डा. बिन्दा पाण्डे
नागरिक पहिचानको अभावमा हजारौँ नवयुवा जीवनको अग्रगामी बाटोमा अवरोधै अवरोध देख्न बाध्य भएका छन् । जुन समयमा नयाँ संविधान बन्दै थियो, पहिचानको अभावमा तड्पिरहेका नेपाली आमाका सन्तानहरू अब नागरिक पहिचान पाइने भइयो भनेर थोरै भए पनि आशा पालेका थिए । संविधानको घोषणापछि उक्त अधिकारको प्राप्तिका लागि कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने देखियो । सोहीअनुसार गत साल संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन विधेयक पेस भएपछि उनीहरू एकपटक फेरि आशावादी भए । तर, विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त विधेयक पारित नहँुदा ती युवा पुनः निराश बन्न थालेका छन् ।
यो ती युवाको मात्र समस्या नभएर यसले उनीहरूको सिङ्गो परिवारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने र अर्कातिर हजारौँ परिवार आधारभूत पहिचानका लागि तड्पाउनुपर्ने अवस्थाले निश्चितै रूपमा समाजलाई अग्रगतिको दिशामा निर्भीक रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैन ।
संविधानमा नागरिकता
नेपालको संविधानको धारा ११–२ (ख) अनुसार नेपाली आमाका सन्तान, धारा ११–३ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली आमा र बाबुका सन्तान, धारा ११–४ नेपालमा जन्म भई आमा र बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तान र धारा ११–५ अनुसार नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी, धारा ११–७ अनुसार नेपाली आमा र विदेशी बाबु भएका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, माथि उल्लिखित अवस्थामा रहेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले सहज रूपमा स्वाभिमानपूर्वक पहिचान दिलाउन र प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा २, ३, ४, ५ र ७ अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिक पहिचानलाई सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (२०७५) विगत एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको प्रक्रियामा छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा गहन र व्यापक छलफल गरी सर्वसम्मति कायम गर्न लामो समय लाग्नुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । यस्ता गम्भीर विषयमा कानुन बनाउँदा आवश्यकता परेमा आमनागरिकको बीचमा समेत छलफलमा लैजान सकिने व्यवस्था संंसद् नियमावलीमा छ । तर, समितिमा छलफल हुनेक्रममा संविधानसम्मत रूपमा सहज रूपमा पहिचान दिने व्यवस्था गर्नुभन्दा आमासमान महिलाको अस्मितामाथि नै धक्का लाग्नेखालका संवेदनहीन भाषाको प्रयोग जनप्रतिनिधिको तर्फबाट भएकोप्रति नागरिक तहबाटसमेत विरोध भएको सञ्चारमाध्यममा देखिन्छ । यो विडम्बना हो ।
उक्त विधेयक पारित नहँुदा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको उपभोगबाट समेत वञ्चित हुन परेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा (१६) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा (१७–२–ड.) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रताको हक, धारा (१७–२–च) पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हक, धारा (१८) समानताको हक, धारा (२८) गोपनीयताको हक, धारा (३१) शिक्षासम्बन्धी हक, धारा (३३) रोजगारीको हक, धारा (३४) श्रमको हक, धारा (३५) स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा (३८) महिलाको हक (१) विनाभेदभाव समान वंशीय हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था र धारा (३९–१) बालबालिकाको हकअन्तर्गत (१) अनुसार हरेक बालबालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने पहिचान र जन्मदर्ताको हकसमेत उल्लङ्घन हुन पुगेको छ । यो समस्या कतिपय सञ्चारमाध्यममा बेलाबेलामा आउने गरेझैँ कुनै एउटा लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग वा समुदायको मात्र होइन । यो समग्र नेपालभरि छरिएर रहेको समस्या हो र संसद्मा रहेका सबै जनप्रतिनिधिको निर्वाचन क्षेत्रमा छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू समक्ष धेरै वा थोरै यस किसिमको समस्या आइरहेकै छ । फरक यत्ति हो, यो समस्यालाई कसले कति महŒवसाथ लिने गर्छ ?
अझ गम्भीर विषय, नेपाली आमा र विदेशी बाबु भएका, नेपालमै जन्म भई नेपालमा नै हुर्के–बढेका र बाबुको मुलुकमा न त आमाबाबुको विवाह दर्ता हुन्छ, न सन्तानको जन्मदर्ता, त्यस्ता सन्तानले आवेदनका लागि समेत बाबुको देशको नागरिकता नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा राखिएको छ । यस्तो प्रावधान राख्नु भनेको अन्ततः त्यस्ता सन्तानलाई नागरिक पहिचान नदिने र राज्यविहीन बनाउने घुमाउरो आसय भन्न सकिन्छ । यो हाम्रो संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको समेत उल्लङ्घन हो ।
त्यसैगरी, विविध कारणले आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका र बाबुको औपचारिक पहिचान प्रस्तुत गर्न नसक्नुको कारण सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गर्न शिक्षालयदेखि सरकारका विभिन्न निकायमा सर्वत्र बयान दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु भनेको महिलाको अस्मितामाथिको आक्रमण, नागरिकको गोपनीयताको हकको गम्भीर उल्लङ्घन र पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता र संस्कारको संस्थागत संरक्षणसमेत हो ।
२०६३ पछि जन्मका आधारमा आमा र बाबुलाई नेपाली नागरिकका रूपमा स्वीकार्नु र उनका सन्तानलाई पहिचान दिन सक्दिनँ भन्नु एउटा सार्वभौम राष्ट्रले कुनै पनि आधारमा सोच्न र व्यवहार गर्न नसुहाउने विषय हो । अझ नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यसमेत रहेर विश्वभरिका नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चित र संरक्षण गर्ने तथा हनन भएमा अनुगमनसमेत गर्ने हैसियत प्राप्त राष्ट्रका नागरिक आफैँ राज्यविहीन हुनु दुनियाँका अगाडि राज्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउने सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो ।
यसरी एकातर्फ संसद्को अधिवेशन चलिरहनु र अर्कातर्फ हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिक औपचारिक पहिचानको अभावमा राज्यविहीन रहिरहनु र संविधानप्रदत्त दर्जनौँ मौलिक हकबाट समेत वञ्चित हुनु गम्भीर विषय हो । नागरिक पहिचानको अभावमा निम्न समस्या चुनौतीपूर्ण बनेका छन् ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसारका नेपाली सन्तानहरू शिक्षालयमा भर्ना हुने, छात्रवृत्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि वैदेशिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्न जाने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । आफ्नो व्यक्तित्व बनाउने युवा सुलभ उमेरमा यस किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुनु भनेको मानसिक तनाव र यातना भोग्न बाध्य हुनु पनि हो, जुन आधारभूत मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
त्यसैगरी पेसा व्यवसायका लागि आवेदन र अनुमति पाउनेदेखि आवश्यक बैङ्किङ कारोबार, प्यान नम्बर, सम्पत्ति किनबेच र सहकारीलगायत समुदाय आधारित सङ्घ–संस्थामा सहभागितालगायतका गतिविधिबाट समेत वञ्चित छन् । यो जीवन निर्वाहको दृष्टिकोणबाट समेत अन्यायपूर्ण छ । जन्मसँगै प्राप्त हुने पहिचान र जन्मदर्तासमेतको अभावमा विद्यालय भर्नालगायत अन्य अनगिन्ती समस्याका कारण बाल मनस्थितिमा पर्न जाने असरबाट मुलुकले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने शृङ्खलालाई गहिराइमा हेर्ने हो भने यसको परिणाम अझै डरलाग्दो हुन सक्नेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
स्वतन्त्रताको हक, आवतजावतको हकअन्तर्गत ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि राहदानी प्राप्त गर्नेसम्मको समस्या भोग्न बाध्य छन् । परिचयपत्रको अभावमा राज्य केन्द्रका रूपमा रहेको सिंहदरबारदेखि संसद् भवनसम्म प्रवेश गर्ने र नीति निर्माण तहका नेतृत्वलाई आफ्ना समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राख्न पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुनु पीडादायी विडम्बना नै हो ।
सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
संसदीय समितिमा छलफलका रूपमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी कानुन पारित गरी संविधानसम्मत हक पुग्नेहरूले पूर्ण नागरिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । यदि यो संसद्बाट उक्त विधेयक पारित हुन नसक्ने हो भने कम्तीमा पनि त्यस्ता सन्तानहरूले अध्ययनमा निरन्तरता, छनोटपूर्ण पेसा व्यवसायमा संलग्नता र दैनिक जीवन यापनका लागि आवश्यक सबै किसिमको अधिकार सरल र सहज रूपमा उपभोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्थात् मानव जीवनसँग सम्बन्धित मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरिएका आधारभूत अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित नहुने सुनिश्चिततासहित विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने आग्रहसहित दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल गरी नेपाल सरकारलाई संसद्बाट निर्देशन गर्नु जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अहम् दायित्व पनि हो ।
यसर्थ, विषयको गम्भीरता, संसद्को दायित्व र नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण समेतलाई आत्मसात् गरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त नगरुन्जेलसम्मका लागि सबै किसिमको मौलिक हक उपभोग गर्न सकिने हैसियतको विशेष परिचयपत्र जारी गर्न संसद्को यो अधिवेशन अन्त्य हुनुपूर्व नै नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइनु जरुरी छ ।
(लेखक सङ्घीय संसद् सदस्य हुनुहुन्छ । )
