गोपाल खनाल
सामान्यतः अतिवाद उग्र विचार र मापदण्डको व कालत गर्नु हो । जब यसले राजनीतिक आकार लिन्छ, त्यसभित्र अति दक्षिणपन्थी र अति वामपन्थी समेटिन्छन् । अति क्रान्तिकारी, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिक्रियावादी, अधिनायकवादी शक्तिहरू पनि अतिवादका प्रशाखा हुन् । जब अतिवाद व्यक्तिको सोचमा सीमित हुन्छ, त्यसको आयतन साँघुरो हुन्छ तर समूह, भीड हुँदै जब राजनीतिभित्र अतिवाद पस्छ, त्यसले विधिको शासन, न्याय र तर्कलाई अस्वीकार गर्छ ।
प्रसङ्ग मुलुकभित्र विकसित केही घटना र त्यसप्रतिको बुझाइ र प्रतिक्रियाको हो । र, त्यसको आवरणभित्र ‘मोडरेट’ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताविरुद्धको योजनाबद्ध षड्यन्त्रको हो । केही घरेलु घटनासम्ममा नागरिकले विचार राख्छन् तर आफूसँग सरोकार नभएका मुद्दामा समेत राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई विवादमा तान्ने प्रयासले स्थिरतातर्फको यात्रालाई विश्राम लगाउन उद्यतहरू योजनामा लागेको सङ्केत दिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः पार्टीभित्रका कचपच मिलाउनुभयो । लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउने वक्तव्य दिनुभयो । त्यो सूचीमा पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल थपिनुभयो । पार्टी स्कूल विभागको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका नारायणकाजी श्रेष्ठले आइतबार गोरखापत्र संवादमा भन्नुभयो, ‘प्रचार पनि महŒवपूर्ण विभाग भएकाले नेतृत्वको प्रस्तावबमोजिम तयार भएँ, निकास निकाल्न लचक भएँ । ’
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘अपमानित’ भएको अनुभव गर्नुभयो र लिखित असहमति राख्नुभयो । पार्टीमा गुट रहेको मान्दा नेता नेपाल र उहाँ निकट रहनुभएकाहरूलाई लाग्दो हो– उहाँलाई ‘आइसोलेट’ गरियो । तर नेकपाको चौथो महाधिवेशनयता अहिलेसम्मको राजनीति हेर्दा आन्तरिक रसायन र गठबन्धन स्थायी छैनन् । पार्टीभित्र स्थायी गुट हुँदैनन्, ती परिवर्तन भइरहन्छन् । त्यसैले कोही स्वीकृत र कोही अस्वीकृत भएको ठान्नुपर्ने अवस्था छैन । तर अब नेकपाभित्र एउटा बाहिरिया समूह लाग्नेछ र त्यसले ‘लिखित असहमति’ लाई ठूलो शक्ति बनाएर सरकारविरुद्ध आक्रमणको प्रयास गर्नेछ ।
सत्तारुढ पार्टीभित्रको राजनीतिमा मात्र होइन, समाप्त भएको राजतन्त्र र त्यसका बदनाम पात्रहरूप्रति जबर्जस्ती सहानुभूतिको राजनीतिसमेत आरम्भ भएको छ । प्रहरी प्रशासनले अपराधको छानबिन कानुनसम्मत गर्छ भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रभावित पार्न भीडतन्त्र अघि सारिएको छ । गजब के छ भने बदनामको पर्याय पारस शाहले विमानस्थलमा ड्युटीमा रहेका प्रहरी अधिकृतमाथि मुक्का प्रहार गर्दा होस् वा रवि लामिछानेको देवत्वकरण, दुवैका भाषा र नाराबीच तादात्म्य देखिन्छ । अर्थात् राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई राजतन्त्रभन्दा पनि भ्रष्ट करार गरेर अवशेषलाई भिन्न रूपमा ब्युँताउने खेल । अर्को गज्जब– सामन्तवादलाई समाप्त पारी सर्वहाराको सत्ता स्थापना गर्छु भन्ने विप्लवसमेत यसभित्र देखिन्छन् । कस्ता अतिवाद, कसरी प्रकट भएका छन् । हेरौँ ।
जयशङ्करको भ्रमण
२०७२ असोज आरम्भमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मिसनको नेतृत्व नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा तत्कालीन विदेशसचिव जयशङ्करले गर्नुभएको थियो । अमेरिकाको राजदूत रहँदै विदेशसचिव बनाएर नेपाल मिसनमा पठाउनुको अर्थ उहाँ मोदीका विश्वासपात्र हुनुहुन्छ भन्ने हो । अहिले नेपाल आउँदा पनि उहाँ मिसनकै नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ । अहिलेको मिसन मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक हो, जहाँ ईपीजीको प्रतिवेदनदेखि बाँधका समस्यासम्ममा छलफल हुँदैछन् ।
सीमा जोडिएका र उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध भएका छिमेकीबीच समस्या आउँछन् र समाधान पनि हुन्छन् । मोदी सरकारले संविधानमा असन्तुष्टि जनाएर नाकाबन्दी लगाएको विगत हो, वर्तमान होइन । त्यसैले जयशङ्करको काठमाडौँ आगमनलाई विरोध गरेर विकसित द्विपक्षीय सकारात्मक सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेल्न लाग्नुहुँदैन । विगतलाई स्मरणसम्म गर्न सकिन्छ तर ‘रेस्पोन्स’ गर्न सकिँदैन । कूटनीतिमा यस्तो प्रतिशोध अभ्यासमा छैन ।
असोज ३ मा संविधान जारी, नाकाबन्दी, निर्वाचन हुँदै ओली नेपाली सत्तामा पुनःस्थापित हुँदासम्म मोदी सरकारले नेपालसँग ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको व्यवहारबाटै देखाएको छ । जब भारत सरकारले आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएर नेपाली भावनामा प्रहार भएको महसुस गर्दै सार्वभौम मित्रवत् सम्बन्ध पुनःस्थापित गरेको छ भने त्यसलाई नेपालले स्वागत गर्नुपर्छ । हिजो जयशङ्कर भारतीय संस्थापनको नीति कार्यान्वयन गर्न आउनुभएको थियो, आज पनि उहाँ भारत सरकारको नीतिको नेतृत्व गरेर आउनुभएको हो । त्यसैले जयशङ्करको भ्रमणलाई नाकाबन्दीसँग जोडेर गरिने टिप्पणी र विरोध द्विपक्षीय समान सम्बन्धका लागि सहयोगी हुँदैनन् । भारतसँग कायम भएको राजनीतिक तहको सम्बन्धबाट अत्तालिएर सरकारविरोधी हर्कतमा लाग्नेहरूका अतिवादी सोच र दृष्टिकोणलाई महŒव दिनुहुँदैन ।
दफा–३७० खारेज
भारत सरकारले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज ग¥यो । जम्मुकास्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित (युनियन टेरिटोरिज्) मा घटुवा ग¥यो । पाकिस्तान र चीनको विरोध स्वाभाविक देखिन्छ । कास्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच तीनपटक युद्ध भइसकेको विगत छ । विवादित सीमाका कारण पाकिस्तानले विरोध ग¥यो । लद्दाखमा चीन र भारतको सीमा विवाद छ । त्यसैले चीनले विरोध ग¥यो । चीनले सुरक्षा परिषद्मा छलफलको प्रस्ताव राखेपछि मुद्दा राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गरेको छ । द्विपक्षीय संयन्त्र र राष्ट्रसङ्घीय अभ्यासका आधारमा धारा खारेजपछिको अवस्थाको शान्तिपूर्ण समाधान आउने अपेक्षा गरौँ ।
भारतीय संसद्को बहुमतले पारित गरेको दफा ३७० रद्द गर्ने प्रस्तावले प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव कसकसलाई पा¥यो, त्यो छलफलको विषय हुनसक्छ । तर यो निर्णय भारतीय संविधान अनुरूप भएको छ । जब भारतले आफ्नो आन्तरिक विषयमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय लिन्छ भने त्यसमा नेपालले बोल्न आवश्यक हुँदैन ।
नेपाल सरकारले भारतीय निर्णयको विरोध गर्दै वक्तव्य दिनुपर्ने तर्क अघि सार्नेहरू जो छन्, ती मूलतः विकसित द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रभावित पार्ने योजनाबाट निर्देशित देखिन्छन् । नेपाल सरकारले आधिकारिक वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय यो थिएन र गरेन पनि । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भदौ १ मा पत्रकारको प्रश्नमा जवाफ दिँदा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले संवादमार्फत समाधान गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै नेपालले शान्ति र विकास चाहेको र त्यो कायम हुने विश्वास राख्नुभयो ।
नेपालको घोषित नीति छ– कसैको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नदिने । त्यही नीतिका आधारमा संविधान जारी नगर्न दबाब दिँदा नेपालले एक भएर विरोध गरेको हो । अहिले भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जनाको अर्थ बुझ्न सकिन्छ– ती स्थिरता होइन, अस्थिरता चाहन्छन् ।
भेनेजुएला र हङकङ
भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप थियो । सरकारले स्वाभाविक रूपमा बोलेन किनभने सरकारको सरोकारको मुद्दा थिएन । फेरि भेनेजुएलासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । पार्टी अध्यक्ष भएकाले प्रचण्डले वक्तव्य जारी गर्नुभयो, त्यसमा सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिले स्वामित्व ग्रहण गरेन । त्यही भएर प्रचण्ड विवादमा तानिनुभयो । पछि भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिका सुपुत्रसहितको टोली आउँदा पनि सरकारी आतिथ्य पाएन किनकि उनीहरूको भ्रमण निजी थियो, नेकपाका केही नेताको आह्वानमा भएको थियो । जसलाई सरकारले स्वागत गर्न आवश्यक थिएन र गरेन ।
तर प्रचण्डको वक्तव्य र राष्ट्रपति सुपुत्रको भ्रमणलाई लिएर सरकारमाथि आरोप लगाउनेहरूको कमी भएन । द्विपक्षीय सम्बन्धका अनेक रूप हुनसक्छन् भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै सरकारले गर्दै नगरेको मुद्दामा विवादमा तान्ने र जबर्जस्ती भ्रामक प्रचार गर्ने काम भयो । अहिले फेरि हङकङको आन्तरिक मामिला अघि सारेर विवादमा तान्न खोजिएको छ, जुन घातक छ । हङकङ चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हो, जहाँ एक देश दुई व्यवस्था कायम छ । हङकङ सरकारले गम्भीर खालका अपराध गर्नेको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि मूलभूमि चीनमा सुपर्दगी गर्ने विधेयक ल्यायो, जसको विरोध त्यहाँ भइरहेको छ । पश्चिमाहरूले ताइवान, तिब्बत र हङकङलाई शक्तिशाली बन्दै गरेको चीनलाई नियन्त्रण गर्ने एजेण्डाका रूपमा बेलाबेलामा गिजोल्दै आएका छन् । अहिले त्यहाँ परोक्ष देखिन्छ । तर नेपाल सरकार हङकङको मुद्दामा किन बोल्दैन ? भन्ने जुन प्रश्न उठाइन्छ, त्यसको अर्थ सरकार विवाद, अप्ठ्यारोमा परोस् भन्नेमात्र आशय देखिन्छ ।
मुक्का र देवत्वकरण
घरेलु घटनाक्रमभित्र पनि अतिवादी प्रवृत्ति देखिएका छन् । राजतन्त्रलाई जनताले फालेका हुन् किनकि वर्तमानमा व्यक्ति जन्मँदै राजा हुने वंश शासन असम्भव छ । त्यसमा पनि बदनाम पात्रका कारण नेपालबाट जनताले बलद्वारा राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेका हुन् । अब मरेको राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्दै भीड जम्मा गर्नुको अर्थ के
हुन्छ ? यो असम्भव छ । दासहरूले मालिक खोज्नु उनीहरूका लागि जीवन बाँच्ने कला हुनसक्छ तर दासयुग नरहेको बुझ्न नसक्नु चाहिँ भूल हो ।
रवि लामिछानेको विगत के हो, त्यता जानुपर्दैन । किनभने अहिले उनी आरोपित मुद्दा उनकै सहकर्मीको आत्महत्याको मुद्दा हो, जसको सुसाइट नोट र भिडियोमा उनको नाम उल्लेख छ । पत्रकार शालिकरामको आत्महत्या वा हत्याको मात्र मुद्दा होइन, जसको भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्रमाण खोज्छ, सकेसम्म प्रयास गर्छ । त्यसक्रममा रविलाई हिरासतमा राखेर बयान लिएको हो । तर उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुहुँदैन, बयान लिनुहुँदैन, उनी कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने भीड उतारिएको छ, त्यो अतिवादी प्रवृत्तिको घातक नमुना हो । अर्थात् अतिवादी सोच र राजनीतिले मूलधारको राजनीतिमाथि धावा बोल्ने प्रयास गर्दैछ, जसका विरुद्ध जनआन्दोलनका शक्ति एक हुनुपर्ने देखिँदैछ । यसको आरम्भ भदौ ३ मा बालुवाटारबाट भयो । यो सुखद हो, यसले आवश्यकता अनुसार निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । )
