ टोली गठन गर्ने र सोही विज्ञ टोलीले प्रशासनिक भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, प्रदेशसभा भवन र आवासलगायतको संरचना कहाँ–कहाँ निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने छन्, ‘अर्थमन्त्री साहले भन्नुभयो ।’
त्यसपछि डिपिआर तयार गरिनेछ । डिपिआर तयारभएपछि अगामी आर्थिक वर्षमा सो कामका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि नै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आफ्नो प्रशासनिक भवन खडा गर्न जग्गा खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा स्थापनाकालको चार वर्षदेखि मधेस सरकार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मतसम्भार गरी आफ्ना कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सरकारको आवाससमेत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेश भवन’ नामकरण गरेको छ । केही अस्थायी संरचना पनि प्रदेश सरकारले मधेश भवनभित्रै बनाएको छ । तर सो जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आइसकेको छैन ।
प्रदेशसभा सचिवालय पनि जनकपुरधामको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा छ । सो भवन पनि प्रदेशसभा सचिवालयले आधिकारिक रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
स्थायी राजधानी कायम नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना बनाउन नसक्ने कानुनी जटिलता छ । त्यसकारण प्रदेश सरकार पुरानै भवन मर्मतसम्भार गरी बस्न बाध्य भएको छ । आफ्नै भवन अभावमा प्रदेश सरकार मातहतका थुप्रै कार्यालय भाडाका घरमा राखिएका छन् । चार वर्षपश्चात् बल्ल स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम कायम भएपछि आफ्नै स्थायी भवन बनाउन मधेस प्रदेश सरकार कसिएका हुन् ।
संरचना अभावमा प्रदेशस्तरीय अधिकांश निकाय स्थापना हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा एकातर्फ जनतालाई प्रदेश सरकारले प्रत्यक्षरूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ जनताले प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
