विप्लव ढकाल
१९औँ शताब्दीका महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्सले अर्थतन्त्रलाई समाजको जग मानेका थिए । उनले अर्थतन्त्रलाई ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ र सामाजिक संस्थाहरू तथा ऐन, कानुनलाई सो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बनेका ‘सुपरस्ट्रक्चर’ मानेका थिए । औद्योगिक क्रान्तिताका युरोपमा उद्योगका शोषित कामदारहरूको अवस्थाबाट प्रभावित भएका माक्र्सले मानिसको आफ्नो आर्थिक हैसियतले नै उसको राजनीतिक शक्ति, वर्गीय हैसियत आदि जस्ता दैनिक जीवनका विभिन्न कोणलाई परिचालन गरिरहेको हुन्छ भनी परिभाषा दिए ।
श्रम शोषणविरुद्ध नीति नियम बनेको आजको समाजमा माक्र्सको बेलाको जस्तो वर्गीय भेदभावको गहिरो प्रभाव नहोला । तर उनले परिभाषा दिएको जस्तो अर्थतन्त्रले पक्कै पनि दैनिक जीवनका विभिन्न कोणलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कमजोर आर्थिक हैसियतले मानिसको सामाजिक हैसियत पनि लुलो बनाइरहेको हुन्छ । हरेक देशका सरकारले आफ्ना जनताको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र उन्नतिका लागि सम्बन्धित नीतिनियम कानुनको तर्जुमा गरिरहेका हुन्छन् । सामाजिक विज्ञानका हरेक अध्ययन पनि यही लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुन्छ । यसमा पनि कानुन, जसको अर्थ आम जनमानसमा दण्ड भनेर बुझिन्छ, आधुनिक कानुनशास्त्रमा मानिसको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको आधार भनेर केही कानुनविद्ले परिभाषा दिएको पाइन्छ ।
आमरूपमा हेर्ने हो भने हरेक देशका जनताले आर्थिक रूपान्तरण अघि राजनीतिक सुधार र उच्च समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । कानुन, नीति नियम देशको राजनीतिको अधिनमा हुने भएकाले राजनीतिको यो सर्वाेच्चताले हरेक देशमा राजनीतिक स्थिरता र सकारात्मक राजनीतिक अभ्यास महŒवपूर्ण मानिएको हुन्छ । त्यसैले जनता तथा नेताले पनि सामाजिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि यही कुरालाई प्रथम आवश्यकता मानेका हुन्छन् ।
यसैकारण संसारभरि निरङ्कुशता र उपनिवेशविरुद्ध सङ्घर्ष हुन्छ । अधिकार सुनिश्चिताको लागि लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासका निम्ति क्रान्ति हुन्छ । आर्थिक सुधारकै अवस्थामा पनि समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासको आह्वान गरिन्छ र त्यसका निम्ति सङ्घर्ष हुन्छ । यसैकारण लिबियालाई आर्थिकरूपमा सुधारोन्मुख बनाउन खोजे पनि अधिनायक कर्णेल गद्दाफीलाई घिसारी घिसारी मारिन्छ । चीनलाई आर्थिकरूपमा तीव्रगतिले प्रगति गर्न सहयोग गरेको उसको राज्य प्रणालीलाई गैरलोकतान्त्रिक बिल्ला भिराइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा निर्दलीय पञ्चायतमा देशको औद्योगिक क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा प्रगति हासिल गरिरहेको र आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको बाबजुद बहुदलका लागि लडाइँ हुन्छ । देशले राज्य परिचालनको सर्वाेत्तम प्रणाली अँगालेको बेला आर्थिक सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गको मुद्दालाई लिएर माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्छ ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने हामीले अवलम्बन गरिरहेको संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्था, त्यसमा पनि राजनीतिक स्थिरता, मात्र केही दशक अघिसम्म ‘टाढाको सपना’ थियो । यस्तो अवस्थामा अब राज्यको प्राथमिकता राजनीतिक रूपान्तरणबाट सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ सर्छ जुन कुरा धेरै राजनीतिकर्मीले बोल्ने गरेका छन् । तसर्थ राज्यले अब समृद्धि कल्पना गर्छ र यस्तो हुनुलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
यहाँ आएर जनताको केही कमजोरी देखिएको छ । सर्वप्रथम त नेपाली जनताले सरकारको अर्थ नबुझेको देखिन्छ । हामीले मन नपराएका नेता हाम्रै माझबाट गएका हुन् भन्ने जनताले थाहा पाए पनि बेवास्ता गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले तथानाम गाली, असभ्य भाषा र गैरसिर्जनात्मक आलोचना गर्दै उल्टै नेता छाडा भए भनिन्छ । यसले समाजमा नकारात्मक प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखाउँछ । अमेरिकाका २६ औँ राष्ट्रपति थिओडोर रुजभेल्टले भनेका थिए, ‘सरकार भनेको हामी हो । तिमी र म । ’ अर्थात् सरकार कुनै छुट्टै प्रजाति होइन । राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान राजनीतिक परिवर्तनबाट सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुन थालेको भए पनि कोही कि त अझै उग्र क्रान्तिको सपना बाँड्ने, कोही भने हिजोको राजतन्त्रको तुस डकार्ने गरेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको जनता र राज्य दुवैका लागि चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो । यसमा सफलता पाए सुनौलो अवसर पनि हो । समग्र रूपान्तरणका लागि सरकार र जनता दुवैले संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बेलामा जनताले सरकारलाई एक्लो कारकका रूपमा हेर्ने र राजनीतिलाई व्यङ्ग्य हान्ने, दोष थुपार्ने कुनो बनाएका छन् ।
सामाजिक रूपान्तरणमा ‘जनता’ को देन देखिँदैन बरु पश्चिमी जगतका उदाहरण दिएर वेश्यावृत्तिको वैधानिकता, नारीवादको नारामा नाङ्गो शरीर लिएर हिँड्नुको औचित्य देखाउन ताईनतुईका तर्क दिने प्रवृत्ति पनि यदाकदा मौलाएको छ । सत्य तथ्य नबुझी सवारी दुर्घटनामा घटनास्थलका ठूला सवारीका चालकलाई छियाछिया हुने गरी पिटिन्छ । कुइनोले घोचेको अवस्थामा सिरिन्ज हान्यो भन्दै हकारिन्छ, चुटिन्छ । आशाको पात्र भनिएका युवा राजनीतिकर्र्मी समेत सस्तो लोकप्रियताका लागि कुतर्क दिँदै ढुङ्गामुढा हानाहान गर्दै जनताको करले किनेको सरकारी गाडी, भवन भत्काउने जस्ता उपद्रो गरेको पाइन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ता बढी भएको हाम्रो देशमा चाकडी चाप्लुसी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने प्रवृत्ति छ नै । अझ त्यसमाथि घुस खानेलाई बहादुर, नखानेलाई लाटाका रूपमा लिने मूर्खतायुक्त मानसिकताले जरो गाडेको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक रूपान्तरण खोज्नेद्वारा कृषि पेसालाई हेपिन्छ । कृषिको अर्थ दुर्गम ठाउँको गरिबले गर्ने तल्लो स्तरको कामका रूपमा लिइन्छ । श्रम गर्नुलाई घिन मानिन्छ । टिलिक्क जुत्ता टल्काएर निजी गाडीमा अफिस जानुलाई सफलताको मापदण्ड मानिन्छ । बिहान फेसबुकमा ‘विदेशी दलाल नेताहरूले देश बेचे’ भन्ने युवा दिउँसो कन्सल्टेन्सीमा ‘आईईएल्टीएस’, टोफेलका लागि दौडधुप गरिरहेका हुन्छन् । अभिभावक पनि बिहानको पत्रिका हेर्दै देशको अवस्थामा दिक्क मानेर ‘उफ् ! कोई त आइ’दे हुन्थ्यो देश बनाउन !’ भन्छन् तर आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ १२ कक्षा सक्दा नसक्दै एयरपोर्टमा खादा ओढाएर विदेश पठाएको फोटो फेसबुकमा झुण्ड्याउन गर्व गर्छन् । अर्कोतर्फ, जागिर खानु नै सफल जीवन हो भन्ने कट्टर मानसिकता भएकाहरू व्यापार, उद्यमशीलता आदिमा लागेर सन्तानले केही फरक गर्न खोज्दा ‘यो झल्लु भयो’ भन्छन् । फरक स्वब्यवसाय गर्नेहरू समर्थनबाट पनि वञ्चित हुन्छन् ।
यस्तो हुनुमा के सरकारकै कमजोरी छ ? लामो समय अधिकारका लागि लडेका हामी नेपाली जनताले कतै आफ्नो कर्तव्यको कुरा नै त बिर्सेनौँ ? नेताहरू राजाजस्ता भए भनिरहँदा हामी पनि कतै आफैँ अग्रसर हुने हक नभएका तानाशाही राजतन्त्रका प्रजा जस्ता त भएका
छैनौँ ? अवश्य पनि सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न, दलाल नोकरशाहीलाई अन्त्य गर्न, देशभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकार चुकेको देखिन्छ । तर आफू नै श्रम गरेर देशमा गरिखान नचाहने प्रवृत्तिले कमजोरी आफ्नै देखाउँछ ।
आजको आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण हो जुन सामाजिक रूपान्तरणसँग गाँसिएको हुन्छ । पहिलोको उपलब्धिमा दोस्रो हासिल हुन्छ । यसका लागि देशमा उत्पादन हुनु अपरिहार्य छ । उत्पादनका लागि सरकार र जनता दुवै सचेत र अग्रसर हुनुपर्छ । कोही आइदेऊ, बचाइदेऊ भनेर छाती फुट्ने गरी कराउनुभन्दा स्वदेशमै श्रम गरेर उद्यमशीलतामा लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अनि पो सो क्षेत्रमा रहेका कानुनी र व्यावहारिक पक्षका कमजोरीलाई औँल्याएर सरकारलाई आवश्यक संशोधन र सुधारका लागि झक्झक्याउन सकिन्छ । आलोचना गर्नुपर्छ तर त्यो सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । पूर्वीय दर्शनले कर्तव्यमा जोड दिएको छ । हामी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नभई अधिकारको कुरामा सचेत रहँदै कर्म, श्रम गर्न तयार हुनुपर्छ ।
देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ । ३७÷३८ प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेको छ तर पैसा देशमा रहँदैन । उपभोक्तावादले पूरै गिजोलेको छ । सरकारको हेलचेक्र्याइँ र आम जनमानसमा रहेको श्रम तथा कृषिलाई घृणा गर्ने बानीले उद्यमशीलता र उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यो अवस्थाको रूपान्तरणका लागि २००७ सालदेखि प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनका मोडहरूमा झैंँ नेता जनता आर्थिक समृद्धिमा जुट्नुपर्छ ।
(लेखक स्कुल अफ लमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । )
