सुभाषचन्द्र देवकोटा
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ । नेपालमा पहिलोपटक बन्न लागेको दक्षिण एसियाकै हवाई हबको सम्भावना बोकेकोे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चाको विषय बन्नु अस्वाभाविक नभए पनि पूर्वाग्रही र नकारात्मक बहसहरूले भने जनमानसमा प्रशस्तै भ्रम सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
विकास भनेको स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगको अभ्यास हो । तसर्थ, प्राकृतिक स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्योबारेमा प्राज्ञिक बहस, विचार विमर्शहरूको महŒव सधैँ हुन्छ । यस्ता बहस र विमर्शहरूले विकासका विधि तथा प्रक्रियाहरूलाई झन् परिष्कृत बनाउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ हुने यस्ता प्राज्ञिक विचार, विमर्शहरू विकास विज्ञानभन्दा पनि वातावरण अभियानमा केन्द्रित देखिन्छ ।
विकासलाई सजिलो र सापेक्ष बनाउन सहजीकरण गर्नुको बदला राजनीतिक इबी साँध्ने मनसाय देखिन्छ । निषेधको प्राज्ञिक बहसहरूबाट निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई जोगाउनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।
नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा बहस प्रारम्भ भएको करिब २५ वर्ष कटिसकेको छ । यसैक्रममा देशका आठ विभिन्न स्थानहरूमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूका आधारमा विमानस्थल निर्माणको निमित्त निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भनेर तत्कालीन सरकारले विक्रम संवत् २०५४ मा किटान गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले कोरियन कम्पनी ल्यान्ड मार्क वल्र्डवाल्डले बनाएको विमानस्थल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई २०६८ मा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७५ मै स्वीकृत गरिसकेको छ ।
निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा वर्तमान सरकारले तत्कालै जस्केलाबाट ल्याएको विषय नभई, अघिल्ला सरकारहरूले सुरु गरेको कामको निरन्तरतामात्र हो । सबैखाले अध्ययन र पूर्वकार्यहरू सम्पन्न गरी निर्माणको चरणमा आइपुगेको अवस्थामा विमानस्थल निर्माणलाई विवादमा ल्याउनु गैरजिम्मेवारीपनबाहेक अरू केही होइन ।
आठ हजार हेक्टर क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रस्तावित विमानस्थल बाराको कोहल्वी नगरपालिका ८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ सम्म फैलिनेछ । ३६ सय मिटर लामो र ४५ सय मिटर फराकिलो धावनमार्गसहितको विमानस्थल विसं २०३० सम्ममा विभिन्न चरणहरूमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् नै वार्षिक ९२ लाख हवाई यात्रुलाई सुविधा दिन सक्ने यो विमानस्थलले पूर्णता पाइसकेपछि वार्षिक ६ करोड यात्रुको चाप थेग्न सक्छ । हरेक मौसममा २४सै घन्टा खुला हुने यो विमानस्थलले भारतीय राज्य विहारको ट्राफिक तान्न सक्छ । साथै, चीनका २० वटा सहरबाट चार घन्टाको हवाई यात्रामा जोडिने निजगढ विमानस्थललाई सिङ्गापुर, हङकङ, मलेसिया, ग्वाङ्जाओजस्तै दक्षिण एसियाकै हवाई हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा दक्षिण एसियाको हब नेपाल बन्नेछ ।
एक सय ५० वर्षसम्मको भार थेग्न सक्ने लक्ष्यसहित निर्माण गर्न लागिएकोे यो विमानस्थललाई नेपालका सबै पूर्वाधारहरूको माउ पूर्वाधार भन्दा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्ने यो विमानस्थलले नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छ । नेपालको सम्पूर्ण विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको यो विमानस्थल नेपालको समृद्धिको कोशेढुङ्गा साबित हुने कुरा सुनिश्चित छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सात हजार ५८२ हेक्टर वन विमानस्थल निर्माणका लागि प्रयोग गरिनेछ । जुन नेपालको कुल राष्ट्रिय वन क्षेत्र (४४.७४ प्रतिशत) को आधारमा हेर्दा ०.११ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । यो ज्यादै न्यून परिमाण हो ।
त्यसमा पनि विमानस्थलबाहिरको मुख्य संरचना अर्थात् सहर हाललाई बनाउने योजना नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइले रूख काट्नुपर्ने सङ्ख्यामा धेरै कटौती हुन्छ । साथै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एक रूख काटिएबापत २५ रूख रोप्न सरकारबाट आएको प्रतिबद्धताले विमानस्थल निर्माणमा काटिने
रूखहरूको क्षतिपूर्ति सहजै गर्न सकिन्छ ।
संसारका सबै देशहरूका लागि विकासका पूर्वाधार निर्माणका आधार भनेका प्राकृतिक सम्पदाहरू जल, जमिन, वन र खनिज सम्पदा नै हुन् । भारत र चीनको विकास होस् वा अमेरिका र युरोपको विकास सबै प्राकृतिक सम्पदामाथि नै उभिएको विकास हो । फरक यत्ति हो, धनी देशहरूले पैसा खर्च गरेर गरिब देशहरूको स्रोतहरूको दोहन गर्छन् । तर, हामीले हाम्रै देशमा उपलब्ध स्रोतहरू जस्तै ः जल, जमिन, जङ्गललगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग गरेर नै आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्तिमा देशले राखेको महŒवाकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ ।
निश्चय नै वन मासिँदा केही न केही जैविक विविधता र वातावरणमा असर पर्छ नै । यसबारे गम्भीर चासो र बहस चलाउनु नितान्त जरुरी पनि हुन्छ । वातवरणीय प्रवद्र्धन र संरक्षणमा हुने यस्ता सिर्जनशील बहसहरूले विकासलाई उचित विधि र गति प्रदान गर्न सक्छन् । त्यसैले अब वातावरणीय राजनीतिलाई पनि हाम्रो राष्ट्रको प्राथमिकता, अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ ।
तर हाम्रो विडम्बना, हिजो अरूण तेस्रोलाई वातावरणीय मुद्दा उठाएर तुहाइयो । परिणाम अरूण तेस्रोमा आज देशले नै ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । आज फेरि केही व्यक्तिहरू विमानस्थल निर्माण रोक्न तिनै वातावरणीय मुद्दा बोकेर दौडधुप गर्दै छन् ।
विभिन्न चरणका अध्ययनहरू र सम्पूर्ण पूर्वकार्यहरू पूरा भइसकेपछि कार्यान्ययनको तहमा आइपुग्दा विभिन्न बहानामा विमानस्थलको नै विकल्पको कुरा उठाउनु भनेको विमानस्थल बन्न नदिने चलखेल नै हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ, यो दौडधुप जे–जे बहाना झिकेर भएको भए पनि नेपाली स्वार्थका लागि भइरहेको छैन । अरूण तेस्रोको जस्तै नियति यो विमानस्थले पनि भोग्नुप¥्यो भने नेपालको नै दुर्भाग्य हुनेछ ।
केही देश र उनीहरूबाट सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरू नेपालजस्ता मुलुकलाई पर्यावरणका नाममा सधंैँ थिचोमिचोमा राख्न चाहन्छन् । हामी पनि सजिलै उनीहरूकै बहकाउमा लाग्ने गरेका छौँ । उनीहरूकै लहैलहैमा लागेर जानी नजानी आफ्नै देशको हितमाथि खनिन्छौँ । आफ्नै गोडामाथि बन्चरो हान्नसमेत उद्यत हुन्छौँ । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो थुन्छौँ । जब हामी कुरा बुझ्छौँ, त्यसबेला धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ । यो हाम्रो नियतिजस्तै भएको छ । अब यस्तो कहिल्यै नहोस् !
निश्चय नै सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले वातावरणीय र सामाजिक प्रतिबद्धताको निरन्तर अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र विज्ञहरूको टिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा पर्याप्त बहस तथा छलफलहरू चलाएको देखिँदैन । विमानस्थलले स्थानीय जनतालाई के दिन्छ ? यसले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा कस्तो योगदान पु¥याउन सक्छ ? विमानस्थलसँगै राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने फास्ट ट्र्याक, पूर्व–पश्चिम रेल, चौडा राजमार्ग, नदीहरूको पानी डाइभर्सन गरेर तराईमा विस्तार गरिने सिँचाइ, कृषिको आधुनिकीकरण, जल यातायात, सडकको जालो, पर्यटन विकासमा दिइएको तीव्रताजस्ता विषयहरूमा एकीकृत रूपमा जनतालाई समयमै सुसूचित पार्नु पनि पर्छ ।
निजगढ विमानस्थल, द्रुत मार्ग, पूर्व–पश्चिम रेल्वे, हुलाकी राजमार्ग बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र पर्यटकहरूको वृद्धि कसरी हुन्छ ? त्यसले हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरूबारे तथ्यगत कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
विमानस्थल निर्माणबाट वातावरणीय, सामाजिक धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा पुग्न सक्ने क्षतिहरूको व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना तथा आवधिक अनुगमनका योजनाहरू सार्वजनिक गरेर किचलो निकाल्नेहरूको मुख बन्द गर्न सकिन्छ ।
विकासलाई विनाशका रूपमा नभएर सिर्जनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । त्यसैले विनाशको कुरा गरेर विकासको बाटो रोक्नुहुन्न । विकासको नाममा मनलाग्दी गर्दा त्यसबारे आवाज उठाउने अधिकार त हामीसँग सधैँ सुरक्षित छँदै छ । वातावरणी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षको समन्वय र सहभागिता जुटाउन भने अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर हुनैपर्छ ।
सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो विकास र वातावरणीय सन्तुलनका विषयमा नेपालीको मौलिक धारणा र राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यसो भएमात्र देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा फड्को मार्न सक्नेछ ।
(लेखक, विकास र वातावरणविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
