समृद्ध नेपाल र समावेशिता

विष्णु ओझा

हाम्रो देशको संरचना समावेशी छ । परापूर्वकालदेखि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, सम्प्रदाय, जातजाति, भाषाभाषीको समिश्रण छ । यही नै नेपालको पहिचान हो । साँस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक विविधतालाई आत्मासात् गर्नुको अर्को विकल्प छैन । नेपालको विविधताभित्र एकता खोज्न र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न आयोगहरूको स्थापना भएको छ । सामाजिक सम्बन्ध, सद्भाव, भाषा, साँस्कृतिक, ऐक्यबद्धता, सहिष्णुताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न विभेदजन्य हिंसा निमिट्यान्न गर्नुपर्छ । देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सामाजिक न्यायसहित समानतामा जोड दिनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सबैभन्दा उत्तम र बलियो आधार समता हो । जातीय, वर्गीय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्दै समावेशिताका माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, लैङ्गिक, वर्गीय र जातीय विभेदको अन्त्य आजको अपरिहार्यता हो । नेपाल १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषी र विविध संस्कृतिको बाहुल्य भएको समावेशी देश हो ।
शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि यही सुन्दर भूमिमा भयो । यहाँ प्रत्येक व्यक्तिसँग असीमित प्रतिभा र क्षमता छ । उपयुक्त वातावरणको अभावमा ती क्षमता र प्रतिभा प्रस्फुटित हुन सकेका छैैनन् । दिगो विकास र समृद्धिको अवधारणा र भिजन नआएकाले राष्ट्रनिर्माणमा सबैलाई परिचालन गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई समृद्धिका लागि परिचालन गर्न थालेको छ । तर, स्थानीय तहले उक्त स्रोतलाई विनायोजना खर्च गरेकाले देशले खोजेको परिणाम प्राप्त भइरहेको छैन । जात, लिङ्ग, भूगोल, सानो र ठूलो, जान्ने र नजान्ने, पढेको र नपढेको आदि कुरामा हामी बल्झियौँ । काम गर्न खोज्नेको खुट्टा तान्दैमा समय बितायौँ ।
संसारमा असम्भव केही छैन । भनिन्छ, “सयौँ फूललाई फुल्न दिनुपर्छ । सिर्जनाका सबै ढोका खुल्न दिनुपर्छ । ” समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि राष्ट्रनिर्माणमा सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ । अधिकार, अवसर, सम्मान, माया र हौसला सबैलाई बराबर दिनुपर्छ । तबमात्र देशले अग्रगामी छलाङ मार्छ । समृद्धिको अभियानमा कुनै जात र लिङ्गमा नअल्झिई सबैलाई समान रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । राज्यको शासन संरचना र साधन–स्रोतबाट वर्षौँदेखि बहिष्करणमा परेका, पारिएका लिङ्ग, वर्ग, भूगोल, जाति र समुदायलाई सबै तहमा सम्मानजनक सहभागिताको अवसर दिनुपर्छ । अब पनि म विभेदमा छु भन्ने अवस्था रहनुहुँदैन । इच्छाशक्ति, आँट, हौसला सबैमा हुँदैन । सबैले सपना देख्दैनन् । तर, सपना देख्नेले दृढप्रतिज्ञा र सङ्कल्प गर्नैपर्छ । विकास भनेको भौतिकमात्र होइन । विकासको महŒवपूर्ण पक्ष भनेको मानवीय विकास हो । मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासलाई सन्तुलित पार्नुपर्छ । सानोभन्दा सानो कुरामा हामी धेरै वर्ष अल्झियौँ । जात र लिङ्गका नाममा धेरै लड्यौँ । हामी आपसमा लड्दा अरूले फाइदा लिए । राम्रो काम गर्नेलाई हौसला र सहयोग गर्ने संस्कार बसाउन सकेनाँै । हामीमा सकारात्मक सोच र सहयोगको आवश्यकता छ । असल काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत क्षमता, ज्ञान, सीप वृद्धि गरेर आफूलाई सक्षम बनाउनेतर्फ लाग्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ । खुट्टा तान्ने र कुरा काट्ने प्रवृत्तिले बिग्रिन्छ । अरूले गरेका राम्रा कामबाट सिक्ने, मिहिनेती बन्ने र सानो ठूलो जात, लिङ्ग, वर्ग र धनले हँुदैन । सच्चा मन र सत्कर्म चाहिन्छ । भ्रष्टाचार गरेन ठूलो घर बनाउने, गाडी चढ्ने, हाइफाई देखाउनेलाई समाजले किन घृणा गर्दैन ? इमानदार मान्छेलाई हेप्ने, श्रमलाई घृणा गर्ने, कसैले दुःख गरेर प्रगति ग¥यो भने उसैको विरूद्धमा लाग्ने हाम्रो समाजको गलत प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
आरक्षण अवसर
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राज्यका संरचना प्रणालीबाट वञ्चित भएका वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई राज्यका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति हो । पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, आर्थिक विपन्नता भएका महिला वा पुरूष अझै पनि अगाडि आउन सकेका छैनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आरक्षण हो । अवसरबाट वञ्चित व्यक्ति वा समुदायले विकासको ढोका खोल्ने एक अवसर हो आरक्षण । पहिचान बनाउने एक सुन्दर मौका हो । यस्तो अवसर एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक दिनुहुँदैन । व्यक्तिलाई खुसी बनाउन थाल्याँै भने देश कहिल्यै बन्दैन । यसले व्यक्तिको आँट हिम्मत वृद्धि गर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाउँछ । र, समाजमा स्थापित बनाउँछ । पटक–पटकको आरक्षणले व्यक्तिलाई कमजोर बनाउँछ । देशमा न्याय मर्छ र सिर्जना खेर जान्छ । आरक्षण समाजमा तत्काल प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने विपन्न वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई माथि उठाउनका लागि बनेको विशेष नीति हो ।
समुदायको आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत माथि उठाएरमात्र देशले विकासमा फड्को मार्छ । समावेशी सिद्धान्तले जात, थर सूचीकृत, वर्गीय विभेदको अन्त्य, दुर्गम भूगोलको विकास, जातीय विभेदको अन्त्य र हुनेखाने होइन, हुँदाखाने वर्गको समृद्धि चाहन्छ । शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ । विधिको शासनले मान्छेको अनुहार हेर्दैन । समुदायको सचेतना, क्षमता विकास र सशक्तीकरणले मात्र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासले हुँदाखाने र हुनेखानेबीचको विभेदको पर्खाल भत्काउँछ । मान्छेबीचको विभेद विकासको अवरोध हो । मानवअधिकारले सिर्जना गरेका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार कुनै पनि अवस्थामा कसैले खोस्न मिल्दैन । जब हिंसाजन्य विभेदको सूत्रपात हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । विकास होइन, विनाश हुन्छ । मान्छे भएर सम्मानका साथ बाँच्ने अभिलाषाले विश्वमा ठुल्ठूला विद्रोह भएका छन् । जसले गर्दा मानवअधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट सन्धि, अभिसन्धि भएका छन् ।
समावेशिता किन
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा खुला सडकबाट समावेशिताको आवाज जोडदार उठ्यो । जातीय छुवाछूत, स्वर्ग, नर्क र भाग्यवादमा विश्वास गर्ने हाम्रो समाजमा गलत संस्कारले जरा गाडेर बसेको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, जात र भूगोलले होइन, हामीले दुःख पाएको भाग्यवादको संस्कार र सोचले हो । समाजको गलत सोचले विभेदको अनुभूति गर्नुपरेको छ । समाज फेर्न पहिला आफूभित्र भएको गलत सोच र दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक हुन्छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको समृद्धिका लागि सबै तहका सरकारसँग साझेदारिता आवश्यकता छ । दुई वा दुईभन्दा बढी तह र आयोगबीचमा राज्य वा शासनको सााझेदारिता गर्ने व्यवस्था सङ्घीयता हो । मौका आउँछ पर्खंदैन, बगेको खोला फर्कंदैन । देश बनाउने अहिले हो, अहिले नबनाए कहिले बनाउने ?
जनता भन्छन्, “हामी खुसीले कर तिर्छौं तर सरकारले सुविधाजनक फराकिलो धूलो नउड्ने बाटो, चारैतिर हरियाली, सुविधासम्पन्न अस्पताल, समयमा मल र बीउ, गुणस्तरीय शिक्षा, शुद्ध खानेपानी, मिसावट नभएको खाद्यान्न, श्रमको सम्मान र ज्याला, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विषादी नभएको तरकारीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । ” भ्रष्टाचार उन्मूलन भयो भने जनताले खुसी भएर कर तिर्न तयार हुन्छन् । हामीलाई चाहिने लाउने, खाने सबै उत्पादन राज्यले गरिदिनुपर्छ । क्षमतावान, असल, सक्षम र अन्तर्मनदेखि राष्ट्रप्रति समर्पित नागरिकलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले तलैदेखि काम सुरु गर्नुपर्छ । त्यसले दिगो हुने कामको थालनी गर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ अनुसार संवैधानिक आयोग गठन भएका छन् । अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारी नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । पछाडि परेका समुदायको हक–अधिकार संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । अन्य आयोगहरू राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । तिनै तहका सरकार र आयोगहरूसँग समन्वय, सहकार्य, परामर्श, अनुगमन र अनुसन्धानले दिएका तथ्याङ्कका आधारमा गर्नैपर्ने सिफारिस आयोगले सरकारलाई गर्छ । सिफारिस गरेका सुझावहरू पूरा भए भएनन् फेरि अनुगमन गर्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )