डा. बिन्दा पाण्डे
प्रतिनिधिसभामा महिलाविरुद्ध हिंसाको सन्दर्भमा राखिएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकमा बढ्दै गएको बालिका र महिलाविरुद्धको हिंसाको न्यूनीकरणका लागि राज्यलाई थप घच्घच्याउनुका साथै जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त प्रस्ताव संसद््को पहिलो अधिवेशनमा २०७४ चैत १२ गते दर्ता भएको थियो । तर यसमा छलफल हुनुपूर्व नै अधिवेशन अन्त्य भयो । २०७५ वैशाखमा सुरु भएको दोस्रो अर्थात् बजेट अधिवेशनमा २०७५ असार २१ गते पुनः दर्ता गरियो । संसद््मा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर संसद्् अवरोध भएको कारण छिट्टै छलफल हुन सकेन । अन्ततः भदौ ८ गते मात्र संसद््मा छलफल भयो । छलफलमा सबै दलका ६३ जना सदस्यले भाग लिए । छलफलमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबर जस्तै थियो । तर यति गम्भीर विषयमा संसद््को अघिल्लो लहरमा वरदेखि परसम्म बस्ने कुनै सांसदको आवाज नागरिकले सुन्न पाएनन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्य गर्ने सङ्कल्प गर्दै लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको प्रबन्ध गर्दैै महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धि (सीड) लगायत थुप्रै महासन्धिसमेतको पक्ष राष्ट्रका रूपमा महिलाको अधिकार संरक्षण गर्नुका सथै हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । यी सबै सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर उक्त प्रतिबद्धता र प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि सरकार, समाज र नागरिकलाई थप जागरुक र क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव राखिएको थियो ।
हरेक राजनीतिक दलको नीतिगत दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यको विषय उल्लेख छ । हरेक घटनापछि संसद््मा यस सन्दर्भमा कुरा उठ्ने गर्छ । उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदा सांसदहरूले हिंसा न्यूनीकरणको बारेमा विभिन्न उपाय सुझाएका थिए । अन्त्यमा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका निम्न चार बुँदा कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धतासहित सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
प्रस्तावमा भनिएको थियो, प्रतिनिसभाको यो बैठक,
– महिलामाथि देशव्यापी रूपमा हुँदै आएका सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरू पुनः एकपटक एकताबद्ध भई अभियानमा लाग्ने सङ्कल्प गर्छ ।
– महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र पीडितहरूको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्छ ।
– संविधान र कानुनले प्रदत्त हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले व्यापक जनचेतना अभियान देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्छ ।
– महिला हिंसालगायतका त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध र समानता तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्छ ।
संसद््बाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कानुनसरह हुन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो तहको सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने काम सरकारको हो । यसका लागि सङ्घीय तहदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि यी विषयलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा जानु जरुरी हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले गत वर्ष महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरणको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । त्यसको ६ महिनापछि २०७६ जेठ १६ गते यस वर्षलाई महिला हिंसाविरुद्ध अभियान वर्ष घोषणा गरेको छ । कार्यक्रमका रूपमा यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ । निरन्तर अभियानको कार्यक्रम के र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हरेक नागरिकलाई संलग्न हुन सक्ने गरी कार्यक्रम दिनुपर्ने थियो । यस सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार चुकेको छ ।
प्रदेश सरकारले महिलाकेन्द्रित केही रणनीतिक कार्यक्रम जस्तै नवजात छोरी शिशुको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने र निरन्तर शिक्षाका लागि साइकल वितरण लगायतका केही कार्यक्रम सुरु गरे पनि घरपरिवार र समाजमा महिलाले दैनिक जीवनमा भोग्दै आएका हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रमको घोषणा हुनसकेके छैन ।
स्थानीय तहका कतिपय क्षेत्रमा छाउपडीलगायतका विषयमा अभियानहरू सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो । केही पालिकाले आफूलाई लैङ्गिक मैत्री नीति बनाउने सोच राखेका छन् । कतिपयले जेण्डर (लैङ्गिक) नीति तय गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको आधार के भन्नेमा अस्पष्टता छन् । यी समग्र प्रयत्नलाई हेर्दा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अभियानका प्रभावकारी नीति, विधि र व्यावहारिक कार्ययोजना तय गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी तीन तहको सरकारले स्पष्ट रणनीतिक र कार्यनीतिक योजना बनाई लागु गर्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलगत नीति, कार्यक्रम र योजनामा समेत महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरणको विषयलाई समावेश गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । सबै जनसङ्गठनसमेत परिचालित हुन र गर्न निर्देश गरिनुपथ्र्याे । दलको आन्तरिक जीवनमा समेत यस सन्दर्भमा नियम र आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपथ्र्यो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर सङ्कल्प पारित गर्ने दलहरूको त नैतिक दायित्व नै हुनुपर्ने थियो । तर सरकारलाई प्रश्न गर्नेबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले सङ्कल्प प्रस्तावको आशय र भावनालाई आत्मसात् गरेको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दहलहरू जिम्मेवार नभएसम्म अभियान प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।
संसद्बाट पारित गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव हरेक नागरिकको समेत दायित्वको विषय हुनुपर्छ । महिला हिंसाविरुद्ध महिला आन्दोलन र महिला सरोकारको विषयमा काम गर्ने संस्थाहरू मात्र उत्रनुपर्छ भन्ने विगतको साँघुरो सोच केही फराकिलो भएको छ । खास गरेर नवयुवा तुलनात्मक रूपमा बढी क्रियाशील हुन थालेका छन् । सामुहिक आवाज दिनेदेखि र व्यक्तिगत रूपमा पनि हिंसाविरुद्ध आवाज दिन थाल्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर संस्थागत आकार ग्रहण गरेका युवा आन्दोलन र अन्य नागरिक समाजले समेत यस विषयलाई आफ्नो अन्तरनिहित विषय बनाउन नसक्नु चाहिँ सोचनीय छ । सबै सन्तानलाई सुसंस्कार दिने र सुसंस्कृत बनाउने दायित्व हरेक आमाबाबुको हो । परिवारमा हुने यस्तो संस्कारले मर्यादित समाज निर्माणमा योगदान गर्नुका साथै छोरीका अभिभावक भएकाले थप मानसिक तनाव बोक्ने दिनको अन्त्य गर्दैछु भन्ने अनुभूतिका रूपमा लिन र दायित्व पूरा गर्नेतर्फ हरेक परिवारले सोच्न जरुरी छ ।
नागरिकदेखि समाज र राज्यसम्मको लैङ्गिक दृष्टिकोण रूपान्तरणविना महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरण सम्भव छैन । यसको मूल कारण भनेको महिलालाई मातहतको नागरिकका रूपमा हेरिने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण हो । यसर्थ हरेक नागरिकले दोस्रो व्यक्तिलाई आफैँसरहको नागरिकको रूपमा हेर्ने संस्कारको विकासले मात्र समाजका हरेक व्यक्ति समान, स्वाभिमान र सम्मानित नागरिकको दर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । अनि आफूमाथि हिंसा हुनुहँुदैन भन्ने मान्यता राख्ने हरेक व्यक्तिले अरूलाई पनि हिंसा गर्नुहँुदैन भन्ने चेतसहितको व्यवहार गर्न सक्छ । यही प्रक्रियालाई शिक्षण संस्थामार्फत बालमस्तिष्कमा व्यवस्थित रूपमा स्थापित गर्नका लागि पनि पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस विषयलाई पाठ्यक्रम पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रियामा थोरै सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भए पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । हिंसाका रूप उमेर, क्षेत्र, समुदाय, स्थापित मूल्य मान्यता अनुसार फरक हुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो सन्दर्भ अनुसार थप पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्न सक्छ र पर्छ भन्ने सोच पनि त्यतिखेर राखिएको थियो । यस विषयलाई सम्बन्धित तहसम्म पु¥याउन सकिएन वा त्यसतर्फ व्यवस्था गर्न उचित समय पुगेको छैन । राज्यका तीनै तह र तीनै अङ्ग, सञ्चार क्षेत्र र राजनीतिक, सामाजिक संस्था र हरेक व्यक्तिले हिंसा गर्दिन, हिंसा सहन्न र हिंसा हुन दिन्न भन्ने पुनः सङ्कल्प गर्दै व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक सङ्घीय संसद्का सदस्य हुनुहुन्छ ।)
