दलीय एकतामै शक्ति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा मङ्गलबार संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठक बस्यो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथि एउटा वा अर्को कोणबाट प्रहार भइराखेको स्थितिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका लागि सङ्घर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी नेताहरूले गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको रक्षाका विषयमा आफ्नो प्रतिबद्धता र एकता दोहो¥याउनुभयो ।
विद्यमान नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्नै लागेको छ । २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको यो संविधान लामो सङ्घर्ष, बलिदान र अथक प्रयासको प्रतिफल हो । २०६२–६३ को जनअ शर जातजातिलाई समान अधिकार दिएको छ । यसका राज्य निर्देशक सिद्धान्तले विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । चार वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भइसकेका छन् । संविधानले मुलुकको पुनर्संरचना गरेको छ र सो सङ्घीय संरचनाबमोजिम तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएका छन् । निर्वाचनपछि तीनै तहमा सशक्त सरकार क्रियाशील छन् । विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको करिब डेढ वर्ष मात्रै भएको छ । यस अवधिमा सङ्घीय प्रणालीबमोजिम संरचना तथा ऐन, कानुन निर्माणका महŒवपूर्ण काम भएका छन् । यसले विगतको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाइरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको यो चार वर्षको अवधिमा धेरै संरचना र कानुन बनिसके पनि केही काम बाँकी छन् । शान्तिप्रक्रियाको केही काम बाँकी छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने चरणमा रहेका अवस्थामा अहिलेको परिवर्तन नरुचाएका केही व्यक्ति र समूहबाट पुनः मुलुकलाई अशान्ति र हिंसातर्फ डो¥याउने प्रयास भइरहेको छ । विद्युतीय वेगकै शैलीमा रूपान्तरण, विकास चाहेका जनतालाई निराश बनाउने, जातीयताको कुरा गर्ने वा धर्मान्ध बनाउन खोज्नेजस्ता अतिवादीहरू राज्यलाई कमजोर पार्न भीडतन्त्र प्रभावकारी देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जनताले पाखा लगाएका, नरुचाएका र नचिनेका शक्तिहरू फेरि मुलुकलाई द्वन्द्व र अस्थिरतामा धकेलेर आ–आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न अग्रसर भइरहेका केही सङ्केत देखिएका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेर हाम्रो मौलिक परिवर्तन र लोकतन्त्रविरुद्धका गतिविधिप्रति समयमै सजगताका लागि सकारात्मक प्रयास गर्नुभएको छ । यसले लोकतन्त्र र देश बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री सहमतिका आधारमा आगाडि बढ्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि कहीँकतैबाट प्रहार भएमा सहन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । हिंसात्मक गतिविधि जनताको माग होइन र यस्ता समूहलाई परास्त गर्न दलहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने सन्देश सबै परिवर्तनकारी दलले दिएका छन् ।
सङ्घर्ष र आन्दोलनमा निकै लामो समय बितिसकेको छ । पुनः त्यतातिरको पाइला मुलुक र जनताका लागि प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । मुलुकमा शासन प्रणालीबारे धेरै अभ्यास भइसकेको छ । सधैँ अभ्यास मात्रै गर्ने र अस्थिर बनाइराख्ने परिपाटीले मुलुक र जनतालाई बलियो, विकसित बनाउँदैन । राजनीति जनता र देशलाई बनाउने साधन हो, देश कमजोर पार्ने विष होइन । त्यसैले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको र विकासको मार्गचित्र देखाइसकेको संविधान असफल पार्न खोज्नेका अनेक तिकडमलाई असफल पार्न परिवर्तनकारी दलहरू एकजुट हुनैपर्छ । अबको राजनीति सत्तास्वार्थका लागि होइन, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक जागरणका निम्ति हुनुपर्छ । यसले देश बलियो बनाउँछ । विद्यमान संविधान जनताले बनाएको हो र यसले हरेक मतभिन्नतालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्नसक्ने अवसर दिएको छ । त्यसैले कुनै समस्या भए लोकतान्त्रिक विधिबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्तिको एकता मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अझै आवश्यक छ ।