सूचना माग्ने र पाउने विधि

कृष्णहरि बाँस्कोटा

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । संविधानमै यी हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हक पनि प्रदान गरिएको छ । जसअनुसार मौलिक हकको हनन भएमा संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । ती अदालतले असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दै नागरिकको मौलिक हकको निर्बाध प्रचलनका लागि परमादेश, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारपृच्छा लगायतका जो चाहिने आदेश जारी गर्न सक्छन् । यस प्रक्रियाद्वारा नागरिकले माग गरेको सूचना पाउन सक्छन् ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ साल भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको हो । यस ऐनबमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको छ । माग गरिएको सूचना सम्बन्धित निकायबाट पाइएन भने आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आयोगले पुनरावेदन परेपछि सूचना मागकर्ता नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन तत् निकायका नाममा आदेश जारी गर्छ । आयोगको आदेशपछि पनि सूचना नदिएमा रु. २५ हजारसम्म दण्ड गर्छ । ढिलोगरी सूचना दिनेलाई आयोगले दिनको दुई सयका दरले जरिवाना गर्छ । सूचना नदिने पदाधिकारी कर्मचारी भएमा विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्छ । साथै आयोगको मानहानि गर्नेलाई आयोगले अर्को दश हजार जरिवाना गर्छ । यसरी आयोगको पहलमा सूचना पाउन सकिन्छ ।
यथार्थमा नागरिकले जुन निकायसँग सूचना छ, सोही निकायसँग सूचना माग गर्ने र पाउने नै संविधान र कानुनको व्यवस्था हो । संविधान र कानुनमा अदालत र आयोग केवल नागरिकको हकको प्रचलनका लागि निगरानी गर्न र हकको प्रत्याभूत गर्न स्थापना भएका निकाय मात्रै हुन् । यसर्थ विद्यार्थीरूपी नागरिकले आफ्नो परीक्षाको अङ्क आफूलाई चित्त नबुझेमा पुनर्योग, पुनःमूल्याङ्कन हुँदै सूचनाको हक अनुसार उत्तरपुस्तिकाको फोटोकपी नै माग गरी पाउन सकिन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीले आफू जेहेन्दार भएर छात्रवृत्ति कसरी पाउने भनी सूचना माग गर्नुपर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ बहुसङ्ख्यक किसान छन् । किसानले राज्यले वितरण गर्ने भनेको किसान परिचयपत्र कहिले पाइन्छ भनी सूचना माग गर्न सक्छन् । किसान आयोगले किसानका पक्षमा के काम गरिरहेको छ भनी खोजी गर्न सक्छन् । यसैगरी २० वर्षे ‘एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान’को कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनी जिज्ञासा राख्न सक्छन् । यसबाहेक सरकारले दिने अनुदानका बारेमा जिज्ञासा राख्न सक्छन् । संविधानले जनतालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय वस्तु र स्वास्थ्य सेवासमेत सर्वसुलभ र उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने ग्यारेण्टी गरेको छ । यसर्थ आम नागरिकले सरकारले भने झैँ सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा, आकस्मिक सेवा र अपरेशन निःशुल्क हुने गरे नगरेको र दस्तुर माग भएमा किन भनी सूचना हासिल गर्नुपर्छ । सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन्छु भनेको छ, यसर्थ प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क वितरण हुने औषधिको सूची प्रकाशित भए नभएको सूचना लिनुपर्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्नलाई र कडा रोगमा आर्थिक सहयोग गर्छु भनेको छ, यसमा समानरूपमा सहयोग पाइन्छ कि ‘आफ्ना’ ले मात्रै सहायता पाउँछन् भनी निगरानी गर्नुपर्छ ।
हाल नेपालमा चौतर्फीरूपमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माण भइरहेको स्थानमा होर्डिङ बोर्ड नराखेको भए आवाज उठाउनुपर्छ । तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभए सोको कारणसहितको सूचना माग्नुपर्छ । सिँचाइका नहरमा तोकिए अनुसार पानी बगे नबगेको हेर्नुपर्छ । स्कुलको कक्षाकोठा निर्माण गर्दा सिमेण्ट, बालुवा र गिटीको उचित मिश्रण गरिए नगरिएको निगरानी गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्दा प्रयोग भएका सामग्री गुणस्तरीय छन छैनन्, कतै कुहिएको काठको चौकोस त हालिएको छैन, सूचनाको हक अनुसार निर्माणस्थलको अवलोकन गर्नुपर्छ । ठाउँ ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र बनेका छन्, तिनमा ¥यामको व्यवस्था गरिएको छ छैन, सूचना माग गर्नुपर्छ । कैयौँ स्थानमा बालमन्दिर बनेका छन्, ती केटाकेटी मैत्री छन्, छैनन्, हेर्नुपर्छ । यसरी आम नागरिकले मैले तिरेको करबाट निर्मित यस सार्वजनिक भवनको गुणस्तरीय निर्माण हुनुपर्छ, समयमा निर्माण पूरा हुनुपर्छ र उपभोक्तामैत्री निर्माण हुनुपर्छ भनी सूचनाको हकरूपी अधिकार प्रयोग गरेमा हामीमा भएको गुनासो धेरै हदसम्म समाधान हुनुका साथै मुलुकलाई जिम्मेवारी बोधतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ ।
संविधानले महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको छ । राज्यले केही समय ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ । यस अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता लिन नसकिएमा सोको कारण जान्न सूचना माग गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र निर्माण गर्ने काममा वा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने सन्दर्भमा घरमूलीमा आमाको नाम राख्न सकिन्छ कि सकिन्न ? नसकिने भए किन भनी सूचना माग्न सकिन्छ । महिला हिंसाका घटना भइरहेका छन्, यसको न्यूनीकरणमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिता के छ ? जिज्ञासा राख्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरोग्य आश्रम बनाउने, मिलन केन्द्र निर्माण गर्ने, धार्मिक पर्यटन गराउने, नर्सिङ सेवा दिने, घरमै आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनिएको छ । यी कुरामा कुनै कमी–कमजोरी देखिएमा सूचना माग गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुत आलेखमा माथिल्ला अनुच्छेद पढेपछि प्रत्येक नेपालीको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, के नेपालमा सूचना मागे पाइन्छ त ? यसको जवाफका लागि के के सूचना पाइयो भनी जान्न जरुरी छ । गतवर्ष करिब एक लाख नेपालीले सूचना मागेको र पाएको अनुमान छ । यसैगरी करिब ५० प्रतिशत सरकारी कार्यालयले नागरिकले सूचना माग नगरे पनि स्वतः प्रकाशन अन्तर्गत आफ्ना निकायसम्बन्धी सूचना जारी गरेको अनुमान छ । यसैगरी सरकारी निकायमध्ये करिब ९० प्रतिशतले सूचना प्रवाह गर्नकै लागि सूचना अधिकारी तोकेका छन् । सङ्घीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालय, २१ वटा केन्द्रीयस्तरका निकाय, ५४ वटा विभागलगायत मोफसलमा रहेका करिब दुई हजार कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । प्रदेश सरकारका सबै सात मन्त्रालय र स्थानीय तहका सबै ७५३ निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । यसरी राज्य प्रणाली नागरिकले सूचना माग्लान् र दिउँला भनी तम्तयार भएको अवस्थामा आम नागरिक जागरुक भई आफूलाई जिज्ञासा लागेका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अभियानमा जुट्नुपर्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । )