आत्माराम पाण्डे
सङ्घीय संसद्मा अहिले प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा चार र दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त समिति दुई गरी जम्मा १६ संसदीय समिति छन् । संसदीय परम्परामा यस्ता समितिलाई मिनिपार्लियामेन्ट भनिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत रहेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ । विधायन प्रक्रियामा प्रस्तावित विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि पूर्ण संसद्ले सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पेस गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाउँछ । समितिबाट परिमार्जित विधेयकलाई संसद्मा बहुमतले पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपश्चात् कानुन कार्यान्वयनमा आउँछ । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय महŒव तथा सरोकारका विषयमा पनि संसद्का सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन्छ । सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट जानकारी माग गर्ने, तथ्यगत विवरण लिई सरकारलाई राय, सुझाव र निर्देशन दिन्छ । प्राप्त निर्देशनलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आइपर्ने समस्याको समाधान भए नभएको विषयमा संसदीय समितिले सरकारलाई खबरदारी गर्छन् । वास्तवमा यो परिपाटीलाई संसदीय अभ्यासको सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली– २०७५ को नियम १६९ मा प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउने प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत नियम १७० मा सबै समितिको कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट छ । राष्ट्रियसभामा रहने चार समितिका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रियसभा नियमावलीले समितिको क्षेत्राधिकार किटान गरेको छ । यसरी संसदीय समितिबाट विधिसम्मत संसद् संम्बद्ध काम–कारबाहीमा निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।
जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको आमनागरिकका दैनिक समस्याको उठान गरी समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु प्रमुख कर्तव्य हो । ठूलो धनराशिका खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता अपनाई सरकारी ढुकुटी (राज्यकोष) को दुरुपयोग नहोस् र बाढीपहिरो, डुबान, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू तथा विमान, सडक दुर्घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार र राहत पुगोस् भन्ने कुरामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष चासो हुन्छ । यसरी नै राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका सीमा विवाद र अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अनियमितता देखिएका विषयमा संसदीय समितिमा हुने छलफलले मुलुककै ध्यान तानेको हुन्छ । कुनै पनि विधेयकले संसद्मा प्रवेश पाउनासाथ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकउपर दफावार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पूर्ण संसद्मा पेस गर्न विषयगत समितिमा पठाइन्छ । विभिन्न छलफल राय, परामर्श र लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूप प्रशस्त गृहकार्यसाथ विधेयकको परिमार्जित अन्तिम मस्यौदाको प्रतिवेदन समितिमा तयार गरिन्छ । यसरी, विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय समितिको अहम् भूमिका रहन्छ । तापनि समितिको कार्यसूचीबमोजिम छलफल हुने बैठक समयमा सुरु नहुने, न्यून सदस्यको उपस्थितिले गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने र बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कतिपय सांसदले समितिको बैठकलाई महŒव नदिएर प्रायः अनुपस्थित हुने तथा बैठक सञ्चालन हुनासाथ छाडेर हिँड्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर छली प्रकरण सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश भएपछि राष्ट्रिय चर्चा र सरोकारको विषय बन्यो । कर विशेषज्ञ, नागरिक समाज र पूर्वप्रशासकसँग समितिबाट राय, प्रतिक्रिया र परामर्श दिइयो । यो विषयले सबै सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पायो । सरकारले असुल गर्नुपर्ने अर्बाैं राशिको राजस्व विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको सक्रियता सबैतिरबाट प्रशंसा भयो । यद्यपि, यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतबाट निर्णयको टु्ङ्गोमा पुगी पैmसला सुनाइए तापनि राजस्व असुलीमा चित्तबुभ्mदो निर्णय नहुँदा पैmसलाको विषयमा नै संसदीय समितिबाट गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
यस्तै, नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा संसदीय समितिको चासो र छानबिन सान्दर्भिक नै रहेकोमा अहिले अख्तियारले छानबिनको दायरा बढाएको छ । विगत धेरै वर्षअधिबाटै लाउडा विमान खरिद, चिनियाँ विमानका विषयमा देखाइएको गम्भीर सरोकार र छानबिनबाट सार्वजनिक लेखा समितिले स्यावासी पायो । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका उच्च बाँधका कारणबाट नेपाली भू–भाग बर्सेनि वर्षात्मा डुबान हुने सधैँको समस्या निराकरण गर्न संसदीय समितिको निर्देशनपश्चात् नेपाल–भारत संयुक्त आयोग र दुईपक्षीय नदी नियन्त्रण प्राविधिक समितिको बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पायो । तोकिएको समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन नसके पनि विकास तथा प्रविधि समितिको खबरदारीले काम सम्पन्न गर्ने दिशामा तीव्रता आएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्थानीय समस्याको समाधान गरी उचित विकल्पको खोजी गर्दै काठमाडौँ उपत्यकासम्म खानेपानी ल्याउन सक्रियता देखाइएको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्रीसन्धिलगायत राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएका ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । सधैँ चर्चा भइरहने टनकपुर, बाँके सीमाक्षेत्र, कालापानी, लिम्पियाधुरासम्बन्धी भू–भागका दस्तावेज पनि हाम्रा सरकारी निकायमा नभेटिनुअर्को विडम्नाको हो । सीमाक्षेत्रका सीमास्तम्भको संरक्षण र अभिलेख पनि अद्यावधिक नभएको यथार्थतालाई मनन गर्दा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यक्षमतामा जोसुकैले प्रश्न उठाउन सक्दैन र । वर्तमान सन्दर्भमा संसदीय समितिको कार्यशैलीबाट केही गम्भीर र यक्ष प्रश्न खडा भएका छन् । कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने र निर्णय प्रक्रियामा पुगेका कतिपय विषयमा संसदीय समितिको हस्तक्षेप बढेको गुनासो व्याप्त हुँदै गएको छ । समितिमा आकर्षित नहुने प्रकरणमा पनि “यो गर्नु र त्यो नगर्नू” भनी जथाभावी निर्देशन दिएर संसदीय परिपाटीको मर्यादा घट्न थालेको छ । संविधानको मर्मअनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित कार्यशैली अपनाउनु, वास्तवमा संसदीय समितिको कर्तव्य हो । संविधान, कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीले कार्यपालिकाको शासन सञ्चालनमा सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । कार्यपालिका सम्पादित काम–कारबाहीमा संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहन्छ । संसदीय समितिको कुनै विषयमा सरकारप्रति नियन्त्रणको भावनाभन्दा सहजीकरण, समन्वय र सुशासन प्रवद्र्धनको विचारबाट सुसम्बन्ध बढाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
एउटा समितिको कार्यक्षेत्रमा परी छानबिन भइरहेको विषयमा पनि अर्को समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर छानबिन गर्ने प्रचलन बढ्दै जानु संसदीय परम्पराको उपहास हो । यदि अन्तरसम्बन्धित विषय भएमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १९२ को प्रक्रियाअन्तर्गत सभामुखबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पूरा गरेको देखिँदैन । साथै वाइडबडी बिमान खरिद प्रकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता प्रकरणमा बहुसमितिको संलग्नता आलोचित हुन पुग्यो । तसर्थ, अन्तरसमिति क्षेत्राधिकारका विषयमा उठेका प्रश्नमा सभामुखको शीर्षभूमिका हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनामा संसदीय समितिको अनुगमनबाट निर्माण सम्पन्न गर्नेक्रममा आइपरेका बाधा, अवरोध हटाउन, स्रोतको व्यवस्थापनमा सघाउ पुगेको र विकास आयोजना गतिशील रूपमा सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । स्वदेश होस् वा विदेश, अनुगमनको नाममा यदाकदा हुने जम्बो टोलीको निरीक्षण भ्रमणमा भएको खर्चमा मलेपबाट औँल्याइएका बेरुजुप्रति पनि संसदीय समितिको गम्भीर दृष्टि पुग्नुपर्ने हुन्छ । राज्यकोषको मितव्ययितामा विधायक आफैँ उदाहरण बन्न सकेमा जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । वेस्ट मिनिस्टिरियल र संसदीय प्रणालीमा संसद्को गरिमा बढाउन संसदीय समितिको उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ । भारत र बेलायत वा संसदीय समितिले राष्ट्रिय महŒवका गम्भीर विषयमा विस्तृत अध्ययन, छलफल, विचार र विमर्शपछि दस्तावेज, प्रतिवेदन तयार गरी लोकसभा तथा हाउस अफ कमन्समा पेस गर्ने र त्यसको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी व्यवस्थापिका अघि बढेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रादुर्भावपछि संसद् र संसदीय समितिको कार्यशैली जनचाहनाअनुरूप दिनानुदिन प्रभावकारी बनाउनु समयको माग हो ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । )
