खिमलाल देवकोटा
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सरकारको तात्कालिक नारा हो । यो नाराको स्रोत नेपालको संविधानको प्रस्तावना हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ....यो संविधान जारी भएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आरम्भ सङ्घीयकरणको मूर्तिकरण शिक्षामा रूपान्तरणवाट मात्रै सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष स्वतः निस्कन्छ । त्यसैले यो आलेखमा समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि राज्यले अवलम्बन गर्न पर्ने शिक्षानीतिको प्रचलनका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
मौलिक हकका रूपमा शिक्षा :
नेपालको संविधानले हरेक नेपालीको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासको हकलाई मौलिक हकमा राख्ने थोरै देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । संविधानले आधारभूत शिक्षामा नागरिकको पहुँचलाई समेत मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने कुरा पनि मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ । जसले शिक्षासम्बन्धी हकको दायरालाई फराकिलो पा¥यो । पछाडि पारिएका समुदाय र बालबालिकाको हकमा आम नागरिकले प्राप्त गर्ने हकका अतिरिक्त धारा ३९ मा थप विशेष ब्व्यवस्थासमेत गरिएको छ । जसमा बालबालिकाका हकमा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हक केवल राज्यबाट मात्रै हैन परिवारका तर्फबाट समेत ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरिएको छ ।
समाजमा सदियौँदेखि विद्यमान सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेको अछुत वा दलित समुदायका लागि पनि विशिष्ट अवस्था भएका कारणले सोही बमोजिम विशिष्ट व्यवस्थाको माग गर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्दै संविधानको धारा ४० मा छुट्टै हकका रूपमा दलितको हक राखिएको छ ।
दलित समुदायका लागि शिक्षासम्बन्धी अझै विशिष्ट व्यवस्थाको खाँचो पर्ने कुरालाई आत्मसात् गरेर नै छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र उच्च शिक्षाका हकमा पनि तदनुकूलको विशेष व्यवस्था गरिने वाचा गरेको छ । सामाजिक न्यायको प्रमुख आधार शिक्षा हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै समाजमा रहेका खासगरी आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायको हकमा विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
राज्यको नीतिमा शिक्षा :
नेपालको संविधानको धारा ५१ कोे खण्ड (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको उल्लेख गरिएको छ । सो नीतिमा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक तथा राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजीक्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस अघिसम्म राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई केवल हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा अथ्र्याउने गरिन्थ्यो । संविधानमा राज्यका नीतिका रूपमा उल्लेख गरिएका विषयहरू लागु भएनन् भनेर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा गरिने प्रचलन थियो । यसो हो भने संविधानमा लेख्नै किन प¥यो भन्ने तर्क अन्तरिम संविधान २०६३ मस्यौदा गर्दा बलियो रूपमा उठ्यो । त्यसबखत सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा राज्यका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी गर्नुपर्नेछ भन्नेसम्म लेखियो । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा नयाँ संविधानमा नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा कति पालना ग¥यो भन्ने बारेमा अनुगमन गर्न पर्छ र सो प्रतिवेदन संसद्समक्ष पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो ।
सरकार सदैव जनप्रतिनिधिको निगरानीमा छ भन्ने सन्देश दिने तथा राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तको सूची केवल कर्णप्रिय बनाउनका लागि राखिएका हैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न पनि संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने, संसद्को खास समितिले अनुगमन गर्ने र शासन सञ्चालन गर्दा यी मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने गरी राज्यको दायित्वसमेत तोक्ने काम संविधानले नै गरेको छ ।
अधिकार क्षेत्रको प्रश्न :
सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका संरचना र सबैले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने यस सन्दर्भमा कर लगाउने र कानुन बनाउने दुई महŒवपूर्ण अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकारले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि संविधानले नै ग¥यो । शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कुरा गर्दा नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा
(२) धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची ८ को क्रमसङ्ख्या ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत राखिएको छ । शिक्षासम्बन्धी हक मौलिक हकका रूपमा पनि राखिएको छ । यसका साथै दोहोरो साझा सूचीका रूपमा रहेको संविधान हुनुका नाताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको साझा सूची रहेको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई समेत समावेश गर्दा केही अन्योल थपिदिएको छ । तथापि एकल अधिकार र साझा सूची बाझिएमा एकल अधिकार नै मान्य हुने सिद्धान्त कायम भइसकेकाले यसमा अन्योल हुनपर्ने देखिँदैन ।
व्यावहारिक समस्या :
पहिलो समस्या भनेको बजेट विनियोजनको हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा मात्रै स्वीकार गरेन अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । सामान्य नागरिकका हकमा शिक्षामा मौलिक हकका अतिरिक्त दलितका हकमा छात्रवृत्तिसहितको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको वाचा गर्दछ, महिलाका हकमा सोही बमोजिमको प्रतिबद्धता छ । अपाङ्गता भएकाहरूका हकमा शिक्षाको विशेष व्यवस्थाको वाचा पनि संविधानले गरेको छ । तथापि राज्यले छुट्याएको बजेट पुरानो संविधान लागु भएका अवस्थाको भन्दा बढी छैन । सामान्य हिसाबले वर्तमान अवस्थाकै चल्तेचलातेको शिक्षाका लागि पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत जरुरी पर्ने शिक्षामन्त्रीको भनाइ छ ।
दोस्रो समस्या क्षेत्राधिकार स्वीकारोक्तिको हो । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई एकल अधिकारका रूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । प्रदेश र सङ्घको हस्तक्षेप गैर संवैधानिक हुन्छ तर संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको यो अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार हो भन्ने कुरा स्वीकार्न सङ्घ र प्रदेश तयार देखिन्नन् भने स्थानीय तह स्वयं पनि त्यतिका महŒवको अधिकार संविधानतः प्राप्त भइसकेपछि पनि सोको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सामान्य शिक्षक सरुवा गर्नेबाहेक अन्य कुनै कुरामा सुरसार गरेको देखिन्न । यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार स्वीकार्न तयार नहुने मात्रै हैन सोका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन पनि नगर्ने र स्थानीय तहले सक्षमता प्रदर्शन नगर्दा सहमतिमा संविधानको पालना हैन उल्लङ्घन हुने र संवैधानिक व्यवस्था बेवारिसे बन्ने खतरा पैदा भएको छ ।
अन्त्यमा
संविधानले शिक्षामा आमूल परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षा गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय तदनुरूप आफूलाई तयार नगर्ने, समाजवादी अवधारणामा शिक्षाको हकलाई संविधानले उद्घोष गर्ने व्यवहार भने अर्धसामन्ती अवस्थाभन्दा माथि नउठ्ने समस्या देखापरेको छ । सङ्घ र प्रदेश आफ्ना ठाउँबाट मानव संसाधन र अन्य साधनस्रोतको व्यवस्था नगर्ने, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने तदारुकता नदेखाउँदा अधिकारको निक्षेपण नचाहने मान्यताले बढावा पाउने खतरा पैदा हुनेछ । एकात्मकतावादी मानसिकताले शिक्षामा सङ्घीयकरणको कुरा पचाइरहेको छैन मात्रै हैन हिजोदेखि प्रयोग गरिआएका अधिकारहरू कुनै पनि परित्याग गर्न तयार छैन । यसैले संविधानको समाजवादी आत्मालाई उजागर गर्दै संविधानको मर्म र भावना अक्षरशः व्यवहारमा उतारेर मात्रै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार गर्न सकिन्छ । यसका लागि शिक्षामा संविधानले परिकल्पना गरेको रूपान्तरणको गतिलाई पक्रन अनिवार्य छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )
