डा.लोकबहादुर लोप्चन
नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको अनुपम सङ्गमस्थल हो । नेपालको संविधान २०७२ धारा ३ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्रका रूपमा लिइएको छ ।
जनगणना वि.सं.२०६८ का अनुसार नेपालमा १२३ भाषा अस्तित्वमा देखिन्छन् । भाषापरिवारका आधारमा नेपालमा भारोपेली, भोटबर्मेली, आग्नेली, द्रविडेलीका साथै भाषापरिवारइतरका कुसुन्डा भाषासमेत बोलिने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रदेशगत आधारमा प्रदेश १ मा १०६ भाषा, प्रदेश २ मा ८९ भाषा, प्रदेश ३ मा ११३ भाषा, गण्डकी प्रदेशमा ८८ भाषा, प्रदेश ५ मा ८५ भाषा, कर्णाली प्रदेशमा ५५ भाषा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८५ भाषा बोलिन्छन् ।
सङ्घीयता र भाषिक विविधता
सङ्घीय शासन व्यवस्था स्थापनाको मूल अभीष्ट पनि विविधताको व्यवस्थापन हो । नेपालको भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधारका रूपमा सिफारिस गरिएको पाइन्छ । विश्वमा सङ्घीय अभ्यास भएका २८ मुलुकमध्ये केही मुलुकमा राज्य वा प्रान्तहरू भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा स्थापना गरिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि सङ्घीय प्रान्त वा राज्य स्थापना गर्दा भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट विचार र आवाज नउठेको होइन । तथापि राज्यको पुनःसंरचना गर्दा भूगोल र राजनीतिक पक्ष निर्णायक रह्यो । कतिपय प्रदेशको नामकरण भूगोल र नदीका आधारमा भइसकेको छ भने बाँकी प्रदेशको नाम सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भनी सदन र सडकमा विभिन्न क्षेत्रबाट मतअभिमत अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।
भाषिक व्यवस्थापनको प्रयास
नेपालको भाषिक विविधतालाई राज्यबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास विगतदेखि भएको कुरा मूलतः सञ्चार जगतमा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने फूलबारी कार्यक्रमका साथै बहुभाषामा समाचार प्रसारणदेखि गोरखापत्रको नयाँ नेपाल, बहुभाषा पृष्ठ प्रकाशनसम्मको अभ्यासले पुष्टि गर्छ । त्यसैगरी संस्थागत रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपालभाषा र मैथिली भाषासम्बन्धी अध्ययनअनुसन्धान, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागको अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य, शिक्षा मन्त्रालयको बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट २५ मातृभाषा विषयको पाठ्यपुस्तक लेखन तथा प्रकाशनका साथै अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट १५ भाषामा अनौपचारिक साक्षरताका पाठ्यसामग्रीको निर्माण र पठनपाठन कार्य प्रशंसनीय छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका साथै भाषिक सङ्घसंस्थाबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक तबरमा भइरहेका भाषा र संस्कृति संरक्षण, संवद्र्धन र विकाससम्बन्धी कार्यहरू उल्लेखनीय छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार नेपालको विविधता व्यवस्थापनको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि थारू, मुस्लिम, समावेशी, दलित, महिला, मधेशी आयोगका साथै भाषा आयोगको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा भएबमोजिम केही आयोगको गठनसमेत भइसकेको छ । जसमा भाषाको व्यवस्थापनका लागि वि.सं. २०७३ मा भाषा आयोगको स्थापना भई संवैधानिक दायित्वबमोजिम भाषा आयोग भाषिक विविधता व्यवस्थापनमा क्रियाशील देखिन्छ । मूलतः भाषा आयोगले संविधानबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको आधार तय गरी भाषा सिफारिस गर्ने, नेपालमा बोलिने विभिन्न मातृभाषाको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि सिफारिस गर्ने, मातृभाषाको स्तर पहिचान गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यताका लागि सुझाव पेस गर्ने र भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमनको क्षेत्रमा विगत तीन वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेटेर उद्देश्यउन्मुख कार्यमा अग्रसर पाइन्छ ।
चुनौती
राज्य तथा सरकार जनताका लागि हुन् वा जनताबाट अनुमोदित जनप्रतिनिधि हुन् । तसर्थ जनअपेक्षा पूरा गरी जनताप्रति उत्तरदायी हुनु लोकतन्त्रको मूल सार नै हो । राज्य वा सरकारबाट सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा तत्कालै सबै जनअपेक्षा पूरा गर्ने कुरा सम्भव नहोला तथापि जनतालाई आफ्नो आशा र अपेक्षा पूरा हुने विश्वास दिलाउन भने आवश्यक हुन्छ । नेपालको भाषिक विविधता एकातिर अवसर हो किनभने यति सानो भूगोलमा यतिका धेरै भाषिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता पाउनु अहोभाग्य मान्न सकिन्छ । तथापि यसलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने लगानी, समय र श्रमचाहिँ चुनौती हुन् । भाषिक विविधता व्यवस्थापनसम्बन्धी मुख्यः चुनौतीमा क) नेपालमा बोलिने सबै भाषाको पहिचान र यथार्थ भाषिक तथ्याङ्कको अभाव ख) संवैधानिक रूपमा प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा उल्लेख गरिए पनि सङ्घ र स्थानीय तहको भाषाको विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नहुनु,
ग) भाषा आयोगलाई पूर्ण संवैधानिक नबनाइनु ः सिफारिस गर्ने र संरक्षणको दायित्व छ तर सरकार सिफारिस लागू गर्न बाध्यकारी हुने वा नहुने अस्पष्ट घ) विभिन्न आयोगको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा भाषासम्बन्धी कार्य समावेश हुँदा द्विविधा सिर्जना हुनु ङ) स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगबाट संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान भए पनि उक्त कार्य नगरिनु च) भाषिक विविधताको व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व र तहगत सरकारको कम प्राथमिकतामा पर्नु, छ) सरकारको भाषिक नीति निर्धारण निकाय र भाषिक नीतिको अभाव ज) जनसमुदायमा भाषासम्बन्धी अवधारणागत अन्योल जस्तो, अङ्ग्रेजीजस्ता बजारिया भाषाको प्रभाव र दबाब झ) भाषिक अपसरण र भाषिक लोपोन्मुखता जस्तोः कुसुन्डा, दुरा भाषा ञ) भाषासम्बन्धी सरकारी र गैरसरकारी कार्यहरूको समन्वय र संयोजनकारी केन्द्रीय निकायको अभाव ।
विविधता व्यवस्थापनको आधार
सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै सबै भाषिक समुदायको अपेक्षा वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । उनीहरूले हरेक तह, तप्कामा भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान, प्रतिनिधित्वसहित सहभागिताको आशा र अपेक्षा गरिरहेका मात्र छैनन्, बेलाबखत सङ्गठित रूपमा आफ्ना मागलाई सम्बद्ध पक्षसँग राख्दै आएका छन् । तसर्थ समयक्रममा भाषिकलगायत अन्य विविधताको व्यवस्थापन गर्दै जानुको विकल्प छैन । भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्ष राज्य, सरकार र जनताको भावना, संवेदना र राष्ट्र निर्माणको आधारसमेत भएकाले यसमा गहन र गम्भीर भई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उपयोगी प्रबन्ध अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः क) भाषिक नक्साङ्कन र सर्वेक्षण गरी नेपालमा बोलिने सबै भाषाको पहिचान र सही तथ्याङ्कसहितको भाषिक विवरण तयार गर्ने, ख) भाषा नीति निर्माणको निकाय किटान गर्ने र भाषा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जसमा सङ्घीय र स्थानीय तहको भाषिक व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने ग) संविधानमा व्यवस्था भएको सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ, जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन भाषा संस्कृतिले प्राथमिकता पाउने हो त्यसको किटानी गर्नुपर्ने घ) भाषिक संरक्षणका लागि भाषिक पुस्तान्तरण वा वंशान्तरणका साथै भाषिक अवधारणागत अस्पष्टतालाई सचेतनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने, लोपोन्मुख भाषाका लागि भाषाकक्षा सञ्चालन गर्ने र अभिलेखन गरी प्रयोगमा ल्याउने ङ) सरकारी कामकाजको भाषाअन्तर्गत शिक्षाको माध्यम भाषामा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने जस्तो ः बहुभाषिक माध्यमलाई सामुदायिक विद्यालयमा मात्र नभई संस्थागत विद्यालयमा समेत अनिवार्य गरिनुपर्ने च) राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको प्राथमिकतामा पार्न नीति, योजना र कार्यक्रममा भाषालाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, छ) भाषा आयोगले सबै निकाय र कार्यहरूको आधिकारिकताको अनुगमनका साथै अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने गरी संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरी यससम्बन्धी कार्यहरूको ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने ज) भाषाको यान्त्रिकीकरण गरी सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गर्दै नेपालमा बोलिने भाषाहरूको बहुभाषिक कोश निर्माण, वृत्तचित्र निर्माण, मोबाइल एप्स निर्माण गरी प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने ।
निष्कर्ष
भाषा तथा संस्कृति हरेक जाति वा समुदायको पहिचान मात्र नभई प्राणसमेत हो भन्ने गरिएको छ किनकि भाषा मरेपछि त्यो समुदायचाहिँ जीवित रहँदैन भन्ने भाषा वैज्ञानिकहरूको मत छ । तसर्थ नेपालजस्तो लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था वा शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा हरेक जातिको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि स्पष्ट भाषा नीति, योजना र कार्यक्रमसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै हाम्रो राष्ट्रिय भाषिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संरक्षण र विकासका लागि थप लगानी, श्रमसहित प्रयास तथा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्र हाम्रो साझा गन्तव्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीसम्मको यात्रा पूरा गर्न सक्छौँ ।
(लेखक बहुभाषिक शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ । )
