अधिकारमैत्री शिक्षाको खाँचो

सम्झना शर्मा

व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । शिक्षा व्यक्तिको नैसर्गिक एवम् अहरणीय अधिकार हो । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मानवअधिकार सचेतना अभिवृद्धि पहिलो आवश्यकता हो । मानवअधिकार शिक्षाले मानवअधिकारसम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गरी मानवअधिकारसम्बन्धी विषयवस्तुबारे जानकारी गराउने, सोसम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी समाजमा मानवअधिकार संस्कृति निर्माणमा सघाउ पु¥याउँछ । संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । विकसित देशको अध्ययन गर्दासमेत शिक्षामा ठूलो लगानी छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २६ ले मानवअधिकार शिक्षाको सन्दर्भमा मानिसको व्यक्तित्वको पूर्ण विकास र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई मजबुत पार्नेगरी शिक्षाको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियता धर्म र विभिन्न समूहबीच आपसी सद्भाव सहिष्णुता सहनशीलता र मित्रता विकास गरी शान्ति कायम गर्न संयुक्तराष्ट्र सङ्घको प्रयत्नलाई अधि बढाउने विषय उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवअधिकार शिक्षासम्बन्धी घोषणापत्र १९ डिसेम्बर सन् २०११ जारी गरी मानवअधिकार शिक्षालाई परिभाषित ग¥यो । विश्वस्तरबाट नै मानवअधिकार शिक्षालाई एउटा अभियानका रूपमा अघि बढाउन विभिन्न किसिमका प्रयत्न भइरहेका छन् । हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार शिक्षा तेस्रो चरणको विश्व कार्यक्रम सन् २०१५ देखि २०२० कार्यान्वयनमा छ । मानवअधिकार शिक्षाको उपयुक्त प्रयोग हुन सकेमा सामाजिक विवादको दिगो समाधान र सामाजिक सद्भाव कायम भई दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ । मानवअधिकार शिक्षाले दिगो विकास र मानवअधिकारमैत्री विकास पद्धतिको अवलम्बनमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्छ ।
सन् १९९३ मा भएको भियना घोषणालाई विश्वस्तरमा मानवअधिकार शिक्षाको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण सुरुवात मानिन्छ । यसले मानवअधिकार शिक्षाको प्रोत्साहन तथा प्रयोगलाई जोड दिँदै विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापमा मानवअधिकार शिक्षाको प्रचार–प्रसारलाई जोड दिएको छ । संयुक्त राष्टसङ्घले मानवअधिकार शिक्षालाई महŒव दिँदै सन् १९९५–२००४ लाई मानवअधिकार शिक्षा दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । वास्तवमा मानवअधिकार शिक्षाले अधिकारका बारेमा जानकारी दिने भएकाले मानवअधिकार सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नागरिक तयार गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यसले समाजमा मानवअधिकार ज्यादती र उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न तथा मानवअधिकार सचेतना अभिवृद्धि गरी मानवअधिकार संस्कृति निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।
मानवअधिकार शिक्षाको प्रचार–प्रसार गर्न राज्यले औपचारिक र अनौपचारिक पद्धति अवलम्बन गर्न सक्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख र साक्षरता प्रतिशत न्यून भएको देशमा विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका पठ्यक्रममा मानवअधिकार शिक्षाको समायोजन गरी पठनपाठन हुन सक्दा भविष्यमा उत्पादन हुने जनशक्ति मानवअधिकारको ज्ञान सीपले पूर्ण हुन सक्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार सम्मान गर्न र कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनेछन् । त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका ठूलो जनशक्तिका लागि पनि विभिन्न विधि, पद्धति र उपाय अवलम्बन गरी मानवअधिकार शिक्षा प्रवाह गर्नुपर्छ । तालिम, वृत्तचित्र, रेडियो कुराकानी, धारावाहिक शृङ्खला, सडक नाटक, स्टोरी टेलिङ, बहस, पैरवी छलफललगायत थुपै्र विधिबाट मानवअधिकार शिक्षाको प्रचार–प्रसार गर्न सकिन्छ । आमसञ्चार माध्यमको उपयुक्त प्रयोगबाट उक्त वर्ग तथा समूहलाई मानवअधिकार शिक्षा प्रचार–प्रसार प्रभावकारी हुन सक्छ । यस विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न सकेमा आमसञ्चार माध्यमको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालजस्तो ग्रामीण जनसङ्ख्याको बाहुल्य भएको मुलुकमा रेडियोबाट प्रसारित कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी सूचनामूलक, ज्ञानमूलक बनाई प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकेमा खेतबारीमा काम गर्ने किसान, विभिन्न किसिमका पेसा व्यवसाय गर्ने पेसाकर्मी तथा व्यवसायकर्मी, घरायसी कामकाजमा संलग्न सबैले मानवअधिकार शिक्षा सहज रूपमा हासिल गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । मानवअधिकार शिक्षाको प्रचारका लागि कुनै एउटा विधि वा पद्धतिमात्र ठीक वा बेठिक नहुन सक्छ । सयम, परिवेश, वस्तुस्थिति, सन्दर्भ, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, लक्षित वर्गलगायतका विषयको अध्ययन गरी उपयुक्त विधिको चयन गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधान तथा ऐनप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्नेक्रममा मानवअधिकार शिक्षाको प्रचार–प्रसारका लागि नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ । मानवअधिकारका विषय पाठयक्रममा समावेश गरी ती विषयको पठनपाठन पनि उत्तिकै प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिई आयोगको पहलमा शिक्षकलाई प्रदान गरिने तालिम पाठ्यक्रममा मानवअधिकारका विषय समावेश गरिएका छन् । त्यसैगरी, विद्यालयको पाठ्यक्रमा समावेश गरिएका मानवअधिकारसम्बन्धी विषयवस्तुको पठनपाठनलाई सघाउ पुग्ने उद्देश्यले आयोगले विद्यालय शिक्षकका लागि मानवअधिकार स्रोत पुस्तिका प्रकाशन गरी वितरण गरेको छ । शिक्षकबीच तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू आयोजना गरी मानवअधिकार शिक्षा प्रचार–प्रसारको काम भइरहेको छ ।
संसारका विभिन्न देशले मानवअधिकार शिक्षा प्रचार–प्रसारप्रति देखाएको रुचि र प्रयोगलाई अध्ययन गर्दा पनि यसको महŒव दिनानुदिन बढिरहेको छ । मानवअधिकार शिक्षाले समाजमा समानता कायम गरी भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ । आपसी सहकार्य र समन्वयलाई आत्मसात् गर्न समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्न, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गरी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न, सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न र विधिको शासन कायम गर्न वातावरण निर्माण गर्छ ।
मानवअधिकार सचेतना अभिवृद्धिबाटै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन प्रभावकारी हुने हुँदा मानवअधिकार शिक्षाको उपयोग र प्रचार–प्रसार अपरिहार्य छ । तसर्थ, समाजमा मानवअधिकारको संस्कृति निर्माण गरी सबैका लागि घर–घरमा मानवअधिकार सुनिश्चित गरी दिगो शान्ति र विकासको आधार तय गर्न मानवअधिकार शिक्षाको प्रचार–प्रसारबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा मानवअधिकार शिक्षा पठनपाठन र जानकारीका लागि अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै तीनै तहका सरकारले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विषयमा ध्यान दिँदै मानवअधिकार शिक्षाका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश ५ कार्यालयका निर्देशक हुनुहुन्छ । )