ट्रेड युनियनको सान्दर्भिकता

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

पेशागत कर्मचारी सङ्गठित हुने क्रम सन् १९०६ मा फ्रान्सबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ । त्यसपछि सन् १९०६ मा बेलायत र १९१२ मा अमेरिकामा यो अभ्यास गरियो । बेलायती सरकारले सन् १९१७ मा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न ह्विटले काउन्सिल गठन ग¥यो । पछि गएर मानव अधिकारको घोषणापत्र २०४८ ले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । यसै बुँदालाई टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् १९४८ मा श्रमिकहरूले सङ्गठन खोल्न पाउनेबारे निर्णय लिएको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा श्रम सङ्गठन खोल्नेबारे बोध गर्दा वि.सं. १९७७ मा कृष्णलालले मकैको खेती पुस्तक लेखी यो कार्य गर्न घचघच्याएको मानिन्छ । प्रजातन्त्रको उदय हुनुपूर्व वि.सं. २००७ माघ पञ्चमीका दिन महेश्वरमान कोचुको घरमा अखिल न्यून वैतनिक कर्मचारी सङ्घ गठन भएको जानकारी पाइन्छ ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा निर्माण गरिएको पहिलो निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीले सङ्घ÷सङ्गठन खोल्ने कुनै दफा राखिएको थिएन । वि.सं. २०१७ मा पश्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भपछि वि.सं. २०१८ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन पारित गरिएको थियो भने वि.सं. २०३४ मा धार्मिक सङ्घ दर्ता ऐन पारित गरी सरकारको अनुकूलतामा सङ्घसंस्था दर्ता गर्ने कार्य गरियो ।
पञ्चायतकालको तीस वर्षको अवधिमा कर्मचारीहरू सङ्घ÷सङ्गठन खोल्न आतुर देखिन्थे तर त्यसबेला सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले सो कार्य सम्भव भएन । अनौपचारिक ढङ्गले “कर्मचारी मिलन केन्द्र” आदिका नामले कर्मचारी सङ्गठित नभएका भने होइनन् । त्यस समयमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने कर्मचारीले यातना भोग्नुपरेको, जेलनेल सहनुपरेको र नोकरीबाट अवकाशसमेत लिनुपरेको थियो । प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टी, विद्यार्थी र कर्मचारीका गतिविधिमा सरकारको विशेष निगरानी रहन्थ्यो ।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनको समयमा राजनीतिक पार्टी, विद्यार्थी, डाक्टर, इञ्जिनियर, पत्रकार, लेखक, नागरिक समाजका साथै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीसमेत कार्यालय समयमै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए । फलस्वरूप देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित गरियो । यसैको परिणामस्वरूप २०४७ वैशाख ७ गते निजामती कर्मचारीले काठमाडौँको बबरमहलस्थित टेनिस कोर्टमा भेला भई ३३ सदस्यीय समिति चयन गरे । यसको करिब ६ महिनापछि २०४७ कात्तिक १९ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अन्तर्गत निजामती कर्मचारी सङ्गठनको विधिवत् दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट स्वीकृत गरियो ।
सङ्गठन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले २०४७ फागुन १२ गते निजामती कर्मचारी सङ्घ नामको अर्काे सङ्गठन स्थापना गरी बहुसङ्गठनको श्रीगणेश ग¥यो । उक्त सङ्घ वैधानिक नभएको ठहर गरी निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सर्वाेच्चमा सो कर्मचारी सङ्घ खारेजीका लागि मुद्दा दायर ग¥यो । जसको निर्णय २०५८ साउन ३२ मा भयो । सर्वाेच्च अदालतले सङ्घ खारेजीको फैसला सुनाए पनि यसले आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरह्यो ।
बदलिँदो परिस्थितिमा निर्माण गरिएको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २(क) मा भएको व्यवस्था अनुसार “कार्यालयप्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् । ”
वि.सं. २०४६ देखि २०६२ सम्म आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक पार्टी जुट्ने÷फुट्ने क्रम जारी रह्यो । यसै अनुरूप निजामती कर्मचारी पनि विभिन्न पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा निर्माण हुँदै गए । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनु पूर्व देशमा आधी दर्जनभन्दा बढी सङ्ख्यामा तिनीहरूको उपस्थिति रह्यो । बढ्दो ट्रेड युनियनको उपस्थितिले सरकारलाई विभिन्न दबाब सिर्जना गर्दै गयो । पछिल्लो समयमा सरकारले नै चारवटा ट्रेड युनियनलाई भवन निर्माण गर्न काठमाडौँको बबरमहलमा सरकारी जग्गासमेत उपलब्ध गरायो । वर्तमान समयमा ती भवनको उपयोग के कसरी भएको छ भन्ने बारेको विषय जगजाहेर नै छ ।
निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप सरकारले १९ जेठ २०७३ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । तर विगतदेखि कार्य गर्दै आएका अन्य युनियनले पनि आफ्नो गतिविधि समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्रालय र अन्य कार्यालयमा विभिन्न सङ्गठनका बोर्ड यथावत् देखिन्छन् । सम्बन्धित पार्टीकै संरक्षणमा यो कार्य भएको अनुमान सर्वसाधारणले गरिरहेछन् ।
वर्तमान समयमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर राज्यव्यवस्था समितिमा गहन छलफल भइरहेछ । ऐनका सम्बन्धमा उठेका विविध सवालमध्ये निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन यथावत् राख्ने वा यसमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने छलफल जारी छ । यस विषयमा समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो प्रतिक्रिया दिएसरह जनमानसमा पनि भिन्न धारणा प्रकट गरिएको पाइन्छ ।
ट्रेड युनियनलाई निरन्तरता दिने÷नदिनेबारे निर्णय लिँदा यसले विगतमा गरेका काम, वर्तमान समयमा यसको औचित्य, यस निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्ने प्रभावका साथै सिङ्गो अड्डातन्त्रमा पार्ने असरका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । यस विषयमा केही दिन पहिले प्रधानमन्त्रीले नै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनेबारे आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसक्नु भएकाले सरकारको धारणा बुझ्न सहज भएको छ । सरकारप्रमुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति आए पनि बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायत जनमानसले ट्रेड युनियनबारे कस्तो धारणा राखेका छन् भन्ने बुझेर लिँदा बढी सान्दर्भिक हुनेछ ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले विगतमा सञ्चालन गरेका राम्रा काम ज्यादै कम र नराम्रा काम अत्यधिक भएको जनगुनासो व्याप्त छ । कर्मचारीको सरुवालगायत उनीहरूले चाहेको अन्य विषय पारित गराउन कार्यालयमा दबाब दिने, पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, कालोमोसो दल्ने, दुर्नामले सम्बोधन गर्ने गरेका कारण कतिपय मन्त्रालय विभागका पदाधिकारीहरू ट्रेड युनियनसित सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक अवधारणामा यही संस्थामार्फत प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढिरहेछ, सरुवा बढुवा प्रकरणमा लेनदेन भए गरिएका समाचार अब कुनै गोप्य रहेनन् । अरू कुरा साथै सचिवको बढुवामा समेत यदाकदा युनियनको निर्णय अन्तिम हुने गरेका समाचारले समस्याको गहिराइ बुझ्न सकिन्छ । युनियनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने र सत्ताको इसारामा हिँड्न नसक्ने कर्मचारी घर न घाटका भएका छन्, उनीहरूको वृत्तिविकास अनिश्चित भएको छ ।
बहुट्रेड युनियन विद्यमान रहेकाले उनीहरू पदस्थापना, सरुवा, बढुवालगायत तलब वृद्धि, थप सुविधा आदि विषयमा नजिक रहन्छन् तर पीडित कर्मचारीको माग खासै सम्बोधन गर्दैनन् । विगतमा सिंहदरबारभित्रै मन्त्रीको गाडी घेराबन्दी गरी अन्त्यमा क्रेनले उचाल्नुपरेको, कार्यालय तोडफोड, सिंहदरबारभित्रै मन्त्रालय अगाडि सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरी लाठीचार्ज गर्नुपरेको दृष्टान्त अत्यन्त दुःखदायी मात्र होइनन् कि यस्ता क्रियाकलाप गर्दा कर्मचारीवर्गले निजामती सेवा ऐनको आचरण महलको ख्यालै नराखेको प्रतीत हुन्छ ।
प्रजातन्त्रमा सङ्गठित हुने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । यस विषयमा वादविवाद गर्ने ठाउँ छैन । त्यसो भए पनि कुनै कर्मचारीलाई राजनीति नै गर्नु छ भने उसले बेलैमा सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ । वर्तमान समयमा कुनै पनि व्यक्ति÷समूहलाई नियम पु¥याएर राजनीति गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता संविधानले सुरक्षित गरेकाले निजामती सेवाको आडमा राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य देखिन्न । निजामती सेवा राजनीतिक थलो होइन ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको उपस्थितिले कर्मचारीलाई विभिन्न खेमामा विभाजन गराएको छ । सत्तापक्ष इतरका कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग नगर्ने, चुनौती दिने कार्यकै कारण उनीहरू केही हदम्म वृत्ति विकासको अवसरबाट समेत टाढा रहन्छन् । म्याक्सवेबरले यस्तो विभाजित अड्डातन्त्रको सपना पनि देखेका थिएनन् तर तेस्रो मुलुकमा यस्तै भइरहेछ ।
अतः सबै राजनीतिक पार्टीको भद्र सहमतिमा निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा सहमति जुटाऔँ । यसले देशमा तटस्थ प्रशासनमार्फत सुशासन स्थापना गर्न आधार खडा गर्नेछ । यसमा सहमति छैन भने बहुट्रेड युनियन राख्दै नराखौँ । ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक पार्टीको भगिनी संस्था पनि नबनाऔँ । यसका साथै राजपत्रअनङ्कित पदसम्मका कर्मचारीलाई यो अवसर दिऊँ । ट्रेड युनियनको सूचना पार्टी कार्यालयपिच्छे झुण्ड्याउने परम्परा पनि अन्त्य गरौँ ।

(लेखक प्रशासनविद् हुनुहुन्छ । )