वाईपी आचार्य
युनेस्कोले सन् १९६५ नोभेम्बर १७ मा सेप्टेम्बर ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरतादिवस घोषणा ग¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रमा साक्षरताको महŒव उजागर गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य थियो । सन् २०१७ को युनेस्कोको तथ्याङ्कअनुसार विश्व जनसङ्ख्याको करिब १६ प्रतिशत जनसङ्ख्याले आफ्नो मातृभाषामा लेख्न र पढ्न सक्दैनन् । यसमा पनि निरक्षर महिलाको जनसङ्ख्या दुईतिहाइ छ । यो निरक्षरताको प्रतिशतलाई घटाउने र सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसकोे छ । युनेस्कोको नेतृत्वमा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसले “लिटरेसी एन्ड मल्टिल्याङ्युइजम” मा जोड दिएको छ । यसका अतिरिक्त हरेक देशले आफ्नै शैलीमा प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा दिवस मनाउने गर्छन् । नेपालले पनि यसलाई शैक्षिक पर्वका रूपमा मनाउने गरेको छ ।
नेपालले विक्रम संवत् २०३२ देखि २०६३ सालसम्म शिक्षा दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस छुट्टाछुट्टै मनाउँदै आएकोमा २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि सेप्टेम्बर ८ लाई नै राष्ट्रिय शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रि«य साक्षरता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष ‘हामी सबैको प्रण, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण’ भन्ने मूल नारासहित शिक्षा दिवस मानाइँदै छ ।
जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा करिब ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरक्षर छन् । अहिले यो सङ्ख्या केही घटेकोे छ तर सन्तोषजनक अवस्था छैन । नेपालले साक्षरता शिक्षामा लगानी पनि गरेकै छ । विभिन्न समयमा विभिन्न समूह (सहयोगी कार्यकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी, सङ्घ–संस्था) परिचालित भएकै हुन् तर अपेक्षित परिवर्तन आएन । २०३२ सालदेखि शिक्षा दिवस धुमधामसाथ मनाउँदा पनि शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा उस्किएन । निरक्षरताको बादल अपेक्षित रूपमा फाटेन । साक्षर भएकाहरूमा पनि उत्पादक शक्ति बढेन । यस्ता अभियानबाट सामाजिक सशक्तीकरण हुन सकेन । दमित समुदायमा गडेको चुपको संस्कृतिमा विस्फोटन भएन । सरोकारवालाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता झन् ओरालो लाग्यो । सिकाइ खाडल अझ गहिरो भयो । विविधताअनुसारको पहुँच र सिकाइ उपलब्धिको अवस्था झनै दयनीय बन्यो ।
वास्तवमा शिक्षा र साक्षरता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र विकासका पक्षसँग जोडिएका विषय हुन् । अधिकांश धनी अभिभावकहरू शिक्षित छन् । सुगमका मानिस धेरै साक्षर छन् । महिलाभन्दा पुरुष ज्यादा साक्षर छन् । अरूभन्दा बढी ब्राह्मण साक्षर छन् । शिक्षा दिवसमा पदक पाउनेहरू बढी सम्पन्न छोराछोरी छन् । सम्मानित हुने शिक्षक अधिकांश धन कमाएका नै छन् । पुरस्कृत हुने शिक्षण संस्था धेरैजसो सुगमका छन् । यहाँ पियरे बोड्युले भनेजस्तो साँस्कृतिक पुँजीले काम गरेको छ । हाम्रा अभियानले पनि पुँजीवादी शैलीमा पुनःउत्पादकीय चक्रलाई साथ दियो । आधारभूत जनताको कुण्ठित आवाज बोल्ने साधन बन्न सकेन । कोरोनरीले भनेजस्तो राज्य निर्मित सामाजिक पुँजीको निर्माण हुन सकेन । अमार्य सेनले भनेजस्तो क्यापाबिलिटी एप्रोचको प्रयोग हुन सकेन । यहाँ कहिले मानवीय पुँजी त कहिले अधिकारमा आधारित मोडेल प्रयोग गरियो । फलस्वरूप साक्षरता अभियान र शिक्षाका रूपान्तरण अभियान बोक्रे भए, एकांकी भए, जसले बहुआयामको सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइरहँदा यसमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्र्सिएका छन् । यो दिवस धनीका लागि हो कि गरिबका लागि पनि ? अवसर पाएकाका लागि मात्र हो कि अवसर दिनका लागि ? सुगमका लागि हो कि दुर्गमका लागि पनि ? भाषण गर्नका लागि मात्र कि काम गर्नका लागि ? यो शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै काम हो कि अरूको पनि ? यो पर्वका रूपमा एक दिनमात्रै मनाउने हो कि अभियानका रूपमा
सधैँभरि ? यसले शिक्षक, प्राध्यापक सङ्घ÷सङ्गठनलाई कत्तिको तताउँछ ? विद्यार्थी सङ्घ–संगठनलाई कति दौडाउँछ ? राजनीतिक दललाई कति आत्मबोध गराउँछ ? विकासे संस्थालाई कति जिम्मेबार बनाउँछ ? शिक्षाविद्लाई कति दोहन गर्छ ? समाजसेवीलाई कति गहिराइमा पु¥याउँछ ? के तराईका मुसहरले शिक्षा दिवसको स्वाद चाख्लान् ? के चितवन र धादिङका चेपाङले यसको रस
चुस्लान् ? के बझाङका दलित बस्तीमा शिक्षा दिवस पुग्ला ? मुगुका किसानको घरमा यस दिवसको बास्ना पुग्ला ? सडकमा प्याकेटको हावा तानिरहेका बालबच्चालाई विद्यालयमा तान्न सहयोग गर्ला ? इँटाभट्टामा कार्यरत बालबालिकालाई दिवसले विद्यालयमा ल्याउला ? कवाडी बटुल्दै गरेका बच्चालाई विद्यालय बोलाउला ? छाउपडी संस्कारको अँध्यारोमा बत्ती बाली कलिला नानीहरूलाई विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्ला ? समाजमा रहेको अन्धविश्वासको जालो काट्न प्रोत्साहित गर्ला ? छुवाछूत संस्कारको गहिरा जरा काट्न उत्साहित गर्ला ? सामाजिक सद्भाव र एकता कायम राख्ने सामथ्र्यको विजारोपण
गर्ला ? बैङ्कले भनेजस्तो शिक्षामा बहुसंस्कृतिवादले प्रश्रय पाउला ? युनेस्कोको बहुभाषिकवादको अभियान साकार होला ? राज्यको दाम, पार्टीको काम, आफ्नो नाम गर्ने शिक्षकलाई जिम्मेवार
बनाउला ? पद, शक्ति र पैसा ताक्ने, पदसोपानमात्रै देख्ने शिक्षाका कर्मचारीलाई आत्मानुभूति
गराउला ?
अवश्य पनि एक दिनको दिवसले यी सबै काम सम्भव छैनन् तर अब यी प्रश्नतिर ध्यान नदिई धरै छैन । यो एक दिनको दिवस होइन, हरेक दिनको अभियान हुनुपर्छ । एउटा संस्था वा निकायको मात्रै होइन, सबै निकाय वा संस्थाको अभियान हुनुपर्छ । दुई÷चार व्यक्तिको मात्र होइन, आमजनताको सरोकार बनाइनुपर्छ । शिक्षा दिवसको नाराले यही भन्छ । विश्व अब डिजिटल साक्षरतातिर कुद्दै छ । युनेस्कोले गत वर्ष त्यही नारा लिएको थियो । हामी पनि त्यतैतिर लतारिँदै छाँै । हाम्रोमा डिजिटल डिभाइडले ठूलो अन्तर ल्याएको छ । डिजिटल साधनमा पहँुच हुनेको सूचना र सञ्चार आकासिएको छ । नहुनेको झन् भासिएको छ । यो अवस्थामा हामीले शिक्षालाई सामाजिक रूपान्तरणको साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । पछाडि परेका समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । सन्तुलित विकासको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ तर डिजिटलको पछाडि मात्रै दौडँदा हाम्रो ठूलो जनशक्ति पछाडि पर्न सक्छ ।
सापेक्षित रूपमा हेर्दा कोही पनि निरक्षर हुँदैन र कोही पनि सबै क्षेत्रमा साक्षर हुँदैन । अक्षर चिन्ने, लेख्ने र पढ्ने साक्षरताको आधारभूत पाटो हो तर सर्वेसर्वा होइन । निरपेक्ष रूपमा अक्षर सिकाउने कर्म गर्दा हामी असफल भयौँ । अब आवश्यकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा साक्षरताको जरुरत छ । विद्यावारिधि गरेकालाई पनि कम्प्युटरको साक्षरता चाहिन्छ । त्यसैले सेप्टेम्बर ८ लाई आमजनताको दिवसका रूपमा मनाउँदै, सधैँ सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि साक्षरताको परिभाषा बदल्नुपर्छ । अक्षर लेख्न, पढ्न नजान्ने निरक्षर होइनन्, कुनै सीपमा उनीहरू विज्ञ हुन सक्छन् भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । विज्ञ भनिनेहरू पनि कुनै क्षेत्रमा निरक्षर हुन सक्छन् ।
अब साटासाटको सँस्कृति चाहिन्छ । पाउलो फ्रेरेले भनेजस्तो सचेतीकरण र सशक्तीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला वा ग्राहीलाईनै सकृय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठनले अधिकार तथा कर्तव्यबारेमा साक्षर बनाउनेसंँगै अक्षर पनि चिनाउन सक्छन् । यसैगरी, डिजिटल कम्पनीहरूले डिजिटल साक्षरता फैलाउने र ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियमबारेमा साक्षरता शिक्षा दिन सक्छन् । कानुन व्यवसायीले आधारभूत कानुनी साक्षरता शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । विद्यालयले विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन सक्छन् भने सामाजिक सङ्घ–संस्थाले सामाजिक विसङ्गतिविरुद्ध सचेतीकरण गर्न सक्छन् । उद्योगहरूले आफ्ना कामदारलाई अनिवार्य साक्षर बनाउने र हरेक व्यक्तिले आफ्नो घरका निरक्षरलाई अनिवार्य साक्षर बनाउनैपर्ने, नबनाए राज्यका सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गर्न सकिन्छ । २०२८ सालमा जस्तो स्नातक र स्नातकोत्तरलाई समाजसेवामा पठाउने, साक्षरता शिक्षा
(आवश्यकताअनुसार) दिन लगाउने, उपभोक्तावादीले उपभोग्य वस्तुको मिति र गुणस्तरबारेमा साक्षर बनाउने र आमसञ्चारका साधनले यी सबैलाई सहयोग गर्दा साक्षरता अभियानमा सफल भइन्छ ।
(लेखक शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । )
