नेपालले फेरि सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्ता घोषणा पाँचपटक भइसकेकाले जनस्तरमा सरकारी प्रतिबद्धताप्रति खासै चासो र विश्वास पाइएको छैन । पहिलो पटक आव. २०६५÷०६६ मा दुई वर्षभित्र मुलुकलाई पूर्ण साक्षर बनाइने घोषणा गरिएको थियो भने पछिल्लो पटक सन् २०१५ सम्ममा पूर्ण साक्षरको घोषणा गरिएको थियो । फेरि आगामी असार (सन् २०२०) सम्ममा यस्तो लक्ष्य हासिल गर्ने बताइएको छ । हालसम्म ५१ जिल्लावासी पूर्ण साक्षर भएका र आगामी असार मसान्तभित्र बाँकी सबै जिल्लाका नागरिक पूर्ण साक्षर भएका घोषणा भएसँगै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने दाबी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
आ.व. २०६५÷०६६ देखि हालसम्म करिब साढे सात अर्ब रुपियाँ खर्च भएको यो अभियानका लागि चालु आ.व.मा २० करोड रुपियाँ खर्च गरी लक्ष्य हासिल गरिनेछ । यस्तो खर्चिलो अभियानका भरपर्दा तथ्याङ्क मुलुकसँग छैन । विद्यालय जाने उमेर समूह (५–१५ वर्षमा) उल्लेख्य निरक्षर देखिनु र एकपटक साक्षर भनिएकाहरूको सिकाइ निरन्तरता तथा गुणस्तरमा व्यापक कमीकमजोरी देखिएकाले अभियानको सफलतामा आशङ्का गरिन सक्छ । बाह्रखरी चिन्न सक्नेलाई साक्षर भन्ने कि नभन्नेमा विवेचना हुनु आवश्यक छ । यति ठूलो स्रोत र समय खर्चेर केवल आफ्नो नाम लेख्न सक्नेलाई साक्षर भन्ने हो भने यस्तो उपलब्धिले व्यक्तिको जीवनलाई गुणस्तर बनाउन सक्दैन । सामान्यतया क्यालकुलेटर चलाउन जान्ने, मोबाइलबाट नम्बर डायल र सेभ गर्न सक्ने तथा चेकमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेलाई साक्षर भन्ने गरिएको छ । यस्तो ज्ञानलाई निरन्तरको अभ्यासले प्रभाव पार्ने भएकाले खुद साक्षर र एकपटक साक्षर भई यस्ता मापदण्ड कायम गर्न बिर्सिएकाहरूका तथ्याङ्कबीच ठूलो खाडल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
साक्षरता अभियानलाई किन प्राथमिकता दिएका हौँ भन्नेमा हामी आफैँ स्पष्ट हुनुपर्छ । एकजना व्यक्तिले आफ्नो नाम कनीकुथी लेख्न सक्दा उसको जीवनलाई कति गुणात्मक बनाउन सक्छ ? बैङ्कको पैसा ल्याप्चे लगाएर झिक्यो वा हस्ताक्षर गरेर यसले व्यक्तिलाई साक्षर र निरक्षरको मनोवैज्ञानिकभन्दा बढी केही प्रभाव दिन सक्दैन । जहाँसम्म विश्वले अपनाएको फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स (पीक्यूआईएल) को सन्दर्भ छ त्यसमा आधारभूत शिक्षा, शिशुमृत्यु दर र औसत आयुको योग हेरिन्छ भने नाममात्र लेख्न सक्ने साक्षरतालाई कति भार दिने भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । ज्येष्ठ पुस्ताको अस्त र नयाँ पुस्ताको उदयसँगै निरक्षरता उन्मूलन हुने भएकाले गुणस्तरीय साक्षरताका लागि आगामी कार्यभार केन्द्रित हुनु आवश्यक छ त्यसैले अबका चरणमा गुणस्तरीय साक्षरताका मापदण्डबारे बहस गरिनु जरुरी छ । नाम लेख्न सक्ने तर मिटर ब्याजका तमसुक पढ्न र त्यसको आशय बुझ्न नसक्ने व्यक्तिलाई कसरी साक्षर भन्ने हो भन्नेमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।
साक्षरता अभियानका बहुआयाम र बहुसरोकार छन् । आफू साक्षर हुन चासो नदिने र आफ्ना सन्तानलाई सरकारले उपलब्ध गराएको प्रोत्साहनसहितको निःशुल्क शिक्षा लिन विद्यालय नपठाउने, अनि निरक्षर भइयो भनेर दिक्दारी व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन । सरकारले अवसर उपलब्ध गराइदिने हो नागरिकले त्यस्ता अवसर लिन सक्नुपर्छ । जहाँसम्म सामाजिक–सांस्कृतिक वा आर्थिक कारणले अहिले पनि विद्यालय आउनुपर्ने बालबच्चा गोठालो जानुपर्ने बाध्यतामा छन् भने समस्याको यकिन पहिचान गरेर त्यसैअनुसारका उपचार गर्नुपर्छ । साक्षरताको गीतमात्र गाएर परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । साक्षरतादेखि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले अबका दिन यो अभियान स्थानीय तहको सरोकार हुनेछ । समुदायको सहभागिताबिना यस्ता अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन नसकिने भएकाले सहभागितात्मक पहललाई स्थानीय तहले नियमन गर्नैपर्छ । यस कार्यका लागि स्थानीय तहको सामथ्र्य वृद्धि गरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई लाग्दै आएको राजनीतिक आग्रहको आरोपबाट यो अभियानलाई मुक्त बनाउने कार्यविधि तथा संयन्त्र तयारीमा पनि त्यत्तिकै होसियार रहनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकभर १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका करिब एक लाख जना निरक्षर रहनुभन्दा साक्षर भनिएकाहरू निरक्षर नै रहनु र साक्षरताले उनीहरूको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिँदैन भने त्यतिखेर यो अभियानको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
२०८१ मंसिर ७ शुक्रवार
