सुदर्शन मिश्र
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको राजनीतिक पार्टीले निश्चित समयमा निश्चित हैसियत पाउँछ । जनताले चुनावमार्फत आफ्नो सुन्दर समाजको परिकल्पना गरी राजनीतिक पार्टीलाई एउटा हैसियत प्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाको परिणामलाई दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । यही प्रक्रियामार्फत अहिले नेकपा सत्तासीन छ र नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा । तर प्रतिपक्षी काँग्रेसले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य मान्यताको सधंँै अवमूल्यन गर्दै आएको छ । पार्टीहरूले जनताका विचार र विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताप्रति काँग्रेसको सधैँ असहमति देखिन्छ ।
वि.सं.२००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको निर्वाचन २०५१, २०६४ र २०७२ बाहेक सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको आधार र लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत नै जनताले काँग्रेसलाई प्रमुख राजनीतिक शक्तिको हैसियत प्रदान गरेका थिए । अनि सबैभन्दा बढी सत्ता सम्हालेको काँग्रेसले जनतालाई दियो के ? काँग्रेसले राज्य सम्हालेको बेला नै राज्यको हरेक क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादले शोषण गरी हाम्रो समाजलाई छियाछिया पारेको जिम्मेवारी काँग्रेसले लिन खोज्दैन । राज्यको हरेक अङ्गमा पुँजीवादको आधिपत्य गराउने र गरिखाने वर्गमाथि शोषण दमन गर्ने अनि निर्वाचनमा पार्टीको हैसियत प्रदान गर्ने अधिकार समुदायको शक्ति हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई काँग्रेसले स्वीकार र विश्वास नगर्ने ? जनताले दिएको हैसियतमा बसी प्रतिपक्षको सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न दिएको जनमतको अपमान काँग्रेसबाट किन ?
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै संसद् हो । आज त्यही संसद्मा काँग्रेस किन असंसदीय व्यवहार गर्दैछ ? सन् २०३० सम्ममा गरिबीका सबै स्वरूपको उन्मूलन गर्ने उद्देश्य बोकेको दिगो विकास लक्ष्य अनुरूपको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिको मूल्य मान्यतालाई काँग्रेसले कसरी आत्मसात् गर्छ ? यसको बारेमा संसद्मा बहस किन गर्दैन ?
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा धेरै समयसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालेको काँग्रेसले जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने नवीनतम योजना के
दियो ? राष्ट्रलाई कुन चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा अघि बढायो ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बारेमा राष्ट्रलाई के उदाहरण दियो ? काँग्रेसले नै सत्ताको बागडोर सम्हालेको बेला सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उसकै मन्त्रीहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी ठहरी जेल परेकोले देखाउँछ । आज ठूलो बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक व्यवस्थालाई कसरी संस्थागत गर्नेबारे काँग्रेस किन बहसमा उत्रिँदैन ? दिगो सहरी पूर्वाधार विकास, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र पुनःनिर्माण, रोजगारमुखी सामाजिक समावेशी विकास, गरिबी न्यूनीकरण, मानव संसाधनका विकास, पर्यटन विकासको माध्यमद्वारा आर्थिक वृद्धि गर्ने लगायतका बारेमा काँग्रेसको भूमिका र दृष्टिकोण के हो ? यी विषयमा संसद्को बहसमा काँग्रेस किन आउँदैन ?
सत्तामा रहेका बेला यी विषयमा कहिल्यै समुदायको बीचमा गएर छलफल गर्न काँग्रेस तयार भएन । सत्ताबाट बाहिरिएपछि जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिविरुद्ध हरेक कालखण्डमा दक्षिणपन्थी घोर अवसरवाद, पुनरुत्थानवादीहरूसँग काँध जोडेर राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सामन्ती निरङ्कुशवादीहरूलाई सत्ता सुम्पेको इतिहास जनतासँग आज पनि ताजै छ । काँग्रेस सधैँ यथास्थितिमा रमाउने र मुलुकलाई यथास्थितिमा नै राख्न चाहेको देखिन्छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा सामाजिक सिर्जनावाद विश्व दृष्टिकोण हो तर काँग्रैस कहिल्यै आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण बनाउन सक्दैन । आजसम्म जे जति सामाजिक यथार्थ बनेका छन्, ती सबै समुदाय समाजले नै सिर्जना गरेका हुनाले समाज परिवर्तनशील छ र सामाजिक सिर्जनावादले नै त्यहीमात्र गरेको हुन्छ । त्यसतर्फ काँग्रेसको ध्यान किन जाँदैन ? जनताको जनमतविरुद्ध सामन्ती निरङ्कुशतावादीहरूसँग सहकार्य गरेर लोकतान्त्रिक शक्ति र सहयात्रीका विरुद्ध विष वमन गरी सत्ता प्राप्तिको निम्ति जस्तोसुकै हर्कत प्रयोग गर्ने किन ?
तत्कालीन नेकपा
(एमाले)को अल्पमतको सरकारले अधिकतम प्रगतिशील सुधार, सामाजिक रूपान्तरण, समानुपातिक समावेशी, सामाजिक न्यायका सिद्धान्तको आधारमा विकासमा एकरूपता ल्याएको देखेर सरकारविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी गरी संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने अनि तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई सशस्त्र विद्रोहमा घचेट्ने काँग्रेसले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? खुला अर्थ व्यवस्थाको नाउँमा देशका ठूला सरकारको स्वामित्वमा रहेका कलकारखानाहरू कौडीको भाउमा बेचेर देशले के पायो ?
बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा सरकार गिराउने र बनाउने क्रममा सांसद खरिद बिक्री गर्ने काँग्रेसले आज प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताका आधारमा जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई कसरी अधिनायकवाद भन्न सकेको ? प्रतिस्पर्धी दल, जनता, लोकतन्त्र विरोधी र अधिनायकवादी ? विगतमा जनताले उसलाई पनि बहुमत र दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाउन मत दिएकै थिए । दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक सुधार, लक्षित वर्गको उत्थानको कार्यक्रम, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र कोर्न दिएको जनमतको अपमान किन ग¥यो त काँग्रेसले ? हो, आज सत्तापक्षले पनि दुईतिहाईको नाउँमा दम्भ देखाउनु हुँदैन । प्रतिपक्षीका रूपमा काँग्रेसको उपस्थिति संसद्मा छ । काँग्रेसलाई पनि जनताले नै चुनेर पठाएका हुन् । अब काँग्रेसले संसद्मा अलोकतान्त्रिक गतिविधि नगरी दिगो विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सरकारसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ ।
हामी विश्वकै उन्नत मानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । सबै लोकतान्त्रिक वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूकै सङ्घर्षबाट प्राप्त अहिलेको तीन तहको सरकारको शासन व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै सम्मुन्नत नेपाल निर्माण गर्नुमैै सबैको भलाइ छ । यो शासन व्यवस्थाप्रति नकारात्मक प्रचारमा लाग्नु भनेको प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई फर्काउने प्रयत्न हो ।
पछिल्लो समयमा नागरिकमा राज्य व्यवस्थाविरुद्ध कुण्ठाको भावना उब्जेको छ । यसो हुन नदिन सरकारले पनि विकास र समृद्धिको अभियान नागरिक स्तरबाटै परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्ने हो । सरकारले संविधानबमोजिम तीन तहको सरकारका अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी ऐनहरू बनाउन किन ढिलो गरिरहेको छ ? यो प्रश्न प्रतिपक्षले उठाएर रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने जनआवाज छ । विधेयकको बारेमा सरोकारवालासँग संसद्मा दर्ता हुनु अगावै परामर्श र छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनसहभागिताको आधारमा नवीनतम मोडल बनाएर विकासका योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ । जनताले आफ्नो सहभागितामा हुने विकासमा सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।
देश समृद्धिका लागि हरेक विकासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समान धारणा बन्नुपर्छ । यसो हुन सकेन भने समृद्धिका ढोका बन्द हुन्छन् र त्यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाउँछ । काँग्रेसले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी प्रणालीप्रतिको विश्वास प्रदर्शन नगर्ने हो भने जनमतको अपमान गरेको ठहरिनेछ ।
(लेखक नेकपा ललितपुर जिल्ला सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ । )
