विवाह तथा सन्तान जन्माउनुलाई धार्मिक अनुष्ठान मान्ने पूर्वीय दर्शनमा गर्भपतनको सहज कल्पना गरिएको पाइँदैन । समाज तथा संस्कृति परिवर्तनका क्रममा अब विवाह वा सन्तान उत्पादन धार्मिक कार्य मात्र नभएर यौन अभिलाषा तथा प्रजनन अधिकार भएका छन् । यसै सन्दर्भमा सुरक्षित मातृत्वलाई विश्वले व्यवस्थित गर्दै आएको छ । नेपालले पनि संविधान र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जस्ता संयन्त्रमार्फत मूलतः गर्भवती र बच्चाको जीवन सुरक्षाका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । नेपालमा कानुनी गर्भपतनको अभ्यास गरिन थालेपछि मातृमृत्यु दरमा निकै कमी आएको बताइन्छ । गर्भपतनका समग्र आयाममा समाज सचेत रहेको अवस्थामा असुरक्षित गर्भपतनको सम्भावना कम हुन्छ ।
असुरक्षित गर्भपतन नगरिनु सुरक्षित मातृत्वको अभ्यास पनि हो । गर्भ पतनसम्बन्धी बहसलाई केवल गर्भको भ्रूणलाई जन्म दिने वा नदिने, गर्भपतन गराउन पाउने वा नपाउने, भ्रूणले सुरक्षित जन्मको अधिकार पाउने वा नपाउने अथवा पुरुषको पिता हुन पाउने अधिकारलाई गर्भपतन गरेर महिलाले कुण्ठित गर्न पाउने वा नपाउनेजस्ता विवादमा मात्र अल्झाउनु हुँदैन । यो महिलाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य तथा समग्र जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो भन्ने बुझ्नु वाञ्छनीय हुनेछ । लहडमा गरिने गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्य तथा नैतिक प्रश्न मात्र सम्बन्धित नभई मुलुकको जनसङ्ख्याको आकार, वितरण र विशेषतामा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नेपाललगायतका मुलुकले गर्भपतनलाई ससर्त बनाएका हुन् ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन्, २०१६ अनुसार हाल नेपालमा प्रति एक लाख जीवित आमामा २३९ जनाको (मातृ मृत्यु) मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ । यो सङ्ख्या सन् १९९० को दशकमा ५४३ थियो । अर्कोतिर बलात्कार, अञ्जान वा अनिच्छित घटनामार्फत गर्भधारण गर्न पुगेकाले गर्भपतन अधिकारमार्फत न्याय पाएका पनि छन् । गर्भवती र भ्रूणको हितलाई विशिष्ट प्रकारले परिभाषित गर्दै के, कसरी, कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाउने भन्ने विषयमा कानुनले स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण जघन्य घटना हुँदै आएका छन् । यसबाट प्रताडित हुने पक्ष अर्थात् गर्भवतीहरू नै यस्ता विषयमा बढी जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्छ । अधिकार प्रयोग गर्दा अनिष्ट परिणाम भोग्नुपर्ने सम्भावित अवस्थालाई व्यक्तिगत होशियारीबाट मात्र निस्तेज गर्न सकिन्छ । यसका साथै असुरक्षित गर्भपतनलाई गर्भवतीका मात्र समस्या हुन् भनेर राज्य, समाज र यसका सदस्य समस्याप्रति उदासीन रहन मिल्दैन । गर्भपतनका बाध्यता वा परिणामलाई न्यूनीकरण गर्न सबै पक्षको एकताबद्ध प्रयास हुनु आवश्यक हुन्छ । बजारमा सहजै प्राप्त हुने अवैध औषधि तथा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताले गर्भपतनलाई असुरक्षित बनाउने भएकाले राज्यले यस्ता प्रवृत्तिलाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै, गर्भनिरोधक औषध वा साधनको प्रयोगबाट अनिच्छित गर्भ रोक्न सक्ने हो भने गर्भपतनको झन्झटबाट मुक्त भइन्छ । गर्भपतन आफैँमा बाध्यकारी परिणाम र परिणति भएकाले व्यक्तिगत तथा संस्थागत पहलमा असुरक्षित गर्भ सिँचनको बाध्यता रोक्न सकिनेतर्फ पनि सचेतना आवश्यक हुन्छ ।
असुरक्षित गर्भपतनले स्वास्थ्य मात्र नभएर व्यक्तिको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउन सक्ने भएकाले सूचीकृत औषध तथा व्यक्ति मात्र गर्भपतन प्रयोजनमा उपयोग हुनसक्ने सुनिश्चित वातावरण अपेक्षित हुन्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका साथै अनिच्छित गर्भ निरोधक साधनको सुलभ उपलब्धतामा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, असुरक्षित गर्भपतनले हुने क्षतिमा कसुरदारलाई जतिसुकै दण्ड दिए पनि पीडितको प्रतिष्ठा र स्वास्थ्य पुनःस्थापना गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले पीडकलाई शून्य सहनशीलताका आधारमा सजाय र पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी पीडितमैत्री वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसबाट असुरक्षित गर्भपतनको दुष्चक्र कम गर्न सकिनेछ । सभ्य समाज निर्माणार्थ सकभर गर्भपतन गर्नै नपरोस्, गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतनको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारका दिशामा प्राप्त गरेको सफलता र देखिएका चुनौती पहिचान गरी आगामी पहल गर्न सक्दा असुरक्षित गर्भपतनको समस्याबाट व्यक्ति र राष्ट्र मुक्त हुन लामो समय लाग्नेछैन । यस्तो अवस्थाले सुरक्षित मातृत्वको अवसर निःसृत गर्दछ ।
२०८१ मंसिर ६ बिहीवार
