पशुपति अधिकारी
मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) ले स्थानीयलाई नियमित रूपमा वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको तोकिएको क्षेत्र जनाउँछ । यस्तो क्षेत्रमा बारम्बार वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गरिरहने हुँदा त्यहाँको भू–उपयोग वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने मान्यता छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरितपेटी (ग्रिन बेल्ट) कायम गरेमा त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको रक्षाकवच हुन्छ । यसै मान्यताका आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) सञ्चालन गरिएको छ । विश्वमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको सुरुवात युनेस्कोको म्यान एण्ड बायोस्फियर प्रोग्राम मार्फत सन् १९७४ पछि भएको हो । नेपालमा भने वि.सं. २०४९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई संशोधन गरेपछि मात्र सुरुवात भयो । विगत दुई दशकको अवधिमा १३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल पाँच हजार ६८० वर्ग किलोमिटर छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको भू–उपयोग वन क्षेत्रबाहेक खेतिपाती र बसोबासमा भएको छ । यस्तो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मानव जाति र प्रकृतिबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न यो कार्यक्रम उपयोगी देखिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा
मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूूनीकरण गरी निकुञ्जको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि संरक्षण कार्यलाई सहज र द्वन्द्वमुक्त बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जहरु स्थापना गर्न थालियो । राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनासँगै स्थानीय समुदायलाई वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरियो । निकुञ्जमा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई क्षति पु¥याउन थाले । यसबाट मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्योे । यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय बासिन्दाका वन पैदावारका आवश्यकता निकुञ्ज बाहिरै पूरा गर्नुपर्ने र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो । यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्ने र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्न वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । सोको कार्यान्वयनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ लागु गरिएको छ ।
हालको व्यवस्थापन मोडल
व्यवस्थापनमा सजिलोका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रलाई विभिन्न एकाइमा विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । ती एकाइमा उपभोक्ता समिति गठन गरी फिल्ड स्तरमा सामुदायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता समिति बस्तीपिच्छे गठन गरेका महिला तथा पुरुष उपभोक्ता समूहले छनोट गरी पठाएका प्रतिनिधिबाट चयन गरिन्छन् । यिनै समितिका अध्यक्षको प्रतिनिधित्वबाट पुनः मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन गरिन्छ, जुन मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको छाता सङ्गठन हो । यो समितिले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्राप्त भएको रकमको बाँडफाँट तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छ ।
हालसम्मका उपलब्धि
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएसँगै विगत दुई दशकको अवधिमा मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व निकै घटेको छ । वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई पु¥याउने क्षतिमा कमी आएको छ । वन्यजन्तु पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ठाउँठाउँमा तारबार, पर्खाल, ट्रेन्चलाइन निर्माण तथा सोलार फेन्सिङ गरी वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीलाई कम गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिएको वन व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जभित्र हुने अनियन्त्रित चरिचरन तथा रुख कटानीमा स्वतः कमी आएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको हैसियतमा सुधार आएसँगै त्यस वनलाई वन्यजन्तुले विस्तारित वासस्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै ती वनमा पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरेर स्थानीय लाभान्वित हुन थालेका छन् । पर्यापर्यटनको विकाससँगै वन्यजन्तुलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने स्थानीय वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन् र यसको सकारात्मक प्रभाव निकुञ्ज संरक्षणमा समेत परेको छ । त्यसैले विगत केही वर्षदेखि निकुञ्जभित्र हुने चोरी शिकारका घटनामा कमी आएको छ ।
चुनौती
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान मोडल स्थानीय निकायलाई सीमित अधिकार भएको समयमा तयार पारिएको हो तर अहिले साविकका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएका छन् । त्यसैले देशको बदलिँदो परिवेश सापेक्ष हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
स्थानीय तहसँग बेमेल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले मध्यवर्ती सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेलगायत आफ्नो क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार खुम्चिएको छ । तैपनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति कार्यरत रहेकाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिचिएको महसुस जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहबीच मेलमिलाप र समन्वय छैन । एकै प्रकृतिको काम गर्ने दुई भिन्न संस्था मध्यवर्ती क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेकाले यी दुई प्रतिस्पर्धी संस्था जस्ता देखिएका छन् ।
राजस्वको बाँडफाँट
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने बजेटको मुख्य स्रोत सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी हो । अहिले पनि थोरै आम्दानी गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम त्यति सफल छैन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व तीनै तहका सरकारमा बाँडिन्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी सङ्घमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत बाँडिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागु भएसँगै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका काममा हाल उपलब्ध हुँदै आएको बजेट कटौती हुने देखिएको छ ।
सहकार्य गर्ने संयन्त्रको अभाव
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको मुख्य साझेदार स्थानीय तह हुन् । मुख्य साझेदारलाई सहभागी नगराई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता समिति स्थानीय तहको विकल्प हुन सक्दैनन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा भू–उपयोग योजना लागु गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । त्यहाँको वातावरणीय संवेदनशीलता र पर्यापर्यटनको अपार सम्भाव्यताले गर्दा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्ने संयुक्त व्यवस्थापनको मोडल खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ तर हालसम्म मुख्य साझेदारसँग सहकार्य गर्ने संयन्त्रको अभाव छ ।
झन्झटिलोे साङ्गठनिक संरचना
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान व्यवस्थापनको मोडल निकै झन्झटिलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ । उपभोक्ता समितिको गठन गर्नुपर्दा बस्ती स्तरमा गठन गरिएका महिला तथा पुरुष उपभोक्ता समूहबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको कामलाई स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गरे मात्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वातावरणमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
(लेखक संरक्षण अधिकृत हुनुहुन्छ । )
