देवीभक्त ढकाल
नेपालमा दलीय शासनको सुरुवातसँगै विश्वविद्यालयलाई चरम दलीयकरण गरियो । विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक पदलाई सत्तारुढ दलको हैसियतका आधारमा पजनी गर्ने पद्धति, संस्कृतिलाई उपलब्धि सम्झियो । प्राज्ञिक हैसियतभन्दा राजनीतिक हैसियत विश्वविद्यालयमा सम्मानित र पुरस्कृत हुन थाल्यो । भिसी, रेक्टर, रजिष्टार, कार्यकारी निर्देशक, डीन, क्याम्पस प्रमुखजस्ता प्राज्ञिक पद दलीय शक्तिको अनुपातमा भागबण्डा गरियो । विश्वविद्यालयहरू कमजोर हुँदै गए ।
यसलाई सम्बन्धित पक्षले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिको प्रतिफलको रूपमा आफ्नो उपलब्धि सम्झे । पदमा रहनेहरूले विश्वविद्यालयमा सुधार भएको भने । तर बिग्रेको भन्नसक्ने आँट कसैले गरेन । कुनै पनि प्राज्ञले गलतलाई यो गलत हो भन्ने जोखिम मोलेन । विश्वविद्यालयमा मात्र हैन, समाजमा नै स्वतन्त्र प्राज्ञ बन्न पनि कठिन थियो । विश्वविद्यालयमा दलीय संलग्नता नराख्नेहरू त टुहुरो बन्नुपर्ने हुन्थ्यो । कुनै पार्टीको सदस्य हुनु नै प्राध्यापक र कर्मचारीको योग्यता, दक्षता भन्ने मान्यता स्थापित गरियो ।
विद्यार्थी भर्नाको विषय पनि कतिपय ठाउँमा दल र दलको निर्देशनमा काम गर्ने अधिकारी शक्तिशाली बने । दलमा पकड नहुनेले विश्वविद्यालयको पद पाउने विषय त आकाशको फल बन्यो । दलका बफादार कार्यकर्ता बन्दा सबैमा गर्वानुभूति हुने अवस्था बन्यो । प्राज्ञिक व्यक्ति प्राज्ञिक परिचयभन्दा दलीय परिचयमा रमाउने, प्रतिष्ठित बन्ने अवस्थामा अब उच्चशिक्षाको गुणस्तर, कर्मचारीको दक्षता, विद्यार्थीको ज्ञानआर्जन पक्ष ओरालो लाग्ने विषय त स्वाभाविक भन्नुुपर्छ ।
सबै पार्टीका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीले आफ्ना सङ्गठन विस्तारमा नै भविष्य उज्ज्वल देखे । विश्वविद्यालय र पार्टी कार्यालयमा फरक देखिएन । सबै दलमा आबद्धले सङ्गठनको विस्तार विश्वविद्यालयभित्र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गरे । यसले नेपालका दलहरूमा र तिनका नेतृत्वमा भएको विकृतिको बीउ विश्वविद्यालयमा फैलिन थाल्यो । अब विश्वविद्यालयमा विधि, विधान, पद्धतिभन्दा विकार, विकृति झाङ्गिदै गयो । प्राध्यापकमा प्राज्ञिक, हैसियत, कर्मचारीमा प्रशासनिक दक्षता र विद्यार्थीमा ज्ञान आर्जनको पक्ष प्राथमिकताभन्दा धेरै बाहिरको विषय बन्यो । यिनै विकार र विकृतिको शिकार हाम्रा विश्वविद्यालय मात्र बनेनन्, हाम्रो विकास, उन्नति, प्रगति, सोच, जीवनशैली र कार्यशैली समेत बन्यो । त्यो पनि अल्पकालीन नभएर दीर्घकालीन रूपले ।
पार्टीलाई सङ्गठित र बलियो बनाउन विश्वविद्यालयका सेवामा प्रवेश, वृत्तिविकास, पदोन्नतिजस्ता विषयको साँचो दलमा र गुटका नेतामा पुग्यो । सत्तारुढ दल र तिनका नेता स्वायत्त भनिने विश्वविद्यालयमा हावी हुँदा सानोभन्दा सानो कामका लागि नेताको चाकरी गर्नेुपर्ने प्रवृत्ति र संस्कृतिको विकासले विश्वविद्यालय र प्राज्ञको प्रतिष्ठाको चीरहरण ग¥यो । स्वाभिमानी र स्वतन्त्र प्रकृतिका प्राध्यापक र कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो जेठो, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा इतिहासमा नभएको हेराफेरी, चरम बेथिति, विधिविहीनता र परीक्षामा नम्बर थप गरेर निकृष्ट विद्यार्थी उत्कृष्ट गराउने काम भयो । विश्वविद्यालयको योभन्दा अर्को निकृष्ट काम कुनै हुनसक्छ ? विश्वविद्यालयमा जघन्य अपराध किन र कसरी भए ? यसबारे राज्यका जिम्मेवारीमा रहेकाहरू संवेदनशील नहुने हो भने देश र समाज रसातलमा पुग्नेछ ।
अपराधलाई दण्डित नगर्ने समाजमा विधि र कानुन निरीह हुन्छन् । त्यस्तै परिवेश र परिस्थितिमा विकृति मौलाउँछ । विश्वविद्यालय विद्वान्, विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलोबाट चोर, ठग, घुसखोर, कामचोर उत्पादन गर्ने थलोमा रूपान्तरित हुनुको जवाफदेही विश्वविद्यालयको उच्च जिम्मेवारीमा बस्नेले लिनुपर्ने हो कि होइन ? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिग्री लिएको छु, त्रिवि सेवा आयोग पास गरेको छु, भन्न पनि लज्जाबोध हुने भयो । यसबारे विगतका नियुक्तिको शैली र पात्रहरू नै जिम्मेवार छन् ।
हाम्रो नेतृत्व किन जिम्मेवार र जवाफदेही
बन्दैन ? सबै ठाउँमा व्यवस्थित र विधिपूर्वक काम हुन सदाचारी चरित्र, नैतिकता र जवाफदेहिता जरुरी हुन्छ । यसलाई नेतृत्वमा हुनेले काम, व्यवहार, बोली, जीवनशैली र कार्यशैलीबाटै प्रमाणित गर्नुपर्छ । दलवाद, नातावाद, कृपावाद, क्षेत्रवाद, धनवाद तथा चाकरी र चाप्लुसीका आधारमा पद हत्याउनेहरू पदमा टिक्न फेरि आफ्नै दल निकट प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीसमेतको निर्लज्ज चाकरी गर्ने विषय सामान्यजस्तै बन्यो । दलमा दह्रो पहुँच हुनेको स्वार्थपूर्तिको हतियार समेत बनेर पद जोगाउन र विश्वविद्यालयलाई कसरी चुस्ने भन्ने सोच र चिन्तन नेतृत्वबाटै हुन थाल्यो । यस्तो निकम्मा नेतृत्वका कारण विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलोबाट विकृति उत्पादन गर्ने थलो बने । संरक्षकबाटै विश्वविद्यालय लुटिए । दललाई खुसी पार्न जान्नेका त हजार गल्ती माफ हुनाले नै विश्वविद्यालयहरू साफ भए । यी विकार र विकृतिको अब वर्णन हैन, यिनले उपचार खोजेका छन् । त्यसको उपचार वर्तमान संरचनामा राजनीतिक नेतृत्वसँग नै अन्तरनिहित छ ।
बिगारेको पनि नेताले, फेरि पद्धति कस्तो छ भने सपार्ने अधिकार र दायित्व पनि कानुनतः उनैलाई छ । हामीले सुधारको कुरा गर्दा त “भाउजु रहिन् दाइको हात, रिस रह्यो मेरो हात” भन्ने उखान मिल्छ । रक्षकहरू नै भक्षक ! हिजोका विकृति र कार्यशैलीलाई अब दोषारोपण मात्र हैन, निवारणका लागि उपचार खोज्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारी बोलीले मात्र हैन, काम र व्यवहारले नै प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व छनोट गर्ने व्यक्ति इमानदार नभई सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुन्न । सक्षम व्यक्तिको नियुक्तिविना विश्वविद्यालयको अवस्था सुधँ्रदैन । विश्वविद्यालय नसुध्रे देश कहिल्यै सुधँ्रदैन । देश नसुध्रे हामी कसरी सुध्रन्छौँ ?
विश्वविद्यालयमा योग्य, चरित्रवान, जिम्मेवार, कामप्रति निष्ठावान, जवाफदेही व्यक्तिको छनोट र नियुक्ति हुनसके उसले सुधार गर्छ । खस्केर रसातलमा पु¥याइएको विश्वविद्यालयको शाखलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्ने व्यक्ति नियुक्ति गर्न पार्टी, गुट, नाता, पार्टीहित र आर्थिक लालसाको घेराबाट नितान्त माथि उठ्नुपर्छ । त्यो दृढता र इच्छाशक्ति नै प्रमुख आधार हो । कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिलाई दलीय विचार र आँखाले हैन, संस्थाको हितमा हेरिनुपर्छ । दलीय व्यक्ति पनि सक्षम हुनसक्छ । सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मा दिउँ । दल र पैसाको आडमा, नाताको आडमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी बन्न, बनाउन छाडौँ । अहिले प्रायः सबै विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्छु भन्नेहरू, पदको याचना गर्नेहरू लामो समय विश्वविद्यालयमा काम गरेँ, एकपटक उपकुलपति भएर मर्छु भन्न आउँछन् । उपकुलपति भएर मर्ने एजेन्डा लिएर आउने व्यक्तिले विश्वविद्यालयको बेथिति चिर्न सक्छन् ? अक्षम व्यक्तिको नियुक्तिले नै विश्वविद्यालय थला परेको अवस्था छ । अब त्यसैलाई कुनै पनि अवस्था र बहानामा पुनरावृत्ति हुन दिनुहुन्न ।
विगतमा राम्रोभन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिँदा नै विश्वविद्यालय दयनीय, अकल्पनीय अवस्थामा पुगे । विश्वविद्यालयमा राम्रो प्राज्ञिक हैसियत बनाएका निर्णय र कार्यान्वयन क्षमता भएका, निष्पक्ष र लोभमुक्त चरित्र भएका, कुनै पनि पार्टीको, नेताको अनुरोध र दबाबमा हैन, नीति र नियमअनुसार काम गर्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत र तत्परता भएको व्यक्ति खोज्नुपर्छ ।
अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको छनोटमा उचित, निष्पक्ष र देशभक्तिमा आधारित निर्णय लिने हो भने यसले देश विकासको पूर्वाधारको पनि बलियो जग बन्छ । यसले वर्तमान पुस्ताको मात्र हैन, भावी पुस्ताको समेत भलाइ हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको गरिमा, प्रतिष्ठा, नैतिकता र बौद्धिकतालाई पुनर्जीवित गर्न प्राप्त अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ । नयाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारीलाई आवधिक कार्ययोजना र सुधारका योजनाहरू दिइनुपर्छ । योजना अनुसारको काम नगर्नेलाई बीचमै हटाउने प्रावधान बनाइनुपर्छ । पदलाई आवधिक हैन, कामले उसको अवधि निर्धारण हुने पद्धतिको सुरुआत गर्नुपर्छ ।
(लेखक त्रिविका पूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ । )
