काशीराज दाहाल
निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते निजामती दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा प्रायः सधैँ कुनै न कुनै दिवस परिरहेकै हुन्छन् । दिवस मनाउनुको अर्थ त्यस विषयमा गौरव गर्नु हो । त्यसबाट ऊर्जा प्राप्त गरी अझ काम गर्ने प्रेरणा लिनु हो । दिवस मनाउनुको अर्थ केवल औपचारिकतामात्र होइन । जनतालाई सेवा दिने कार्यालय नै त्यस दिन बन्द गर्नुको अर्थ अन्य दिन झन् बढी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न ऊर्जा बटुल्न हो भन्ने अर्थमा दिवसलाई लिन सक्नुपर्छ । यसो गरेमा मात्रै दिवसप्रति जनताको आस्था, विश्वास र समर्थन प्राप्त भइरहन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनता अधिकारका स्रोत हुने भएकाले जनतालाई रुचि नहुने कार्य कतैबाट र कोहीबाट पनि गर्नु र हुनुहुँदैन । व्यवस्थाप्रति जनताको समर्थन, सहभागिता र अपनत्वका निम्ति जनचाहना र जनआकाङ्क्षा बमोजिमका काम हुनुपर्छ । राजनीतिक व्यवस्थाले लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकलाई समन्वायिक रूपले वितरण गर्न सकेमा नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने हो । आज विश्वका कतिपय मुलुकमा लोकतन्त्रका लाभहरू आमनागरिकमा पु¥याउन नसक्दा त्यस्ता मुलुक द्वन्द्वको भुँवरीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । शासन र प्रशासन गर्नेहरूले सङ्कुचन स्वार्थमा कार्य गर्नाले सुशासन कायम गर्न नसक्दा शासन गर्ने वैधतासमेत गुमाउन पुगेका उदाहरण देखिएका छन् ।
नेपालले वि.सं. २००७ सालपछि कानुन, प्रशासन, प्रविधि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन । फलस्वरूप मुलुकले सधँै सङ्क्रमणकाल र द्वन्द्वको स्थिति खेपिरहनुप¥यो । वि.संं. २००७ पछि प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम लागु गर्ने विभिन्न प्रयास भएको देखिन्छ । त्यसैक्रममा नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्न प्रधान न्यायालयको स्थापना, आर्थिक विकासका निम्ति पञ्चवर्षीय योजना र राष्ट्र बैङ्कको स्थापनासहित भूमिसुधारका कार्यक्रम लागु गरियो । सामाजिक अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन मुलुकी ऐनमा व्यापक सुधार गरियो । प्रशासन सुधार गर्ने अभिप्रायले विभिन्न आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसमा निजामती सेवालाई सक्षम बनाउन निजामती सेवासम्बन्धी कानुन जारी गरियो ।
अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी ऐन र प्रहरी सङ्गठनको स्थापना गरियो । शैक्षिक स्तरवृद्धि गर्न विभिन्न विद्यालय र उच्चशिक्षाका प्रबन्धहरू भए । यसरी जे जस्ता सुधारको अभियान प्रारम्भ गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता, प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभाव र राजनीतिक संस्कृतिको विकास नहुँदा मुलुकको समग्र उन्नति हुन सकेन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भए पनि जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुक विभिन्न किसिमको द्वन्द्वको चपेटामा परिरहनुप¥यो । हाम्रोजस्तै आर्थिक–सामाजिक स्थिति भएका कतिपय मुलुकले ठूला आर्थिक उन्नति र प्रगति गरिसक्दा पनि हामी आर्थिक दृष्टिले परनिर्भर नै हुनुप¥यो । कानुनी शासनको माध्यमबाट नागरिकका मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विश्वमञ्चमा जनाए पनि व्यवहारमा औसत नागरिक आधारभूत मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित नै हुनुप¥यो ।
बढ्दो गरिबी, घट्दो गुणस्तरीय शिक्षा, चरम बेरोजगारीका कारण राज्यप्रतिको खस्किँदो वफादारिता र विदेश पलायनको स्थितिले राज्य झन् कमजोर बन्न पुग्यो । अब विगतलाई स्मरण गर्दै वर्तमानको आवश्यकतालाई बोध गरी सुखद भविष्यको निर्माणका निम्ति संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहितको संवैधानिक सङ्कल्पलाई साकार पार्नुपर्छ । सोही अनुरूप राजनीतिक सुदृढीकरण, प्रशासनिक सक्षमता र इमानदारी, सुशासन मैत्री कार्यशैली जस्ता कार्यद्वारा समुन्नत राष्ट्रनिर्माणमा जुटी नागरिकका हक अधिकार उपयोग गर्नसक्ने सामथ्र्यको विकास आवश्यक छ ।
जनताको संविधान, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था, आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा शासन गर्ने पद्धति जस्ता कुरालाई संविधानले आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा सोही अनुरूपको कार्य संस्कृति र व्यावहारिक रूपान्तरण बिना संवैधानिक सङ्कल्पले मात्र पूरा हुनसक्दैन । यसका निम्ति दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित सम्बन्धित सबैले समयसापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । पुरानो व्यवस्था र संस्कारबाट गुज्रिएका पुस्ताले आफ्नो व्यवहार सुधार्न नसक्ने हो भने भविष्यका सन्ततिको सुखको सुनिश्चितता हुनसक्दैन ।
सबल लोकतन्त्रको निम्ति सुशासन आवश्यक शर्त हो । सुशासनको अभावमा शासन गर्ने वैधता रहन्न । सुशासनका निम्ति कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समतामूलक विकास, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, काम कारबाहीमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता, राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व जस्ता कुरा हुनुपर्छ । संविधानको मार्गचित्रभित्र रही प्रशासनले आम जनतालाई बिना झन्झट समयमै गुणस्तरीय सेवा दिने, अनुमानयोग्य कार्यप्रणाली, अधिकार दुरुपयोगको नियन्त्रण, अपराधको रोकथाम, दण्डहीनताको अन्त्य, जिम्मेवारीको बोध जस्ता कुराबाट परिणाममुखी नतिजा दिन सक्नुपर्दछ । प्रशासनले आफ्ना काम कारबाहीबाट जनताको मन जित्नुपर्छ । संविधान अग्रगामी भए पनि व्यवहारमा यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन । काम कारबाहीमा सेवाभावभन्दा व्यक्तिगत नाफा नोक्सानमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने संस्कारले सार्वजनिक प्रशासनको साख बढ्न सकेको छैन । भद्दा सङ्गठन संरचना, असन्तुलित कर्मचारी दरबन्दी, चुस्त व्यवस्थापनको अभाव, खराब आचरण जस्ता समस्या प्रशासनभित्र झाङ्गिएकै छन् । यस सन्दर्भमा जुन जोस, जाँगर र उत्साहका साथ निजामती दिवस मनाउने गरिन्छ, त्यस्तो उत्साह र जाँगर कार्यसम्पादनमा देखिनुपर्दछ । उदासीन कर्मचारी प्रशासनबाट नतिजामुखी परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले प्रशासनिक पुनःसंरचनामा व्यापक सुधारको खाँचो खड्किएको छ । सेवाभावप्रति दृढ रहने प्रेरणाको रूपमा निजामती दिवसलाई लिन सक्नुपर्छ ।
मुलुकले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको सन्दर्भमा कार्यरत निजामती र सरकारी कर्मचारीलाई कानुन बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरियो । संविधानको बाध्यात्मक यस सम्बन्धी व्यवस्थाले कानुन बनाउन र तहगत रूपमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्न केही समय लागेका कारण कर्मचारी समायोजन र जनशक्ति व्यवस्थापन तत्कालै हुन नसके पनि अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा कर्मचारी समायोजनको काम चाँडै सम्पन्न भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थामा केहीकोे चित्त नबुझेको हुनसक्ने भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाको कारण समायोजित हुनुपरेको बाध्यता हो भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा २८५ ले कर्मचारी प्राशासनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने सम्बन्धमा जे जस्ता व्यवस्था र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ, ती संवैधानिक सिद्धान्तका आधारमा त्यससम्बन्धी कानुन चाँडै बन्नुपर्ने अवस्था छ । समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास अवरुद्ध नहुने कानुनी प्रत्याभूतिका साथ उत्साहित भई कार्यसम्पादनमा लाग्नसकेमा कर्मचारी प्रशासनको उपादेयता अझ सिद्ध हुनसक्छ । लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन कर्मचारीहरूले सोही अनुरूपको आचरण, व्यवहार र व्यावसायिक मूल्य मान्यताका आधारमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरी कर्मचारी प्रशासनप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नसक्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालमा दिवस धेरै मनाउँछौँ । यसै क्रममा निजामती कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई सेवाभावले कार्य गर्ने प्रेरणा दिन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले मनाउने गरिएको निजामती सेवा दिवसको आफ्नै महŒव छ । निजामती सेवाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा बढाउन कर्मचारी प्रशासन जनमुखी र नतिजामुखी हुनैपर्दछ । राज्यको लगानी अनुरूप प्रशासन जनमुखी हुन सकेको छैन । नतिजामुखी प्रशासन नभएमा राज्यको भूमिका कमजोर हुनपुग्छ । राज्यको ठूलो धनराशी कर्मचारीको तलब, सुविधा र पेन्सनमा खर्च गर्नुपर्नाले विकासका अन्य आधारभूत कुरामा लगानी गर्न पुँजीको अभाव खड्किएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खानेपानी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायका हक निष्प्रभावी हुन पुग्छन् । संविधानले सङ्कल्प गरेको समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति साधारण खर्चमा कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउन सोही अनुरूप चुस्त र छरितो प्रशासनिक पुनःसंरचना आवश्यक छ ।
नेपालले संविधानमार्फत घोषणा गरेको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहँुच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नसक्ने सार्वजनिक प्रशासनको विकास आवश्यक छ । जनमुखी कर्मचारी प्रशासनको विकासका निम्ति नयाँ कानुनी व्यवस्था, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक पद्धति, जवाफदेही संस्कृति विकास गर्ने पद्धति, राजनीतिकरणबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई मुक्त बनाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीति र कर्मचारीको भूमिकाको भिन्नता व्यवहारबाट झल्कने प्रणालीको विकास जस्ता स्थितिको सिर्जना गर्नसकेमा निजामती दिवसको सार्थकता अझ बढेर जानेछ । उदासीन प्रशासनलाई सक्रिय र परिणाममुखी बनाउन ऊर्जा र शक्ति प्राप्त गर्ने अर्थमा निजामती दिवसलाई लिन सकेमा संवैधानिक सङ्कल्प पूरा गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
(लेखक संविधानविद् तथा प्रशासनविज्ञ हुनुहुन्छ)
