गरिबी विश्व समस्या हो । त्योभन्दा ठूलो समस्या गरिबी न्यूनीकरणका पहलमा रहेका देखिन्छन् । आजको गरिबी हिजोको परिणाम पनि हुन सक्छ । विकासशास्त्रमा एउटा चल्तीको भनाइ छ, ‘तिनीहरू गरिब छन् किनभने तिनीहरू गरिब थिए । ’ विश्व बैङ्कका अनुसार दैनिक अमेरिकी एक डलर वा सोभन्दा कम आर्जन हुनु अतिगरिबी र दुई डलरभन्दा कम कमाउनु गरिबी हो । गरिबीका लागि राज्य र व्यक्ति दुवै कारण र परिणाम हुन् । नागरिकलाई गरिब राखेर मुलुक धनी बन्न सक्दैन न त धनी देशका नागरिक विपन्न हुन्छन् । एक जमाना थियो, गरिबीलाई भाग्य र भरोसासँग जोडेर हेरिन्थ्यो । सामाजिक विज्ञानले गरिबीलाई समाजका घटना र परिणामसँग जोडेर व्याख्यामात्र गर्दैन, गरिबी मापनका विभिन्न औजार बनाएको छ । गरिबीका सूचकाङ्कले क्षेत्रीय, लैङ्गिक र विविध अवस्थाको दृश्य स्पष्ट गर्ने गर्छन् । समाजविज्ञानका अनुसार गरिबी राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन नसक्दाको परिणाम हो । गरिबीका बारेमा नोबेल पुरस्कार विजेता डा. अमत्र्य सेनले भन्नुभएको छ– भारतमा उत्पादनको होइन, वितरणको समस्याले गरिबी विद्यमान छ ।
भौतिक वस्तुको वितरणमात्र होइन, राज्यका अवसर, स्रोत–साधनका न्यायोचित वितरण गर्न सक्दा गरिबी घटाउँदै धनी र गरिबबीचको अन्तर कम गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिमको बैतडीवासी एक तिर्वा (सौका) परिवारले भोग्दै आएको गरिबीले नेपाली गरिबीको कथा–व्यथा उजागर गरेको छ । सो परिवारसँग बिरामी दुई छोराको उपचारका लागि न पैसा छ, न त एक गाँस खुवाउन अन्न । सन्तान मरोस् भनेर आमाबुवाले दुई दिनमा एकछाक खाना दिने गरेका समाचारले नेपाली राजनीति, योजना र प्रशासन क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको ध्यान खिच्नुपर्ने हो । यो कहालीलाग्दो पीडा बैतडी दशरथ चन्द नगरपालिका–४ तिरगाउँका भरिया मजदुर प्रेमराम तिर्वा (सौका) परिवारको भए पनि गरिबीको यो दुश्चक्र एक उदाहरणमात्र हो । क्षेत्रीय असन्तुलन, जातीय÷लैङ्गिक विभेदविरुद्ध वर्तमान नेपाल कृतसङ्कल्पित भए पनि विगतको शासन संरचना, अदूरदर्शी विकास योजनाजस्ता तत्कालीन कारणले उब्जाएको गरिबीसँग वर्तमान नेपालको जुध्नुपरेकाले तत्कालै र एउटै नीति तथा कार्यक्रमले गरिबी निवारण गर्न सम्भव छैन । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा मुलुकको स्रोत–साधन स्थानीय तहतिर सम्प्रेषित छन् । ती तहले आफ्नो अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गरी गरिबी निवारणजस्ता कार्यक्रमलाई महŒव दिन सक्छन् । वर्तमान सरकारले मुलुकको समृद्धिलाई प्रमुख कार्यभार बनाएको सन्दर्भमा गरिबीविरुद्ध साझा पहल अपेक्षित छ । बैतडीको तिर्वा र मुलुकभरका त्यस्ता अन्य परिवारलाई मायाभन्दा पनि अवसरको खाँचो छ । वर्तमान संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसैगरी, रोजगारी र श्रमको हकमात्र होइन, धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।
खाद्य सुरक्षा नेपालको प्राथमिकतामा परेको छ । खाद्य सुरक्षा उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग अन्तरसम्बन्धित पहल हो । खाद्य सुरक्षा भन्नेबित्तिकै त्यसको भण्डारमात्र नभएर, उत्पादन, वितरण र उपभोगजस्ता कार्य यसभित्र पर्छन् । यसका लागि एकतिर जग्गा बाँझो रहनु अर्कोतिर नागरिक भोकै पर्नुपर्ने समस्याविरुद्ध खाद्य सुरक्षाका पहललाई नेपालले थप सघन बनाउनैपर्छ । वर्तमान सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाइने जुन नीति ल्याएको छ, यसको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयले गरिबीविरुद्ध विजय पाउन सकिन्छ । जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै परिणाममुखी बनाउन नागरिकको सहभागिता महŒवपूर्ण हुने भएकाले स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध साधन–स्रोत र अवसरको उच्चतम उपयोग गरी गरिबीविरुद्ध ऐक्यबद्ध हुन कति पनि विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
आफ्ना क्षेत्रका बासिन्दाका सुख–दुःखमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बढी जोडिएका हुन्छन् । राज्यप्रदत्त सेवासुविधा तथा अवसरमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने कामलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताका अभिभावक पनि भएकाले यस्ता गरिबीविरुद्ध लड्न विपन्नसँग उभिदिनुपर्छ । यस्ता सबै काम नेपाल सरकारले मात्र गरिदिन सक्दैन । सुत्केरी पीडामा पर्ने गरेका दुर्गम क्षेत्रका महिलालाई हेलिकोप्टर सुविधा उपलब्ध गराएर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ । यसरी नै स्थानीय सरकारहरूले त्यहाँका बासिन्दाका अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरी साथ दिन सक्नुपर्छ ।
