सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा उमेर हद अहिले ५८ वर्ष छ । यसलाई बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने वा ५८ वर्ष नै कायम राख्ने भन्नेबारे धेरै अघिदेखि चर्चा भइरहेको छ । खासगरी निजामती सेवा ऐनमा संशोधनको चर्चा चल्नासाथ कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाउने र नबढाउने विषयमा बहस चुलिन्छ । अहिले निजामती ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले फेरि उमेर हदको चर्चा चुलिएको हो । निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ ।
वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि निजामती सेवामा पुरानो मानसिकता बोकेको जनशक्तिलाई विस्थापन गरेर नयाँ सोच र क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन नेपाली काँग्रेसको सरकारले २०४९ सालमा निजामती ऐनमा संशोधन गरी कर्मचारीको उमेर हद ६० बाट ५८ मा झारेको थियो । यसकै प्रभावले निजामती सेवाबाहेकका अन्य सेवा र क्षेत्रमा समेत अवकाश उमेर ५८ नै मानिएको छ तर विभिन्न सेवामा विविधता पाइन्छ । संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षक ६० वर्ष, विश्वविद्यालय सेवामा ६३ वर्ष र अदालतमा ६३ र ६५ वर्षसम्मको उमेर हद प्रचलनमा छ । संवैधानिक पदहरूमा ६५ वर्षसम्म नियुक्ति गर्ने प्रचलन छँदैछ । अहिले पनि सेवाप्रवेशको अधिकतम उमेर पुरुष ३५ र महिला ४० वर्ष छ । ४० वर्षमा सेवाप्रवेश गरेको व्यक्तिले १८ वर्ष मात्रै सेवा गर्न पाउँछन् तर निवृत्तिभरण पाउन २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ । लामो समयदेखि चर्चा भइरहे पनि कर्मचारीको सेवाको उमेर हद ६० वर्ष पुग्न नसक्नुमा निजामती कर्मचारीभित्रै र बाहिर विरोधसमेत हुने गरेको छ । सार्वजनिक सेवामा नयाँ जनशक्ति प्रवेश गराई सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन उमेर हद बढाउन नहुने तर्क आउने गरेका छन् । उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षमा भने नेपालीको औसत आयु बढेको, कर्मचारीको अनुभव र दक्षताको प्रयोग गर्नुपर्ने र सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सनका लागि राज्यमा रहेको आर्थिक भार घटाउनुपर्ने तर्क रहने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सेवामा अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै राख्नुपर्ने धारणा तर्कसङ्गत देखिँदैन । सार्वजनिक सेवामा दुई लाख जति मात्रैले रोजगारीको अवसर पाउने हो । प्रत्येक वर्ष साढे पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका र तीमध्ये केही हजारले मात्रै सरकारी सेवामा अवसर पाउने भएकाले यसबाट बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन । बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति नयाँ सोच, क्षमता र परिवेशबाट आउनसक्छ तर यति मात्रै समग्र सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन पर्याप्त हुँदैन । लामो समय संलग्न रहेको व्यक्तिको अनुभव र दक्षता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा नेपालीको बढेको औसत उमेर नै हो । २०४९ मा उमेर हद ५८ वर्ष बनाउँदा नेपालीको औसत आयु ५२ वर्षमात्रै थियो । अहिले ७० वर्ष नाघेको छ । योभन्दा कम औसत आयु भएका भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० भन्दा बढी नै छ । कतिपय विकसित मुलुक सेवानिवृत्त हुने उमेरलाई ६५ वर्षबाट बढाउने प्रयासमा देखिन्छन् ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षलाई विचार गर्दा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर कम्तीमा ६० वर्ष बनाउन उपयुक्त देखिन्छ । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएकाले मात्रै नभई नेपालभित्रै पनि कतिपय सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याउन पनि यो आवश्यक हुन्छ । यसैलाई विचार गर्दै लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न समयमा गठित सुझाव समिति र आयोगले पनि सार्वजनिक निकायहरूमा सेवाप्रवेश र अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हदमा एकरूपता हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिने गरेका छन् । यसको पालना गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।
