जुनारबाबु बस्नेत
भनिन्छ, विदेश नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित आयाम हो । घरको नीतिले परको नीति निर्देशित गर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति पनि घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप हो, हुनुपर्छ । शीतयुद्धको चर्को गुटबन्दीमा पनि नेपालले असंलग्नतालाई अवलम्बन ग¥यो । पञ्चशीललाई अवलम्बन ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शान्ति कायम गर्ने लक्ष्यलाई नेपालले सधैँ साथ दियो र दिइरहेको छ ।
दुई विशाल छिमेकी मुलुकसितको सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको भूराजनीतिक अवसर हो । कतिपयले यसलाई बाध्यता भन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल भए पनि परराष्ट्र सम्बन्ध खुम्चिएको छैन । युरोप, अमेरिका, पूर्वी एसियादेखि अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म सम्बन्धका आयामहरू विस्तारित छन् । तर, यो सम्बन्धलाई मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सक्नेगरी राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धनमा लगाउन सकिएको छैन । यसलाई सहजै बुझ्नेगरी भन्दा आर्थिक कूटनीतिको आयाम गतिशील हुन सकेको छैन । अहिले आशालाग्दो कुरा के हो भने यसको संस्थागत सुरसार भने हुँदै छ । भर्खरै परराष्ट्र मामिला र नेपालको कूटनीतिक सेरोफेरो बुझ्ने र बुझाउनेगरी दुईवटा पुस्तक सार्वजनिक भए । पहिलो डा. मदनकुमार भट्टाराईको– परराष्ट्रका पात्र । यो पुस्तक पढेपछि नेपालको परराष्ट्रको इतिहास बुझिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, नेपालले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न विदेश नीतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अक्कल पनि प्राप्त हुन्छ ।
पुस्तकमा उहाँका प्रशस्त अनुभव बोलेका छन् । सिद्धान्त र दर्शन पनि छ । खासगरी आर्थिक स्वार्थलाई माथि उकास्न विदेश नीतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अग्रगामी मार्ग यसबाट पाउन सकिन्छ । अर्को पुस्तक हो, विष्णु रिजालले सम्पादन गर्नुभएको– नेपालको कूटनीतिक अभ्यास । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकमा २३ जना कूटनीतिज्ञहरूको अनुभव छ । यसले पनि नेपालको कूटनीतिक आभालाई धेरै तौरतरिकाले बुझ्न सहयोग पु¥याउँछ । खासगरी नेपालको कूटनीतिलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पूर्वराजदूतहरूले गरेका अनुभव, पाएका हन्डर आदिबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्नेगरी व्यावहारिक ज्ञानहरू थाहा पाउन सकिन्छ । यी दुईवटै कृतिले हाम्रो विदेश नीतिमा आर्थिक कूटनीतिको पाटो कमजोर छ भन्ने कुराहरू छर्लङ्ग देखाउँछ ।
आर्थिक कूटनीति देशको समृद्धिका लागि प्रभावकारी औजार हो । नेपालजस्तो विपन्न देश लामो समय यस्तै अवस्थामा रहन सक्दैन । रोजगारीको खोजीमा देशबाहिर अहिले पनि ५० लाखभन्दा बढी युवा छन् । देशभित्र रोजगारीको अवसर न्यून हुँदै छ । यो अवस्थाबाट माथि उठ्न देशभित्र लगानी ल्याउने वातावरण बन्नुपर्छ । उत्पादन बढाउनुपर्छ र त्यो उत्पादनलाई बाहिरी विश्वको बजारसम्म पु¥याउनुपर्छ । त्यो कार्य प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिबाट मात्र सम्भव छ । नेपालले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र व्यापारसित जोड्नुपर्छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आधारहरू त खडा गर्दै छ तर एकदमै सुस्त छ । कूटनीतिक नियोगहरूका प्रमुख नियुक्ति, संस्थागत संरचनालगायतका अनेकौँ पाटाहरूमा अहिले पनि पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको छैन । बजेट व्यवस्थापन कमजोर छ ।
आर्थिक कूटनीति समृद्धिका आधार बन्न सक्छ । व्यापार, लगानी, प्रविधि र पर्यटन आर्थिक कूटनीतिका माध्यम हुन् । नेपाल चर्को व्यापार घाटाबाट गुज्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आयातले देशको वार्षिक बजेटलाई उछिन्न थालेको छ । निर्यात असाध्यै खुम्चिएको छ । परम्परागत उत्पादनहरू ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, पस्मिना र हस्तकलाका सरसामग्रीहरू निर्यात व्यापार हरेक वर्ष घटिरहेको छ । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले अलिकति मात्रै प्रयास गर्ने हो भने यी वस्तुहरूको पुनः बजार खडा गर्न सकिन्छ । युरोप र अमेरिकाका साथै नयाँ बजार अलिकति खोज्न सक्दा पनि ती वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । आशलाग्दो कुरा छ, ती वस्तु उत्पादनका लागि नेपालभित्रै लगानी र सीप छ । इतिहास व्युँझाउन सकिन्छ । तर, कोटा प्रणाली खारेज भएर थला बसेको बाह्य बजार उठ्न सकेको छैन र त्यसमा व्यापार कूटनीति प्रभावी पनि बन्न सकेन । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसितको प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अन्तरमन्त्रालय सहकार्य पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सबै निकायले आफ्नो कागजी काममात्र देखाउनेभन्दा राष्ट्रको समृद्धिका लागि सहकार्यमा काम हुने अवस्था बनाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ । नेपाल बिस्तारै सहरीकरण हुँदै छ । आवासमा आधुनिकीकरण हुँदै छ तर बाथरूप, किचेन, बेडरुमदेखि लिभिङरुमसम्मका सामग्री आयातमा आधारित हुँदै छन् ।
सिमेन्ट देशभित्रै उत्पादन हुन्छ । हाम्रा काठ कुहेर नासिँदै छन् तर तिनै कच्चा पदार्थबाट बनेका सरसामान भने महँगो मूल्यमा आयात गरिरहेका छौँ । त्यस्ता वस्तु त देशभित्रै उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापनमात्र होइन, बाहिर बेच्न सकिन्छ । नेपालको बुटिक, कलाकौशल झल्काउने वस्तु उत्पादन गर्न व्यापक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो प्रभावकारी नीति र नियोगको भूमिकाले अनेकौँ क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बजार प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
लगानीलाई अब प्रविधिसित जोड्नैपर्छ । लगानीसँगै प्रविधि हस्तान्तरणले सीप, क्षमता र दक्षता प्राप्त हुन्छ । पुँजी निर्माण हुन्छ । नवीन प्रविधि देशभित्र ल्याउन कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । त्यसका लागि हाम्रा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र सीपसित जोड्ने भूमिका आवश्यक छ । व्यापार मेलाहरूमा ‘सेल्फी’ खिचेर मुहारसञ्जालमा लाग्नेखालको प्रतिनिधित्व अब आवश्यक छैन । नेपालमा लगानी र प्रविधि ल्याउन सक्नेगरी कूटनीतिक नियोगहरूले घरदेखि परसम्म जोड्न सक्छन् । श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत रहनुभएका प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले केही समयअघि राजीनामा दिनुभयो । उहाँले गरेको आर्थिक कूटनीतिको प्रयासमा परराष्ट्र मन्त्रालले गरेको बेवास्तालाई प्रमुख कारण बनाउनुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिनुभएन तर परराष्ट्र प्रशासनले वास्ता नगरेको, चिट्ठीपत्र–निवेदनहरूको बेवास्ता गरेको आदि कारण खुलाउनुभएको थियो । यो त उहाँको मात्रै समस्या होइन रहेछ । माथि उल्लिखित दुवै कृतिमा राजदूतहरूको यही गुनासो छ । कतिपयले त परराष्ट्र प्रशासनलाई ‘ब्लाक होल’ को पनि संज्ञा दिनुभएको छ ।
आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्दा अब आर्थिक सहयोग होइन, व्यापार अर्थात् ‘एड’ होइन ‘ट्रेड’ भन्ने युगले नेतृत्व गर्दै छ । कुनै बेला हेनरी किसिन्जरले चीनसित जमेको अमेरिकी बरफ कूटनीतिको न्यानोपनले पग्लाएका थिए । त्यही कूटनीतिले अमेरिकासितको व्यापार र लगानीले चिनियाँ समृद्धि सम्भव भयो । अहिले व्यापार युद्ध भनिए पनि आर्थिक कूटनीतिकको आयाम हो त्यो । हतियारको लडाइँ होइन । अमेरिका र चीनबीच विश्वमै नभएको व्यापक आयातनको व्यापार छ । दुवै मुलुक आफ्नो देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्न चाहन्छन् र कर लगाउने कुराले अग्रता पाइरहेको छ । यी दुई मुलुकको आर्थिक कूटनीतिको सम्बन्धलाई ‘चाइमेरिका’ सम्मको नामकरण भएको छ । अमेरिकी सरकारी बन्डमा चीनको तीन दशमलव दुई ट्रिलियन डलर छ । कर लगाएर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो ऋण घटाउन चाहँदा दुवै मुुलुकबीच राष्ट्रिय स्वार्थको टकराव छ । नेपालले ठूलो कुरा सोच्नुपर्दैन । व्यापार, लगानी र प्रविधिसँगै अर्को वर्ष नेपालमा २० लाख पर्यटक ल्याउन नियोगहरूको क्रियाशीलता प्रभावकारी हुन सक्छ । एक सय वर्षअघि नेपाल व्यापारमा अब्बल थियो । आयात १० प्रतिशत हुन्थ्यो भने निर्यातको अंश ९० प्रतिशत हुन्थ्यो । अब प्रचुर ऊर्जा उत्पादन हुँदै छ । सस्तो ऊर्जा र जनशक्तिमा आधार भएर बाह्य लगानी ल्याउने पाँचदेखि २० वर्षसम्मको प्याकेज घोषणा गर्न सकिन्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउने लगानीका लागि राष्ट्रिय पहल चाहिन्छ । त्यसका लागि आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोग तयार र सक्रिय हुनैपर्छ । यसले मात्र हाम्रो आर्थिक समृद्धिको आधार खडा हुन सक्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । )
