प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
लामो समयदेखि नेपालको शासन प्रणाली शासकहरूको निर्देशअनुसार सञ्चालन भएको पाइन्छ । राणाकालीन अवस्थामा निजामती र सैनिक शासनमा खासै अन्तर थिएन । सैनिक पदका पदाधिकारीलाई निजामती सेवाको जिम्मेवारीसमेत सुम्पिएको थियो । प्रशासनमा वार्षिक पजनी हुने व्यवस्थाका कारण कर्मचारी निकै अनुशासित भई कार्य गर्दथे । नेपालमा सर्वप्रथम नेपाल निजामती सेवा ऐन २०१३ तथा नियमावली निर्माण गरियो । पछि निजामती सेवा नियमावली २०२१ व्यवहारमा ल्याइयो । पहिलो निजामती सेवा ऐनमा वि.सं. २०१३ भदौ २२ लालमोहर लागेको थियो भने सो ऐन सोही महिनाको २६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त ऐन ३६ वर्ष सात महिना १२ दिनसम्म व्यवहारमा ल्याइयो । सो ऐनमा लालमोहर लागेको दिन पारेर वि.सं. २०६१ देखि नेपाल सरकारले भदौ २२ मा प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउने गरेको पाइन्छ ।
वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप निजामती सेवा ऐन २०४९ निर्माण गरियो । उक्त ऐनमा २०५० जेठ ४ गते लालमोहर लागेको थियो । सो ऐनको पूरकका रूपमा निजामती सेवा नियमावली २०५० सार्वजनिक भयो । सो ऐनमा पहिलो पटक निजामती कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्थासमेत गरियो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप देशमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन पद्धति अन्त्य गरी सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअनुरूप केन्द्रमा सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा यी तीनवटै सरकारको सञ्चालनार्थ नयाँ ऐन नियमको आवश्यकता देखिन्छ । यसै अनुरूप नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ । यो ऐन निजामती सेवालगायत अन्य सार्वजनिक सेवामा संलग्न कर्मचारीसित सम्बन्धित रहने भएकाले संसद्बाट प्राथमिकतामा पारित गर्न विलम्ब गरिनु हँुदैन । देशमा सङ्घीयता लागू भएको करिब डेढ वर्ष भइसकेको पृष्ठभूमिमा समेत यो कार्य गरिनुपर्दछ । यसै ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा उपरोक्त विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले अन्य विषयका साथै देहायका दफामा विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ । (१) तह र श्रेणीको विषय (२) उमेर हद (३) सामूहिक राजिनामा (४) आरक्षण (५) कार्यसम्पादन सम्झौता (६) ट्रेड युनियन ।
तह र श्रेणी : वि.सं. २०२८ देखि नै तहगत प्रणाली लागू गर्नेबारे विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् । तर कारणवश सो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याउन सकिएन । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४ ‘क’ मा एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरित गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गरिने उल्लेख भए पनि सो अनुरूप भएको पाइँदैन । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई तहगत प्रणाली अनुरूप सो कार्य गरिएको छ । यसले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले तहगत प्रणाली अवलम्बन नगरी श्रेणी पद्धतिकै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तहगत प्रणालीले आन्तरिक एवं बाह्य दुवै समस्या गर्ने प्रष्ट छ ।
उमेर हद : निजामती सेवा नियमावली २०२१ मा संशोधन गरी तत्कालीन सरकारले कर्मचारीको उमेर हद ५८ कायम ग¥यो । त्यसबेला २०÷३० वर्ष सेवा गरेका र ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय लिइयो । यस विषयमा सरकारले पटक पटक लोकसेवा आयोगसँग परामर्श माग्दा आयोगले ६० वर्ष तय गर्न सुझाव दिँदा पनि यसको कार्यन्वयन भएको पाइँदँन । ५८ वर्ष उमेर तोक्दा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने, निवृत्तभरणको थप दायित्व पर्ने एकातर्फ देखिएको छ भने अर्काेतर्फ नेपालीको औसत उमेर वृद्धि भएको छ । छिमेकी मुलुकमा पनि ६० वर्षकै उमेर तय गरिएकाले तदनुरूप गनुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिको फाइदा बेफाइदा हेरी यस निर्णयलाई मुल्तवी राख्नुहुँदैन ।
सामूहिक राजिनामा ः यो विषय पहिलो पटक चर्चामा आएको छ । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा हालै २२ जना मेडिकल चिकित्सकले एकमुष्ट राजिनामा दिएको र सो स्वीकृत गरिएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ । यस्ता निर्णयले सर्वसाधारणलाई कस्तो मर्का पर्छ भनेर गहिरिएर बुझ्नु जरुरी छ । सेवा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुन हुँदाहुँदै पटकपटक नियमको उल्लङ्घन भएको पाइन्छ । अतः यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक निर्णय गरी सामूहिक राजिनामा दिने दफा ऐनमा नराखौँ । यस निर्णयले कुनै पनि बेला सरकार सङ्कटमा पर्न सक्छ ।
आरक्षण : निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनपछि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालीस प्रतिशत पद महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षित गरिँदै आएको छ । उक्त ऐनको दफा ७ उपदफा ११ मा यसरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवामा उपरोक्त व्यवस्था अनुरूप पहिलो दश वर्षमा जम्मा १४ हजार ८९४ व्यक्ति लाभान्वित भएको देखिन्छ । आरक्षणको व्यवस्थाले एकातर्फ कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरेको छ भने अर्काेतर्फ त्यस्ता कर्मचारी भर्ना गर्दा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको भन्ने पक्षलाई अनुसरण गरिएको पाइँदैन । बदलिँदो परिस्थितिमा देशमा शिक्षित जनसङ्ख्याको प्रतिशत बढ्दै गएकाले आरक्षणको व्यवस्था समाजमा ज्यादै पछि परेका दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका महिलालाई मात्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ । भोलिका दिनमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेशबाटै कर्मचारी भर्ना लिने कार्य गरेमा आरक्षणको आवश्यकता नपर्न सक्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता ः कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताको विषय आकर्षक भए पनि हाम्रो जस्तो देशमा यसको कार्यान्वयन त्यति सरल देखिन्न । कार्यका सन्दर्भमा ‘यदि’ ‘तर’ जस्ता व्यवधानले समयमै कार्य गर्न ढिलो हुने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीलाई जवाफदेही तुल्याई काम लिने व्यवस्था मिलाएमा यस दफाको उपस्थिति ऐनमा आवश्यक पर्दैन । सरकारले हालै गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतापश्चात एकै पटक करिब छ दर्जन उच्च कर्मचारी सरुवा गरिँदा यो दफा भोलिका दिनमा ऐनमा मात्र सीमित रहने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । प्रशासन आश र त्रासले सञ्चालन गरिनुपर्छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त काम सुम्पी तोकिएको समयमा कार्य गर्न दिए परिणाम नआउने प्रश्न उठ्दैन ।
ट्रेड युनियन : संसद्मा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन नराख्ने निर्णय गरिन्छ भने केन्द्रमा यसको औचित्य के भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ पारित भएको २६ वर्ष बितिसकेको छ । संसद्मा यो ऐन छलफलकै क्रममा रहेकाले र यसको सम्बन्ध सेवाक्षेत्रमा संलग्न करिब ५/७ लाख कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रहने भएकाले प्राथमिकतामा यो ऐन पारित गर्न विलम्ब गरिनुहुँदैन ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ । )
