चुनौतीपूर्ण विश्व आर्थिक वृद्धि

नवीन सुवेदी

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी एक–दुई वर्षमा विश्व अर्थव्यवस्थाको वृद्धि कमजोर हुने प्रक्षेपण जारी गरेको छ । हालै सम्पन्न भएको ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह ग्रुप अफ सेभेन
(जी– ७) का सदस्य राष्ट्रहरूले पनि विश्व अर्थव्यवस्थाको वृद्धि कमजोर हुने र विश्व व्यापार विस्तारमा चुनौती रहेको जनाएको छन् । विशेषतः विश्व अर्थव्यवस्थामा वस्तु र सेवाको अन्तिम मागको ठूलो हिस्सा अमेरिका, एउटै युरो मुद्रा चलाउने देशहरू (युरोजोन) र चीनले गर्ने गर्छन् । ठूला अन्तिम मागकर्ता अर्थतन्त्रहरूमा आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्ने गरी सेवा र वस्तुको मागमा कमी भने विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका संरक्षणवादी व्यापारिक नीतिहरूले गर्दा हो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि संरक्षणवादी व्यापार नीतिले ऐतिहासिक उचाइ नै छोएको छ ।
चीन र अमेरिका करिब लामो समयदेखि सुषुप्त र विगत दुई वर्ष यता सक्रिय रूपले संरक्षणवादी व्यापार रणनीतिमा लागेका छन् । यिनीहरू आफ्नो सामान अर्को देशमा निर्यात गर्दा भन्सार र अन्य अवरोध घट्नुपर्छ र व्यापार विस्तार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अँगाल्छन् । तर आफ्नो बजारमा भने अर्को पक्षको माल÷वस्तु आयातमा भन्सारलगायत अन्य व्यवधान हटाउन चाहँदैनन् । निर्यात व्यापारका माध्यमबाट आय र उपभोगको वृद्धिलाई चीन, अमेरिकालगायत सबै ठूला अर्थतन्त्रले जोड दिएका छन् ।
विगत एक वर्ष यता भन्सार दर ठूला देशहरूको वैदेशिक नीतिको महŒवपूर्ण अस्त्र भएको छ । र, विपक्षी देशलाई दबाबमा राख्ने सजिलो माध्यम पनि । अमेरिका र चीनले एक अर्काबाट हुने आयातमा भन्सार दर वृद्धि गरेका छन् । विशेष गरेर अमेरिका चीनमा आफ्ना कम्पनीहरूले चिनियाँ कम्पनीसरह सुविधा नपाएको, चिनियाँ कम्पनीहरूले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको र उसको सामान आयात गर्न चीनले बाधा गरेको बताउँछ । यी सबै कारणले गर्दा चीनले अमेरिकासँगको व्यापारमा ठूलो बचत गर्न सफल भएको र अमेरिकी उत्पादनलाई नकारात्मक असर परेको ठान्छ । यसै सिलसिलामा अमेरिका चीनबाट हुने निर्यातलाई दुरुत्साहन गर्न चाहन्छ । यसको प्रभाव अमेरिकामा आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने, उपभोग दर घट्ने र अन्ततः आर्थिक वृद्धि दर कमजोर हुने अनुमान छ । अमेरिकाको आर्थिक सम्पन्नता विशेषतः उपभोगमा आधारित छ । उपभोग विस्तारका लागि उपभोग ऋण विस्तार अमेरिकी सार्वजनिक नीतिको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको छ । हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले व्यापारदर घटाउन आनाकानी गरेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर अमेरिकाको ‘सबैभन्दा ठूलो शत्रु’ भएको ट्वीट गर्नुभएको थियो ।
साथै, अमेरिकी सरकारले आफ्नो कुल उपभोगलाई वैदेशिक सम्बन्धको प्रमुख हिस्सा बनाएको छ । किनभने अमेरिका विश्व बजारको सबैभन्दा ठूलो क्रेता हो । क्रेता भएकाले विक्रेतालाई आफ्नो शर्त सजिलै लागु गरेको अमेरिकी इतिहास छ । सन् १९८० को दशकमा जापानबाट अमेरिकामा ठूलो मात्रामा मोटर–गाडी आयात हुँदा अमेरिकाले भन्सार दरबन्दीको प्रयोगद्वारा जापानी आयातलाई निरुत्साहन गरेको र आफ्नो शर्त लागु गर्न सफल भएको थियो । अमेरिका सोही रणनीतिमार्फत क्रमशः मध्यम र उच्च प्रविधिको उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित हुन चाहेको आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक विकासको तीव्रता अवरुद्ध गर्न लागेको शङ्का चीनको छ ।
अमेरिकी उपभोगको ठूलो हिस्सा चीनमा बनेका सस्ता सामग्रीले ओगट्ने गर्छन् । चीनमा बनेका घरेलु मालवस्तुको मूल्यवृद्धि भएमा अमेरिकी उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुन जाने वा चिनियाँ मालवस्तुको मूल्य बढ्ने अवस्था रहन्छ । धेरै अध्ययनले अमेरिकी घरायसी मुद्रास्फीतिलाई व्यवस्थापन गर्न सफल हुनुका पछाडि चीनसँगको व्यापार पनि रहेको बताउँछन् । सन् २०१९ र २०२० मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिमा गिरावट आउने र सो वृद्धिदरलाई कायमै राख्नका लागि करिब २५० अर्ब डलर बराबरको कर कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएका छन् ।
विगत तीन–चार वर्षदेखि चीनको आर्थिक वृद्धि घट्दो दरमा बढिरहेको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये चीनको आर्थिक वृद्धिको दर निकै उच्च छ । तर विगत ३० वर्षमा भएको तीव्र आर्थिक वृद्धि दरभन्दा कम छ । र, विश्व अर्थव्यवस्थाको कुल वृद्धिको ठूलो आधा हिस्सा चीन एक्लैले ओगटेको छ । निर्यात व्यापारमा आधारित चिनियाँ आर्थिक मोडललाई आन्तरिक रूपमा आधारित बनाउने क्रम जारी छ । आन्तरिक खपत बढाउनका लागि उच्च र मध्यम प्रविधिमा आधारित वस्तु र सेवा क्षेत्रमा चीनले आफूलाई केन्द्रित गर्छ । ठूलो मात्रामा आन्तरिक खपतका लागि सस्ता सामान र कृषि वस्तुको आयातलाई चीनले ठूलो महŒव दिएको छ । अमेरिका बाहेक देशहरूमा निर्यात बढाउन चीन सफल भएकाले पनि अमेरिका र चीनबीचको व्यापार द्वन्द्व निकट भविष्यमा सजिलै समाधान होला भन्न गाह्रो छ ।
अन्य ठूला अर्थतन्त्रको वृद्धि दर पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । ठूला अर्थतन्त्रमध्ये जापानको आर्थिक वृद्धि नभएको लामो समय भइसकेको छ । निर्यातमा आधारित जर्मन अर्थव्यवस्था चीन र अमेरिकामा भएको आर्थिक वृद्धिको सुस्तताका कारणले गर्दा वृद्धिदर कमजोर हुने देखिएको छ । बेलायती अर्थतन्त्रको पनि आर्थिक परिदृश्य त्यति सहज देखिँदैन । उसको आगामी दिनले अर्थव्यवस्थाको दिशा तय गर्ने देखिन्छ । युरोपेली सङ्घबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जीट) कसरी हुन्छ भन्ने विषयले यसमा प्रमुख भूमिका खेल्ने देखिन्छ । बेलायती केन्द्रीय बैङ्कले पनि विना कुनै सहमति बेलायतले युरोपेली सङ्घ छोड्नुपरेमा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर मात्र नभएर ऋणात्मक हुन सक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । जी–७ समावेश भए पनि इटाली र फ्रान्सको अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्दैनन् ।
छिमेकको कुरा गर्दा दक्षिण एसियामा मिश्रित आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । दक्षिण एसियाको ठूलो अर्थतन्त्र भारत भने निरन्तर दबाबमा रहेको र सन् २०१९ र २०२० मा यसको वृद्धिदर भारत सरकारले अनुमान गरेको सात प्रतिशतभन्दा कम हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतीय केन्द्रीय बैङ्कका पूर्व गर्भनर रघुराम राजन भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि आगामी दिनमा चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ । भारतले केही समय यतादेखि कम्प्युटर सफ्टवेयर बाहेक निर्यातको अर्को नयाँ क्षेत्र र आन्तरिक माग वृद्धिका लागि ग्रामीण क्षेत्रको आम्दानी वृद्धि गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण कृषिबाट हुने आयमा निरन्तर ह्रास र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा विकराल हुँदै गएको ‘नन पर्फमिङ एसेस्ट’ पनि हो । बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको खराब ऋणले नयाँ र ठूला रूपमा लगानी बढाउने कार्यमा सङ्कुचन ल्याउने देखिन्छ । भारतीय अर्थव्यवस्थामा देखिएको यो कमजोर वृद्धिदर उसको घरायसी उपभोगका वस्तुहरू सोचेभन्दा कम मागले पनि देखाउँछ । गाडी लगायतका वस्तुको माग घट्ने र यसले स्टील लगायतका ठूला पूर्वाधार उद्योगको नाफामा दबाब पर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत सरकारले ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।
छिमेकमा हुने आर्थिक गतिविधिले पक्कै पनि नेपाललाई प्रभाव पार्छ नै । आन्तरिक मागलाई वृद्धि गर्न चाल्ने भारतीय नीतिको प्रभाव नेपाली उपभोक्तालाई सकारात्मक नै परे पनि त्यसले उद्योग क्षेत्र, विशेष गरेर निर्माणजन्य उद्योगलाई भने चुनौती दिन्छ । र, अनधिकृत व्यापारलाई ठूलै प्रश्रय पनि दिन्छ । नेपालको भारततर्फ हुने निर्यात प्राथमिक वस्तुहरूले ओगटेका कारणले गर्दा नेपालको निर्यातलाई ठूलो असर गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्नका लागि बृहत् स्तरमा आर्थिक सुधार र वैदेशिक लगानी विस्तारको नीति भारतले अख्तियार गर्दा नेपाल अझै सम्भावित लगानीकर्ताको नजरमा अप्रतिस्पर्र्धी हुने जोखिम रहन्छ । यो आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य भने पूर्णतया आन्तरिक कारणले सम्भव हुने देखिन्छ । यसको ठूलो जस भने निकट भविष्यमा नै ग्रिडमा उपलब्ध हुने ऊर्जाको विस्तार नै हो । बढ्दो ऊर्जा उपलब्धताले औद्योगिक उत्पादन क्षमताको सदुपयोग गर्ने र विप्रेषणको रकम कम नहुने अवस्थामा आन्तरिक माग पनि बलियै रहने देखिन्छ ।

(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ।)