स्थानीय तहका न्यायिक समितिले मध्यस्थता गर्न थालेपछि सहमति र मेलमिलापबाट विवाद समाधानमा प्रभावकारिता देखिएको छ । अदालत, न्यायिक निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीजस्ता अड्डामा गएर गरिने विवादको समाधान स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट हुन थालेपछि पीडितले छिटोछरितो समाधान पाएको अनुभव गरिएको छ । यसै परिकल्पनाका साथ नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा यस्ता प्रावधान राखिएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसारको न्यायिक समितिमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नागरिकका विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न पहल गरिनेछ । त्यस्तो समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ११ को ८ ले स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार गाउँ÷नगर पालिकाहरूलाई दिएको छ । नेपालले केन्द्रका कतिपय यस्ता अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउन सङ्घीय शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेका हो ।
स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने यस्ता अधिकार तथा दायित्वका कारण नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गरुन् भन्ने मनसाय संविधानले राखेको छ ; यद्यपि स्थानीय तहले न्याय प्रदानभन्दा पनि मध्यस्थता गर्न सक्ने सत्य बिर्सन हुँदैन । संविधानको धारा १२६ अनुसार न्यायसम्बन्धी सबै काम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुनेछन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरुपण तथा मध्यस्थता गरिँदा कम स्रोत र समयमा विवादको किनारा लाग्ने अनुभव देखिन थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचित भएको करिब तीन वर्षको अवधिमा यस्तो वातावरण सिर्जना हुनुलाई सङ्घीयता अभ्यासका सुखद् परिणाम भन्न सकिनेछ । स्थानीय न्यायिक समितिको सक्रियताबाट केही विशिष्ट परिणाम प्राप्त भएका छन् भने केही अपेक्षित छन् । मध्यस्थताबाट विवादका पक्ष विपक्षबीच सौहाद्र्रता र मेलमिलापको सम्भावना बढाएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको दक्षता वृद्धिमा न्यायिक समिति प्रभावकारी देखिएका छन् । अर्कोतिर ससाना विवाद र मुद्दामा समाधान खोज्दै न्यायिक निकाय वा अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई अदालतमा हुने मुद्दाको चाप घटाउन समेत यस्ता समितिले योगदान दिनेछन् ।
मध्यस्थता काम मात्र होइन, कला पनि हो । यो विवाद समाधानको वैकल्पिक विधि पनि भएकाले यस्तो विधि प्रयोगमा ज्ञान, कला र तत्परताको खाँचो रहन्छ । त्यसो त, मध्यस्थता नेपाली न्यायिक इतिहास र अभ्यासमा नयाँ प्रसङ्ग होइन । विगतमा पनि धर्मसभा, राजसभा, पञ्चभलाद्मी तथा जातीय अधिकारीमार्फत यस्ता काम गरिन्थे तर ती काममा कति एकरूपता र पारदर्शीता थिए भन्ने समीक्षा गर्न सकिन्छ । यसैगरी, मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ अनुसार पनि विवादमा मध्यस्थाता हुँदै आएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको अनुभव गरेको नेपालमा पछिल्ला वर्ष केही सामाजिक सङ्घसंस्थाले पनि यस्तो पलह गरेका पाइन्छ तर मध्यस्थता गर्न स्थानीय तहलाई प्राप्त संस्थागत अधिकार तथा दायित्व प्रत्यक्षतः सर्वसाधारणसँग जोडिन पुगेको छ । खासगरी लम्बेतान प्रक्रिया, कानुनी अज्ञानता, खर्चिलोजस्ता कारण पीडितलाई अदालतसम्म पुग्न त्यति सहज नहुने अवस्थामा स्थानीय मध्यस्थतालाई वैकल्पिक न्यायिक विधिका रूपमा लिइएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समिति र वडाका मेलमिलाप केन्द्रले प्रभावकारी र निपक्ष मध्यस्थता गर्न सक्दा यस्तो विधिको औचित्य अझ बढ्नेछ ।
स्थानीय तहद्वारा गरिने विकास, निर्माण, योजना छनौट तथा स्रोत परिचालनमा राजनीतिक तटस्थताको अभाव हुने गरेका आरोपप्रत्यारोप सुनिदै आएका छन् । स्थानीय विवाद मध्यस्थतामा पनि यस्तै अनुभव हुन थाल्यो भने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जनविश्वास घट्ने छ । मध्यस्थताको गम्भीर दायित्वमा स्थानीय तह चुक्ने छन् । आफूलाई प्राप्त दायित्वको कुशल सम्पादन गर्न सक्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि जनताबीच अझ पुग्न सक्नेछन् । साथै, सङ्घीयता सफल बनाउने राष्ट्रिय अभियानमा विशेष योगदान दिन सक्नेछन् । तसर्थ स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यको ज्ञान, दक्षता तथा सिप अभिवृद्धि गर्दै विवादको मध्यस्थतामा निपुण बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई सरकार तथा स्थानीय तह स्वयम्ले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
