नवीन सुवेदी
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को एक प्रतिवेदनले एसियाली देशहरूको पूर्वाधार विकासका लागि सन् २०१६ देखि २०२५ सम्ममा करिब ११ खर्ब डलर आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रतिवर्ष धेरै ठूलो रकम सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युतु र सहरी पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक छ । यो लगानी नेपाल आफँैले जुटाउन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नेपालका लागि रुचि र चासोको विषय हो । सन्दर्भ हो जापानले सन् २०१५ मा घोषणा गरेका ‘पार्टनरशिप फर क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीक्यूआई अर्थात् गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि साझेदारी । हालैका वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड (बीआरआर्ई) को लगानी सम्भावनाबारे प्रायःजसो नेपाली सञ्चारमाध्यममा समाचार र विश्लेषण आउने गर्छन् तर त्यसको तुलनामा जापानी कार्यक्रम पीक्यूआईका बारेमा कम मात्रामा स्थान पाएको देखिन्छ ।
जापानले पीक्यूआईको घोषणा चीनले गरेको बीआरआईको प्रथम सम्मेलनको सेरोफेरोमा भएको थियो । त्यसैले पनि कतिपय पर्यवेक्षक यो जापानी कार्यक्रमलाई चिनीयाँँ बीआरआईको प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमको रूपमा चित्रित गर्छन् । यस्तो चित्रणका पछाडि ऐतिहासिक रूपले उतारचढावपूर्ण चीन र जापानको सम्बन्ध नै हो । चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्ने भारत जस्तो देशमा भने यस जापानी कार्यक्रमले नीति–निर्माता र सञ्चारमाध्यममा निकै ठूलो स्थान पायो । जापान एडीबीको प्रमुख लगानीकर्ता भएको समयदेखि नै एसियाका देशहरूमा पूर्वाधारको विकासमा सक्रिय छ । एडीबीको बहुपक्षीय मञ्चबाहेक पनि उसको निर्यात प्रवद्र्धन बैङ्क, जापान बैङ्क फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जेविक) र जापान एजेन्सी फर इन्टरन्याशनल कोअपरेशन
(जाइका) जस्ता दुईपक्षीय सहयोग संस्थाहरू पूर्वाधारको विकासमा सक्रिय छन् । जापानले ऋण, निब्र्याजी ऋण र अनुदानको लगानी मोडालिटीलाई पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरेको छ । नेपालमा भने जापानी पूर्वाधार सहयोग पूर्णरूपमा अनुदानमा आधारित थियो । तर निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दा गरेको नागढुङ्गा– थानकोट सुरुङ मार्ग भने जापानी ऋण सहायतामा आधारित छ । पीक्यूआईमा जापानले उसको निजीक्षेत्रको लगानी पनि विदेशमा पूर्वाधार विकासमा बढाउने नीति लिएको छ । यसरी पूर्वाधारमा लगानीका लागि पीक्यूआईलाई जापानले एउटा समग्र प्याकेजको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
जापानले अघि सारेको ‘गुणस्तर पूर्वाधार विकासका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम करिब पाँच वर्ष लामो अवधि (२०१६ –२०२०) का लागि लक्षित छ । यसमा जापानले १०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र एडीबीसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य छ । जापानी पूर्वाधार प्रविधि र दक्षता विश्वमा निकै कहलिएको छ । सन् २००० को दशकमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ लगानी ठूलो मात्रामा निवेश हुनु अगाडि जापानी दबदबा थियो । सिङ्गापुरको नान्यङ्गपोली टेक्निकले सन् २०१७ मा गरेको एक अध्ययनले एसियाली पूर्वाधार निर्माण बजारमा जापानको हिस्सा करिब दुई प्रतिशत र चीनको १० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ ।
विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी र प्रविधि केवल आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै महŒवका होइनन् । धनी र सबल देशहरूका लागि यस्तो लगानी सामरिक र प्रभाव विस्तारको अवसर पनि हो । जापानी रणनीतिकारहरू भने पूर्वाधार विकासको यो कार्यक्रम ‘फ्रि एण्ड ओपन – इन्डो प्यासिफिक’ अर्थात् स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँछन् । जापानी रणनीतिकार जापानको आर्थिक भविष्य र सुरक्षा मामिलामा दुई महादेश र दुई महासागर अर्थात् ‘टु कन्टिनेन्ट एण्ड टु ओसन’को ठूलो भूमिका रहेको ठान्छन् । दुई महादेश भन्नाले एसिया र अफ्रिका र दुई महासागर भन्नाले प्रशान्त र हिन्द महासागर हुन् ।
जापानी अवाधारणालाई उसको एसिया र अफ्रिकामा भएको सरकारी र निजी लगानीले पनि बल पु¥याएको छ । उत्तर र दक्षिणपूर्व एसिया, बङ्गालको खाडी र अफ्रिकामा जापानी लगानी फैलिएको छ । विशेषतः उत्तर र दक्षिणपूर्व एसिया र बङ्गालको खाडी ठूलो मात्रामा जापानी लगानी निवेश भएका क्षेत्र हुन् । बढ्दो उत्पादन लागत र प्राथमिक कच्चा पदार्थका कारणले जापानी लगानी अफ्रिका महादेशतर्फ मोडिने क्रममा छ । यी दुई आर्थिक केन्द्रहरूलाई प्रशान्त र हिन्द महासागरले एक आपसमा जोड्छन् ।
वर्तमान जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे सत्तामा आएपछि जापानले आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा स्थापना गर्ने प्रयास गरेको छ । सन् १९७० र १९८० को दशकमा विश्वमञ्चमा अमेरिकालाई टक्कर दिन सक्ने देशको रूपमा पश्चिमा देशहरूले जापानलाई चित्रित गर्थे, जसरी हालैको समयमा चीनलाई । तर सन् १९९० पछि भने जापानमा आर्थिक मन्दी सुरु भयो र सन् २००० को दशकमा चीनसँग दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा जापान धेरै पछि प¥यो । यो समयलाई जापानी ‘हराएको दशक’को संज्ञा दिन्छन् । आवेको सरकार जापानको हराएको दशक फिर्ता गर्न चाहन्छ र पीक्यूआई गुमेको प्रभाव पुनःस्थापना गर्ने कडीको रूपमा स्थापना गर्न चाहन्छ ।
पीक्यूआईमा लगानी विस्तारका लागि जापानले तीन महŒवपूर्ण रणनीतिक एकाइ छनोट गरेको छ । ती हुन्–मेकङ नदीले जोडिएका देशहरू, ठूलो मात्रामा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भावना भएको म्यानमार र एसिया र अफ्रिकालाई जोड्न सक्ने ठूलो भूगोल र राजनीतिक शक्ति भएको भारत । यस जापानी रणनीतिमा भारतको भूमिका ठूलो छ । भारतले सन् २०१७ मा आयोजना गरेको अफ्रिकी विकास बैङ्कको बैठकमा जापानसँगको साझेदारीमा एसिया–अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरको घोषणा गरेको थियो । यसको रणनीतिक अवधारणा भने अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित अनौपचारिक सैन्य गठबन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । यसरी हेर्दा पीक्यूआई हिन्द महासागर इलाकामा चीनलाई चुनौती जस्तो पनि देखिन्छ । विदेशमा गरिने पूर्वाधार लगानी भने चीन र जापानले सहकार्यलाई प्रतिस्पर्धा जत्तिकै स्थान पनि दिन्छन् भन्ने उदाहरण थाइल्याण्डमा पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्ने घोषणाले पनि देखाउँछ ।
नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा जापानले गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि साझेदारी कार्यक्रममा समावेश गराउने वा नेपालले सो बारेमा पहल गरेको सार्वजनिक भएको छैन । नेपालको परम्परागत मित्रशक्तिका रूपमा जापानले लामो समयदेखि लगानी गरेको छ । त्यसैले पनि नेपालले जापानसँगको साझेदारीमार्फत आफ्नो पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन चाहनु त्यति अनौठो होइन । अर्कोतर्फ जापानले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू एसियाली विकास बैङ्कको सहकार्यमा अघि बढाउने भएकाले पृथक् रूपमा जापानी लगानी छुट्याउन नसकिएको हुनसक्छ । एसियाली विकास बैङ्क करिब एक दशकदेखि बङ्गालको खाडीका देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्न केन्द्रित छ । यसका साथै बङ्गलादेश, भारत, भुटान र नेपाल (बीबीन) देशहरू बीचमा आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी विस्तार र नीति एकरूपताका लागि पनि काम गर्छ । करिब दुई दशकअघि सुरु भएको बिमस्टेक विगत एकदुई वर्ष यता बौरने तर्खरमा छ । नेपालमा बिमस्टेकको बैठक गतवर्ष भएको थियो । विशेषतः एडीबीले बिमस्टेकको पूर्वाधार र सदस्य देशहरूबीच नीति संयोजनको कार्य गरिरहेको छ । यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा जापानी आर्थिक कूटनीतिको प्रभाव नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ । दक्षिण एसियामा जापानले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महŒव पनि दिएको छ ।
जापानमा दक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने देशमध्ये नेपाल पनि परेको छ । आर्थिक विकासका लागि नेपालले पनि जापानसँग ठूलो र दीर्घकालीन महŒवको लगानी भिœयाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । जापानी ऋणको ब्याजदर निकै कम रहेको र त्यस्ता ऋण अनुदानमा परिणत हुने विगतको परम्परा छ । बीआरआई वा पीक्यूआई जे भए पनि बहुपक्षीय लगानीका आयोजनामा आपूर्तिकर्ता र ठेकेदार ऋणदाता देशकै हुने गरी बाँधिएका हुन्छन् । त्यसले योजनाको लागत बढाउने र ऋणीमाथि दीर्घकालीन दायित्व बढाउने चुनौती उत्तिकै छ । पक्कै पनि पूर्वाधारमा लगानी जुटाउनका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशले ठूला ऋणदाता देशका देखिने शर्त र नदेखिने चासोलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव भने छैन ।
(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । )
