पुण्यप्रसाद ढकाल
निजामती सेवा दिवस २०७६ ‘सक्षम निजामती प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ आज सम्पन्न हुन गइरहेको छ । निजामती सेवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकालमा वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते वैधानिकता प्राप्त गरेसँगै यो सेवामा आबद्ध कर्मचारी राष्ट्रविकासमा सक्रिय रहँदै
आएका छन् ।
यस बीचमा निजामती सेवामा सुधारका लागि धेरै आयोग, समिति र कार्यदल गठन भई सिफारिससहितका कार्य भएका भए । यद्यपि निजामती सेवाको जनशक्तिबाट सम्पादित भएका कार्यमा सेवाग्राहीबाट सन्तुष्ट बन्न नसकिरहेका गुनासा बारम्बार नआएका भने होइनन् । निजामती सेवालाई राष्ट्रको ऐनाको रूपमा लिने गरिन्छ । निजामती जनशक्ति जति कार्यक्षमतामा सक्षम र अब्बल बन्न सक्छ, त्यति नै राष्ट्रले गति लिन सक्छ । जनसेवाका कामलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवारी भएर कार्य गर्न र जनताले समेत गर्व गर्न लायक बनाउन सक्नु नै निजामती सेवाको सार्थकता रहन्छ ।
सुशासन असल शासन हो भनिन्छ । सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गरी जनशक्तिलाई शासकीय अधिकारको समुचित
(न्यायिक) प्रयोग र जनादेशको पालना स्थापित गर्नु नै असल शासन हो । असल शासनका विश्वव्यापी रूपमा रहेका सूचकहरू पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेही, सहभागिता, कानुनको शासन, योग्यता प्रणाली, विकेन्द्रीकरण, न्यायिक समानता र सदाचारलाई लिइएको छ ।
सुशासन नागरिक समाज र निजीक्षेत्रमा रहने त्यस्तो मूल्य, नीति मान्यता वा संस्थागत अभ्यास हो, जसबाट समाजले आधारभूत आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारको समानतामूलक प्राप्तिको अनुभूति गर्छ । राज्यले समाज र व्यक्तिको वैधानिक अधिकारलाई वैधता प्रदान गर्छ । यसबाट जनतालाई भरपर्दो, विश्वासयोग्य र समन्यायिकता प्रदान गरेको अनुभूत हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनु र नीति निर्माण तहदेखि सुशासनका आधार तय गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सुदृढ नागरिक समाज, विधिको शासन, सरकारको वैधता, पारदर्शिता, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र जवाफदेहीलाई आत्मसात् गरी सक्षमताका साथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ । प्रशासन र शासकीय सुधार, नागरिक समाजको सुदृढीकरण र स्थानीय क्षमता विकासमा जोड दिने कार्यलाई मूलभूत रूपमा अङ्गीकार गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । विकास कार्यका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय स्तरमा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसरी नै ऐन, कानुनहरू, निर्देशिका तथा अन्य समय समयमा सृजना गरिएका विधि र प्रक्रियामार्फत राष्ट्रविकासमा सहयोग गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक कार्ययोजना, २०६५, सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक– कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०६८, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यविधि आदि जारी भए पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र बोझिलो, खर्चिलो हुनाका साथै छिटोछरितो, जनमुखी भई विकासको प्रतिफल जनतासम्म पु¥याउने सशक्त माध्यम बन्न सकेको छैन भन्ने जनगुनासोलाई समयमै सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी, जनसहभागिताको न्यूनीकरण, पारदर्शीताको अभाव, कानुन पालनाको कमी, जनताका सेवक नभई शासक हुन खोज्ने प्रवृत्ति, नागरिक समाजको भूमिका गौण, उत्तरदायित्वको अभाव जस्ता समृद्ध राष्ट्र बनाउने कार्यमा रहेका कमजोरीलाई हटाई सुधार गर्न सकेमा यो दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ । तसर्थ वास्तविक सुशासनका लागि राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्रीकरण, निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजको सशक्तीकरण, आर्थिक रूपमा उदारीकरण, शासकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण जस्ता मूलभूल पक्षलाई विकास र समृद्धिमा एकाकार बनाउन सक्नुपर्छ । पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिको मूल प्रवाहीकरण, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताको एकीकरण, सरकारको भूमिकामा न्यूनीकरण एवं प्रशासनिक क्षेत्रको सुदृढीकरण र समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरी निजामती प्रशासनले सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।
सुशासनलाई नारामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । सदाचार पद्धति अनुसरण गर्ने संस्कार निर्माण गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही प्रतिबद्धतामा देखिएको कमजोर पक्षलाई हटाई सुशासन ऐननियमको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा बढोत्तरी गरी कमजोर अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सशक्त बनाई भ्रष्टाचारको अन्त्य आजको आवश्यकता देखिएको छ । साधनको उपयोग– उपलब्धिपूर्ण नहुनु, प्रशासनिक संरचना– चुस्त नहुनु, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता, अनुशासनमा कमजोरीपना रही कार्यसम्पादन निष्पक्ष नहुनु, कार्यदक्षतामा कमी जस्ता निजामती सेवाका चुनौतीलाई सामना गर्ने सक्षम जनशक्ति निर्माण गरिनुपर्छ । गुणस्तर कायम गर्न प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी कानुनको मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक अनुगमन, खोजमूलक पत्रकारिताबाट राष्ट्रविकासलाई सशक्तता प्रदान गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिई सङ्घीय निजामती सेवाको निर्माण गरिनुपर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले उठाएका विषयहरू कर्मचारी समायोजनका कमजोर पक्ष, तीनै तहमा रहेका जनशक्तिको निजामती शब्दको नामकरण, श्रेणी र तहगत प्रणालीको एकीकृत भावना जस्ता विषयमा सङ्घीय ऐन निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएर अलपत्र पार्ने स्थानीय तहलाई विधि र पद्धति अनुरूप कारवाही गर्न ढिलाई गर्नु हुदैँन । समायोजनका क्रममा देखिएका त्रुटी र कमजोरी खास गरी स्वास्थ्य सेवा, महिला विकास, कम्प्युटर, समाजशास्त्र, बन प्राविधिक सेवाका जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई समयमै सम्बोधन गरी मुलुकमा विकास र समृद्धि ल्याउने तर्फ सकारात्मक ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
यसैगरी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सुदृढीकरण, आर्थिक प्रशासनमा सुधार गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र एकीकृत निजामती सेवा निर्माण गरी दण्ड र पुरस्कारको कडाइका साथ पालना गनुपर्छ । सरकारी संरचनामा सुधार गरी विकास सूचक योजना सार्वजनिक गर्नु, सूचना प्रवाहको जालो सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म गरिनुपर्छ । सुशासन मापनका सूचक, आवाज र उत्तरदायित्व, विधिको शासन, सरकारको प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मूलभूत पक्षलाई ध्यान दिन सकिएमा निजामती सेवा दिवस मनाउनुको सार्थकता देखिन्छ ।
(लेखक आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )
