भुवन पाण्डे
निजामती सेवा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो । नेपालको संविधानको धारा २४३ ले निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाका पदलाई निजामती सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ‘सक्षम निजामती प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ १६ औँ निजामती सेवा दिवस यही भदौ २२ गते मनाउँदै गर्दा देशको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनको पूर्वशर्तको रूपमा सक्षम निजामती प्रशासनलाई चित्रित गरिएको छ । वि.सं. २०१३ देखि नै स्थायी सरकारको रूपमा कार्य गर्दै आएको यो सेवाले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा यसभित्र धेरै अवसर र चुनौतीसमेत देखापरेका छन् ।
नेपालको संविधान लागू भएपश्चात् नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रूपान्तरण भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सङ्घीय ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । यही व्यवस्थालाई आधार मानी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको प्रशासनिक संरचना अनुरूप सक्षम निजामती सेवा अगाडि बढेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई नेपालको संविधानको धारा ३०२ को प्रावधान एवं कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन सम्पन्न भएको छ । संविधानको मार्गदर्शन तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को अधीनमा रही निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कर्मचारी समायोजनपछि सङ्घमा ३९ हजार ५३३, प्रदेशमा १३ हजार ७९० र स्थानीय तहमा ४६ हजार २४९ गरी जम्मा ९९ हजार ५७२ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसरी राज्यले सीमित समयसीमामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई माग एवं दरबन्दीका आधारमा समायोजन गरी जनताले अपेक्षा गरे बमोजिमको सेवाप्रवाह एवं विकास निर्माणको कार्यलाई गतिशील बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
यसैगरी निजामती सेवाले जनताको अपेक्षा र समयको परिवर्तनसँगै आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा समेत परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । अनलाइन सेवा, अटोमेशन प्रणाली, टोकन प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइ, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको तथा श्रव्यदृश्यसहितको डिजिटल बडापत्र र सूचनापाटीको व्यवस्था, सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी, हेल्प डेस्कको व्यवस्था, घुम्ती सेवा, एकद्वार सेवा प्रणाली, मोबाइल एप्सको प्रयोगमा विस्तारलगायतका अन्य व्यवस्थाहरूले निजामती प्रशासनलाई सक्षम, जनमुखी र सेवामुखी बनाउँदै लगेको पाइन्छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा रिक्त नौ हजार १६१ जनशक्ति पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा सञ्चालनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको अवस्था छ । वि.सं. २००९ को बुच कमिशन देखि वि.सं. २०७१ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिसम्म आइपुग्दा विभिन्न समयमा गठित आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरूले निजामती सेवामा समयानुकूल सुधारका लागि दिएका सुझावमार्फत सक्षम एवं जनअपेक्षित निजामती प्रशासन स्थापनामा जोड दिएका छन् ।
यद्यपि निजामती सेवामा विभिन्न कमजोरी रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रङ्गेहात दिनहुँजसो भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निजामती कर्मचारीहरू पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । कार्यस्थलमा रही सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीहरूले उच्च नैतिक व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसक्नु, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी एवं प्रक्रियामूलक नहुनु, सेवाप्रवाह नतिजामुखी, परिणाममुखी नहुनु, प्रशासनिक अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण, निर्णय पन्छाउने, ढिलासुस्ती र अनियमित काम कारबाहीले निजामती सेवाको सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर हुँदै गएको छ ।
यसैगरी निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, तालिममा समेत बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निजामती सेवा मुक्त हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । कर्मचारीको उत्प्रेरणा तथा मनोबलको स्तर कमजोर हुनु, निजामती सेवामा बढ्दो दण्डहीनता, अनुशासनहीनता तथा कार्यसम्पादनस्तरलाई दण्ड, पुरस्कार प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसकिनु जस्ता समस्याबाट निजामती सेवा ग्रसित देखिन्छ । हाल सङ्घीयता अनुकूलको सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा एवं स्थानीय सेवा ऐन निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । यस परिस्थितिमा सक्षम निजामती सेवाका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐनमा व्यापक सुधार गरी जनताको अपेक्षा अनुरूपको बनाउनु जरुरी हुन्छ । सक्षम निजामती प्रशासन स्थापना गरी समृद्धि, विकास र सुशासन हासिल गर्न मुख्य गरी नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली,२०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लगायतका ऐन तथा नियम कार्यान्वयनमा छन् । साथै निजामती सेवालाई जनअपेक्षित तुल्याउन सङ्घस्तर, प्रदेशस्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरू, अन्य सेवाकेन्द्रलगायतका संस्थागत निकायसमेत क्रियाशील छन् ।
निजामती सेवा तयार गर्न निजामती सेवालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित, कर्मचारीको वृत्ति विकासको पूर्वानुमान, जनताको नजरमा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न योग्य हुनुपर्दछ । यसैगरी जनअपेक्षित निजामती सेवाका लागि नीतिगत, साङ्गठनिक, प्रक्रियागत एवं आचरणगत सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि समयानुकूल नीति बनाउनुपर्ने, निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपको स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने, कर्मचारीको रुचि, क्षमताका आधारमा पदस्थापन गरी जिम्मेवारी तोक्ने, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, कर्मचारीमा दण्ड, सजायको व्यवस्था लागू गर्नुका साथै कर्मचारीमा प्रवृत्तिगत सुधार कायम गरी उच्च नैतिकता एवं सदाचार पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी राजनीतिक र प्रशासनिक तहबीच कार्यक्षेत्र र अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन गरी निजामती सेवालाई स्वच्छ र गतिशील बनाउनु जरुरी छ । विश्वव्यापी अध्ययन अनुसन्धान, एवं अनुभवबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र असल अभ्यासलाई सार्वजनिक प्रशासनमा अनुसरण गर्नुपर्दछ । कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको समेत खोजी गरिएको यस अवस्थामा निजामती सेवाको साख बढाउनु अपरिहार्य छ ।
निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, प्रशासनिक रूपमा सक्षम र समुदायको सेवामा समर्पित, कर्मचारीहरूको समूह नै हो । देश सङ्घीयतामा रूपान्तरण भएसँगै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, जनमुखी एवं नतिजामुखी बनाउन सङ्घीय एकाइबीच जिम्मेवारी स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित हुँदै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । सङ्घीय, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुका साथै हाल निजामती सेवामा रहेका विकृति एवं विसङ्गतिलाई अन्त्य गरी नवीनतम मूल्य मान्यता अनुरूप जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज एवं प्रभावकारी बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । )
