वित्तीय बजारका सफल खेलाडी

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

सरकारको लगानी रहेका संस्थाहरू जहाँ पूर्ण वा आंशिक रूपमा सरकारको लगानी रहेको हुन्छ तिनलाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा चिनिन्छ । नेपालमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको सार्वजनिक संस्थानको इतिहास हालसम्म क्षेत्रगत रूपमा ३६ र सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका २६ गरी ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान एवं निकाय छन् । राजनीतिक अस्थिरताले दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकारको फितलो कार्यशैली, विभिन्न वर्ग र समूहको स्वार्थ, तलब सुविधा खाएर पदमा बसी संस्थानको हितविपरीत कार्य गर्ने भ्रष्ट कर्मचारी, फ्mितलो अनुगमन र नियन्त्रण विनाको कार्य शैली जस्ता विविधपक्षले सार्वजनिक संस्थानहरू एकपछि अर्काे बन्द हँुदै गए । कतिपय संस्थानको निजीकरण गरियो, कति बन्द छन् । कतिपय घाटामा घिस्रिंदै छन् भने केही संस्थान मात्र सबल र सफलरूपमा सञ्चालनमा छन् ।
वित्तीय क्षेत्रका संस्थानहरु सफल रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रका संस्थानहरू पनि हिजोको दिन अरू संस्थान जस्तै रोगले ग्रस्त नभएका होइनन् तर तिनको उपचार समयमा नै गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुगेको मान्न सकिन्छ । सञ्चालनमा रहेका बैंकिङ संस्थामा १९९४ सालमा नेपालमा बैंकिङ इतिहासको जग बसाउने नेपाल बैङ्क लिमिटेड, २०२२ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र २०२४ सालमा स्थापना भएको कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड सरकारी स्वामित्व रहेका वित्तीय संस्था हुन् । यिनको वित्तीय अवस्था सबल छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क नाफ्mा कमाउनेमा पहिलो स्थानमा आउन सफ्mल भएको छ । अन्य दुई बैङ्क पनि प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रका बैङ्क सँगसँगै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
२०७५ को अर्धवार्षिक तथ्याङ्कको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वटा बैङ्कबीच राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड, नेपाल बैङ्क लिमिटेड र कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको नाफाको स्थान प्रथम, तेस्रो र आठौँ रहेको थियो भने २०७६ असारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड पाँच अर्ब ३२ करोड नाफा गरी नाफाको प्रथम स्थानमा रहेको छ । कर्जाको स्थान क्रमशः चौथो, चौधौँ र पाँचौँ रहेको छ भने निक्षेपको स्थान प्रथम, बाह्रौँ र आठौँ रहेको पाइन्छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा तीनवटा सरकारी बैङ्कको निक्षेप र कर्जा १४.०१ प्रतिशत र १२.१५ प्रतिशत छ भने वाणिज्य बैङ्कहरू बीचमा कुल निक्षेपको १४.८५ प्रतिशत र कुल कर्जाको १४.१३ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ ।
नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको उल्लेख्य सुधार हुनुमा सरकारको संस्थानप्रतिको सकारात्मक सोच र सहयोग, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणसँगै सुधारको क्षेत्रमा चालेको पहलकदमी, सक्षम व्यावसायिक नेतृत्वको पदस्थापन, बैङ्कमा नियुक्त सञ्चालक समितिको संरक्षण, उच्च व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन, कर्मचारीको लगनशीलता साथै सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग देखिन्छ । यो अवस्था एउटा बलियो र आशा गर्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका वित्तीय संस्थाको सेवामा गुणस्तरीयताको प्रश्न सधैँ खडा भइरहनु शोभनीय देखिँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेका सेवाको व्यापार गर्ने व्यवसायिक संस्था हुन्, जहाँ कामको आधारमा तलब तथा सेवा सुविधा उपभोग गराइन्छ भने सरकार तथा शेयर होल्डरलाई लाभांश वितरण गरिन्छ ।
हालको अवस्था
सरकारको लगानी रहेका बैङ्कहरू ग्राहक तथा जनताको सेवामा समिर्पित भई गुणस्तर युक्त सेवा प्रदान गर्नु महŒवपूर्ण पक्ष हो । एकातिर नियमनकारी निकायका नियमहरू पूर्णरूपमा पालना गर्नु त छँदैछ अर्कोतिर सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको पालना गरी अरू बैङ्कको अगाडि उदाहरणीय हुनुपर्नेमा अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको पाइन्छ ।
सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई हेर्दा कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड प्रथम स्थानमा रहेको छ । जहाँ कुल कर्जाको ४४.९३ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र नेपाल बैङ्क लिमिटेड दुवैले कम लगानी गर्नेमा तेस्रो स्थानमा अर्थात् २५.८८ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । काममा छिटो छरितोपनाको अभाव, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा कमी, भौतिक संरचनामा सुधारको कमी, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको पालनामा कमजोर, आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रणमा खुकुलोपना, दण्ड र पुरस्कारको कमी, काम गर्ने र नगर्नेबीच भिन्नताको अभाव, वृत्ति विकासका शृङ्खलाको अस्पष्टताले कर्मचारीमा उत्प्रेरणाको कमी हँुदा समग्र वृद्धि हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।
अबको भूमिका
देशमा राजनीतिक क्रान्तिका माध्यमबाट सङ्घीय राज्य प्रणालीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आजको भोलि नै ठुलो परिवर्तनको आशा राख्नु हँुदैन । पुरानो सत्ताशैली नीति नियम, संरचना भत्काएर नयाँ जग बसाउन केही समय लाग्छ । आजको जग निर्माण गर्ने क्रममा हतार नगरी बलियो आधार निर्माण गर्न सकियो भने मात्र भोलिको सङ्घीय प्रणाली सहज रूपमा चल्न सक्छ । यो एक किसिमको राजनीतिक स्थिरतासँगै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने रोगबाट मुक्त भएको समय हो । देश तीन दशकभन्दा बढी समय राजनीतिक भुमरीमा गुज्रियो । अब आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबै पक्षले हातेमालो गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेको अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भएको हुनाले देशको समृद्धिको यात्रामा यिनको भूमिकाले महŒव राख्छ । देशमा रहेका तीन ठूला बैङ्कलाई अझ बढी भौतिक रूपमा आकर्षक, प्राविधिक रूपमा सबल र सक्षम, व्यावसायिक रूपमा चुस्तदुरुस्त बनाई सेवाको गुणस्तरीयतामा ‘सरकारी गन्ध’ हटाउन सक्नुपर्छ । अर्कोतिर तीनवटै बैङ्कको भौतिक सम्पत्ति (घरजग्गा) अन्य बैङ्कको तुलनामा धेरै रहेकाले तिनको पूर्ण सदुपयोग गर्नुका साथै त्यस्ता सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्नुपर्छ ।
दोस्रो पक्ष भनेको सरकारको लगानी रहेका बैङ्कहरू सरकार र जनताप्रति जवाफदेही हुन सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । तेस्रो, सरकारको उपस्थितिको आभास गराउन नाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी उद्देश्य तथा छिटोछरितो सेवासहितको नाफामा सरिक हुनुपर्छ । चौथो, ठूलाठूला उत्पादनमूलक आयोजना तथा जनताको जीवनस्तर उठाउनेखालका उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाई आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु र सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारी बैङ्कको अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ । पाँचौँ, जोखिम बहन गर्ने क्षमताको आधारमा नाफा हुने भएकाले वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाबाट कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा सरकारी सेवासरह दाँज्नुले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा कमी आई समग्र उत्पादकत्वमा असर पर्ने हुँदा संस्थानहरू स्वायत्त हुनुपर्छ, जहाँ कर्मचारीलाई नाफाको आधारमा सुविधा उपलब्ध गराई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व बढाउन सकियोस् । छैटौँ, सबै सरकारी बैङ्कमा नयाँ जनशक्तिको उपस्थिति भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा भौतिक संरचनालाई स्मार्ट बनाई अबको बैंकिङ सेवा स्मार्ट सेवामा रूपान्तरित हुनुपर्छ । आजको समयमा नयाँ सोच, जाँगर, सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका कर्मचारीबाट प्रतिस्पर्धी सेवा र सुविधा दिने, नयाँनयाँ ‘प्रोडक्ट’ ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सकियोस् । पुराना नीति नियम र पद्धति तथा प्रक्रिया परिवर्तन गरी सहज र सरल तरिका तर्जुमा गरी ग्राहकमुखी सेवामा जाने अवसर सरकारी स्वामित्वका बैङ्कलाई मिलेको छ ।
राज्यका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७२५ स्थानमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ७५३ वटै तहमा तीनवटा सरकारी बैङ्कका शाखा पु¥याई सम्भव भएसम्म सरकारी कारोबार सरकारी स्वामित्वका बैङ्कमार्फत गराई अगाडि बढ्नसके सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा हुन सहयोग पुग्ने हुन्छ । सरकारले तय गरेका भावी कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न र बढाउन सरकार जवाफदेही र सरकारी बैङ्क जिम्मेवार भई कार्य अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड, विशालबजार शाखाका मुख्य प्रबन्धक हुनुहुन्छ । )