राष्ट्रपति कार्यालय व्यवस्थापन

डा. गोविन्दप्रसाद ‘कुसुम’
सत्रौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा जन्मनुभएका फ्रान्सेली विद्वान चाल्र्स मन्टेस्क्यूले जब ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ बारे आफ्नो विचार बाहिर ल्याउनुभयो, त्यसले मूलतः अमेरिकाको संविधान निर्माणमा ठूलो सहयोग पु¥याएको थियो । अमेरिकाका चौथो राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन जसलाई ‘संविधानका पिता’ उपनामले पनि चिनिन्छ, उहाँले केन्द्र सरकार बलियो हुनुपर्छ भनी ठूलै वकालत गर्नुभयो । जसको परिणामस्वरुप शक्ति पृथक्कीकरणको मन्टेस्क्यूको सिद्धान्तलाई संविधानमार्फत् व्यवहारमा समेत रुपान्तरण गर्न उहाँ सफल भए । सङ्घीय संरचनाका विभिन्न मोडेलमध्ये औपनिवेशिक राष्ट्रहरु उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा जुन देशको उ उपनिवेश थियो, त्यही देशको मोडेललाई आफ्नो देशमा पनि लागू गराइएको थियो । त्यहि भएर कही राष्ट्रिपतिलाई कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रप्रमुखको रुपमा संविधानले स्थापित गरेको छ भने, कही आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रुपमा मात्र संविधानले चिनेको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानलाई बेलायती मोडेलमा अमेरिकी सङ्घीय प्रणालीको विशेषतालाई बोकेको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानले राज्यको विभिन्न अङ्गहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने सन्तुलित सङ्घीय प्रणालीलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट सुदृढ गराउन खोजेको छ । त्यही भएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यहरु एक अर्कासँग नबाझिउन भनेर संविधान सचेत छ । राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर शक्ति सन्तुलनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने अभिप्राय संविधानको रहेकोले नै आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको छ ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक, आलङ्कारिक र अन्य कार्यहरु समेत गर्नुपरेको हुँदा, निजबाट सम्पादन गरिने कार्यले राज्यको शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कार्यहरुलाई संविधानले नै तोकेको छ, जसले राष्ट्रपतिलाई कार्यकार अधिकार नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तथापि राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानको संरक्षक, प्रवद्र्धक र पालको रुपमा हेरेकोले निजलाई व्यक्तिको रुपमा भन्दा पनि एउटा सबल र सुदृढ संस्थाको रुपमा हेरको छ । राष्ट्राध्यक्षको रुपमा रहेको राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम हुन्छ । संंवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरे पश्चात् राष्ट्रपतिबाट पदाधिकारीहरुको नियुक्ती हुन्छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजदूतको नियुक्ती र प्रदेश प्रमुखको समेत राष्ट्रपतिबाटै नियुक्ती हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने, कुनै अदालत, न्यायिक अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी परिवर्तन र कम गर्न सक्ने जस्ता कार्यहरु राष्ट्रपतिबाट हुन्छन् । अध्यादेश जारी गर्ने, विधेयक स्वीकृत गरेर ऐनमा रुपान्तरण गर्ने, संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने र नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु राष्ट्रपतिबाटै सम्पन्न हुन्छन् ।
यति मात्रै होइन राष्ट्रध्यक्षको हैसियतमा इन्द्रजात्रामा सहभागी भएर कुमारीको दर्शन गर्ने, मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा उपस्थित भएर भोटो हेर्ने, शिवरात्रीमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने जस्ता परम्परागत, सांस्कृतिक र धार्मिक अनुष्ठानमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिलाई सम्बन्धित समुदायहरुले अनिवार्य मानेका छन् । कानूनी रुपमा यस उपस्थितिलाई अनिवार्य ठानेको छैन । तर सयौँ वर्षदेखि चलिरहेको परम्परालाई तोड्न खोजियो भने त्यसले सामाजिक सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ र असन्तुष्टीलाई बढावा दिन्छ । जसले गर्दा लोकतन्त्रको बृहद हितलाई रुग्ण र कमजोर बनाउँछ । इन्द्रजात्रामा गरिने पूजाका लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गर्ने रकम २०६५÷२०६६ सालमा नराख्दा त्यसले सम्बन्धित समुदायमा जसरी असन्तुष्टी सिर्जना गरेको थियो, त्यो एउटा यस्तो संवेदनशील घटना बन्यो । जसले सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा रहेका हाम्रा प्रचलित परम्परालाई भत्काउने वा कमजोर बनाउने कार्य जानेर वा नजानेर भएपनि गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको थियो ।
मूलभूत रुपमा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा सनातन देखि चल्दै आएको परिपाटीलाई राज्यको कानूनी संरचना र सिमानाभित्र रहेर राष्ट्रपतिले संरक्षण गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजले बोकेको छ । माथि उल्लिखित कार्यहरुलाई मसिनो ढङ्गले हेरियो भने स्पष्ट हुन्छ– राष्ट्रपतिलाई संविधान, कानुन र नेपाली जनताले ठूलो जिम्मेवारी दिएका छन् । अझ राष्ट्रपतिको नाममा पहिलो प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु पनि छन् , जसको अनुभवजन्य हिसाबले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय आयोजनाहरुबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट चासो व्यक्त गरिएन भने तिनीहरु चिसिदै जान्छन्, सेलाउँदै जान्छन् । यस अर्थमा राष्ट्रपतिको कार्यालय जति चुस्त, दक्ष र सक्षम हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरुको प्रभावकारिता त्यति बढ्दै जान्छ । कर्मचारीहरुमा सामान्यतः राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भन्दा मन्त्रालय र विभागतिर पदस्थापन, सरुवा नै दिए हुन्थ्यो भन्नेहरुको सङ्ख्या सानो छैन । उनीहरुमध्ये कतिपयले भन्छन्– राष्ट्रपति कार्यालयमा खासै काम छैन, त्यही भएर काम हुने ठाउँमा सरुवा भए राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापकीय कार्य ज्यादै गहन र संवेदनशील छ । राष्ट्रपति, राष्ट्रको उच्चतम तहको महत्वपूर्ण संस्था हो । यसको संस्थागत विकास गर्नु नितान्त जरुरी छ । क्षमतावान, दक्ष र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील भएर काम गर्ने तथा संस्थागत विकासको लागि केही न केही गरि छोड्छु भन्ने हुट्हुटी बोकेको मानव संशाधनको ठूलो खाँचो छ । अभिलेखको व्यवस्थापन, त्यसको निरन्तरता र समय र आवश्यकता अनुसारको प्रयोगले संस्थागत विकासलाई दिगो बनाउँछ । बर्षेनी सम्पन्न गरिने, एकै प्रकारको कार्यक्रममा एकरुपताको कमी भएको आभास हुन्छ । अभिलेख व्यवस्थापन, त्यसको निरन्तरता र विवेकपूर्ण प्रयोग हुन नसक्दा त्यस्तो एकरुपताको कमी हुन जान्छ ।
हामी सूचना प्रविधिको युगबाट अघि बढी रहेको अवस्थामा छौं । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सम्पादन हुने यावत् कार्यक्रम र कार्यसँग नवीन प्रविधिलाई उन्नत तरिकाले जोड्नु जरुरी छ । कार्यालयको भौतिक संरचना एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यले राष्ट्रपतिको सम्मान र इज्जत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्छ । यसबाट नेपाल र नेपालीकै छाति गर्वले फुल्छ । यसो हुँदा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको भौतिक संरचनालाई समय सुहाउँदो बनाउन जोड दिनुपर्छ ।
संस्थागत विकासका लागि पुस्तकालयले अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सकियो भने वर्तमान र आउने पिंढीका लागि सूचना प्राप्ति, अनुसन्धान र विकासमा त्यसले गतिलो योगदान गर्छ । किनकि राष्ट्रपतिले सम्पन्न गर्ने संवैधानिक कार्यका लागि पुस्तकालयले सहयोग गर्छ । राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतिक पनि भएकोले निजको तर्फबाट गरिने कार्य कहिले पनि विवादित नबनुन् भन्नका लागि प्राज्ञिक व्यक्ति तथा विशेषज्ञहरु जो त्यहाँ कार्यरत हुनछन् उनीहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सबै सदैव सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई विवादमा कहिल्यै ल्याउनुहुँदैन । भनिन्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले गल्ति गर्न सक्छन् तर राष्ट्रपतिले कहिल्यै गल्ति गर्दैनन् । यो विषय उपर सम्बन्धितहरु संवेदनशीलता हुनैपर्छ ।
विदेश मामिला हेर्ने सल्लाहकारले अन्तर्राष्ट्रिय घटना क्रम, द्विपक्षीय सम्बन्धहरुको विगत,वर्तमान र भावी सम्भावनाको विश्लेषणात्मक चित्रण तयार गरी राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराई राख्नुपर्छ । यो अभ्यास प्रायः सबै देशहरुमा छ । प्रशासनिक सल्लाहकारले मुलुकको समग्र प्रशासन कार्यालयको व्यवस्थापन र प्रशासनको वर्तमान तथा आगामी दिशा निर्देशन तथा नीतिगत पथ प्रदर्शन गर्न सहयोग पु¥याउनुपर्छ । उसले आन्तरिक प्रशासनको दैनिकीमा हस्तक्षेप गर्ने होइन बरु समन्वय र सहजीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजनीतिको विभिन्न पक्ष उपर गहिरो विश्लेषणसहित सम्भावित परिणामबारे राष्ट्रपतिलाई अझ बढी मर्यादित संस्थाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल र नेपालीको समग्र विकासका लागि सरकारललाई घच्घच्याउने, गैर संवैधानिक काम हुने स्थिति स्पष्ट देखिएमा रोक्ने र नेपाली सेनाको परमाधिपतिको नाताले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । सल्लाहकार र विज्ञहरुको उत्तरदायित्व यहाँनेर झनै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ । )