तीर्थ भट्टराई
हिजोआज सञ्चारमाध्यममा देशमा केही भएन, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि सरकारले केही गर्न सकेन भन्नेजस्ता टिप्पणीहरू बराबर पढ्न, देख्न र सुन्न पाइन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के साँच्चि नै देशमा केही पनि भएकै छैन त ?
हालै भारतीय सहयोगमा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ६९.२ किलोमिटर पाइपलाइनको निर्माणकार्य सम्पन्न भयो । आयोजना सम्पन्न भएर साउन २ गते भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगन्जमा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने परीक्षण पनि सफल भयो । परीक्षणअन्तर्गत मोतिहारीबाट पठाइएको एक हजार किलोलिटर डिजेल अमलेखगन्जको तेल ट्याङ्कीमा जम्मा भयो । तीस महिनामा पूरा हुने भनिएको सो आयोजना लक्ष्यभन्दा चाँडै झन्डै आधा समय अर्थात् १५ महिनामा पूरा भएको थियो । सन् १९९६ मा प्रस्तावित सो आयोजना सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका छलफल भई यसलाई कार्यान्वयन गर्न सन् २०१५ अगस्ट २४ मा नेपालका आपूर्तिमन्त्री सुनील थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले द्विपक्षीय सम्झौतामा काठमाडौँमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका अवसरमा २०१८ अप्रिलमा नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री मोदी र ओलीले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो ।
तत्पश्चात् सुरु भएको योजना १५ महिनामै सम्पन्न भई परीक्षण सफल भएको हो । अब यसबाट व्यवसायिक रूपमा पेट्रोल आपूर्ति औपचारिक रूपमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएपछि सुरु हुनेछ । यसरी पाइपलाइनमार्फत तेल आउँदा पेट्रोलियम ढुवानीमा खर्च हुने नेपालको दुई अर्बभन्दा बढी बचत हुनेछ । पाइपलाइनबाट तेल प्राप्त हुँदा ट्याङ्करबाट ढुवानी गर्दा हुने झन्झट– जस्तै ट्याङ्करमा तेल भर्नुपर्ने, खन्याउनुपर्ने, अनेक ठाउँमा चेकिङ हुनुपर्ने बाध्यता, ट्याङ्करका कारण हुने ट्राफिक जाम पनि अन्त्य हुनेछ । यसबाट अमलेखगन्ज–वीरगन्जबीचको सवारी आवागमनमा पनि धेरै सहजता आउनेछ । भारत सरकारको तीन अर्ब २० करोड सहयोग र नेपालको ७५ करोड गरी तीन अर्ब ९५ करोडको लागतमा निर्माण भएको पाइपलाइन योजनाले राजनीतिक स्थिरता भएमा र इच्छाशक्ति भएमा कसरी योजनाहरू चाँडै सम्पन्न हुन सक्ने रहेछन् भन्ने उदाहरण देखाएको छ ।
यसै वर्ष वैशाख ३ गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बवई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको सुरुङ छिचोल्ने काम पनि सम्पन्न भयो । भेरी नदीबाट बबईमा पानी खसाल्ने कुल १२.२ किमी लम्बाइको सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनु कम ठूलो उपलब्धि होइन । सन् १९७७ मै अध्ययन भएको यो योजना वर्षौंसम्म सुरु हुन सकेको थिएन । २०१५ मा शिलान्यास भएको यसको सुरुङ निर्माण सुस्त थियो । यसैबीच टनेल बोरिङ मेसिन ल्याएर सुरुङ खन्न थालिएपछि यसको निर्माणले गति लिएको हो । ३३ अर्ब १९ करोड लागतको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँके र बर्दिया जिल्लामा ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेछ भने ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाहरूको निर्माण पनि स्थिरताका कारण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसको उदाहरण हो– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, जसको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गरी विदेशी कम्पनीको साझेदारीमा विमानस्थल सञ्चालन गरिने प्रक्रिया थालिसकिएको छ । सम्भवतः २०१९ को डिसेम्बरसम्ममा विमानस्थल सञ्चालन हुने योजना छ । यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि तोकिएको समयावधि सन् २०२१ जुलाई १० भन्दा छ महिनाअघि पूरा हुने अवस्थामा रहेको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टाईले भनिसक्नुभएको छ ।
यस्तै देशव्यापी रूपमा विकास निर्माणका काम जारी रहेका समाचारहरू पनि पत्रपत्रिकाहरूमा देखिन थालेका छन् । काँचुली फेर्दै सुर्खेत, खाँडो नदीमा ७७० मिटर लामो तटबन्ध निर्माण, पाँचथर–ताप्लेजुङका ग्रामीण सडक कालोपत्र हुने, सुदूरपश्चिममा विद्युत् आयोजना धमाधमजस्ता समाचारले विकासको लहर गाउँगाउँमा पनि पुग्न थालेको अनुभूति दिलाएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणकार्य तीव्र, पुल निर्माण धमाधम, तरकारीमा आत्मनिर्भर बैतडी, गाउँमा १० करोड भित्रियो, गाउँमै सयजनालाई रोजगारीजस्ता समाचारले नेपाल अब समृद्धितर्फ अगाडि बढ्दै छ भन्ने जनाउँछन् ।
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउन लागेको सन्दर्भमा देशको ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पनि काठमाडौँ–ओसाका (जापान) जस्तो लामो रुट पाएर यही भदौ १२ गते पहिलो व्यावसायिक उडान गरेको छ भने हिमालय एयरलाइन्सले पनि चीनको राजधानी बेइजिङमा उडान भर्ने अनुमति पाएको खबरले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा निकै उत्साह जगाएको छ । यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमले पनि बेइजिङ उडान गर्ने अनुमति पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सेनाद्वारा निर्माण भइरहेकोमा यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि द्रुतमार्गको काम अघि बढाउन सेनालाई बाटो खुलेको छ । केही महिनादेखि डीपीआर स्वीकृत नहुँदा काममा अलमल भएकोमा सो एक महŒवपूर्ण खुड्किलो पार गर्नु खुसीको कुरा हो ।
यी समाचारहरू नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सुखद समाचार हुन् । देशमा राजनीतिक स्थिरता भएमा देशमा सम्पन्नता आउने रहेछ, नेपाली जनताले गरिखान पाउने रहेछन् र गरिखान सक्ने रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदारले धोका दिएपछि सो आयोजनामा केही अनिश्चितता भए पनि पुनः कार्य प्रारम्भ भएको छ । काठमाडौँमा नै पनि पहिलेजस्ता खाल्डाखुल्डी, धूलो, फोहोर थुप्रिने समस्या धेरै कम भएको छ भने ब्रुमरजस्ता सडक सफा गर्ने मेसिन आएपछि र धेरैजसो सडक कालोपत्रे भएकाले काठमाडौँका भित्री भागमा मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा धेरै कमी आएको छ ।
काठमाडौँकेन्द्रित बुद्धिजीवीहरू काठमाडौँका सडकमा खाल्डो पर्दा, धूलो उड्दा र पानी जम्दा त ठूलो कोकोहोलो नै मच्चाउँछन् तर देशका दूरदराजमा भइरहेका सडक निर्माण, कालोपत्रे गर्ने कार्य, डोल्पा, हुम्लाजस्ता दुर्गम जिल्ला जोड्न भइरहेका सडक निर्माण, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग आदि निर्माणमा भएका प्रगति, जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माण, नेपालद्वारा रेल खरिद आदि जस्ता भएका कामलाई भने नजरअन्दाज गर्दछन् ।
हो, केही प्रक्रियागत ढिलाइ, ठेकेदारको बदमासी, प्राविधिक कठिनाइ आदिले केही योजनामा समस्या भएका हुन सक्छन् तर देशमा केही भएकै छैन, गणतन्त्र आएर केही भएन, भन्ने तर्क जायज ठहराउन सकिँदैन । वृद्धवृद्धाले पाउने भत्ता, विधवा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, ठूला रोगको उपचारमा सरकारी सहयोग, स्वास्थ्य बीमा, योगदानमा आधारित पेन्सन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गाउँगाउँमा प्राप्त रोजगारी आदिले जनताको जीवन निश्चय नै सहज बन्दै गएको छ ।
तर, केही बुद्धिजीवीहरू र उग्र क्रान्तिकारीहरू देशमा केही भएकै छैन, परिवर्तनले केही दिएन भनेर जनतालाई भड्काउने गर्न थालेका छन्, जुन उचित होइन । नयाँ संविधान प्राप्तिपछि कानुन निर्माणमा लाग्नुपरेकाले सरकारले ध्यान पूर्णतः विकास निर्माणमा लगाउन सकेको छैन तर देश लोडसेडिङको अवस्थाबाट भारतलाई बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुग्नु निश्चय नै सुखद समाचार हो । समृद्धि एकैचोटि जादुको छडी चलाएजस्तो गरी आउने होइन, क्रमशः आउनेछ र यसतर्फ वर्तमान प्रधानमन्त्र ओलीको सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले गत एक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भन्नुभएको छ । सरकार ठीक बाटोमा रहेकाले उसलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्दछ तर एउटा सानो व्यवधान आउनेबित्तिकै लौ देशमा केही भएकै छैन, जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्यो भन्नुलाई भने कदापि उचित मान्न सकिँदैन ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ । )
