डा. सुरेश आचार्य
मुलुक बिस्तारै चाडमय बन्दै गएको छ । साउने सङ्क्रान्तिलगत्तै सूर्य उत्तरायण हुन्छन् र नेपालमा चाडपर्वको मेलो चल्छ । वर्षाको बाढीसँगै आउने चाडपर्वका बाढीले नेपाली समाजलाई झन् भड्किलो बनाउँदै लगेको छ । अझ कतिपय जातीय पर्वहरूले खान, बस्न, सुत्न र उठ्नसमेत फुर्सद दिएका हुँदैनन् । नेपालको परम्परा र संस्कृतिका यी धरोहरलाई जोगाइराख्ने उत्कट चाहना आमनागरिकमा देखिन्छ । चाहे यसका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस् । गुठीका विषयमा नेपाली नागरिकमा देखापरेको समर्पणभाव यसको एउटा उदाहरण हो । आज पनि नेपाली समाजमा परम्परागत धर्म र संस्कृतिले वैज्ञानिक समाजवादका दर्शन सुनाउनेहरूलाई चुनौती दिइरहेकै छन् । आध्यात्मिकताले समाजलाई झन् कसिलो ढङ्गमा बाँध्न थालेको छ । एकपछि अर्को अध्यात्मका अनुयायीहरू बढ्दै गएका छन् ।
नेपाली परम्पराका आफ्नै मौलिक संस्कृतिहरू छन् । यहाँ यी संस्कृतिका पक्षमा उल्लेख गर्न खोजिएको होइन । यी संस्कृतिका नाममा नेपाली कसरी लुटिएका छन् भन्ने प्रसङ्गमात्र यहाँ उठाउन खोजिएको हो । नेपालका यी चाडपर्वहरूसँगै अनेकथरी कालाबजारियाको लुट सुरु हुने गर्छ । जसले जहाँ जुन हैसियतमा लुट्न सक्छ, कसैले त्यो अवसर गुमाउन चाहँदैन । तरकारी, फलफूल, मिठाइजस्ता शाकाहारी वस्तुदेखि मांशहारीसम्मका खाद्यवस्तुको मूल्य यिनै चाडपर्वका नाममा बढेका हुन्छन् । र, वीर गोर्खालीका हामी शान्तिप्रिय सन्तान कुनै वादविवाद वा प्रतिक्रियाविना ती मूल्य तिर्न तयार हुन्छौँ । किनकि हामीलाई थाहा छ, जसरी पनि हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउनु छ ।
एउटा सामान्य उहाहरण हेरौँ– बजारमा अघिल्लो वर्ष हरियो केरा प्रतिदर्जन ४० रुपियाँ र पहेँलो केरा (जसलाई बोलिचालीको भाषामा मालभोग भन्ने गरिन्छ, यद्यपि सबै पहेँलो केरा मालभोग हुँदैन) ६० रुपियाँ दर्जनमा पाइन्थ्यो । अघिल्लो चाडपर्वको मौका छोपेर केरा व्यापारीले हरियो ८० र पहेँलो १०० रुपियाँ प्रतिदर्जन बनाए । किन मूल्य बढ्यो ? आमनागरिकले न व्यापारीलाई सोध्यो, न त सरकारलाई नै । कसैले सोधेको भए उसले ‘यस्तो चाडबाडमा त मूल्य बढिहाल्छ नि’ भन्ने जवाफ पायो । आमनागरिकले पनि स्वीकार ग¥यो– चाडबाडमा त मूल्य बढिहाल्छ नि । यो मूल्य त्यसउप्रान्त कहिल्यै घटेन । अर्को चाड आउँदा यो मूल्य १३० रुपियाँसम्म पुग्यो । अब हरियो र पहेँलो केराको मूल्य छुट्टिएन । सायद राजधानीका पढेलेखेका नागरिक हरियो र पहेँलो केराका फाइदा छुट्याउने हैसियतमा रहेनन् । उनीहरूले केराको आकारमा मात्रै देखे । ओहो, सानो पनि उही, ठूलो पनि उही ? सायद सबैले ठूलोको मूल्य सानोसँग बराबर भएकोमा आश्चर्यपूर्ण खुसी व्यक्त गरे । अहिले बाबुको मुख हेर्ने औँसी र हरितालिकाको दर खाने अवसरमा यसको मूल्य अझ बढ्न पुगेको छ ।
अर्को उदाहरण हेरौँ– यो मौसममा गोलभेँडाको मूल्य किलोको दुई सय रुपियाँसम्म पुग्यो । यसको एउटा कारण थियो– सरकारले भारतबाट आएका तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँच । एक सातासम्म तरकारी भन्सारमा थन्किए । बजारमा अभाव भयो । ३० रुपियाँ किलोमा पाउने गोलभेँडा दुई सय तिर्नुपर्दा नागरिकले आफैँ ढुक्कसँग भनिदियो– अभावमा त मूल्य बढिहाल्छ नि । सरकारले नजाने के कारण हो, विषादी परीक्षणको मामिलामा पछि हट्नु उचित ठान्यो । बजार केही सहज भयो तर गोलभेँडाको मूल्य किलोको ७० रुपियाँभन्दा तल झरेन । फेरि तीजको लहरसँगै सुरु भएका दर पार्टीका कारण गोलभेँडाको भाउ बढेको छ । अब सोह्रश्राद्ध, दसैँ, तिहार, छठ अनेक पर्व पालो कुरेर बसेका छन् । मूल्य कहिले घट्ला भनेर कुरेर बस्ने नेपालीले भने पालो पाउने अवस्था छैन ।
सरकारले मौसमअनुसारका उत्पादनको मूल्य तोक्छ । हामीले सुन्ने गरेका छौँ– यो वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल यति तोक्यो । सरकारले सिजनमा हरेक वर्ष धानको मूल्य तोकेको पनि सुनिएको छ । यो पनि सुनिँदै छ– सरकारले छिट्टै दूधको मूल्य पनि तोक्दै छ । सरकारसँग मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र भएर नै विभिन्न उत्पादनको मूल्य तोकेको होला नि ! तर, यो सिजनमा केराको मूल्य तोक्न सरकारले सक्दैन ? कि मिल्दैन ? रातारात एक दर्जन केराको भाउ ३० देखि ५० रुपियाँ बढ्नुपर्ने कुनै कारण हुन्छ ? एक किलो गोलभेँडाको मूल्य कसरी एकैपटक १२० रुपियाँसम्म पु¥याउन मिल्छ ? यो कुन अर्थशास्त्रको कस्तो सिद्धान्त हो ? रमाइलो कस्तो छ भने सरकारले धानको मूल्य तोकिदिन्छ तर चामलको मूल्य तोक्न छाडेको छ । उखुको मूल्य तोक्छ तर चिनीको मूल्य तोक्न चिनी मालिकलाई अधिकार दिएको छ । विदेशबाट सस्तो चिनी आउन लाग्यो भनेर रोक लगाइएको छ र स्वदेशी महँगो चिनी खानुमा गर्व गर्न लगाइएको छ ।
मिठाइमा चाडपर्वमा हुने लुटको कुनै हिसाब नै छैन । दूधको मूल्य आजसम्म बढेको छैन । तर, ३० रुपियाँ गोटाको रसवरी औँसी र तीजका नाममा बढ्न पुगेको छ । आठ सय रुपियाँ किलोको मिठाइ हजारभन्दा बढी नाघेको छ । केरा किसानले दर्जनको १५ रुपियाँ पाउँदैन, उपभोक्ताले एक सय २०, एक सय ५० रुपियाँ तिर्नुपर्छ । दाल चामलको अभाव भयो र कसैले बढी मूल्यमा बेच्यो भने कालोबजारी ठहर्छ । अभावका नाममा परल मूल्यभन्दा बढी लिनु कालोबजारी हो । अपराध हो । तर, किन चाडपर्वमा अधिकतम उपभोग हुने वस्तु कालोबजारी गर्ने छुट व्यापारीले पाएको छ ? के यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन ? के अनुगमन गर्ने निकायमा रहनेका परिवारले यी चाडपर्व मनाउँदैनन् ? वा उनीहरूलाई कालोबजारीवालाले उपहार चढाएका हुन्छन् ? के यो प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको नैतिक दायित्वभित्र पर्दैन ?
सञ्चारमाध्यमले बजार मूल्य बढेको खबर त लेखे । तर, नबढ्नुपर्ने कारण कहिल्यै लेखेनन् । गृहिणीका भनाइमा सीमित विकासे शैलीको पत्रकारिताले समाचारको सूचनाको गहि¥याइ पहिल्याउन सक्दैन । यसो गर्न नसक्नुका दुःखमा पनि महँगो गोलभेँडा किन्न नसक्ने पत्रकारको पीडा गाँसिएको हुन सक्छ । नेपाली पत्रकारिताले विषयलाई उठान त गरिदिन्छ तर त्यसको समाधान पहिल्याउन सक्दैन । नागरिक समाज राजनीतिक मुद्दामा माइतीघर मण्डलामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुलाई सफलता ठान्न रमाउँछ, नागरिकका दैनिक जीवनसँग उसको सरोकार देखिँदैन । यस्ता नागरिक समाजका गतिविधिहरू दाताका स्वार्थसँग मात्रै गाँसिएका छन् । नागरिक प्रतिनिधि बनेका सांसदहरूलाई विकासमा नाममा पाखो भत्काउने सडक बनाउने चिन्ता छ । उपभोक्ता दैनिक रोजीरोटी जुटाउनमै व्यस्त छन् । नागरिकको दैनिक जीवनमा जोडिने कुनै वर्ग र समुदाय नै भेट्न कठिन भएको छ ।
सरकारका पदाधिकारीहरूका घरमा पनि भातभान्सा चल्दो हो । भलै धेरैजसो रेष्टुरेन्टको स्वादमा रमाउनु उनीहरूको ‘ह्याबिट’ बनेको होला । होम डेलिभरीले दिने सेवा उनीहरूको आयआर्जनले नधाने पनि धान्ने अन्य स्रोत उनीहरूका लागि खुला होलान् । यसो भनेर के उनका घरपरिवार बजारको यो हालतसँग परिचित छैनन् र ? लुटको धन जोड्न छुट दिने सरकारको नीति पक्कै पनि होइन होला । तर, अहिले जुन खालको बजार प्रवृत्ति बढेको छ, त्यसका कारण नागरिकले शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् । अरू संसार बदल्ने कुराले नागरिकलाई के अर्थ राख्छ ? समृद्धिका नारा र आकाशका तारामा भिन्नता नआउने दिनको प्रतीक्षा यो देशका नागरिकले कहिलेसम्म गर्ने ?
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ । )
