logo
२०८१ बैशाख ७ शुक्रवार



सरकारविरुद्ध गाली र यथार्थ

विचार/दृष्टिकोण |




नारायणप्रसाद आचार्य

रेडियोका प्रायः सबै च्यानलबाट वर्तमान सरकारलाई गाली मात्र गरिरहेको सुन्छु, किन होला ? जनताको बीचबाट उठेका नेताहरू सरकारमा पुगेको बेला ‘गालीको सट्टा ताली खाने काम’ हुन सक्दैन ?
८९ वर्षीय पिताजीले समाचार सुन्दै गरेको रेडियोबाट आफ्नो ध्यान हटाएर माथिका प्रश्नहरू सोध्नुभयो । वृद्ध पिताको मनमस्तिष्कका अनुभूतिहरू ‘प्रश्न’ बनेर बाहिर आउँदै गर्दा उहाँको अनुहारमा वर्तमान सरकार र सत्तासीन दलप्रति जुन असीम माया, आशा, भरोसा र आशङ्कामिश्रित रङ्ग पोतिएको थियो, त्यो हेर्न लायक थियो ।
यी दुई प्रश्नबाट पाठकहरू थप दुईसय प्रश्न जन्माउन सक्नुहुन्छ अथवा यस प्रकारका प्रश्नलाई हँसीमजाकमा उडाउन सक्नुहुन्छ । तथापि राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय शासनकाल हुँदै हालको सङ्घीय गणतान्त्रिक शासनकाल समेतका यावत् व्यवस्था एवं विगत सात–आठ दशकदेखि निरन्तर चल्दै आएका नाटकीय राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तनका थोरै जीवित साक्षीका यस्ता प्रश्नमाथि थप प्रश्न जन्माएर अथवा यी प्रश्नलाई पन्छाएर हाम्रो समकालीन राजनीतिक नेतृत्व उम्किन मिल्ने देखिंदैन ।
हिजोसम्म जनताका बीचमा हाई हाई भएका र तालीका पर्रा पाइरहेका प्रिय नेताहरूविरुद्ध यति छिट्टै गालीको पर्रा छुटाइँदैछ । यिनीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइँदैछ । खासगरी दलाल पुँजीपतिहरूसँगको सङ्गत–उठबस र अपारदर्शी जीवनशैली भएका नेताहरूको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । नेताहरूको आदर्श, विगत –आगत, बोली– व्यवहार, कार्यशैली र कामको सूक्ष्म मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
के नेताहरूविरुद्धका सबै गाली निराधार हुन् त ? अधिकांश गाली र त्यसले उब्जाएका प्रश्न निराधार हुन् भनेर मात्र उम्किन पाइने छैन । तथ्य र आधारसहित उठेका प्रश्न विस्तारै आम नागरिकका साझा प्रश्नमा रूपान्तरित हुँदै जानेछन् । अनि पिताजीका दुई प्रश्न मात्र के, जनताले अरु हजार प्रश्न सोध्नेछन् । तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा ती एक एक प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सत्तासीन नेताहरूले दिनुपर्नेछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको फैसला जनता स्वयंले गर्नेछन् ।
मलाई लाग्दैन, पिताजीका यी दुई प्रश्नको जवाफ सत्तासीनहरूले मात्र दिनुपर्नेछ । वर्तमान सरकारलाई सुरुदेखि घेराबन्दी गरेर हातखुट्टा बाँध्ने प्रयत्नमा तल्लीन दस्ताको उद्देश्य र लक्ष्य के हो ? जनताको एक एक भोटको विशाल जगमा उभिएको प्रगतिशील सरकार र यसका मूल पात्रहरूविरुद्ध एकपक्षीय रूपले शत्रुतापूर्ण व्यवहार किन गरिँदैछ ? अतिरञ्जित र भ्रमको पछि लागेर कलमको मसी सुकाउने तथाकथित विद्वानहरूको अभीष्ट के ? निष्पक्षता र सही सूचनाका संवाहकहरू किन आफ्नो व्यावसायिक निष्ठाबाट च्युत हुँदैछन् ? कतै मूलधारका मिडियाकर्मी नै आफ्नो मूलधर्म छाडेर जनतामा निराशाको खेती गरिरहेका त छैनन् ?
जस्तोसुकै अन्धकारमा पनि जनतामा सकारात्मकताको उज्यालो प्रकाश छर्नुपर्ने गहन भूमिका र सामाजिक दायित्व बिर्सिएर झन् झन् अन्धकारतर्फ धकेल्ने, निराशातर्फ डो¥याउनेहरूले के यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दैन ? आफ्ना अमूल्य मतको दान गरेर सरकारको आडभरोसामा बाँचेका लाखौँ सर्वसाधारण मतदातालाई बीच बाटोमा बसेर बेवकुफ बनाउनेहरूले केही जवाफ दिनुपर्दैन ? यस्ता अनेक प्रश्न अहिले जनमानसमा उठेका छन् ।
नेपालमा सङ्घीयतासहितको गणतन्त्र स्थापना त भयो तर अहिलेसम्म यसमा अस्थिपञ्जर मात्र छ । यो सरकार बनेपछि अलिअलि रक्तसञ्चार हुन थालेको छ । मासु भरिएर तन्दुरुस्त हुन अझै दशकौँ लाग्नेछ । यौटा फलफूलको बिरुवा हुर्केर फल्न फुल्न त दुई चार वर्ष लाग्छ भने यो त देशको नयाँ ‘राज्यव्यवस्था’ हो । तत्काल कुनै वैकल्पिक शक्ति वा पार्टी सत्तामा पुग्दैमा रातारात ‘स्वीचअन’ गरेर मुलुकका यावत् समस्याको समाधान सम्भव छैन ।
नेपालमा लोकतन्त्रका नाममा विधिको शासनलाई चुनौती दिने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । हरेक विषयको सतही विश्लेषण गर्ने, नकारात्मकताको खेती गर्ने, राज्ययन्त्रका सशक्त निकायप्रति वितृष्णा जागृत गराउने र अन्ततः गणतन्त्रकै विकल्प खोज्ने हदसम्मका दुष्प्रयास भइरहेका देखिन्छन् । पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका नकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच, सत्तापक्षभित्रकै यी वा ती नेताहरूबीच, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूबीच, नेपाल र छिमेकी देशहरूबीच, पेशाकर्मी र सरकारबीच, विविध सम्प्रदाय, जाति, भाषा र धर्महरूबीच वैमनस्यको आगो सल्काएर नेपालको भविष्य समाप्त पार्ने प्रपञ्च भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आशा जगाउने नाममा नयाँ नयाँ राजनीतिक नारा र आडम्बरको सोख पाल्ने रहर नेपाल जस्तो देशले धान्न सक्दैन । भर्खर सुरु भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प कहीँ कतै देखिँदैन । सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालका स्थापित राजनीतिक दलप्रति पनि अहिले अतिशयोक्तिपूर्ण गाली गर्नुपर्ने देखिँदैन । यिनै दलहरू हुन् जसले कैयौँ विग्रह, विरोध र आपसी कटुताका वावजुद विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रमा नफसीकन अन्ततः यही देशभित्र हरेक विवादको समाधान खोजेका छन् । मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा एकसाथ मिलेर अघि बढेका छन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यनीतिक अन्तर्विरोध थाती राखेर सहिष्णुताको संस्कृतिलाई घनीभूत पारेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय हित र समृद्धिमा नै सबैले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने देखेका छन् ।
नेपालको विविधता यसै पनि अद्भुत छ– उग्र दक्षिणपन्थदेखि उग्र वामपन्थसम्मको वैचारिक विविधतालाई सम्बोधन र समाधान गर्ने क्षमता नेपालीमा देखिन्छ । सभ्यताको उषाकालदेखि अक्षुण्ण रूपले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान विश्व मानचित्रमा सायदै अरू देशले कायम राखेका छन् । त्यसैले, अधैर्य र उग्र विरोधको मण्डलामा सम्यक् दृष्टिकोण र धैर्यको वृक्षरोपण गर्न जरुरी छ । नेपालका मौलिक सकारात्मक विशेषताको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।
यतिखेर मुलुकमा कानुनको तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधार विकास र संरचनात्मक सुधार मात्र होइन, लामो समयदेखि थाती रहेका जनताका वास्तविक दुःखकष्ट र अपेक्षालाई सर्वोपरि राखेर विभिन्न तहका सरकार क्रियाशील हुन थालेका छन् । तथापि ससाना देखिने खालका राम्रा कामको शृङ्खला नै तयार नभएसम्म जनताका बीचमा लोकप्रिय हुन सकिँदैन भन्ने कुरा सबै तहका सरकारले बुझ्न अझै बाँकी छ । यो कुरा बुझ्न जति ढिलाइ हुँदै जान्छ त्यति नै सरकारप्रति फैलाइएका भ्रमहरूको तुवाँलो बाक्लिँदै जानेछ ।
यो समय जनताका मनमा आशा जगाउने समय हो । के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष के मिडियाकर्मी, के बुद्धिजीवी, के नागरिक समाज, सबै मिलेर आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने समय हो । भर्खर भर्खर कामको लय समाउँदै गरेको आफ्नै सरकारविरुद्ध हात धोएर लागेका केही निर्देशितहरूलाई यो कुरा कसले सम्झाउने ?
आगामी चुनावसम्म हाम्रा पिताजीहरूको त्यो मायालु पुस्ता रहला नरहला तर आशा र भरोसामा बाँचेको हाम्रो भुक्तभोगी पुस्ताले कहिल्यै आफ्नो विवेक बन्धक राख्ने छैन । वृद्ध पिताका यी दुई प्रश्न मात्र होइन, यसबीचमा उठाइने अन्य हजारौँ प्रश्न र उत्तरको अन्तिम फैसला लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत जनता जनार्दन स्वयंले गर्नेछन् । अहिलेलाई, कम्तीमा गालीगलौजको कोलाहलपूर्ण कर्कश ध्वनि प्रदूषणबाट मुलुकलाई जोगाउन जरुरी छ ।

(लेखक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ । )

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?