डा. युवकध्वज जी.सी.
बहुआयमिक महŒव बोकेको धानबाली नेपालको धन होे । धानको आर्थिक सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महŒव छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा यसले ओगटेको छ । धान उत्पादन बढेका वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुने र कम भएको वर्ष कमजोर रहने गरेको विगतबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले धान उत्पादनमा हुने घटबढले कृषिक्षेत्रको मात्र नभई कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमा समेत प्रत्यक्ष असर पु¥याउने गरेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा प्रमुख योगदान गर्ने र नेपालीको बिहान बेलुकाको छाक टार्ने विशेष बाली भएकाले धानलगायतका प्रमुख खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भरताको अवधारणा नेपाल सरकारले लिएको छ ।
धान बालीका यिनै महŒवलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले १५ वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित रोपाइँ महोत्सवका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
धान उत्पादन वृद्धिका केही भ्रम
उत्पादन वृद्धिमा दर्जनौँ कारणले भूमिका खेलेका हुन्छन् तथापि नेपालमा अधिकांशको बुझाइ भगवान् इन्द्र खुशी भई पानी परेमात्र उत्पादन बढ्छ भन्ने छ । आ.व २०७४÷७५ सर्वाधिक धान उत्पादन (५६ लाख १० हजार मेट्रिन टन) भयो । पानी परेकाले यो वृद्धि भएको भए मानव सभ्यतामा पहिले पहिले धेरै पानी परेका रेकर्ड पनि छन् । संसारकै बढी पानी पर्ने स्थान चेरापुन्जी(भारत) छ । नेपालको कास्कीको लुम्लेमा बढी पानी पर्ने रेकर्ड छ । यी स्थानमा धान सर्वाधिक बढी फल्नुपथ्र्यो तर त्यसो भई नरहँदा पनि पानीकै भरमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ, कृषिक्षेत्रले केही गरेन भन्ने कुरा झुटो भएको छ ।
प्रविधिमा आएको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम तथा विज्ञानमा आधारित कृषि प्रविधि बढी उत्पादनशील जातहरूको प्रयोग, यान्त्रीकरण बाली विविधीकरण, खाद्यतत्वमा सुधार, सिँचाइको व्यवस्था, रोग, कीरा तथा झारपातको व्यवस्थापनमा सुधार, उत्पादनपछि गरिने क्रियाकलापमा सुधार जस्ता प्रश्नहरू नजानिँदो रूपमा भएकाले उत्पादन वृद्धि भैरहेको छ ।
केही दशकपूर्व नेपालले धान निर्यात गथ्र्यो तर आज आयात गर्नुपरेको छ । यसमा केही वास्तविकताको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिले नेपालले सानो मात्रामा धान निर्यात गथ्र्यो ।
विगतमा चामलबाहेक गहुँ, मकै, कोदो, फापर खाने प्रचलन रहेकोमा हाल आएर भात मात्र खाने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गैरहेको छ । विगतमा तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य जाने बाली भएकाले धान बिक्रीबाट हुने आम्दानीले घरखर्च चलाउने परिपाटीले बजारयोग्य परिमाणमा धान रहने हुँदा १९६० देखि १९८५ सम्म नेपालबाट धान निर्यात हुनेगरेको थियो । सन् १९९० पछि औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीको सुरुवात भएसँगै भित्रिएको रेमिट्यान्सले मानिसको बानीमा आएको परिवर्तन अनुसारको दरमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेकाले चामल आयातमा वृद्धि भैरहेको छ । यसैले तत्कालीन समयमा धान निर्यात हुने मुलुक हालका दिनमा चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ । त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति चामल खपतमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भैरहेको छ ।
१९८० को दशकमा करिब एक करोड ५० हजार रहेको नेपालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति चामलको उपलब्धता करिब १७० केजी रहेकोमा सन् २०१७ को प्रक्षेपणअनुसार करिब दुई करोड ९० लाख ६० हजार जनसङ्ख्यालाई हालको उत्पादन र आयातसमेत गणना गर्दा करिब २११ के.जी. उपलब्धता देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति चामलको खपत निकै बढी हुने गरेको छ ।
मोटो, खस्रो र केही मसिनो र स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय धानको उत्पादन र अन्य बालीको उत्पादनलाई खपत गर्ने हो भने देशमा उपलब्ध जनसङ्ख्याका लागि बाहिरबाटै आयात गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन तर “कस्तुरीले आफ्नै शरीरमा भएको विनाको महŒव नबुझे जस्तै आफ्नै स्थानमा उत्पादित, स्वस्थ्य र पोषिलो खानाभन्दा जिब्रोको स्वादका लागि र स्वाङ पार्न सिन्थेटिक खाद्य सेवन गर्ने बानीले आयात बढ्न गएको तीतो यथार्थ पनि नकार्न सकिँदैन । यसकै कारण चाउचाउ, चिनी, चुरोट, चामल जस्ता भरिभराउ सामान लिएर गाउँभित्र छिरेका ट्रक कुनै कुनै स्थानमा गाउँघरकै उत्पादित तर तिरस्कृत गरेर चीनो, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, उवा, मकै, भटमास, फर्सी जस्ता वस्तु लिएर फर्कने गरेको पनि देखिन्छ । नेपाल सरकारले नीति, योजना, कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी मीठो, मसिनो, बास्नादार धानको उत्पादन नेपालमै वृद्धि गर्न धान मिसन कार्यक्रमलगायत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ठूलो क्षेत्र फलमा सुपरजोन, जोन, ब्लकर पकेटमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
धानखेती र पानी
असार महिना सुरुसँगै कृषकलाई धानका लागि ब्याड तयारी र रासायनिक मलको जोहो, जमिनको खनजोतलगायत रोपाइँको पूर्व तयारीको चटारो पर्न थालेको छ । सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध भएका जमिनमा लाठे, रोपार, हलगोरुको बन्दोबस्तीसँगै रोपाइँ सुरु गर्ने हतारो पनि देखिन थालेको छ । जुम्ला, मुगुलगायत उच्च पहाडी भागका धानबाली हुने खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम रोपाइँ भैरहेको छ । धानबाली पानी मन पराउने बाली हो । धान रोपाइँका लागि जमिनको तयारी र रोपाइँ गर्नका लागि हिल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि पर्याप्त चिस्यानको आवश्यक पर्छ ।
त्यसैगरी रोपाइँपछि केही हप्ता पानी जमेको भएमा बेर्नाहरू सजिलैसँग सर्न सक्छ । विभिन्न चरणमा जमिनमा चिस्यान अत्यन्तै आवश्यक रहने हुनाले धान उत्पादनका लागि सिँचाइको अत्यन्तै महŒव छ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७५÷७६ ले कृषियोग्य जमिनको जम्मा ५५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको देखाएको छ । त्यसमा पनि विविध कारणले सिंचित क्षेत्रफलको करिब ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान उक्त सर्वेक्षणले गरेको छ । यसरी हेर्दा कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा १८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ पुगेको देखिन्छ । सिँचाइ संरचना निर्माण भएका स्थानमा समेत कुलोमा पानी उपलब्ध हुनका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस परिपे्रक्ष्यमा धान उत्पादन मनसुनमा निर्भर हुनु हाम्रो बाध्यता रहन गएको छ । अनुकूल मनसुन हुँदा धान उत्पादन वृद्धि हुनु र मनसुन प्रतिकूल हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । सन् १९८० देखि २००५ सम्म २५ वर्षको मनसुनी वर्षा र धान उत्पादनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा धान उत्पादन र मनसुनको उतारचढाव एकै प्रकारको पाउन सकिन्छ ।
अन्य उत्पादनको महŒव
धान उत्पादनका लागि मनसुनबाहेक अन्य उत्पादन सामग्री पनि उत्तिकै जरुरी पर्छ । सिँचाइको सुनिश्चितता हुने होे भने वर्षे धानबाहेक चैतेधान र बोरो धानसमेत गरी वर्षमा दुई वा तीन सिजनसम्म धान उत्पादन गर्न सक्ने जात नेपालमै विकास भैसकेका छन् । यसको लागि मनसुनमै निर्भर रहनुपर्ने
देखिँदैन तर उपयुक्त मनसुनले मात्र धान उत्पादनमा वृद्धि भएको भने पक्कै होइन । हालका दिनमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा मनसुनमा हुने उतारचढावका बाबजुद पनि उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ । विभिन्न सुख्खा सहने, डुबान सहने जातको विकास, रोग प्रतिरोधी जातको प्रयोग, हाइब्रिड बीउको परीक्षण र सिफारिस र उक्त जातको प्रयोगमा भैरहेको वृद्धिले धान उत्पादनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
सन् १९६६ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको स्थापनापछि नेपालमा रासायनिक मलको आयात र उपयोगको क्रममा वृद्धि भएको हो । त्यसपछि सरकारले रासायनिक मलमा निरन्तर अनुदान उपलब्ध गराउँदै यसको उपलब्धतामा वृद्धि गर्दै आइरहेको छ । धानखेतीको सिजनमा मलको आपूर्ति सहज गर्ने गरी मलको खरिद प्रक्रिया मिलाउने गरेकोले धान उत्पादनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यद्यपि कृषकको माग अनुसार पर्याप्त रासायनिक मलको प्रबन्ध गर्न नसकिएकाले उत्पादनमा आशातित वृद्धि हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी धान उत्पादनमा उन्नत जातको सिफारिस र प्रसारले समेत महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । १९६६ मा सिफारिस भएको ताइचुङ जातको धान नेपाली कृषकबीच निकै लोकप्रिय रह्यो । करिब सात मेटन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व क्षमता भएका ताइचुङ १७६, ताइना नं १, चाइना नं १ र चाइनुङ २४२ जातका धान मध्य पहाड र उपत्यकाका लागि सिफारिस गरिएको र त्यही जात ताइचिन धानका रूपमा हालसम्म प्रचलित छन् । सन् १९६९मा सिफारिस भएको सावित्री, १९८४ देखि १९९० बीचमा मध्य पहाडका लागि सिफारिस भएका पाँचदेखि सात मे. टन प्रतिहेक्टर उत्पादन क्षमता अन्तर्गतका खुमल ३, २, ४, ५, ७, ९ को प्रयोगले त्यस अवधिमा धानको उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको पाइन्छ । १९९१ देखि १९९५ बीचमा तराईका लागि सिफारिस गरिएका राधा सिरिजका राधा ७ राधा ४ राधा ११ र राधा १२ जातका धान पनि कृषकले रुचाएका जात हुन् । १९९९ मा ७.८ मेटन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व भएका खुमल ६ र २००२ मा सिफारिस भएको खुमल ११ करिब ८.२ मेटन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व भएका धानका जात हालसम्म पनि काठमाडौं उपत्यकाका कृषकले अत्यधिक रुचाएका छन् ।
त्यसैगरी जुम्लालगायतका उच्च पहाडी चिसो हावा पानी भएका क्षेत्रका लागि सिफारिस भएका छोमरोङ, चन्द्रनाथ १ र ३ जातका धानले उक्त क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरलाई सहन सक्ने किसिमले सुख्खा सहन गर्न सक्ने धानका जात क्रमशः सुख्खा धान १, २ र ३ र सुख्खा धान ६ हुन् । त्यसैगरी तराईमा अत्यधिक वर्षाका कारण धानखेतीमा हुने नोक्सानीलाई कम गर्न डुबान सहनसक्ने जातहरू सुवर्णसव १, साँवा मसुलीसब १ पनि सिफारिस भएका छन् । पछिल्लो समयमा २०१८ मा धानका नयाँ जात सुख्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने र उत्पादकत्व बढी रहने बहुगुणी धान १ र बहुगुणी धान २ गरी दुईवटा नयाँ जात सिफारिस भएका छन् । हाल कुल धानखेती गरिएको क्षेत्रफलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल उन्नत जातले ढाकिसकेको छ ।
खेतीयोग्य जग्गाको घट्दो अवस्था
जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । पुख्र्याैली सम्पत्तिका रूपमा हुने जग्गाको बाँडफाँटका कारण सन् २००१ मा प्रतिपरिवार ०.८ हेक्टर रहेकोमा सन् २०११ मा आइपुग्दा ०.६ हेक्टरमा घट्न पुगेको छ । प्रतिपरिवार औसतमा तीनवटा कित्ता रहँदा प्रतिकित्ता ०.२ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको कृषि गणना २०११ को तथ्याङ्कले देखाउँछ । अधिकांश खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन । श्रमशक्तिको अभावमा धान उत्पादनको लागतमा समेत वृद्धि हुँदँ गैरहेको छ । यसरी घट्दो उत्पादनयोग्य जमिनले गर्दा धानबालीलगायत सबै कृषिजन्य बाली÷वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका अत्यन्तै उर्बर धानखेती हुने जमिन हुन वा मुलुकका अन्य क्षेत्र पनि दिनानुदिन घडेरीमा परिणत हुने क्रमले उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज नहुने देखिन्छ ।
(लेखक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ । )
