डा. योगेन्द्रराज रिजाल
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि आर्थिक वृद्धिबाट सुरु भएको विकास अवधारणा गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षण हुँदै अहिले दिगो विकास अवधारणामा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि योजनाबद्ध विकास हुन थालेको सात दशक भइसक्दा पनि विश्वभर बेरोजगारी, गरिबी र असमानताजस्ता विषय विश्व समुदायसामु चुनौती छ । यसैबीच बेरोजगारी, गरिबी र असमानता हटाउन विगतमा अपेक्षित सफलता नमिल्नुमा असक्षम संस्था र भ्रष्टाचार मुख्य कारक रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले न्युयोर्कमा दिगो विकास लक्ष्य
(२०१६–२०३०) घोषणा गर्दा नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा हुँदै थियो । नयाँ संविधान घोषणासँगै नेपालमा नयाँ शासकीय स्वरूप विधिवत् सुरु भयो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको दृष्टिबाट हेर्दा नेपालका लागि यो ठूलो अवसर हो । किनभने जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हुनाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित अधिकांश क्रियाकलाप कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा निहित छ । झण्डै दुईतिहाइ सूचक स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै भनेको छ । सूचकहरू निर्माण गर्ने, सरोकारवालाको सहभागिताको ढाँचा तय गर्ने, सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने, अनुगमनका लागि आवश्यक सूचना प्रणाली विकास गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दिगो विकास लक्ष्यको रिपोर्टिङ गर्नेलगायतका नीतिगत तहका जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको भए तापनि कार्यान्वयनको विशेष जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै देखिन्छ । तसर्थ दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सङ्घीयता लागु भएझैँ राम्रो संयोग मिल्न गएको छ ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले सुशासन अथवा शासकीय विषयलाई लक्ष्यमा समावेश गरेको थिएन । फलस्वरूप शासन पद्धति प्रभावकारी नभएका अल्पविकसित देशमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उपलब्धि अपेक्षित राम्रो हुन नसकेको कुरा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रभाव मूल्याङ्कनले औँल्यायो । दिगो विकास लक्ष्यले सुशासनको क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै अपेक्षा राख्नु, विगतका स्थानीय निकायबाट दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन असम्भव भएको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणासँगै कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू (स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार) जन्मनुलाई अवसर मान्नु स्वाभाविक हो । लक्ष्य १६ सँग सम्बन्धित ‘सशक्त संस्थाहरू’ सुशासनसँग सम्बन्धित सूचक पूरा गर्न मात्र नभएर अन्य लक्ष्य जस्तै– शून्य भोकमरी, गरिबीको अन्त्य, जलवायुसम्बन्धी कारबाही आदिका लागि पनि अपरिहार्य छन् । यसैले दिगो विकास लक्ष्यका दृष्टिबाट पनि सङ्घीय सरकारको साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्रियाशीलता अपरिहार्य छ । तथापि संरचना तयार हुँदैमा कार्यान्वयन स्वतः राम्रो हुने नभई लक्ष्य १६ ले अपेक्षा गरेअनुरूप न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणका लागि सुशासन अपरिहार्य छ ।
दिगो विकासका घोषित तीन खम्बा– सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीयका अतिरिक्त शासनलाई पनि अघोषित चौथो खम्बा मानिएको छ । सरल अर्थमा भन्दा संस्थाहरू तिनको निर्णय लिने, कार्यान्वयन गर्ने र विवाद निरुपण गर्ने गराउने तरिका नै शासन हो । दिगो विकाससँग सम्बन्धित हरेक लक्ष्यको सफल कार्यान्वयनका लागि शासन अपरिहार्य तत्व भएको हुनाले शासनलाई बेवास्ता गरेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त सम्भव छैन भन्ने कुरामा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्र सहमत छन् । अर्को अर्थमा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिताजस्ता सुशासनका विशेषताप्रति राज्यका निकायको संवेदनशीलतामा दिगो विकास लक्ष्यको सफलता निर्भर छ । यसलाई विश्व समुदायले स्वीकार गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको शासनप्रणाली कत्तिको पारदर्शी, जनउत्तरदायी वा प्रभावकारी छ अथवा त्यो मुलुकको शासकीय गतिविधिमा सुशासनको गन्ध कत्तिको आउँछ भनेर थाहा पाउन सुशासनका निम्न आयामको विश्लेषण गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।
शासकीय संरचना
प्रभावकारी संरचना (सरकारी तथा गैरसरकारी) सुशासनका आधार हुन् । शासकीय संरचना अन्तर्गत जननिर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्व रहने संरचनाहरू पारदर्शी, पर्याप्त र प्रभावकारी सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता, कानुनी शासन तथा सहभागितात्मक पद्धतिलाई सम्मान गर्ने निकाय पर्दछन् । ती संरचना अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र, क्षमतावान र जवाफदेही हुन्छन् । प्रभावकारी सेवाप्रवाहका लागि सरकार, संस्थाहरू अधिकारसम्पन्न हुनुका साथै स्वतन्त्र पनि हुनु आवश्यक छ तर व्यवहारमा उनीहरूले स्वायत्त संस्थाको चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै तहको सरकारलाई पर्याप्त मात्रामा अधिकार, स्वतन्त्रता र अधिकारको अभ्यास गर्ने क्षमता पनि छ तर जवाफदेही बनाउन सकिएन भने ऊ स्वेच्छाचारी हुनसक्छ । अतः कुनै पनि तहको सरकारलाई निक्षेपण गरिएको अधिकार, स्वतन्त्रता, शासकीय क्षमता, र जवाफदेही चरित्रको आधारमा त्यहाँको सुशासनको अवस्था मापन गर्नुपर्छ ।
शासकीय प्रक्रिया
सुशासनले प्रक्रियामुखीभन्दा पनि नतिजामुखी शासनलाई विश्वास गर्छ । शासकीय प्रक्रियाअन्तर्गत मानवअधिकारको रक्षा, सूचनामा पहँुच अर्थात् पारदर्शी व्यवहार, न्यायमा पहुँच आदि विषय पर्छन् । विगतमा शासन प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउने भन्दै आए तापनि जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेका स्थानीय निकायबाट दिइने सेवा, लिइने निर्णय, सञ्चालन गरिने आयोजना नतिजामुखीभन्दा पनि बढी प्रक्रियामुखी थिए । परिवर्तित शासकीय व्यवस्थामा सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्य लिई प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुलाई सुशासनका दृष्टिकोणबाट हेर्दा सकारात्मक होला ।
शासकीय उपलब्धि
शासकीय संरचना र ती संरचनाले प्रवाह गर्ने सेवा वा सम्पादन गर्ने कार्य जसलाई शासकीय प्रक्रिया भनिएको छ, त्यसबाट निस्कने ‘उपलब्धि’ सुशासनको तेस्रो तर अत्यन्त महŒवपूर्ण आयाम हो । हरेक सरकारको मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्नु हो । अर्को शब्दमा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र समुदायका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधामा समान पहुँच विस्तारको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्दै विभेदरहित समाज निर्माण गर्नु सरकार अर्थात् शासकीय संरचनाको उद्देश्य रहन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र सर्वसाधारणले सुशासनको अनुभव गर्न पाउँछन् । परम्परागत कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन पद्धतिले उपलब्धि के भयो भन्दा पनि वित्तीय प्रगति कति भयो भन्ने कुरालाई बढी महŒव दिइन्थ्यो । वर्तमानमा उपलब्धिलाई बढी महŒव दिइन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा धेरै पक्षको सामूहिक जिम्मेवारीलाई स्वीकारिएकोे हुन्छ । कार्यान्वयनको सिलसिलामा धेरै सवाल वा समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तरसवाल र अन्तरनिकाय रिक्ततामा कमी ल्याउने भनेकै शासनको प्रभावकारिताले हो । जसको माध्यमबाट सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सिलसिलामा हुनसक्ने अस्पष्टता वा अन्योलमा कमी आउँछ ।
नेपालमा विभिन्न तहका सरकारको प्रगति झल्किने एकीकृत सूचना प्रणालीको कमी छ । सरकारी निकाय अभिलेखीकरण र रिपोर्टिङमा कमजोर छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार जो दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा बढी जिम्मेवार छन्, उनीहरूको साङ्गठनिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक क्षमता कमजोर छ । २ नम्बर प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालत जानु पनि त्यही कारण हो । यसप्रकारका समस्या समाधानका लागि हरेक तहमा आवश्यकता अनुसारको विज्ञता, स्रोत साधन, नतिजामा आधारित व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन एवं प्रभावकारी राजस्व प्रशासन चाहिन्छ ।
शासनको प्रभावकारिताका लागि अन्तरनिकाय आपसी विश्वास र समन्वय, राजनीतिक दलको सहयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकारको रक्षा, दण्डहीनताको अन्त्य एवं सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायका नागरिकको गुणात्मक सहभागिता आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा मात्र दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सफलता मिल्न सक्छ । संरचना तयार हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन ।
(लेखक दिगो विकास, सङ्घीयता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका विज्ञ हुनुहुन्छ । )
