वि.सं. २०७५ चैत १७ गते आएको विनाशकारी हावाहुरीले कलैया उपमहानगरपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, फेटा, सुवर्ण, प्रसौनी, परवानीपुर, देवताल गाउँपालिका तथा वीरगन्ज महानगरपालिका, बहुदरामाई नगरपालिका र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो । हुरीका कारण २९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने कैयौँ घर उडाइदिएका कारण स्थानीयवासी घरबारविहीन भएका थिए । प्रकृतिको प्रकोप पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिँदैन केवल यसका प्रभाव वा क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि हावाहुरीजस्तो अचानक आउने विपद्को पूर्वानुमान र होसियारी गर्नु कम चुनौतीपूर्ण कार्य होइन । प्रकोपका बेला आत्तिनु र तत्काल राहत खोजिनु स्वाभाविक भए पनि शान्तिपूर्ण तरिका, समन्वय तथा सहकार्यले विपद्माथि विजय गर्न सकिने भएकाले विपद्का बेला आलोचना वा छट्पटाहट गर्नुको सट्टा उद्धार, तत्कालको राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनु बुद्धिमत्ता हुनेछ । विपद्पछि प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष चाहनामा घर गुमाएका सबै पीडितलाई सुविधाजनक आवास निर्माण गरिने योजना बनेअनुरूप अहिले दुई जिल्लाका ८६९ परिवारका लागि घर निर्माण गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जतिसक्दो छिटो आवास निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएअनुसार विपद्को पाँच महिनामै पीडितले घर पाएका छन् । नेपाली सेना पनि सरकारको चाहना, आफ्नो जिम्मेबारी र जनआकाङ्क्षाअनुरूप छोटो अवधिमा घर निर्माण सम्पन्न गर्दै पीडितको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सफल भएको छ ।
सरकार र जनताले नेपाली सेनामाथि ठूलो विश्वास तथा भरोसा गर्दै आएका छन् । संविधान तथा कानुनप्रदत्त मूल दायित्व राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्नु भए पनि सरकारको निर्णय र निर्देशन अनुसार सेनाले विकास निर्माणमा पनि आफूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । प्रकृति प्रकोपका बेला उद्धार र राहतमात्र होइन नियमितरूपमा स्वास्थ्य, मानव कल्याण, समाजसेवाका विविध गतिविधि गर्दै आएको सेनाले आफूलाई देशको रक्षा र जनताको सुरक्षाको पर्याय बनाउने प्रयत्य गर्दै आएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार नेपाली सेनाको जनता आवास निर्माण कार्यदलद्वारा हावाहुरी पीडितका लागि दुई कोठा, एक भान्छा र पिँढी भएका घर तयार गरिदिएको छ । जस्तापाताले छाइएका यस्ता घर तराई–मधेस क्षेत्रमा सुख्खायाममा हुने आगलागीबाट सुरक्षित हुनेछन् । मध्यमस्तरका सुविधासम्पन्न यी घरको निर्माणसँगै तराईक्षेत्रमा देखिने अधिकांश खरले छाइएका घरको विस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र सम्भावना दुवै देखिएको छ । त्यसो गर्न सरकारले साधनस्रोत उपलब्ध गराएपछि नेपाली सेनाले आफ्नो दक्षता तथा सक्रियता पुष्टि गरिसकेको छ ।
केही पीडितले घर नपाएका गुनासा पनि आएका छन् । यसमा सरकार र नेपाली सेनाभन्दा पनि तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि सिफारिस गर्ने क्रममा भएका केही कमीकमजोरी जिम्मेबार देखिन्छन् । जे जसरी वा जसका कारणले यस्तो भएको भए पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत बाँकी पीडितलाई न्याय गर्न सकिनेछ । सिङ्गापुरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पीडितका घरआँगन आउन इच्छुक रहेको सन्देश दिएर सबै पीडितका पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । साथै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सबै पीडितलाई घर उपलब्ध गराइने सरकारको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्नुभएकाले पनि केही समयको धैर्यपछि सबैले घर पाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तराईमा मुख्यतया डुबान, बाढी र आगलागीका घटना पटकपटक दोहोरिने गरेकाले यस्ता प्रकोपपछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा भन्दा भरसक समस्या आउन नदिन सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । घटनापछि छोटो समयमै सुरक्षित र किफायती घर निर्माण गर्न सकिएको उदाहरणले आगामी दिनलाई प्रेरित गर्न सक्छ । घर निर्माणमा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक तथा प्राविधिक पक्षमा स्थानीय तहले पु¥याएका सहजीकरण, पीडितहरूको धैर्यसहितको सहयोग, सरकार–नागरिक–सेनाको सहकार्यले समयैमा सरकारले एउटा विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छ । आगामी दिनमा पनि सहकार्य र दायित्व निर्वाहको यो विशिष्ट परम्परालाई पछ्याउँदै पीडितलाई राज्यका सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यतिमात्र होइन समृद्धिको यात्रामा सरकार–नागरिक–सेनाको सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउन सकिनेछ ।
२०८१ मंसिर ७ शुक्रवार
