सोमबारदेखि राजधानीमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका हवाई सेवा नियामक निकायका प्रमुखहरूको ५६औँ सम्मेलन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको पाँचदिने यो सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको हवाई सुरक्षा नीति निर्माणका लागि सुझाव पेश गरिनेछ । आगामी अक्टोबरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)को ४०औँ महासभामा यो सम्मेलनका निष्कर्र्ष प्रस्तुत हुने भएकाले महŒवपूर्ण छ । यस क्षेत्रका ४३ देश, प्रवद्र्धक संस्था र अन्य सहभागी गरी करिब चार सय जनाको सहभागिता रहेको यो सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उड्डयनको ‘सेफ्टी’, ‘सेक्युरिटी’, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
खुला आकाशको नीति लिएपछि विस्तार भएको नेपालको हवाई क्षेत्र विगत एक दशकयता भने विभिन्न समस्यासँग जुध्दै आएको छ । आन्तरिक उड्डयनतर्फ सेवा विस्तार भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने खुम्चियो । कुनै समय युरोप र जापानसम्म नियमित उडान गर्दै आएको नेपाल वायुुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीले यी क्षेत्रमा उडान स्थगन भए । हवाई क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमन क्षमतामा पनि कमजोरी हुँदा समस्या थपिए । यसैका कारण सन् २००९ मा आईकाओले नेपाली हवाई क्षेत्रको ‘सेफ्टी अडिट’ गरेर सुधारका लागि केही सुझाव दिएको थियो । सुझाव अनुसार सुधार नभएको भन्दै २०१३ मा आईकाओले गम्भीर सुरक्षा चासो भएको श्रेणीमा राखेको थियो । त्यसकै आधारमा युरोपेली सङ्घले नेपाललाई कालोसूचीमा राखी उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन् २०१७ मा आईकाओको गम्भीर सुरक्षाको सूचीबाट हटाइसकेको भए पनि युरोपेली सङ्घले भने कालोसूचीबाट हटाएको छैन । युरोपेली सङ्घको कालोसूचीमा रहेका कारण युरोपेली आकाशमा नेपाली विमानले उडान अनुमति पाएका छैनन् । यसबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदन (२०१९)अनुसार आईकाओको ग्लोबल एभिएसन सेफ्टी प्लानमा औसत मापदण्ड ६० प्रतिशत रहने गरेकोमा नेपालको अवस्था ६६.७६ प्रतिशत छ । अर्थात् नेपालको अवस्था औसतभन्दा राम्रो छ । नेपालले सुधारका धेरै प्रयास गरेको छ, हवाई कानुन, उडानयोग्य (एयरवर्दिनेस) प्रमाणपत्र वितरण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । आईकाओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित निकायको मापदण्डअनुरूप नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा, संस्थागत सुधार, सेवा स्तरीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भइसकेको छ तर केही क्षेत्रमा भने अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । आठवटा क्षेत्रमध्ये संस्थागत संरचनाको सुधार र दुर्घटना तथा जाँचको विषय नेपाल मापदण्डभन्दा तल देखिएको छ । भौगोलिक कारणले लुक्ला, जोमसोम, जुम्ला, सिमिकोट र डोल्पा जस्ता पहाडी क्षेत्रका विमानस्थल संवेदनशील छन् ।
हवाई सुरक्षाको विषयलाई सरकारले प्राथमिकता र गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसैको परिणामस्वरूप विगत एक दशकमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । आईकाओको चासोअनुरूप नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायका रूपमा विभाजित गर्न कानुन निर्माण भइरहेको छ । हवाई सेवा पूर्वाधार र एयर नेभिगेसनमा नेपालले महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसैका आधारमा आईकाओले सूचीबाट हटाएको हो भने युरोपेली सङ्घको कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले आग्रह गर्दै आएको हो । आर्थिक–सामाजिक र मानवीय दृष्टिकोणले हवाई सेवा महŒवपूर्ण रहेकाले यसको सुरक्षामा संवेदनशील हुनैपर्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित नियम, लक्ष्य र प्राथमिकता सधँै सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ र यसका लागि सबै देशको सहकार्य आवश्यक पर्छ । खासगरी नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोर व्यवस्थापन र क्षमतामा सुधार भइरहेको अवस्थामा नेपाली विमान सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नियामक प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सुरक्षा, पूर्वाधार र क्षमता अभिवृद्धिका कामलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्राविधिक रूपमा उडान सुरक्षाका विषय सुधार भइरहेको, नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने प्रयास जारी रहेकाले नेपाललाई कालोसूचीमा राखिरहनु उचित छैन । त्यसैले युरोपेली सङ्घको कालोसूचीबाट हटाउन थप प्रयास गर्नुपर्छ ।
२०८१ मंसिर ६ बिहीवार
