प्रतिनिधिसभाबाट विज्ञापन नियमन विधेयक पारित भएपछि नेपाली विज्ञापन बजारमा एक प्रकारको तरङ्ग आएको छ । मूलतः विधेयकले विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा आउने कुनै पनि कार्यक्रम हेरेबापत दर्शकले विज्ञापन पनि हेरिदिनुपर्ने प्रावधान हटाई निर्बाध त्यस्ता कार्यक्रम हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड बोर्डकास्टिङ्) भनिन्छ । नेपालमा नयाँ अभ्यास भएकाले यसका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी आएका भए पनि भविष्यमा यसले मुलुकको विज्ञापन बजार विस्तार, कलाकारलाई काम र सरकारलाई दाम (राजस्व) दिनेछ । विज्ञापनदाताले आफ्ना उत्पादनको प्रचार गर्दा कति सङ्ख्याले आफ्ना सन्देश हेर्छन् भनेर मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । विदेशी च्यानलका लाखौँ नेपाली दर्शक छन् । विदेशका विज्ञापनदाताले नेपाली दर्शकसमेतलाई ध्यान दिएर विज्ञापन शुल्क विदेशी च्यानललाई दिएका हुन्छन् । यसबाट विदेशी विज्ञापनदाताले व्यवसाय प्रवद्र्धन गरेर पैसा कमाउँछ भने विज्ञापन प्रसारण गर्ने संस्थाले विज्ञापन प्रसारण गरिदिए वापत पैसा कमाउँछन् । यसरी पैसा कमाउने च्यानलका कार्यक्रम नेपाली दर्शकले भने निःशुल्क हेर्न पाउँदैनन्, किन्नुपर्छ । कसैको विज्ञापन हेरिदिनुपर्ने, त्यसअनुसारका वस्तु किनी पनि दिनुपर्ने, अनि विज्ञापन फुक्ने च्यानल भने किनेर हेर्नुपर्ने ? यो विधेयकको मुख्य मर्म यही हो– कि च्यानल निःशुल्क गर, कि विज्ञापन देखाएर दर्शकलाई हैरान नगर, नेपाली दर्शकलाई विज्ञापन देखाउने हो भने नेपाललाई कर बुझाऊ ।
पत्रकारिता र विज्ञापनबीच साख्खै साइनो छ । त्यो साइनो आमसञ्चारमा पनि उस्तैउस्तै पाइन्छ । विज्ञापनले पत्रिका वा प्रसारणको लागत घटाउँछ र सस्तोमा उपभोग गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाली दैनिक पत्रिकाको मूल्य निर्धारण (कस्टिङ) गर्दा एकप्रतिको कम्तीमा पनि एक सय रुपियाँ पर्न सक्छ तर १० रुपियाँमा पत्रिका किन्न पाउनुको पछाडि विज्ञापनले मूल्य घटाउन योगदान गरेको छ । सन् १८३० को दशकमा अमेरिकामा प्रतिस्पर्धी पत्रिकाको मूल्य ६–७ पेनी हुँदा बेञ्जामिन डेले एक पेनी (पैसा) मा आफ्नो पत्रिका द सन् बिक्री गरेपछि अमेरिकी पत्रिकाको बजारमा तहल्का मच्चिएको थियो । आज पनि पेनी प्रेसका नाममा त्यो अभ्यासको सम्मान भइरहेको छ । पाठकले विज्ञापन हेरिदिने र त्यसवापत उनीहरूले सस्तोमा पत्रिका पाउने एक प्रकारको अघोषित करार विज्ञापनदाता र पाठकबीच स्थापित प्रचलन हो । यही प्रचलनको अर्को संस्करण विज्ञापनरहित प्रसारण अर्थात् क्लिनफिड हो ।
सरकारले नेपाली विज्ञापन संस्थालाई संरक्षण गर्ने गरी यो विधेयक तयार गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण हुनुअघि विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारणको सम्झौता गरेका संस्थाहरूले प्रामाणिक भएका मितिले एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्छ । ती संस्थाहरूको गुनासो सम्बोधन गरेर सरकारले गृहकार्यका लागि यति लामो समय दिएको हो । यसबीच नेपाली विज्ञापनदाता सङ्घसंस्थाले क्रमशः बजारमा आफ्ना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सकून् भनेर हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३ साल साउन ७ गते निर्णय गर्दै २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो । त्यसबेला विज्ञापन नियमन कानुनको अभाव र निर्णयपछि तत्कालै सरकार विघटन भएपछि क्लिनफिड कार्यान्वयनका लागि यतिका समय कुर्नुपरेको हो ।
विज्ञापन नियमन विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेपछि नेपाली विज्ञापनदाता संस्थाले राज्यप्रदत्त संरक्षण प्राप्त गर्नेछन् । विदेशी च्यानलले अब उप्रान्त नेपाली विज्ञापन संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले आफूलाई सक्षम बनाउन नेपाली विज्ञापन व्यवसायीहरू तयार रहनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले प्रसारण संस्था र सामाजिक मिडियाबीच अन्तर छुट्याउन नसक्ने अवस्था आएको छ । मुलुकका घटनालाई पत्रकारिताका मान्यता, सिद्धान्तविपरीत पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमले प्रसारण गरिदिने गरेका सन्दर्भमा टेलिभिजन प्रसारणलाई थप चुनौती आएका छन् । यस्तो अवस्थामा क्लिनफिड प्रसारणले दर्शकलाई एक प्रकारको हैरानीबाट मुक्त गर्ने भए पनि सुरुका दिनमा प्रसारण महँगिन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । क्रमशः नेपाली विज्ञापन बजार सक्षम हुँदै गर्दा प्रसारण र विज्ञापनलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ जसबाट दर्शकले आर्थिक तथा मनोरञ्जनका दृष्टिले पूर्ण न्याय पाएका हुनेछन् ।
