समृद्धिको खुड्किलो गरिबी निवारण

गोपीनाथ मैनाली

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९८ घोषणामा ‘गरिबी भनेको मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमता र अवसरबाट वञ्चिती हो’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । गरिबीका धेरै अर्थ र आयाम हुन्छन् तर सामान्य बुझाइमा जीवन धान्न नसक्ने अवस्था नै गरिबी हो । गरिबी निवारण लोक कल्याणकारी राज्यको पहिलो काम हो । लोकतन्त्रको वितरण, सामाजिक न्याय, विभेद र विपन्नताको उन्मूलन, सुशासन, दिगो विकास आदि सबैको आधारबिन्दु नै गरिबी निवारण हो । गरिबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्यप्रणालीको पहिलो अभीष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो ।
गरिबीका थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन् । शताब्दी पुरुष नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको थियो, ‘दासता र रङ्गभेदजस्तै गरिबी पनि मानवसिर्जित हो र मानवीय प्रयत्नबाटै घटाउन र हटाउन सकिन्छ । ’ भूगोलको अवस्थितिले अवसरको बाटो छेक्छ, परिवेश र सामाजिक अवस्थाले पनि गरिबी अवसरमाथि अवरोध तेस्र्याउन सक्छ । शिक्षा, सीप, चेतना परिवारको अवस्थालगायत अनेकन विषयले पनि आधारभूत आवश्यकतामाथिको पहुँचलाई प्रभाव पार्छ, मानवीय अवसर लिने क्षमतालाई प्रभाव पार्छ । मण्डेलाले भनेको मानवीय प्रयत्न यिनै अवरोध भत्काउन हो । मानवतावादी अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले गरिबी मानवीय क्षमताको अभावमा सिर्जना हुने अवस्था भनेर मानवीय सामथ्र्य र गरिबीसम्बन्धी सिद्धान्त नै प्रतिपादन गर्नुभएको छ । भौतिक, सामाजिक अवरोध र उपयुक्त नीति संरचनाको अभावमा मानवीय सामथ्र्य निर्माण गर्न सकिँदैन । यसर्थ, मण्डेला र सेन गरिबीको मुद्दामा एकै निष्कर्षमा आइपुग्नुभएको छ । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम पनि यसैतर्फ लक्षित हुँदै आएका छन् ।
गरिबीको मुद्दालाई किन सम्बधोन गर्न आवश्यक भएको हो ? पहिलो पक्ष अन्य जातिभन्दा मानव जाति श्रेष्ठ हो र श्रेष्ठताको पुष्टि कोही मानिस भोकानाङ्गा नरहनुबाट हुन्छ । दोस्रो गरिबी प्रत्यक्ष देखिने पक्षमात्र होइन, यो धेरै अवसर र सिर्जनाका सन्दर्भमा तेर्सिने ‘इन्टरलकिङ फ्याक्टर’ हो । सम्भावना भएर पनि गरिबीमा सिर्जना, आविष्कार र प्रतिभा मर्ने, मुर्झाउने गर्छन् । खाने, बस्ने क्षमताको अभावजस्ता भौतिक स्वरूपमा मात्र यो सीमित रहँदैन । शक्तिहीन, आवाजहीन, अन्यमा निर्भरता, दासत्व, हीनताबोधजस्ता मनोवैज्ञानिक एवम् भावनात्मक पक्ष पनि यसमा जोडिएर आउने गर्छन् । गरिबीमा रहेकाहरू भविष्यप्रति उम्मद र आकाङ्क्षा राख्ने क्षमता गुमाउन पुग्छन् । पुस्तैनी गरिबी रहेमा भविष्यप्रति आशाका सपना देख्न सक्तैन र आशा र उम्मद राख्न नसक्ने ‘एस्पिरेसन फेल’ को अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ । जुन मानव विकास र सभ्यताका सन्दर्भमा निकै खतरापूर्ण मानिन्छ ।
नेपालमा गरिबी निवारणका नामबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको स्पष्ट समयावधि आठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि हो । तर, विभिन्न नामबाट गरिबलक्षित कार्यक्रम योजनाबद्ध विकास सुरुदेखि नै हुँदै आएका छन् । किनकि योजनाको उद्देश्य भने पनि नभने पनि विपन्नता, वञ्चिती र अभावलाई हटाउनु हो, जसका खातिर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै योजना बनाइन्छ । पछिल्लो पंक्तिका जनतालाई सम्बोधन गर्नु योजनाको पहिलो अभीष्ट हो । यसलाई मानव आकृतिसहितको विकास पनि भन्ने गरिन्छ । तर, कार्यक्रम र नीतिजति पछिल्लो पङ्तिका (गरिब र विपन्न) सर्वसाधारणमा केन्द्रित गर्न सकियो, सफलता त्यसैको सापेक्षमा रहन्छ । नतिजा अनुगमन, मूल्याङ्कन र सामाजिक जवाफदेहिताका लागि पनि कार्यक्रमहरू सटिक रूपमा लक्षित हुनैपर्छ । जसका लागि लक्षित व्यक्तिको परिभाषा, पहिचान र कार्यक्रम सञ्चालन विधिमा प्रस्टता चाहिन्छ । साझा बुझाइ, प्रतिबद्ध प्रयत्न र निर्दिष्ट क्रियाकलाप चाहिन्छ । नीतिको सारभूत आवश्यकता यसैका लागि हो र हुनुपर्छ पनि ।
गरिबी निवारण नीति–२०७६ ले आफ्नो औचित्य दुई कारणले प्रस्ट्याएको छ । पहिलो संवैधानिक भावनाका कार्यान्वयन र दोस्रो गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा एकीकृत अवधारणा र समन्वय । संविधानको धारा १६ (१) ले प्रत्येक नेपालीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, सामाजिक न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि राज्यलाई निर्देश गरेको छ । विपन्न र वञ्चितीमा परेको व्यक्ति÷वर्गको जीवनस्तर नउठाई संवैधानिक निर्देशन पूरा हँुदैन । गरिबीलाई वर्तमान पुस्ताबाट सधैँका लागि बिदा दिई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्न गरिबी निवारण नीति आवश्यक भएको हो । विगतमा गरिबीको पहिचान नै नगरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालनमा आए, कार्यक्रम सञ्चालकहरूले आ–आफ्नो सहजताका सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे, कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुगेन, कार्यक्रमबीच समन्वय भएन । राज्य संरचना बाहिरका पात्रहरूले गरिबका नाममा गरिबप्रति पर्याप्त न्याय गरेनन् । त्यसैले गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरी कार्यक्रम नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउन गरिबी निवारण नीति आवश्क थियो, र छ ।
गरिबी निवारण नीतिले पहिलोपटक गरिबको परिभाषा र गरिबी मापनका आधारहरू उल्लेख गरेको छ । सामान्यतः गरिबीलाई आर्थिक आयामबाट मात्र हेरिँदै आएको हो । दसौँ पञ्चवर्षीय योजनाले गरिबीलाई आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणमा वर्गीकरण गरी आय गरिबी घटाउन आयआर्जनका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, मानवीय गरिबी घटाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषणजस्ता क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन र सामाजिक वञ्चितीकरण हटाउन समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने भनेको थियो । तर, मुलुक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो, कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रभावकारिता आएन र गरिबसम्म पुग्न सामुदायिक संस्थाहरूको माध्यम खोजियो, जसले लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गर्न पुग्यो । त्यसपछिका आवधिक योजनाले पनि गरिबीको सैद्धान्तिक अवधारणा र आयामलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेनन् । आफ्ना अनुकूलताका कार्यक्रम सञ्चालन भए । कार्यक्रमहरू छरिए, प्राविधिकरण भएन, उपलब्धिको एकीकृत विश्लेषण र प्रतिवेदन पनि भएन । सबैको काम तर जिम्मेवारी कसैको भएन । परिणामतः अहिले पनि १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । गरिबी निवारण नीति–२०७६ ले निरपेक्ष गरिबी, उपभोगका आधारमा गरिबी, आधारभूत आवश्यकताका आधारमा गरिबी, सक्षमताका आधारमा गरिबी, जीवनको गुणस्तरका आधारमा गरिबी, असमानता र विभेदका आधारमा गरिबी, मानवअधिकार हननबाट हुने गरिबी भनी गरिबीको वर्गीकरण गरेको छ । यसर्थ, गरिबी मापनका आधार पनि आय, उपभोग, उत्पादनशील साधनमा पहुँच, आधारभूत सेवामा पहुँच, क्षमता र विभेद र बहिष्करणलाई लिएको छ । गरिबी मापनका यिनै सूचकहरू विश्लेषणबाट वस्तुगत स्थितिको बोधमा पुग्न सकिन्छ । गरिब लक्षित कार्यक्रम पनि त्यही पुग्नुपर्छ ।
मुलुक सङ्घीय ढाँचामा क्रियाशील छ । संविधानतः राज्यका शासकीय तहहरूको कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारी पनि संविधानले नै विनियोजन गरेको छ । गरिबी निवारण अन्तरसम्बन्धित विषय र साझा अधिकारको क्षेत्र हो । यसको अर्थ राज्यका तीनै तह र सामाजिक पात्रहरूसमेत गरिबी निवारणका कार्यक्रममा आ–आफ्नो सामथ्र्य र सम्भावनाका आधारमा परिचालित हुनुपर्छ । गरिबी निवारण नीतिले गरिबी निवारणका सन्दर्भमा सङ्घले नीति नियामक, समन्वय, कार्यक्रम सञ्चालनको सहजीकरण, क्षमता विकास, सूचना विश्लेषण एवम् राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका खेल्ने, सङ्घीय नीति कार्यमापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह कार्यक्रम सञ्चालन, समन्वय र प्रतिवेदनमा रहने स्पष्टता गरेको छ । यसरी सरकारका तीनै तहको सहकार्य, साझेदारी र समन्वयमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन हुने नीतिको अपेक्षा छ । राज्यका औपचारिक संरचना बाहिरका संस्था, संरचना र निकायबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको समन्वय स्थानीय तहबाट हुन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम समन्वयको काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था छ ।
गरिबी निवारण नीतिले गरिबीमुक्त र समतायुक्त समाजको दीर्घकालीन सोच राखेको छ । साथै विक्रम संवत् २०८५ सम्म गरिबीमा रहने जनसङ्ख्यालाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने र विसं २१०० मा शून्य पार्ने समयबद्ध साङ्ख्कीय लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना, स्रोत–साधनमाथि पहुँच, गरिबी निवारणका प्रयासमा स्वयम् गरिबको संलग्नता, गरिब तथा विपन्न वर्गमा मर्यादित जीवनका लागि न्यूनतम मानवीय सेवाको पहुँच, सबै स्वरूपका विभेदको अन्त्य, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा एवम् गरिब व्यक्ति, परिवार र विपन्न वर्ग पहिचान गर्ने नीति लिइएको छ । दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्राँै योजना, क्षेत्रगत कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय योजना एवम् वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूमार्फत गरिबी निवारणका नीतिले कार्यरूप पाउँदै गरेका छन् । नीति कार्यान्वयनमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक सङ्घ–संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित भएर गरिबी नामका साझा शत्रुलाई सदाका लागि परास्त गर्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ । )