जुनारबाबु बस्नेत
भारतीय अर्थतन्त्र यतिबेला ठूलै सङ्कटतर्फ अग्रसर हुन थालेको छ । विगत त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यताका छ वर्षको कुनै पनि त्रैमासिकमा यो सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि हो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको झड्काबाट बचेको भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक मन्दी आउन सक्ने विश्लेषण स्तब्ध पार्ने विषय हो । अहिले पुँजीबजारमा सेयरका भाउ तल आउन थालेको छ । सवारीसाधनहरूको बिक्रीमा कमी आएको छ । मारुती सुजुकीका गाडीमा ३६ प्रतिशत र हुन्डाइको बिक्रीमा १० प्रतिशतले कमी आएको छ । कतिपय अटोमोबाइल कारखानामा थप गाडी निर्माण हुन छोडेको छ । कतिले कामबाट हात धुनुपरेको छ । यस्ता अनेक कारणले भारतीय अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएको देखिन्छ ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक मन्दीले नेपाली अर्थ व्यवस्थामा कस्तो असर पर्ला ? नेपालको दुईतिहाइ व्यापार भारतमा निर्भर छ । भारतीय मुद्रासित स्थिर विनिमय छ– नेपाली मुद्रा । भारतीय मुद्रा भारु अमेरिकी डलरसित निरन्तर अवमूल्यन भइरहेको छ । त्यसैकाकारण पनि नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसित अवमूल्यन भइरहेको छ । सुनको मूल्य दिन–रात उकालो लागिरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतीय अर्थतन्त्रमा छाउन थालेको आर्थिक मन्दीको कालो बादलको अति कम चर्चा भएको छ भने त्यसको प्रभावका बारेमा त चर्चा नै हुन सकेको छैन ।
भारतीय अर्थतन्त्र यताको साढे दुई दशकमा तीव्रत्तर आर्थिक वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो । भारतीय जनता पार्टीले दोस्रोपटक हालै बहुमतको कमान्ड सम्हालेपछि अर्थतन्त्र अझ तीव्रत्तर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको थियो । अर्को निर्वाचनसम्म अर्थात् सन् २०२४ सम्म भारतीय अर्थतन्त्र पाँच ट्रिलियन पु¥याउने लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसका लागि बर्सेनि कम्तीमा नौ र बढीमा १२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छदेखि सात प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको भारतीय अर्थतन्त्र चार महिनायता निरन्तर तल आइरहेको छ ।
अर्थतन्त्र क्रियाशील हुन प्रभावकारी माग जरुरी हुन्छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा मध्यमवर्गको बाहुल्य बढ्दै थियो र त्यसैकाकारण सवारीसाधनको तीव्रत्तर विस्तार हुन थालेको थियो । अहिले सवारीसाधनको माग निरन्तर खस्किरहको छ । कतिपय कम्पनीका कारखानामा थप गाडीहरू बन्न छाडेका छन् । कतिपयमा पहिलेको मागका आधारमा सुस्त गतिमा गाडी निर्माण भइरहेका छन् ।
दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा पनि कमी आएको छ । यहाँसम्म कि हरेक परिवारले प्रयोग गर्ने टुथपेस्टको बिक्रीमा कमी आइरहेको छ । आम्दानी कम हुँदा दाँत माझ्न पनि उपभोक्ताले विकल्प प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने यो गतिलै उदाहरण हो ।
भारतीय केन्द्रीय बैङ्कले केही दिनअघि मात्र एक लाख ७६ हजार करोड भारु सरकारलाई दिइको छ । यो आकस्मिक सहयोग हो । सरकारले भोगेको तरलताको अभाव पूर्ति गर्न यो रकम दिएको हो । विगतमा १९६२ को चीन–भारत युद्धताकासमेत यस्तो सहयोग आवश्यक थिएन । सन् १९९१ म चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी मुद्राको अभाव हुँदा केन्द्रीय बैङ्कमा भएको सुन बेच्नुपरेको तीतो उदाहरण थियो । लगत्तै निर्वाचनमार्फत सरकार परिवर्तन भई अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा. मनमोहन सिंहले खुला र उदार अर्थतन्त्रको नीति लिएपछि भारतीय अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आएको थियो ।
तीव्र आर्थिक वृद्धि भएको अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आएको सङ्कटलाई केन्द्रीय बैङ्कका पूर्वगर्भनर रघुराम राजनजस्ता अर्थविद्ले ओखती गर्दै आउनुभएको थियो । तर, योपटकको आर्थिक मन्दीको विशेषता अनौठो रहेको छ ।
सरकारसँग खर्च गर्न पैसा अभाव भएको छ भने बैङ्किङ क्षेत्र अधिक तरलताले थलिएको छ । ऋण माग भएको छैन । कर्जा माग नभएपछि खतरा के छ भने भारतमा अब ब्याजदर तल झर्नेछ । हालैमात्र बैङ्किङ क्षेत्रको सुधारका लागि ‘बिग मर्जर’को घोषणा गरिएको छ । सन् १९७० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको पालामा निजी क्षेत्रमा रहेको एक दर्जनभन्दा बढी बैङ्क राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । त्यो राष्ट्रियकरणले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राखेर भारतीय अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने प्रयत्न गरियो । तर पनि खुला र उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन नगर्दासम्म भारतीय अर्थतन्त्र पाँच प्रतिशतभन्दा तल थियो । विश्वले त्यसलाई ‘हिन्दु ग्रोथ रेट’ अर्थात् हिन्दु आर्थिक वृद्धिको संज्ञा दियो । तर, डा. मनमोहन सिंहको मार्गचित्रमा भारतीय अर्थतन्त्रले चमत्कार गरेको थियो । त्यो चमत्कार अब रोकिएको सङ्केत
देखिएको छ ।
विश्लेषकहरूले प्रमुख तीन कारणलाई अहिलेको आर्थिक मन्दीसित जोडेका छन् । पहिलो प्रधानमन्त्री मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा लागू गरिएको नोटबन्दी । निर्वाचनमा कालो धन निकाल्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नोटबन्दी गरिएको थियो । नोटबन्दीले अर्थतन्त्रमा कुनै कालो धन निस्किएन । पहाड खन्दा मुसा भेटिएजस्तै देखियो । कालो धन राष्ट्रियकरण भएन तर अर्थतन्त्रले ठूलो तनाव बेहोर्नुप¥यो । कालो धन नआए पनि अनकौँ बोरा हजारका नोट जले । तर, कम्तीमा दुई हजार पाँच सय करोडपति देश छोडेर बाहिर गए । विश्वव्यापीकरणले लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । लगानीकर्ताका लागि रातो कार्पेट बिछ्याउने अनेक मुलुक छन् । यही अवस्था भारतमा भयो । अहिलको आर्थिक मन्दीमा सोही नोटबन्दीको असर परेको मानिएको छ ।
दोस्रो, भारतीय जनता पार्टीको सरकारले ‘जीएसटी’ अर्थात् बिक्री कर कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले भारतीय अर्थव्यवस्थामा करको भार थोपरियो । विनाअध्ययन एक्कासि आएको जीएसटीले लाखौँ व्यवसाय करको चक्रमा परे र करको चक्रव्यूहबाट माथि उठ्न सकेनन् । साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव प¥यो । यसैकाकारण अहिलेको मन्दी आएको ठान्ने गरिएको छ ।
तेस्रो कारणमा भारतले कस्मिरलाई आफूमातहत ल्याउन गरेको निर्णयका रूपमा लिने गरिएको छ । भाजपामा राष्ट्रवादको उचाइले सुरक्षा खर्च बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमाथि दबाब बढ्ने ठानिएको छ । आवश्यकभन्दा बढी खर्च गर्न उपभोक्ता विमुख भए । विश्लेषकका अनुसार उद्यम व्यवसायभन्दा सुनमा आफ्नो पुँजी राख्न चाहेका कारण मन्दी छाउन थालेको हो । भारतीय अर्थतन्त्रको मन्दीले सरकारको आगामी पाँच वर्षमा मौजुदा तीन ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र पाँच ट्रिलियन पुग्न कठिन हुने देखिएको छ । विगत दुई÷तीन सातामै लाखौँले रोजगोरी गुमाउन थालिसकेको समाचार बाहिर आउन
थालेका छन् ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले नेपाल पनि अछुतो नरहन सक्छ । अनौपचरिक तथ्याङ्कअनुसार भारतमा ६० लाख हाराहारी नेपाली काम गर्छन् । त्यहाँ कमाइ गरेर घरमा पठाएको पैसाले कतिपय नेपाली परिवारको चुलो बलेको छ । अब त्यो चुलो चिसो हुन सक्छ । भारतबाट विस्थापित भएर आएका कामदारलाई नेपाल आफैँले रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो सजिलो छैन । अर्को पक्ष, भारतीय मुद्रा थप अवमूल्यन हुँदै गयो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न जान्छ । डलर महँगो हुँदा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजमा बढी पैसा आवश्यक हुन्छ ।
निर्यात कमजोर र आयात झन्डै बजेट बराबर वा त्यसभन्दा बढीको आयातका लागि डलरको अभाव पर्न सक्छ । अहिले पनि दबाब छ । डलरको सिँचितमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यस्तो अनेक कारणले भारतीय आर्थिक मन्दीको विश्लेषण अपरिहार्य छ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । )
