जगदीश रेग्मी
कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार जस्ता विकासका क्षेत्रहरू हाम्रा जीवनाधारका प्रधान विषय हुन् । वन विना यी आधारहरूको कुनै अस्तित्व नै छैन । जसको अस्तित्व बिना हाम्रो जीवन नै चल्दैन, त्यही सम्पदामाथि रजाइँ गर्ने हाम्रो कुदृष्टि छ । वनक्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले खर्बाैं रुपियाँ लगानी गरेको छ, त्यसैगरी कानुनी, नीतिगत एवं संस्थागत प्रयासहरू निरन्तर गरिरहेको छ तर पनि वन विनाशको क्रम भने रोकिएको छैन । वनक्षेत्रलाई घट्न नदिने राष्ट्रिय नीति भए तापनि विकासका संरचनाहरू निर्माणका लागि विभिन्न निकायवाट वनक्षेत्र नै माग गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ (१) ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र नेपाल सरकारले वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुरूप विभिन्न प्रयोजनका लागि हालसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १४ हजार २८.३८ हेक्टर वनक्षेत्रको जग्गा राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजना, प्रतिष्ठान, सुरक्षा संयन्त्र, शैक्षिक, स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारी निकायहरू तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको नाममा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । वन अतिक्रमणको वर्तमान स्थिति निकै भयानक देखिन्छ । नेपालमा अतिक्रमित वनक्षेत्रको वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्ने कार्य अझैसम्म हुन सकेको छैन । एक अध्ययन अनुसार नेपालमा ९४ हजार ८७१.६७ हेक्टर वनक्षेत्र अवैध रूपमा अतिक्रमण भएको देखिएको छ । जसमध्ये तराई तथा भित्री मधेशका ३० जिल्लामा ७६ हजार ३१२.७८ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमित अवस्थामा देखिन्छ ।
नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा वनक्षेत्र विनाश भएको देखिन्छ । हरेक सरकारले नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षेत्र वन बाहेक अर्को विकल्प देख्दैन । त्यसबेला वन माफिया तथा भूमि माफियाहरू सल्बलाई नाफाका लागि वन फँडानी गर्छन् । त्यसपछि उक्त काठहरू र अतिक्रमित जग्गाको खरिद बिक्री गर्न चलखेल सुरु हुन्छ । प्रशासनमा राजनीतिक घुसपैठ र हस्तक्षेप चल्छ अनि दण्डहीनता एवं अराजकताको स्थिति पैदा हुनपुग्छ । त्यही मौकामा नाफाखोरहरूमार्फत उक्त सम्पत्तिमाथि लूटतन्त्र चल्छ ।
खुला सम्पत्तिको रूपमा रहेको समग्र वनक्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । वन अतिक्रमण सङ्गठित र नियोजित अपराध भइदिन्छ किनकि भूमि व्यवस्थापनको नाममा सरकारी, सार्वजनिक तथा वनक्षेत्रको जग्गा आर्थिक उपार्जन जस्तो व्यक्तिगत हित र स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने संस्कृतिले जरा गाडिसकेको छ । त्यसैगरी दण्डहीनता एवं सुशासनको अभाव, अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु, स्पष्ट भू—उपयोग नीतिको अभाव,भू—माफियाहरूको दबदबा आदि कठिन चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ र त्यसको समयमै उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
सरकारले हालसालै अतिक्रमित सरकारी जग्गालाई कबुलियत (लिज) को रूपमा दिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी २०७१ सालअघि भोगाधिकार पाएका जग्गालाई पनि कबुलियत वनमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूमि सम्पदाको अति उत्तम उपयोगका लागि सरकारले भू–उपयोग नीति तथा योजना बनाई भूमि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक जग्गा तथा सरकारी वनमाथि पुनः अतिक्रमण हुने सम्भावनालाई जोड दिन्छ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा अनुत्पादक क्षेत्रहरू छनोट गर्नुपर्छ, वनक्षेत्र ताक्नुहुँदैन । भूमिहीन व्यक्ति र घरपरिवारलाई वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्त्तध गराउनुको साटो तिनलाई जीविकोपार्जनका वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अतिक्रमित वनक्षेत्रलाई खाली गराई पुनः पहिलैकै अवस्थाको वनक्षेत्र कायम गर्न सरकारले सुरक्षा योजना, नियन्त्रण रणनीति, दण्ड सजायको व्यवस्था जस्ता सुरक्षाका कदम चाल्नुपर्छ । अतिक्रमित क्षेत्र नियन्त्रणमा लिई वन अतिक्रमणकारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । जनसहभागिता जुटाई तारबार, वृक्षरोपण गरी उपयुक्त किसिमले वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा अतिक्रमित क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी सर्वेक्षण तथा सीमाङ्कन गरेर यकिन क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ । वन सिमानामा नयाँ स्थायी स्तम्भ निर्माण गर्ने, प्रशासनिक बल प्रयोग गरी निर्मित संरचना भत्काउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । जसका लागि वनक्षेत्रलाई राज्यको उच्च प्राथमिकता क्षेत्रमा रहने गरी राज्यको दृष्टिकोण आवधिक योजनामा किटान गर्न र वन सङ्गठनमा प्रर्याप्त बजेट र साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएकोछ ।
वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइने परम्पराले आपराधिक शैलीमा वन पैदावारको चोरी कटानी र निकासीको निगरानी तथा नियमन कार्य दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ । जसको परिणाम वनको क्षेत्रफल र गुणस्तरमा दिनानुदिन कमी आएको छ । वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई कुनै विकल्प नभएको अवस्था र वातावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन कठोर कानुन र अधिकारप्राप्त सक्षम एवं प्रभावकारी जनशक्ति र संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सङ्गठित वन अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक संरक्षण र सामाजिक उत्थानमा प्रश्रय दिन नहुने हो । तर अतिक्रमण गरी बसाइएका बस्तीहरूमा विभिन्न मानव अधिकारवादी एवं गैर सरकारी संस्थाहरूले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउने बहानामा भौतिक पूर्वाधार (बाटो, पानी, बिजुली) एवं सामग्रीहरू प्रदान गरिदिँदा उनीहरूलाई सङ्गठित अपराध गर्न झन् सहयोग पुगेको पाइन्छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा वन कर्मचारीहरूको एकल प्रयासबाट मात्र वन अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव देखिँदैन । तसर्थ वन अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय प्रशासनको महŒवपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सबै पक्षलाई समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
(लेखक वन अधिकृत हुनुहुन्छ । )
