निर्मलकुमार आचार्य
मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्माणमा झैँ कार्यान्वयनमा समेत आशङ्का मेटिएका छन् । मुलुकमा परम्परा भिन्न सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार कायम भएको छ । तीनैथरी सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्ने हो भने कम्ताको देखिँदैन । तैपनि नागरिक रिझिने हिसाबमा काम हुन नसकेको यथार्थलाई पनि मनन गर्नैपर्छ । निर्वाचनपूर्व नागरिकमा ज्यादै आकाङ्क्षा बढाइएकाले हुन सक्छ, केही अवधि नबित्दै मूल्याङ्कनको तराजु लिन थालिएका छन् । यसलाई २१औँ शताब्दीका नेपाली नागरिकको अपूर्व चेत मान्नुपर्छ ।
टीकाटिप्पणीले अगुवा वर्गलाई सचेत, सजग र क्रियाशील हुन सावधानमात्रै बनाउँदैन, वितृष्ण बन्दै गइरहेको वातावरणमा तृष्णाको आलोक छर्न पनि मद्दत गर्दछ । यस अर्थमा ‘आलोचना’ तीतो औषधि बनेको छ ।
समृद्धिको नारा बोकेको सरकारले विभिन्न कदम नबढाएको होइन । रेल, पानीजहाज कुदाउन तारतम्य पनि मिलाइरहेकै छ । काठमाडौँमा मेट्रो रेल, मोनोरेलका कुुरा चलेकै छन् । भैरहवा, निजगढ तथा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि तर्खर देखिन्छ भने काठमाडौँ तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आउँदो साढे तीन वर्षभित्रै पूरा गरिने वाचासमेत छ ।
झन्डै ३० वर्षदेखि मेलम्चीको सपना देख्दादेख्दा वाक्क भएको अवस्थामा दीर्घकालीन योजनाले खर्लप्पै प्रभाव नपार्नु अस्वाभाविक पनि होइन । योजना समयमा पूरा नहुने र लागत चर्काई सेवा वा उत्पादन दिने बेलामा हातलागे शून्यजस्तो स्थिति देखिने परम्परा छ । यसको अर्को उदाहरण कान्ति लोकपथ बनेको छ । त्रिभुवन राजपथको विकल्पका रूपमा झन्डै ६३ वर्षअघि थालिएको कान्ति लोकपथको बिजोग भनिसाध्य छैन । मनको भूतले हो कि दक्षिणको भूतको असरले हो थाहा भएन, उतिबेलै जिप चलाइएको लोकपथमा ओठेचासोमात्रै देखाइयो । पछिल्ला केही दशकयता बढाइएका बजेट र थालिएका कामकुराले पनि मेलम्चीको जस्तै कहिले ‘यही दसैँमा’ त कहिले ‘आउँदो वैशाखमा’को ‘बम्बईसन लड्डु’ बाँड्ने काम ग¥यो । ललितपुरको सातदोबाटोबाट ९० किलोमिटरको दूरीमा रहेको हेटौँडा कहिल्यै नजिकिएन । वर्षौंको सपना, करोडौँ लगानी खर्चिएको लोकपथबारे अहिले आएर भौगर्भिक जाँचविनै काम गरिएकाले अवैज्ञानिक रहेको जानकारीसाथ यसलाई बीपी मार्ग (बनेपा–बर्दिबास) जस्तो बनाएमात्र हुने भनिनुलाई के सम्झनु ।
करिब दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलनसहित लामो सङ्क्रमणकाल पार गरेर सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना देख्नुपर्ने बेलामा जनसाधारणले अधिक अपेक्षा गर्नु किमार्थ अनुचित होइन । अपेक्षा तत्कालै ठूला आयोजना बनिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, काठमाडौँमा रेल कुदिहालोस्, नारायणीमा कोलकाताबाट जहाज आइहालोस् भन्ने पनि छैन । आधारभूत आवश्यकताका सन्दर्भमा सुप्रबन्धमात्रै हुन सके पनि ठूला काम भएको मानिने वस्तुस्थिति छ ।
राहतका कामकुराले मात्रै अनुरक्ति बढाउन सक्छन् । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समन्वयात्मक रूपमा बढे आशातीत उपलब्धि हुनेछ । उपभोक्ता अति पीडित, शोषित र दुःखित छन् । यतिखेर उपभोक्ताको घाउमा मलम लगाउने र घातकलाई कठघरामा उभ्याई कालकोठरीमा पु¥याउने ‘आँटी छोरा’ को आवश्यकता छ ।
सडक सुरक्षालाई लिँदा हुन्छ, बर्सेनि दुई हजारजनाको ज्यान अनाहकमा गइरहेको छ । सवारी दुर्घटनाका प्रमुख कारणमा थोत्रा सवारीसाधन, जीर्ण सडक र कच्चा चालक जिम्मेवार छन् । त्यस्ता सवारी साधनलाई पत्रुमा परिणत गर्न र चालकलाई नियमनमा राख्न कडाइ हुनैपर्छ । अधिक पेचिलो बनेको विषयचाहिँ सडक हो । भैरहवामा बेलहिया–बुटवल सडक विस्तारभित्रको सडक पूरा नहुँदै भत्कन थालेको छ । सिरहाको लहान–भगवानपुर–ठाढी सडकमा पनि काम नटुङ्गिंदै कालोपत्रे उप्किन थालेको छ । दैलेखको सदरमुकाममा पनि ३० दिन पनि कालोपत्रे टिकेन । कैयन्पटक जनता सडकमा ओर्लिन बाध्य भए पनि अझै चाबहिल–साँखु सडक बन्ने लक्षण छैन । यस्ता उदाहरण कुनै एक प्रदेशमा मात्र छैन ।
सडक विस्तारमा पनि उही बेथिति छ । सडक विस्तारका सम्बन्धमा स्थानीय तह र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच ¥याङठ्याङ नमिल्नु उदेकलाग्दो छ । आफूखुसी चल्ने प्रवृत्तिले सडकका नाममा काठमाडौँभित्रका सानाठूला खोला विनाश हुँदै गएका छन् । सार्वजनिक जग्गा मिचाइमा पर्ने महारोग रत्ती कम भएको छैन । समग्रमा सडकको दुरावस्था, सार्वजनिक जग्गा मिच्नेक्रमले दुर्घटना तेस्र्याइरहेका छन् । ठेकेदार, सरोकारी कर्मचारीमात्रै होइन, सम्बद्ध जनप्रतिनिधिसमेत यस्ता दुर्गति बढाउने कारक तŒव बनेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र पनि भताभुङ्गै छ । अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक आदिमा उपभोक्ताको ढाड सेकाई असह्य बन्दै गएको छ । मनपरी शुल्कको आहतलाई कतै राहत छैन । दुर्गमका अस्पतालमा डाक्टर नबस्ने रोग उस्तै छ । हुनुपर्ने जति डाक्टर साहेब नभएका ठाउँ डडेल्धुरा र कालिकोटका अस्पतालमात्र होइनन् । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेका स्वास्थ्य केन्द्र पनि बगे्रल्ती छन् । पर्याप्त औषधि, अत्याधुनिक उपकरण, प्रयोगशाला आदि नभएका अस्पताल उत्तिकै छन् । झोले डाक्टर र अवैध मेडिकलले पनि आमउपभोक्ताको ढन्डेसो खुस्काउँदै आएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा जतिसुकै सुधारका प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रगति ‘नास्ती’ छ । दुईथरी नागरिक उत्पादन हुनेक्रम समाजवादोन्मुख घडीमा समेत हुनु दुःखदायी छ । हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको विभेदलाई शिक्षा क्षेत्रले उदाङ्ग बनाइरहेको छ । अनियन्त्रण र अनियमनका कारण स्वच्छन्द बनेका निजी विद्यालयले अभिभावकको जति शोषण गरे पनि माफ हुने परिपाटीलाई अचम्मकै मान्नुपर्छ ।
खानेपानीको दुरावस्था कहालिलाग्दो छ । शुल्क लिने तर पानी नदिने ठाउँ ? सोधिएमा काठमाडौँ सहज उत्तर हुनेछ । आएकै ठाउँमा पनि लेदोयुक्त फोहरी पानी स्वास्थ्यका लागि कति हितकर होला ? हानिकारक एवम् घातकै रहेको भए पनि कसैले खानेपानीको डाडुपन्यु बोकेकामाथि न्यायिक क्षेत्रमा पुगी औँला ठडाएको पाइँदैन । ट्याङ्करका पानीबारे बेलाबेलामा आवाज उठ्दै आएको हो, तैपनि काग कराउँदै गर्छ भनेझैँ अवस्था छ । काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रको यस्तो चालामा दुर्गम, विकट ठाउँको अवस्था झनै कष्टप्रद छ । बर्सेनि दुर्गम जिल्लामा दूषित पानीले कैयन्को ज्यान लिँदै आएको छ । ठाउँ–ठाउँमा कमलपित्त, जन्डिस आदि रोेग फैलनुका कारण पनि स्वच्छ पानीको अभावै हो ।
उपभोक्ता मारमा परिरहेका क्षेत्र धेरै छन् । बजार निर्मम छ । मूल्यसूची बिरलै पसलमा टाँगिएका छन् । विदेशबाट झिकाइने सरसामानसमेत ढुक्क भएर प्रयोग गर्न गाह्रो छ । निजी उद्यमी, व्यापारीले मात्र होइन, इन्धन, दूध आदि बेच्ने तथा विभिन्नप्रकारका सेवा दिने सरकारसम्बद्ध संस्थाले पनि उपभोक्ता हितको खिल्ली उडाइरहेका छन् । स्वचालित मूल्य समायोजन विधिको मन्त्र जप्ने नेपाल आयल निगमले मूल्य बढ्दा तुरुन्तै भाउ बढाउने तर घट्दा निदाएझैँ गर्ने पुरानो स्वभाव छाडेको छैन ।
उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा पनि घटाउने सिलसिला आक्रामक कहिल्यै देखिएन । विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल, अखाद्य तŒव मिसाइएका तेल, घिउ, मिसावट गरिएका पदार्थ, खानै नहुने घातक रङ हालिएका मिठाइ, म्याद नाघेका र नक्कली कस्मेटिक
(शृङ्गारक) वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती रहँदा पनि कसैले जिम्मेवारीबोध गरेको पाइँदैन । कृत्रिम अभाव, कालोबजार र मुनाफाखोरलाई साँच्चै तह लगाइएको शुभ समाचार कहिल्यै सुन्न नपाउनु उपभोक्ताको विरक्तिको गीत बनेको छ ।
यस्ता अनेक पक्ष छन्, जसले उपभोक्ताको शोषण गर्दै आएका छन् । संविधानले उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरि नराखेको होइन । संविधानको ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ मा ४४. उपभोक्ताको हकअन्तर्गत ‘१. प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । २. गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ’ यो प्रत्याभूतिको सम्मान व्यावहारिक धरातलमा नहुनुमात्रै मुटु चिमोट्ने व्यथा बनेको छ । यसकानिम्ति उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अभियानकै रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । चाडबाडका बेलामा अनुगमन गर्ने र बाँकी दिन आराम गर्ने दोष अब अन्त्य हुनुपर्छ । बजेट र जनशक्ति कमीको राग अलापेर उपभोक्तालाई संवैधानिक प्रत्याभूतिबाट वञ्चित गर्ने ध्याउन्न कसैले राख्न हुँदैन । उपभोक्ता हितप्रति सबै सरकार लागिपरेमा उपभोक्ता त दङ्ग पर्नेछन् नै, शासकीय सुकीर्ति पनि फैलनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
