वामदेव क्षेत्री
सङ्कटको समयमा पनि आत्मबल साथ उभिनु भनेको देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनु हो । यो आत्मनिर्भरताको लागि देशको औद्योगीकरण दिगो र एकमात्र भरपर्दो बाटो हो । देशका धेरैजसो नेता, नीतिनिर्माता, आर्थिक क्षेत्रका विद्वान् र उद्योगीमा ठूलो भ्रम भएको पाइन्छ । धेरैले आत्मनिर्भरता सम्भव छैन पनि भन्दैछन् र कतिपयले सियोदेखि रकेटसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्छन् ।
हामीले खोजेको आत्मनिर्भरता दरिद्रता वितरण गर्ने आर्थिक मोडल होइन । हामीले खोजेको औद्योगीकरणसहित आधुनिक युगको सम्पन्नतासहितको व्यवस्था हो । आवश्यकताका वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका लागि भन्नुपर्दा भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल वा सकारात्मक हुने दीर्घकालीन व्यवस्था बनाउन खोजेको हो । भुक्तानी सन्तुलनका साथै व्यापार सन्तुलन पनि अनुकूल भएमा मात्र देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ हुन्छ । विदेशीसितको व्यापार घाटा बढ्यो भने यसलाई समाधान गर्न गैर व्यापारिक आर्थिक कारोबारले वा सेवाको निर्यातले सघाउँछ । यो विषय आर्थिक औद्योगिक विकाससित जोडिएको छ । हामीले विप्रेषण आयलाई उपभोगमा मात्र खर्च हुन नदिएर पुँजी निर्माणकोे राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याएर औद्योगीकरणमा लगाउन सक्ने हो भने भुक्तानी सन्तुलन बनाउन सक्छ । यो काम नेपाललाई व्यापक औद्योगीकरणबाट मात्र छ ।
औद्योगिक विकासका सैद्धान्तिक पक्ष
औद्योगिक प्रकृतिको प्रत्यक्ष उपभोग (प्राथमिक उत्पादन) कार्यबाट परोक्ष उपभोग (मध्यम उत्पादन) कार्यमा श्रमको लम्ब रूप स्थानान्तरणको प्रक्रिया र त्यसमा सामाजिक, आर्थिक संरचनामा हुने गुणात्मक परिवर्तन हो । मानव समाजको विकासको इतिहासमा औद्योगिक गतिविधिका विभिन्न रूप थिए । त्यसमध्ये एउटा प्राचीन रूप घरेलु उद्योग हो, जसमा किसानबाट उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरिन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया प्राकृतिक अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग थियो र भरपर्दो पनि । कृषिबाट अलग भएर स्वतन्त्र पेशाको रूपमा निश्चित उपभोक्ताका लागि सामान उत्पादन गर्नुलाई शिल्पकारी मानिन्छ । जब शिल्पकारीहरूले खुला र गैरवैयतिmक बजारका लागि उत्पादन गर्छन्, तब यसलाई हस्तकारी उत्पादन भनिन्छ । यी दुवै रूपलाई वास्तविक जीवनमा छुट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । अहिले उद्योगको उच्चतम रूप आधुनिक फ्याक्ट्री हो, जसमा मेसिनको प्रयोगले शारीरिक श्रमको भूमिका न्यून गर्दैछ । उत्पादनलाई गुणात्मक रूपले नयाँ र उच्च प्रक्रिया (पुँजीवादी प्रणाली) ले सङ्गठित गरेको हुन्छ । यसरी ऐतिहासिक रूपले उद्योगमा पुँजीवादी सम्बन्धको विकास अथवा औद्योगिक पुँजीवादको विकाससँगै उत्पादनका साधनले पुँजीको रूप धारण गर्नु, श्रमशक्तिले वस्तुको रूप धारण गर्नु, उत्पादनका लागि पर्याप्त वस्तु र बजारको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको औद्योगीकरणको यात्रा
नेपालको औद्योगीकरणको यात्रा लामो छैन । दोस्रो विश्वयुद्ध अघि नेपालमा टायल, इँट्टा, बिस्कुट, मिठाईजस्ता सामान्य वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग थिए । वि.सं. १९९२ मा उद्योग विकास परिषद् गठन भएर कम्पनी ऐन बनेपछि विदेशी लगानी मुख्यतः भारतीयले लगानी गरेर केही उद्योग (राइस मिल, कुटन मिल, चिनी मिल) आदि स्थापना भए । जुद्ध समशेरको शासन अवधिमा २१ वटा उद्योग खुलेका थिए । २०१६ सालमा फेरि उद्योग विकास निगम स्थापना भयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०१८ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाइयो । यसरी विभिन्न कालखण्डमा उद्योगसम्बन्धी नीति, कार्यनीति तथा ऐन आउँदै रहे । औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि स्थापना हुँदै गए तर आजसम्म पनि नेपालमा औद्योगीकरणको हालत दयनीय रहेको कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले पु¥याएको योगदानबाट प्रष्ट हुन्छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान छ प्रतिशतभन्दा कम छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷०७४) । बरु कृषिक्षेत्रको केही विकास गरेको पाइन्छ । औद्योगीकरणको ह्रासका कारण बेरोजगारी विकराल बनेको छ ।
२०४६ को परिवर्तनपछि आएको औद्योगिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन सकेन । २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि नयाँ सरकारको औद्योगिक नीति अन्तर्गत हामी निरन्तर योजना बनाउँछौँ, नीति ल्याउँछौँ तर अर्थतन्त्र कमजोर हुँदैछ, जनता रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन छन् । चौतर्फी अभाव मात्र छ । देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने नेपालको औद्योगिक नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि नयाँ शिराबाट छलफल हुनु आवश्यक छ । किनकि नेपालमा औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् । विश्व पुँजीवादको अवस्था, भूमण्डलीकरण, साम्राज्यवाद, क्षेत्रीय व्यापार मञ्चहरू डब्लुटीओ, छिमेकी मित्रराष्ट्रबीचका सन्धि सम्झौता, देशभित्रको शक्ति सन्तुलन, वित्तीय स्थिति, जनशक्ति परिचालनमा समस्या, बजारको अवस्था, राजनीतिक दलका धारणाले कहीँ न कहीँ देशको औद्योगीकरणलाई प्रभाव पारेको छ । यसको खोजबिन गरी समाधान गरिनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका समस्या
सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिश–भारतबीचको सुगौली सन्धिपछि देशमा औद्योगिक गत्यवरोध भएको देखिन्छ । देशको दक्षिण सीमामा रेल्वेको विस्तारले नेपालको अर्थतन्त्र पनि भौतिक रूपले ब्रिटिशसित गाँसिन पुग्यो । सन् १९२३ मा ब्रिटिश मैत्री सन्धिले औपचारिक रूपमा नेपालभित्र ब्रिटिश भारतका उद्योग बिनारोकटोक प्रवेशमा छुट दियो र बिस्तारै नेपालका हस्तकला घरेलु उद्योगहरू विघटनको स्थितिमा पुगेर मजदुर पनि पलायन हुन थाले । सन् १९३० को अन्त्यसम्म नेपालका तानसेन, पोखरामा साना साना कपडा उद्योग पनि विस्थापित भए । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग स्थापना हुने वातावरण बन्यो । भारतीय एकाधिकारवादी पुँजपतिसँग मिलेर सन् १९६३ मा विराटनगरमा जुटमिल, १९४२ मा कटन मिल, १९४६ मा सुगर मिल स्थापना भयो । यसबाट भारतको अत्यधिक विकसित पुँजीवादको छातामुनि नेपालको प्रारम्भिक औद्योगीकरणमा भएको गत्यवरोध सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् १९५०–५१ सम्म नेपालमा ६३ कम्पनीमार्फत २१ लाखदेखि ७०–८० करोडसम्म भारतीय लगानीका उद्योगहरू लगाउने बाटो खुल्यो । उत्पादित वस्तुको बजार, कच्चा माल र सस्ता श्रमिक नेपालमा भएकाले स्वदेशको पुँजी मात्र निर्यात भएको हुँदा नेपालका उद्योगको अवस्था जटिल भएको बुझ्न सकिन्छ ।
सन् १९५० को भारत–नेपालबीचको शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको बेला राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल आर्थिक रूपले झन् टाँसिँदै जाँदा औद्योगिक अवस्था तीव्र रूपमा विघटनतिर गयो । विदेशीको सहयोगमा स्थापित केही उद्योग उदारीकरण र निजीकरणले कौडीको मोलमा बिक्री भएर केही विघटनको स्थितिमा पुगे । बुटवलको धागो कारखाना, नेपालगञ्जको जुट मिल, हेटौँडाको कपडा मिल, दक्षिणकाली गोरख टायर, जनकपुर चुरोट कारखाना, गैँडाकोटको कागज उद्योगलगायत २४ वटा उद्योग धराशायी भए । कतिपय स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योग निजीकरणका नाममा धमाधम हस्तान्तरण हुन पुगेर औद्योगीकरणको अवस्था ह्रासोन्मुख मात्र भएन, कुण्ठित र विकृत भयो । अब यसलाई नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
उद्योगको क्षेत्रीय संरचना र समस्या
नेपालको उद्योगको अवस्था हेर्दा अल्प विकसितको ऐतिहासिक प्रतिविम्ब (उद्योगको भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय संरचनामा आएको परिवर्तन र विकृति) देख्न सकिन्छ । विगतमा उद्योगहरूको शिल्पकारी र हस्तकारी किसिमबाट आधुनिक मेनुफ्याक्चरिङ रूप परिवर्तनपछि स्थापित पहाडी क्षेत्रका उद्योगहरू विस्थापित भएर भारतीय सीमा नजिक केन्द्रित हुने प्रवृत्तिको विकास भयो । पहिले नेपालका धातु प्रशोधन, सुती कपडा उत्पादन आदि बहुमूल्य उद्योग, पहाडको पूर्व पश्चिम मेरुदण्डमा छरिएका थिए । बीसौँ शताब्दीको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक मध्यपूर्वी पहाडी क्षेत्र (पोखरा, बन्दीपुर, पाल्पा, बाग्लुङ, गोरखा), पूर्वी पहाड (धुलिखेल, चौतारा, धनकुटा) मा सुती कपडा र धातुका हस्तकारी उत्पादनका केन्द्र थिए । तर सन् १९३० र १९४० को दशकमा मेनुफ्याक्चरिङ उद्योगको सुरुवातपछि परिवर्तन आयो । अहिले तीन चौथाई उद्योग तराई (विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, हेटौँडा, भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी) आदिमा केन्द्रित छन् । यसरी तराईमा केन्द्रित हुने मुख्य कारण यातायात खर्च घटाउने, भारतीय रेलरोड नजिक हुने, कलकत्ता बन्दरगाहबाट नजिक हुने हो । यसैगरी सुदूरपूर्वी तराईमा जुट, मध्यपूर्व तराईमा सुर्ती, मध्य तराईमा चिनी र सम्पूर्ण तराई तेल प्रशोधनको केन्द्र बनेको छ । बाहिरबाट सामान ल्याउने र यहाँ एसेम्बलिङ गरेर बिक्री गर्ने बढेको पाइन्छ । यसरी उद्योगमा वर्गीकरण गर्ने, कच्चा पदार्थ नेपालको प्रयोग गर्ने र श्रमिक पनि नेपाललाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । यसले गर्दा पनि उद्योगको विकास हुन सकेको छैन ।
समाधानका उपाय
औद्योगिक पुँजीवादको विकासका लागि आवश्यक तत्व तथा पुँजी सञ्चय, श्रमिकको उपलब्धता र समुचित बजार व्यवस्थापन सन्दर्भमा रहेर अध्ययन गर्ने र विकासका तगारा पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले उत्पादन गर्ने हो भने भारत र चीन जस्ता जनसाङ्ख्यिकीय मुलुकसित बजार र औद्योगिक उत्पादनका लागि आधार बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैङ्क, सार्क, साफ्टा, बिमस्टेक आदि आर्थिक सङ्गठनबाट सहयोग पाउने आधार बनेको छ । त्यसैले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । अनुत्पादक वस्तुहरूमा पुँजी लगानी गर्ने वातावरण बन्द गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बजार व्यवस्थामा मुख्य जोड दिनुपर्छ ।
(लेखक नेकपाका उद्योग तथा वाणिज्य विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ । )
