हेग होइन ओस्लो जाने

देवेन्द्रप्रसाद अधिकारी

युरोपका नेदरल्यान्डको राजधानी हेग र नर्वेको ओस्लो आफैँमा चर्चित छन् । एउटाको नाम सुन्दा आङ जिरिङ्ग हुन्छ भने अर्कोको सुन्दा मन प्रफुल्लित हुन्छ । हेगले कसैलाई दण्डित गर्छ भने ओस्लोले पुरस्कृत । हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत छ । त्यसले मानवअधिकार र मानवीय कानुन उल्लङ्घन गर्र्ने व्यक्तिहरू, राष्ट्रप्रमुखहरू वा विद्रोही समूहका नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ । त्यस्तै, ओस्लोमा विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने नोबेल शान्ति पुरस्कारको कार्यालय छ । तसर्थ, आतङ्क मच्चाउनेहरू हेग पुग्छन्, शान्ति स्थापना गर्नेहरू ओस्लो पुग्छन् । हेग पुग्नका लागि जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको हुन प¥यो र ओस्लो पुग्नका लागि पनि दह्रैसँग शान्ति स्थापनाका लागि देखिनेगरी काम गरेको हुन प¥यो । कसैको चाहनाले र लहडले कोही हेग पुग्दैन र ओस्लो पनि पुग्दैन । निकै सकस पर्छ, त्यहाँ पुग्नका लागि ।
कसैलाई हेग पु¥याउने र कसैलाई ओस्लो पु¥याउने खेलमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नका लागि निकै सकस परेको देखिन्छ । तत्काल मुद्दाहरूको सम्बोधन गरौँ फुत्त ओस्लो पुगेर शान्ति पुरस्कार थाप्ला र आफूभन्दा लोकप्रिय होला भन्ने अर्को पक्षलाई चिन्ता । नगर्दा ढिलो हँुदै जान्छ, अनि हेगको कुरा उठ्छ । त्यस्तै सकसमा परेका देशहरूमा नेपाल पनि पर्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको सकसले नेपालको राजनीति पटक–पटक तात्ने गरेको छ । तर त्यो तताइ द्वन्द्वपीडितहरू, बहिर्गमित लडाकुहरू र समाजमा पुनःस्थापना भएका लडाकुहरूको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छैन । बरु सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाहरूलाई त्रासका रूपमा देखाएर कहिले सरकार, कहिले तत्कालीन माओवादी, कहिले नागरिक समाजको केही तप्का, कहिले स्रोत र साधनमा पहुँच भएका पीडक र पीडितहरू तथा कहिले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷संस्थाहरूले बार्गेनिङको माध्यम बनाएको देखिन्छ । त्यो बार्गेनिङ वास्तविक रूपमा सत्यको निरूपण र न्याय प्राप्तिका लागि भए त ठिकै थियो । तर, त्यसो नभएर कुनै एक अमूक व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरिएको छ । अमूक द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर हेरिएको छ । समग्रतामा हेरिएको देखिँदैन । तसर्थ, त्यस्ता लाञ्छनाहरूले द्वन्द्वउप्रान्तको शान्ति निर्माणमा असहयोग गर्छ । दिगो शान्ति, न्याय र मेलमिलापको वातावरण बनाउँदैन । न्याय र परिपूरण त टाढाको विषय बन्न जान्छ ।
नेपालमा वास्तविक शान्ति स्थापना र पीडितहरूले वास्तविक न्याय प्राप्त गर्ने कुरा प्रचण्ड हेग गएर हँुदैन । उहाँ हेग गएर हिरो पनि हुनुहुन्न बरु ओस्लो गए बन्नुहुन्छ । नेपालमा शान्ति हुन नदिनकै लागि प्रचण्डलाई हेग पु¥याउने उरन्ठेउलो र केटाकेटीपारामा बजार तताइएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो न्याय पाइयोस् भन्नका लागि दबाबस्वरूप यी अभियानहरू चलाइएका हुन् भने पनि तरिका ठीक भएन । निशाना गलत ठाउँमा प¥यो । प्रचण्ड लुरुलुरु हेग नजाने कुरा भर्खर जुँगाको रेखी बस्दै गरेकाहरूलाई थाहा नहुनु स्वाभाविक हो तर कपाल फुलेकाहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो । तर, थाहा नभएको अभिनय देखिन्छ ।
जब हेगको विषय पेचिलोसँग बढ्नेछ, प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गर्नेछन् । त्यसको असर राष्ट्रियमात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पर्नेछ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ । विश्व दुई वा बहुधु्रवमा विभाजित हुनेछ । किनभने लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टायलर, बोस्निया हर्जगोभिनाका नेता रादोभान काराजिक र कङ्गोका विद्रोही नेता रादोभान कारजिकको मुद्दा फरक थियो ।
उनीहरूको मुद्दामा विश्व करिब–करिब एक थियो किनभने उनीहरूले जघन्य मानवअधिकार र युद्ध अपराध गरेका थिए । तर, नेपालको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व एकाध घटनाहरूलाई बाहेक निकै संयमित र व्यवस्थित थियो । तसर्थ, यो मामलामा प्रचण्ड एक्लो हुनुहन्न । प्रचण्ड व्यक्तिमात्र हैन, संस्था पनि हो । प्रचण्ड समाजवादी आन्दोलनको नेतामात्र हैन, उहाँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व स्थापित गराउन नयाँ प्रयोग गर्ने विचारक नेता पनि हो । उहाँ ३६० डिग्रीमा घुम्न सक्ने क्षमता भएको अद्भुत व्यक्ति हो ।
त्यति हँुदाहँुदै पनि उहाँले जुन स्तरको संवेदनशीलता देखाएर द्वन्द्वपीडितहरूका मागहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने थियो, त्यसमा कमी देखिन्छ । सायद उहाँको एकल प्रयासले त्यो सम्भव नभएको होला । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले कहिलेकाहीँ चाहँदाचाहँदै पनि काम हुँदैन । किनभने सत्यको निरूपण गर्ने विषयमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू खासगरी नेपाली काँग्रेस र नेपाली सेना पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
यति संवेदनशील विषय हुँदाहुँदै पनि कतिपयले हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ । तरल राजनीतिक अवस्थामा सबै संवेदनशील हुन जरुरी छ । एकातिर हेगको विषय उठान र अर्कोतिर विप्लवको च्याँखेदाउले लडाकुहरू कता पुग्छन्, संवेदनशील बन्नुपर्छ । यस खालको चर्चाले द्वन्द्वपीडितहरू झन् मारमा पर्ने सम्भावना छ । अचम्म त के भने सामाजिक सञ्जालमा छाउनकै लागि कुनै मोडलले ब्रान्डेड सामानको व्यापार निम्ति जस्तो हेगको प्रचार गरिएको छ । हेगलाई मजाकको विषय बनाइएको छ । प्रचण्ड र बाबुराम हेग जाने हो भने शेरबहादुर, खुमबहादुरहरू र कृष्ण सिटौलाहरू कहाँ जाने ? माधव नेपाल, केपी ओली र वामदेवहरू कता जाने ? शान्ति प्रक्रियाको सहजीकरण गरेका नागरिक समाजका तत्कालीन अगुवाहरू कता जाने ? के मुख देखाएर हिँड्ने ? नेपालको शान्ति प्रक्रिया अरू देशको भन्दा भिन्न छ भन्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा व्यक्त गरेको विचार कति चाँडै बिर्सिएको ? यसको जिम्मेवारी सबैले
लिनुपर्दैन ? प्रचण्डमाथि तरवार तेस्र्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नु नेपाली जनता र देशका लागि ठीक छैन । त्यसमा पनि माओवादी पृष्ठभूमि भएका लडाकुहरू प्रचण्डलाई हेग पु¥याउने अभियानमा लाग्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नु हो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र माओवादी लडाकुहरूको हतियार व्यवस्थापन ‘युनिक’ हो । नेपालको माओवादी सेनाको समायोजन, निःशस्त्रीकरण, अपरिचालन, पुनःएकीकरण र समाजमा पुनःस्थापना युनिक तरिकाबाट भएको छ । तसर्थ, द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय र परिपूरणको तरिका पनि नेपालमा युनिक हुन्छ । कुनै एक संस्थाले गरेको सङ्कीर्ण सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिभाषामा टेकेर प्रचण्डविरुद्ध खनिएको देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको परिभाषालाई हामीले हाम्रो देशको परिस्थिति र अवस्थालाई विचार गरेर परिभाषित गर्नुपर्छ । सबै व्यक्ति, संस्था र पीडितहरू समेट्नेगरी व्यापक बनाउनुपर्छ र सोहीअनुसार द्वन्द्वपीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
नेपालमा आफ्नै विशेषता र मौलिकतामा सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन भएको थियो । सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको ‘फ्युजन’ नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशीकरण हो । त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन । सत्य कुरा के हो भने द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय धेरै पहिला नै दिइसक्नुपथ्र्यो तर दिइएन । कुन ग्य्रान्ड डिजाइनका आधारमा ढिलो गरियो भन्ने प्रमाणहरू वर्तमानका क्रियाकलापहरूले देखिँदै छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वपीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायबमोजिम न्याय दिएको भए सायद प्रचण्ड ओस्लो गई नोबेल पुरस्कार लिइसक्नुहुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन तत्कालीन सत्ता सञ्चालकहरूले दिएनन् । त्यसैले आज हेगसँग उहाँको नाम जोडिएको छ । तर, नेपाल रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभएकाले नेपालका कुनै पनि नेता तत्काल हेग जाने सम्भावना छैन ।
विगतमा जे–जस्तो भए पनि अब ढिला गर्न हुन्न । तसर्थ, द्वन्द्वपीडितहरूका मागहरूलाई नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियाको कार्यभार तत्काल पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने बाहिरी तŒवहरूले खेल्न सक्छन् । फेरि हतियारको किनबेच सुरु हुनेछ । त्यसमा देशभित्रका कतिपयलाई काम चाहिएको छ । केही न केही काम देखाउनु छ । तसर्थ, यो विषयलाई समयमा नै बुझेर समस्याको समाधान सङ्क्रमणकालीन न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने प्रचण्डलाई हेग होइन, ओस्लो पठाउन सकिन्छ । किनकि उहाँले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, सामाजिक विभेदविरुद्ध आन्दोलन चलाउनुभयो । पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई अगाडि ल्याउनका लागि उहाँले अविस्मरणीय काम गर्नुभएको छ । उहाँले गरेका कामहरूको जब फेहरिस्त अगाडि आउँछ तब उहाँ हेग होइन, ओस्लो जानुहुन्छ । तर, त्यसका लागि शान्ति प्रक्रियाका अपुरा काम तत्काल पूरा गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि शान्ति निर्माणमा लागेका विशेषज्ञहरूको सहयोग निर्णायक हुन सक्छ ।

(लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ । )