उदाहरणीय बन्दै स्थानीय तह

नगेन्द्रराज पौडेल

स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बहाल गरेको दुई वर्ष पूरा भएर तीन वर्ष लागेको छ । संविधानतः यी तहको आयु पाँच वर्षको हुन्छ । बितेका दुुई वर्ष र आउने दुुई वर्ष कटाउँदा चालु वर्ष तेस्रो वर्ष देखिन्छ र यो वर्ष भनेको तत्तत् तहको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने वर्षसमेत हो । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि केही स्थानीय तहले दुई पूर्ण आर्थिक वर्ष काम गरिसकेका छन् भने केहीले एक आर्थिक वर्षमात्रै । धेरैजसोले कम्तीमा दुईवटा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसकेका छन् । बजेट पेस गर्ने समय गत असार १० गतेसम्म र पारित गर्ने समय असार मसान्तसम्म भए पनि आजसम्म झन्डै २० भन्दा बढी पालिकाहरूले बजेट पारित गर्न सकेको पाइँदैन । यसले उनीहरू कमजोर भएको साबित गराउँछ ।
अन्य देशका तुलनामा हाम्रा स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी उदाहरणीय छन् । स्थानीय तहलाई सरकार घोषणा गर्ने सीमित देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । यसरी हेर्दा स्थानीय तहलाई राज्यले सर्वाधिक महŒव दिएको छ तर यी तहहरू अधिकारको प्रयोग गर्न र शासन सञ्चालन गर्नका लागि पनि योग्य हुन जरुरी छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ स्थानीय तहबाट जनताले सिंहदरबार गाउँगाउँमा रूपान्तरित भएको अनुुभूत गर्न पाउनुपर्छ । सङ्घीयताको मर्म पनि यही हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यपालिकीय, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने हुँदा यिनीहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्वायत्त छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्न सक्छन् । कतिपय पालिकाले पञ्चवर्षीय योजना पनि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । कतिपयले बजेटसमेत पेस गर्न सकेका छैनन् । पालिकाबीचको सक्षमताको यो अन्तरलाई कसरी हेर्ने ? यसैका आधारमा पालिका सक्षम छन् या छैनन् भनेर कसरी निष्कर्ष निकाल्ने ? यो नै आजको मुख्य चुनौती हो ।
विकासमा भन्दा विलासितामा ध्यान दिएको, आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउन लागेकोजस्ता आरोपहरू आज पनि स्थानीय तहले खेप्दै आएका छन् । यस मामलामा भने यी तहहरू जोगिन जरुरी छ । यसैले धेरै कुराबाट जोगिएर विकास निर्माणमा लाग्नु नै स्थानीय तहका लागि आजको मुख्य चुनौती हो ।
असल अभ्यास
केही स्थानीय तहले अनुकरणीय काम गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले सुत्केरी आमालाई कुखुराको भाले र एक क्रेट अण्डा लिएर सुत्केरी बोलाउन जान्छ । पालिकाले अध्यक्ष सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम नाम दिइएको यस कार्यक्रमका लागि पालिकाले वार्षिक रूपमा पाँच लाख रकम विनियोजन गरेको छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा (वार्षिक तीन हजार ५०० बराबर ) को व्यवस्था गरिदिएको छ । ७० वर्ष पुुुुगेका १२५ जनालाई वार्षिक रूपमा चार लाख ३७ हजार ५ सय खर्च हुने भएको छ ।
पश्चिम नवलपरासी सुनवलका प्रमुख भीमबहादुर थापाले नगरपालिकाबाट पाउने तलब–भत्तालगायत अन्य सुविधा लिनुभएको छैन । सबै स्थानीय तहलाई एउटै डोकोमा राखेर खराब करार गर्न सकिँदैन । यसबीचमा कतिले बजेट सक्दै छन् त कति नयाँ कुरा सिक्दै पनि छन् । कतिपय तहमा जनताका लागि उपयोगी, सान्दर्भिक र नगरी नहुने काम पनि यी तहले गरेर नमुना साबित भएका छन् । बझाङको छबीसपाथिभेरा गाउँपालिकाको वडा नं. २ ले नवजात शिशु र सुत्केरी महिलालाई स्याहारका लागि मासिक तीन सय रुपियाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।
यो सुविधाबाट त्यहाँका थुप्रै आमाहरू लाभान्वित भएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको नगरपरिषद्ले सबै पदाधिकारी र सदस्यलाई वार्षिक १० हजार पोसाक खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । सोबापत रकम नै विनियोजन भएको थियो । तर, उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरूको बैठकले जनप्रतिनिधि कर्मचारीसरह सधँै पोसाकमा आइरहन नपर्ने भएकाले यो भत्ता नलिने निर्णय गरे । महानगरमा १०३ जनप्रतिनिधिहरू छन् र उनीहरूले पोसाक भत्ता नलिँदा पालिकालाई १० लाख ३० हजार बचत हुन्छ । उनीहरूको यो कदमलाई अन्य पालिकाले पनि अनुकरण गर्न जरुरी छ ।
अनावश्यक बैठक राखेर भत्ता खान्छन् भन्ने आरोप लागिरहेको बेला भिमाद नगरपालिका तनहुँले कुनै पनि बैठकमा भत्ता नदिने चलन चलाएको छ । ‘न्यायिक समितिको बैठक गत आर्थिक वर्षमा २० वटाभन्दा बढी बस्यो तर उक्त बैठकबापत कुनै पनि भत्ता लिइएन । बैठक नै नबसी माइन्युटमात्र उठाएर भत्ता खानेहरूका लागि भिमादको यो कदम अनुकरणीय हुनुपर्छ । विद्यालय समायोजन, निजी शिक्षकको व्यवस्था, वृद्धवृद्धालाई अतिरिक्त सुविधाको प्रबन्धलगायतका सिर्जनशील काममा पनि कतिपय पालिकाहरू लागेको देखिन्छ र यसले आममतदातालाई सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि छ ।
सुविधा थप्दै गण्डकी प्रदेश
स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् पदबहालीसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कतै आफैँ स्वनिर्णय गरी सेवा–सुविधा बढाए भने कतै प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसको उपभोग गरे । त्यतिबेला स्थानीय प्रतिनिधिप्रति जनताको वितृष्णा फैलियो । राजनीतिककर्मीहरू वेतनधारी हुनै सक्दैनन्, बरु यातायात, सञ्चार, बैठक–भत्ता आदि दिन सकिन्थ्यो भन्ने चर्चा चले पनि उनीहरूले सुविधा लिएरै छाडे । कति त गाडी खरिदमा रमाए । कतिले सुविधासम्पन्न आवास लिए । यतिखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले फेरि एकपटक यिनै प्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधामा भारी वृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले वडासदस्यदेखि प्रदेश सांसदसम्मको एकैपटक सुविधा बढाउने निर्णय गरी त्यसलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटै जिल्लाका सबै पालिकाहरूका कार्यपालिका सदस्यहरूले वडाध्यक्षसरह सुविधा पाउने भएका छन् । वडासदस्यहरूका लागि पनि तलब बढाइएको छ । सम्भवतः नेपालका सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश नै पहिलो हो, जसले दोहोरो सुविधासहितको भत्ता पाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसभाबाट यसले वैधतासमेत पाइसकेको छ । स्थानीय तहका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा ऐन–२०७४ को दफा ८ मा एउटामात्र सुविधा लिन पाउने भनेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी राज्यकोषबाट पेन्सन पाउने पदाधिकारीहरूले पनि जनप्रतिनिधि भएबापतको पारिश्रमिक खान पाउने भएका छन् । दोहोरो सुविधा नदिने सङ्घीय सरकारको अर्थनीतिलाई यो प्रस्तावले सोझै लत्याइदिएको छ ।
अनियमितताको आरोप
अहिले धेरैजसो पालिकाले अनियमित गरेको, आर्थिक अनुशासन तोडेको तथा पारदर्शितालाई पालना नगरेकोजस्ता आरोपहरू लगाउँदै आइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थुप्रै पालिकाहरूमा यही आरोपमा पुर्जी काटेका पनि छन् । वस्तु र सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको, ठेक्कापट्टामा अनियमितता भएको, प्रक्रिया नमिलाई सवारीसाधन खरिद गरेकोजस्ता आरोपहरू पनि कतिपय पालिकाले बेहोर्दै आएका छन् । प्रमुख तथा उपप्रमुखबीचको विवाद, कर्मचारीमा दक्षताको अभाव, व्यक्तिगत टकराव, दलीय स्वार्थजस्ता कारणले स्थानीय तहले गति लिन सकेका छैनन् । कतिपय प्रतिनिधिहरू
(राज्यकोषबाट पेन्सन खानेहरू) ले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । आर्थिक नियमअनुसार यसरी एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन । यसले गर्दा कैयाँै स्थानीय तहहरू आर्थिक सुशासनका पक्षमा निकै कमजोर साबित भएका छन् ।

(लेखक स्थानीय तहका दसौँ तहका अधिकृत हुनुहुन्छ । )